संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु भइसकेको छ। यो अधिवेशन विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ या अन्य बहसहरूमा अलमलिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले अधिवेशनबाट प्रभावकारी काम हुनेमा आशंका गरिएको छ। यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै आरोप–प्रत्यारोप सुरु भइसकेको छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश दोस्रो बैठकमै पारित गर्ने तयारी छ। यसबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच तीव्र घोचपेचसँगै सदन नै अवरुद्ध हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
संसद् बैठकहरूले जनताका मुद्दामा केन्द्रित भई आवश्यक कानुन तथा नीति बनाई सामाजिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ। यी समस्याहरू समाधान गर्ने प्रमुख उपाय भनेको सबै दल र सांसदहरूबिचको सहकार्य र सहमति भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
पूर्वसांसद तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी रहेको बताए। प्रतिपक्षीले संसद् नै अवरुद्ध पार्ने सोच राखे सदन प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ।
नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा तय गरिएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास छ। पछिल्लो गठबन्धनले २०८४ सम्म आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ। तर पछिल्ला ६ अध्यादेशले यो अधिवेशन चलाउन चुनौती निम्तिने देखिन्छ। संसद् अधिवेशन बोलाउने बेला अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षीहरूले अस्वीकारका प्रस्तावहरू दर्ता गराइसकेका छन्।
पूर्वसांसद तथा कानुनविद् रामनारायण बिडारीले कसैले पनि सदन अवरोध गर्न नहुनेमा जोड दिए। उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा स्वीकार गर्ने तर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल गरी परिमार्जनपछि मात्र पारित गर्न सत्तापक्ष तयार भए संसद् प्रभावकारी हुने बताए।
उनले हिउँदे अधिवेशनमा दुवै सदनमा रहेका विधेयक छलफल गरेर पारित गर्ने, संघीयतासँग जोडिएका विधेयक पारित गर्ने र फौजदारी कार्यविधि, अपराध संहिता, सजाय निर्धारण ऐनसमेतलाई परिमार्जन गरे संसद्बाट प्रभावकारी काम भएको मानिने बताए।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। संसद्मा रहेका विधेयकलाई पारित गर्दै जाने र नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने क्रम निरन्तर भए मात्र संसद् बिजनेसविहीनताको समस्यामा नपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।
सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र अपर्याप्त पूर्वाधार अहिलेका प्रमुख आर्थिक चुनौती हुन्। सांसदले लगानी आकर्षित गर्न र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सुधारतर्फ जोड दिनु आवश्यक रहेको विश्लेषण छ। विपद् रोकथाम र न्यूनीकरण क्षमताहरूलाई सुदृढ पार्नु पनि आवश्यक छ। हिउँदमा डढेलो र बर्खामा बाढीपहिरोको जोखिममा नेपाल पर्दै आएको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सांसदले संघीयतासम्बन्धी कानुनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा र रोजगार नीतिहरूमार्फत यो जनसांख्यिकीय लाभांशलाई आर्थिक वृद्धिको प्रेरक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी कानुनहरू बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको विश्लेषण छ।
कानुनको शासन र भ्रष्टाचारविरोधी उपायहरूलाई सुदृढ पारेर सरकारी पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धनका लागि संसदीय प्रभावकारिताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस्तो अवस्थामा सदन अवरुद्ध हुने, सदनले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने, लामो अन्तरालमा संसद्का बैठक बस्नेजस्ता विषयले संसद् अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा यतिबेला विधेयकहरू छलफलमा छन्। राष्ट्रियसभा समितिमा रहेका विधेयकहरू लगभग टुंगो लाग्ने अवस्थामा छन्। तर प्रतिनिधिसभामा भने समितिमा रहेका १५ विधेयकमध्ये दर्जन विधेयक अझै छलफलमा छन्। पछिल्लो नयाँ विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभामा सरकारी विधेयकको संख्या २६ पुगेको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल भइरहेको छ। अन्य तीन विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेका छन् भने सचिवालयमा दर्ता भएका नयाँ तीन विधेयक छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले निरन्तर छलफल गरेर विधेयकको लगभग टुंगो लगाउने अवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू पारित भएनन् भने राष्ट्रियसभामा बिजनेस अभावको अवस्था हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
अध्यादेशका कारण संसद् बैठक सुरुदेखि नै पेचिलो बन्न थालेको छ। अर्को बैठक माघ २४ गतेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठकमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सरकारले संसद् अधिवेशन धकेलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले सशक्त रूपमा अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको पक्षमा बोल्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिइसकेका छन्क। यसले यही २४ गते बस्ने दोस्रो बैठक निकै गरमागरम बन्ने निश्चित छ।
संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार समितिमा रहेका विधेयकको अवस्थालाई हेर्दा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरिसकेको छ भने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक गत जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। यो समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलमा छ भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकबारे समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
अख्यिार विधेयकबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूका बिचमा छलफल भइरहेको छ। अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक र सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक पारित भएका छन् भने समितिमा रहेका भन्सार विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलमै छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छ। पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक पनि छलफलमै छन्।
सरकारले १२ नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक २०८१ , नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक २०८१ दर्ता भएका छन् भने राष्ट्रियसभामा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक पनि दर्ता भएको छ।
राष्ट्रियसभातर्फ विधायन समितिमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिवेदन २० गतेको बैठकमा पेस, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिवेदन १८ गतेको बैठकमा पेस भएको थियो।
प्रकाशित: २३ माघ २०८१ ०६:५५ बुधबार