११ माघ, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा ठूलो बहस देखिएको छ ।
यी ऐन संशोधन सरकारले मूलतः दुइटा विषय केन्द्रित गरेको छ । पहिलो, घरजग्गा व्यवसायको अनुमति लिएका कम्पनीलाई सरकारले हदबन्दी छुट दिएको छ ।
दोस्रो, देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जमिन, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत कब्जा गरेर बसेका ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई लालपुर्जा बाँड्न यसले सहज व्यवस्था गरिदिएको छ ।
नेपालमा दलित भूमिहीन, सकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा नयाँ होइन । दशकौंदेखि विभिन्न भूमि आयोग बनेका छन् र त्यस्ता मानिसलाई लालपुर्जा बाँडेका छन् । तर, अहिले अध्यादेश नै ल्याएर फेरि पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न सहज व्यवस्था किन गर्नुपर्यो त ?
कानुन सुधार कार्यदलमा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । भूमि आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएकाले सहजताका लागि भूमि ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक कानुन सुधारका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार भूमि ऐन र नागरिकता ऐन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश नभई विधेयक पारित गरेर संसद् पठाउने सहमति कार्यदलमा भएको थियो ।
‘यी दुई विषय विवादित पनि हुने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि कानुन बनोस् भन्ने मनसाय थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसहित पाँच अध्यादेश र नागरिकता विधेयक पारित गरेछ,’ उनी भन्छन् ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसहित केही मन्त्रीले अध्यादेशमै जोड दिएकाले त्यस्तो निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।
जबकि, देशमा कति दलित भूमिहीन सुकुमवासी छन्, कति अव्यवस्थित बसोबासी छन्, र ती कहाँ–कहाँ छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन ।
मन्त्रालयका सचिव पोखरेलका अनुसार करिब ११ लाखले आफूहरू दलित भूमिहीन, सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भएको भनेर भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर, निवेदन दिएकै आधारमा त्यो संख्या त्यति नै हो भन्न भने नसकिने उनी बताउँछन् ।
विधेयकका रूपमा संसद् पेस गर्ने तयारी रहेको ऐन संशोधन प्रस्ताव अध्यादेशमै समावेश गर्नुमा राजनीतिक लाभहानी जोडिएको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन् ।
यो आलेखमा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका संशोधनले के सपार्छन् र के बिगार्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ :
१. घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट किन ?
घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न भूमि ऐनमा २०७६ सालमै भएको आठौं संशोधनले नै अनुमति दिएको थियो । तर, हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भने भूमि ऐनले दिएको थियो ।
त्यसमा परिवर्तन गरी ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
तर, त्यसरी घरजग्गा विकास गर्दा सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि यो अध्यादेशमा छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको मुख्य काम नै घरजग्गा विकास र बिक्री वितरण गर्ने हुने हुनाले त्यस्तोमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यही माग सम्बोधन गरेको हो ।
यसअघि नै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीमाथिको जग्गामा घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनको १२ छ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ । तर, यो उपदफामा प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश राख्दै ‘घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उद्योग, कृषि वा अन्य व्यवसायका लागि भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पोखरेल बताउँछन् ।
२. गौचर वा हाटेचौर कब्जा गरी बस्ने सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सोही जग्गा दिने बाटो खुल्यो
भूमि ऐनमा यसअघि २०७६ सालमा गरिएको संशोधनले भूमि ऐनमा दफा ५२ ख थप गरी भूमिहीन सुकमवासीलाई एक पटकका लागि उनीहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही दफाको उपदफा ४ मा यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा कस्तो–कस्तो जग्गा उपलब्ध नगराउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो उपदफामा अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा, नदी खोला, वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा, सडक सीमाभित्रको जग्गा लगायतमा त्यसरी भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पहिले नै रहेकोमा आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गासमेत वितरण नगर्ने गरी सकारात्मक संशोधन यो उपदफामा गरिएको छ ।
तर विगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा २०६६ सालअघि नै सुकमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले कब्जा गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा भने भूमिहीन दलित, सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो जग्गा हाल गौचर वा हाटबजारका रूपमा उपयोगमा छैन भन्ने कुरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखी आउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।
देशभरका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हाटबजारका जग्गा हुने गर्छन्, जुन प्रायः सहर बीचमा नै हुने गर्छन् । त्यस्तो जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई हटाउनुपर्नेमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था यो संशोधनमा परेको छ ।
दोस्रो, यो दफा अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित नभएर सुकुमवासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसँग सम्बन्धित छ । तर, हाटबजार र गौचरको जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेर यहाँ गम्भीर त्रुटि गरिएको छ ।
भूमि अध्यादेश पारित भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले ‘अब खोला मात्रै होइन, टुँडिखेल, खुलामञ्च पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ’ भन्ने स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
उनको संकेत यही व्यवस्थातर्फ रहेको देखिन्छ । तर, नापी गर्दा गौचर र हाटबजार जनिएको जग्गा, स्थानीय सरकारले अहिले त्यो उपयोगमा छैन भनेर प्रमाणित गरेकोमा मात्रै वितरण गर्ने भनिएकाले उनले भने जस्तो टुँडिखेल र खुलामञ्च नै वितरण हुने देखिन्न ।
यस उपदफामा भने ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्ने शब्द नियतवस नै राखिएको देखिन्छ ।
३. नदी वा ताल किनारमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई अन्यत्रै बसोबास गराउनुपर्ने
नदी किनारको जग्गा पनि कार्यकर्तालाई बाँड्न सक्ने भन्ने बालेनको तर्कको विपरीत व्यवस्था यो अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशले भूमि ऐनको दफा ५२ख को उपदफा ४ पछि उपदफा ४क थपेर नदी तथा ताल किनार लगायत स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई अन्यत्र बसोबास गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘उपदफा ४ मा उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’
यो व्यवस्था यस्ता स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित एवं सुकमवासीलाई अन्यत्रै सार्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रयोजनका लागि थपिएको कानुन सुधार कार्यदलका सदस्य प्रताप पौडेलले बताए । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले नदी किनारका सुकुमवासी हटाउन प्रयास गरिरहेकोमा त्यसलाई यो उपदफाले कानुनी आधार प्रदान गर्ने उनको दाबी छ ।
४. सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई सोही जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइने
भूमि ऐन आठौं संशोधनले राजमार्ग छेउछाउ, बजार क्षेत्र, जंगल लगायत सरकारी जग्गा कब्जा गरी बस्ने ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उनीहरू जुन स्थानमा बसेका छन्, सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त संशोधनले ऐनमा दफा ५२ ग थप गर्दै त्यसको उपदफा (१) मा ‘ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गर्यो ।
यो उपदफामा ‘वन क्षेत्र’ को ठाउँमा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको’ भन्ने शब्द राखेर सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरेकालाई पनि लालपुर्जा दिने बाटो खोलेको छ ।
यही दफाको उपदफा ३ संशोधन गरी सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई उसको आर्थिक अवस्था तथा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको यकिन नै नगरी जग्गा उपलब्ध गराउने गम्भीर व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए/नभएको लगायत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
तर, यसले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेलाई लालपुर्जा दिन अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, आवाद कमोतको अवधि तथा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको भन्ने मापदण्ड नै खारेज गरिदिएको छ ।
अब त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकन हेरेर तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थापछि अब सबल आर्थिक अवस्था भएका र अन्यत्र घरजग्गा भएका तर सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई सरकारले सजिलै जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ । कतिसम्म भने जुन ठाउँमा बसोबास गरेको छ, त्यो स्थानमा उसको झुप्रो घर छ कि पाँचतले महल छ, त्यो समेत आधार लिइने छैन ।
‘यो व्यवस्थाले काठमाडौंमा घरजग्गा भएको तर भालुवाङको अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले भने । पहिले पनि अन्यत्र घरजग्गा भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरालाई नरोकिएको र अहिले मापदण्ड मात्रै फेरिएको उनको भनाइ छ ।
‘खासगरी अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था मूल्यांकन कठिन भएकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको संशोधनले मूल्यांकनको आधारलाई सहज बनाइदिएको छ ।’
त्यसरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई कति दस्तुर लिएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने तोक्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै दिइएको छ ।
त्यस्तो जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकित रकमको पनि न्यूनतम दस्तुर लिएर लालपुर्जा दिने हिसाबले सरकारी तहमा छलफल भएको एक सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।
‘मूल्यांकनको १०, १५ वा २५ प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर लालपुर्जा दिने हिसाबले कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन पनि नसक्ने अनि उनीहरूले सरकारलाई मालपोत, कर लगायत पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था रहेकाले एक पटकका लागि त्यो जग्गा उनीहरूलाई नै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि सचिव पोखरेल बताउँछन् ।
तर, दलित तथा भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्ने नाममा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुरस्कृत गर्ने काम गर्नु उचित नभएको एक पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई बताए ।
तर, भूमि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर आएको संशोधन मस्यौदा अत्यन्तै उदार र एक हिसाबले ‘ब्ल्यांकेट’ मा जग्गा बाँड्न मिल्ने किसिमको रहेको र कार्यदलले त्यसलाई धेरै नै व्यवस्थित बनाएको एक सदस्यले दाबी गरे ।
५. वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा पनि संशोधन, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मिल्ने
अध्यादेश मार्फत वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा समेत संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खोलेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ३ ख मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।
तर, अध्यादेशले त्यसमा संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
त्यस्तै, वन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयविना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यो दफामा ‘तर, अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
यी दुई ऐनमा गरिएको संशोधनले वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई त्यसपछि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने वा भूमिहीनलाई वितरण गर्न बाटो खोल्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनका नाममा वितरण गर्न नमिल्ने फैसला गरेकाले त्यस्तो जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याई वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन् ।
चन्द्रमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि वनजंगलमा बसोबास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासका लागि प्रदान गर्न मिल्दैन’ भन्ने फैसला गरेको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ विपरीत वनजंगल लगायत संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी परमादेश समेत सर्वोच्चको सवैधानिक इजलासले दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण वन क्षेत्रको जग्गा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न नसकिने भएपछि सरकारले वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सुरूमा सरकारका नाममा ल्याउने र त्यो जग्गा बाँड्ने घुमाउरो बाटो अवलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।