बालबिझ्याइँ गरेका बालकहरूलाई सुधार गर्न राखिने विराटनगरस्थित बाल सुधार गृह नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। विभिन्न खालका बालबिझ्याइँ गरेका बालकलाई सुधार्न राखिने सुधार गृहलाई नै सबैभन्दा पहिला सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको हो।
देशका अन्य बाल सुधार गृहजस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ३ दुधफारामस्थित बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधारदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा सुधार आवश्यक देखिएको छ। ५० जना बालक राख्ने विराटनगरस्थित सो गृहको क्षमता भए पनि हाल दुई सय ५० भन्दा बढी बालक राखिएको छ।
सुधारगृहको क्षमताभन्दा पाँच गुना बढी बालक राखिएका कारण यसको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। क्षमताभन्दा बढी बन्दी राखिएकै कारण गृहमा झडपलगायतका घटना दोहोरिइरहेको पाइएको छ। कमजोर भौतिक पूर्वाधार र फितलो सुरक्षाका कारण सुधार गृहबाट बालकहरू भाग्ने क्रम पनि बढ्दो छ।
पछिल्लो समय कात्तिक २० मा प्रहरीलाई कुटपिट गरी नौजना सुधार गृहबाट भागेका थिए। उनीहरूमध्ये दुईजनालाई पक्राउ गरिए पनि सातजना फरार छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २५ मा विराटनगरस्थित सुधार गृहमा रहेका दुई सय ५५ जना बालकमध्ये दुई सय ६ जना भागेका थिए। सुधार गृहबाट भागेकामध्ये हालसम्म १५ जना बालक फर्किसकेका छैनन्। यसअघि पनि विराटनगरस्थित सुधार गृहमा २०८२ साउन २८ मा झडप भएको थियो। झडपमा एकजना प्रहरी घाइते भएका थिए।
२०८१ फागुन २३ मा बालकहरूबिच भएको झडपमा तीनजना घाइते भएका थिए। केहीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। झडपपछि विराटनगरस्थित सुधारगृहका १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका १४ जनालाई सरुवा गरिएको थियो। बालबिझ्याइँ गरेर सुधार्न राखिएका उनीहरू सुधार गृहमा पुगेपछि पनि नसुध्रिएको देखिएको छ।
बाल सुधारगृहको भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक व्यवस्थापनका विभिन्न पाटोमा सुधारका लागि पहल नभएको भने होइन, तर राज्यले अझसम्म सुधार गृहलाई सुधार्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएको छैन। बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले सुधार गृह सुधारका लागि विभिन्न समयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर पनि सुधार गृहको समस्या ज्यूका त्यूँ छन्।
बाल सुधारगृह सुधार्ने सरकारको सोच नै नदेखिएको सिविन नेपाल विराटनगर कार्यालयका प्रमुख वासुदेव अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सुधार गृहको अवस्था दयनीय छ। सुधार गृहको पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनसम्म सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर राज्यले सुधार गृहलाई सुधार्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएको छैन।’
जेनजी आन्दोलनपछि सुधार गृहको सुरक्षा चुनौती थप कमजोर भएको अधिकारीले बताए। उनले कानुन सुधार प्रक्रियामा रहे पनि प्रतिनिधिसभा नै भंग भएकाले कानुन सुधारका काम अवरुद्ध हुन पुगेको बताए। सुधार गृहलाई व्यवस्थित पार्न कानुनको सुधार पनि आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
इन्सेक कोसी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले बाल सुधार गृह सुधारका लागि बुँदागत रूपमा स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि सरकारले सुझाव ग्रहण नगरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘बाल सुधार गृहको सुधारका लागि हामीले बुँदागत रूपमै सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, तर सरकारले हाम्रो सुझावलाई वास्ता गरेजस्तो देखिएको छैन।’
उनका अनुसार बाल सुधार गृहमा बेलाबेला हुने झडपका घटना बालबालिकाले पाएको यातना र सास्तीकै उपज हुन्। अप्रिय घटना अव्यवस्थाका परिणति हुन्। गृह सुधार गर्न सकिएन भने बेलाबेलामा अप्रिय घटना हुने र त्यो थप जटिल र भयावह हुने जोखिम टड्कारो रहेको पोखरेलको भनाइ छ।
अधिकतम एक सय २० दिनभित्र फैसला भइसक्नुपर्ने बालबालिकाका मुद्दा समयावधिमा किनारा नलाग्दा बालिग युवा पनि सुधार गृहमै छन्। यसले क्षमताभन्दा अत्यधिक संख्यामा सबै उमेर समूहका बालकलाई राख्नुपरेको छ। दोषी प्रमाणित भएका र पुर्पक्षका लागि पुगेका बालकहरू एकै ठाउँमा छन्।
सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका बिझ्याइँकर्तालाई पनि सँगै राखिएको छ। त्यहाँ बालिगले अन्य बालकलाई काबुमा राख्ने, हेलोहोचो, कुटपिट र शोषण गर्ने गर्छन्। यसले सुधार गृहको साटो अपराध सिकाउने पाठशाला बन्ने भय छ। यसले गर्दा बेलाबेलामा तनाव उत्पन्न भई द्वन्द्व तथा झडपसमेत हुने गरेकाले बालिग र नाबालिगलाई छुट्टयाएर राख्ने व्यवस्था गर्र्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सुधार गृहको खानेपानी, शौचालय, खानपिन, रेखदेख, सुधारका कार्यक्रम, पठनपाठन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सुरक्षाको दायित्व राज्यकै हो। तसर्थ थप संरचना निर्माण गरी सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गरी सहज रूपमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। ‘घर, परिवार, समाज र साथीभाइबाट अलग बस्नुपर्दा बालबालिकामा मानसिक समस्या देखा पर्ने गरेकाले राज्यले उनीहरूको सुधारका लागि नियमित मनोविमर्श र परामर्श सेवा प्रदान गर्न, योग, ध्यान तथा जीवनपयोगी सीपमा आधारित विभिन्न तालिम नियमित दिन र पर्याप्त स्वास्थ्य जाँच गर्न जरुरी देखिन्छ’, पोखरेलले भने।
यता बाल सुधारगृह हेर्ने तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशभरका सुधार गृहको अवस्था र समस्याका बारेमा जानकार रहेको र सुधारका लागि प्रयास थालिए पनि पर्याप्त नभइरहेको जनाएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राखिएको, १८ वर्ष उमेर पुगेका र कम उमेरका दुवैलाई एकै ठाउँमा राखिएको, बाल सुधारगृहमा झडपका घटना दोहोरिइरहेका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताए।
उनले सरकारले बाल सुधार गृह सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि पर्याप्त स्रोत, साधन अभावका कारण समस्या भइरहेको बताए। बुढाले सुधार गृहलाई व्यवस्थित पार्न तत्काल थोरै बालबन्दी भएका ठाउँमा धेरै भएका ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले दीर्घकालका लागि व्यवस्थित बाल सुधार गृह बनाउन र यसको क्षमता बढाउन पूर्वाधार थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
यस्तै नुवाकोटमा नयाँ बाल सुधारगृह स्थापना गर्ने, तनहुँमा तीन सय क्षमताको अत्याधुनिक पूर्वाधारसहित बालमैत्री बाल सुधार गृह स्थापनाको तयारी पनि थालिएको बताए। विराटनगरको बाल सुधार गृहमा थप पूर्वाधार विकास गरी क्षमता बढाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सरकारले बाल सुधार गृहका अन्य पक्षको सुधारका लागि पनि क्रमैसँग काम अघि बढाएको बुढाले दाबी गरे। उनले भने, ‘बाल सुधार गृहलाई नामको मात्रै नभई कामकै सुधार गृहका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रयत्नशील छ।’
उनले कानुनमा समेत सुधारका लागि प्रक्रिया थालिएको बताए। १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई कारागारमा लैजाने, सुधार गृहमा झडप भएको खण्डमा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी पस्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका कानुनी सुधारका लागि पनि सरकारले काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
हाल देशभर नौवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालको पहिलो बाल सुधार गृह भक्तपुरमा २०५७ सालमा स्थापना भएको थियो । मोरङको विराटनगरस्थित बाल सुधार गृह २०७० सालमा स्थापना भएको हो।
केके छन् समस्या?
बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा अत्यधिक बालकहरू राखिनु मुख्य समस्या देखिएको छ, जसका कारण सुधार गृह अस्तव्यस्त बनेको छ। बन्दीलाई आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति हुने अवस्था देखिएको छैन। खाने, आराम गर्ने, सुत्ने, खेल्नेलगायत सबै खालका सुविधाबाट बालकहरू वञ्चित छन्। राती सुत्दासमेत पालो गरेर सुत्नुपरेको त्यहाँका बालकहरूको गुनासो छ। अर्को समस्या सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदाहुँदै थपिने क्रम बढ्दो छ। विशेषगरी लागुऔषध, बलात्कारजस्ता मुद्दा लागेका धेरै बालकलाई अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाउने गरेको छ।
हरेक महिना बाल बिझ्याइँमा बाल सुधारगृह जाने बालकहरू थपिने गरेका छन्। गृहमा बालकहरूको चाप हुँदाहुँदै पनि थप बालक राख्नुपर्ने गृहको बाध्यता छ। कोसी प्रदेशमा एउटा मात्रै बाल सुधार गृह विराटनगरमा रहेको छ। कोसी प्रदेशका सबैजसो जिल्लाबाट बाल बिझ्याइँ गरेका बालकहरू विराटनगरस्थित सुधार गृहमा आउने गरेका छन्।
अर्को समस्या सुधार गृहमा १८ वर्षमुनिका बालक मात्रै नभई उमेर पुगेका युवासमेत रहने गरेका छन्। कम उमेरमा बाल बिझ्याइँ गरेका तर सजाय काट्ने क्रममा उमेर पुगिसके पनि सुधार गृहमै राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उमेर पुगेका युवासमेत बाल सुधार गृहमै रहने गरेका छन्। विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा १३ वर्षको बालकदेखि २९ वर्षको बयस्कसम्म राखिएको छ। बढी उमेरका युवाले कलिला बालकलाई हेप्ने, कुटपिट गर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण सुधार गृहमा बेलाबेला झडपसमेत हुने गरेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को (४) मा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानीव्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ४४ को उपदफा २ अनुसार बालबालिकालाई राख्ने संस्था वा व्यक्तिले प्रत्येक ६ महिनामा बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित बाल अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ४५ मा मनोसामाजिक तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
समाधान के त?
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका र १८ वर्षमुनिका बालकलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाइएका र फैसलापछि दोषी देखिएर सुधार गृहमा आएका बालकलाई कानुनबमोजिम छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन हरेक ६ महिनामा तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै हरेक बाल सुधार गृहमा बाल मनोसामाजिक परामर्शदातामार्फत बालकहरूलाई परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। बन्दी संख्याका आधारमा सुधार गृहको क्षमता बढाउनुपर्ने र गृहमा बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने बालबालिकासम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिविन नेपाल विराटनगरका प्रमख वासुदेव अधिकारीको सुझाव छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८२ ०९:४४ आइतबार