काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गरेको छ । गत चैत १२ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक भएको सो आदेशको पूर्णपाठमा १५ दिनभित्र बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन भनिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बी एन्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको चैतमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः यसै निवेदन साथ लगाउमा रहेको २०७६ सालमा १०७३ को रिट निवेदनमा लिइएका आधार प्रमाण एवं भएको विवेचनासमेतका कारणबाट सो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (१), (३) र (४) निवेदकका हकमा आकर्षित नहुनेहुँदा निवेदक कलेजलाई १५ दिनभित्र यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु÷गराउनु भनी काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेतका प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखिएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, ऐन जारी हुनुअघि नै आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने ऐनको दफा १३ को ६ मा उल्लेख छ । यस्ता कलेजलाई आयोगले गर्ने निर्णयअनुसार सम्बन्धन दिने भनिएको थियो ।
बी एन्ड सीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो। बी एन्ड सीले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबीबीएस पढाउन आशयपत्र पाएको थियो । त्यसपछि २०७३ सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि यो प्रक्रिया रोकियो भने नयाँ ऐनअनुसार, फेरि आशयपत्र लिनुपर्ने भनियो । त्यसपछि २०७६ सालमा बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन नदिने पत्र काउन्सिलले पठाएको थियो ।
यसविरुद्ध बी एन्ड सीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काउन्सिलको सो पत्रसमेत खारेज गरिदिएको छ । लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षालय चलाउन सरकारबाट आशयपत्र पाएर तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि पछि बनेका ऐनकानुनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकमा दख्खल लाग्ने समेत सर्वोच्चको व्याख्या छ । बी एन्ड सी दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा सञ्चालित अस्पताल हो ।
झापामा ३ सय शय्याको अस्पताल छ । यही अस्पतालले मेडिकल कलेज पनि सञ्चालन गर्न खोजेको हो । गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण सबै मापदण्ड पुगेर पनि बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशसँगै बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७७ सालमा बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आशयपत्र दिए पनि पछि सम्बन्धन नपाएपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सोविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । २ जेठ २०७८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो ।
सोपत्रअनुसार २२ वैशाख २०७७ सालेसम्म आफ्नो विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले सो अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धन र सिट संख्यासहितका विषयमा निर्णय गरिदिन भनिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने आशय प्रकट गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले विरोध जनाएका थिए । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई १२ फागुन २०७७ सालको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
ओलीको निर्देशनअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा केयूको ८९औं बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २२ देखि २६ वैशाख २०७८ सालमा कलेजको निरीक्षण गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार सहमति दिइएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धनसम्बन्धी विश्वविद्यालयको नियमानुसार गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्णय भएको थियो । सो धारामा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ ।
तर विक्रम संवत् २०७५ सालमा ऐन जारी हुनु अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा सो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्ता, शिक्षण संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थालाई टेकेर बी एन्ड सीले सम्बन्धन माग गरेको थियो । तर, पछि सरकारबाटै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय असफल भयो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार असफल भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन उपाध्यक्ष गिरी, सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेललगायत आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धनको सिफारिस दिने निर्णय लेख्न दबाब दिएका थिए । तर, गिरी निर्णय लेख्न तयार नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास असफल भएको थियो ।
मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल हुनका लागि के–के हुनुपर्छ ?
बहिरंग तथा अन्तरंग सेवाहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ । अस्पतालमा शल्यक्रियाहरू हरेक विधामा हुन जरुरी हुन्छ । आकस्मिक सेवा २४ घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षण अस्पतालले रेफर गर्ने बिरामीको संख्या न्यून हुनुपर्छ । त्यस्तै, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तयार गर्न प्रि क्लिनिक विषयका लागि एनाटोमी, हिस्टोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी तथा कम्युनिटी मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिनका लागि स्तरीय ल्याबोरेटरी तयार गरेको हुनुपर्छ । यीबाहेक प्रत्येक विषयका लागि टुइटरियल रुम, डेमोस्ट्रेसन रुम चाहिन्छ । प्रत्येक विषयका फ्याकल्टीलाई आआफ्नो कार्यकक्ष तयार पारेको हुनुपर्छ । प्रि–क्लिनिक एवं क्लिनिकल साइन्सका लागि ५–६ वटा लेक्चरर हल मापदण्डअनुसार तयार गरेको हुनुपर्छ । लाइब्रेरी, इलाइब्रेरी न्यूनतम रूपमा तयार भइसकेको हुनुपर्छ । यसका अलावा विद्यार्थीका लागि होस्टल एवं क्यान्टिन तयारी भएको हुनुपर्छ ।
दुर्गा प्रसाई भन्छन्, ‘यो न्याय बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले मात्र नभएर मेची अञ्चलवासीले पाएको न्याय हो ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायी प्रसाईंले देशमा न्याय नमरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’ यो देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाण आज हामीले पाएको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको पूर्णपाठले स्पष्ट पारेको छ । यस कलेजलाई लिएर १३ वर्षदेखिको पीडा र छटपटीको अन्त्य गर्नेगरी आएको श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्याय दिनुहुने श्रीमान् माननीय न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । साथै यो न्याय बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले मात्र नभएर मेची अञ्चलवासीले पाएको न्याय हो ।’
(Visited 2 times, 2 visits today)