बालेनलाई भारी पर्दै आफ्नै निर्णय

संघीय सरकारले कार्यकारी प्रमुख नपठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा धुवाँधार आलोचना गर्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहलाई आफ्नै निर्णय भारी पर्दै गएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हटाउने, नक्सा स्वीकृत गर्दा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउने र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावित पार्ने कार्य गरेपछि बालेनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

संघीय सरकारले पठाएका कुनै पनि कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमार्फत छानबिन गर्ने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति बनाउने वा अख्तियारले कारबाही गर्ने तथा निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै महानगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएर कारबाही चलाएको प्रचारबाजी गरेको थियो।

पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ‘भ्यु टावर’को नक्सा स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि मेयर बालेनले मनोमानी ढंगले छानबिन समिति बनाएर कारबाही प्रक्रिया थालेका थिए। उनले बनाएको छानबिन समितिलाई कुनै पनि ऐननियमले चिन्दैन।

‘मेयरले एक्लैलाई छानबिन समिति बनाउने अधिकार छैन। संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन गर्न सक्छ। दोषी देखिए संघीय सरकारले मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। छानबिन गर्ने र प्रशासनिक कारबाही गर्ने अधिकार जसको कर्मचारी हो, उसैले गर्ने हो,’ स्थानीय सरकारका विज्ञ विमल पोखरेल भने।

उनका अनुसार कर्मचारीले गल्ती गरे, भ्रष्टचार गरे वा अन्य कारबाही गर्नुपरे मेयर एक्लैले होइन, कार्यपालिकाको निर्णयबाट पत्राचार गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘भ्रष्टाचार गरेको पाइए संवैधानिक निकाय छ। त्यहाँ सिफारिस गर्नुपर्‍यो, पत्राचार गर्नुपर्यो, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र न्यायाधीश नै सामाजिक सञ्जाललाई बनाउने हो र ? गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि पुष्टि पनि गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने।

मेयर साह प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गल्ती गरेको भन्दै छानबिनका लागि समिति बनाएर चर्चामा आएका थिए। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको भ्युटावरको नक्सा पास गर्न कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले स्वीकृति दिएको आरोप लगाई छानबिन समिति बनाएर उनी चर्चामा आएका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तिनै सहसचिव गुरागाईंलाई कामकाज गराउन पत्राचार गरेपछि बालेनले बिहीबार अटेर गर्दै मन्त्रालयलाई अर्को पत्र लेखे। सो भ्युटावर श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ ।

छानबिन समितिले कुनै पनि प्रतिवेदन नै पेस गर्न नपाई मेयर बालेनले अधिकृत पठाइदिन सरकारका नाममा पत्राचार गरेका थिए। अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीलाई आरोप लगाएपछि पुष्टि नै नगरी अर्को कर्मचारी उनले मागेका थिए। छानबिन समिति गठन गर्दा प्रचारबाजी गर्ने मेयर बालेनले सहसचिव गुरागाईंलाई उनले गरेको कसुरबारे कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन्। सरकारले पहिले गुरागाईंको विषय टुंगिनुपर्ने भनेर अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाई गुरागाईंलाई नै काम गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले गुरागाईंमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन मागेका थिए। उता उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। केही विषय सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालको सहारा लिने बालेनले प्रतिवेदन नै नभएको जिकिर गरेका थिए। बालेनमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन लुकाइएको आरोप थियो। ‘लुकाउनलाई त हुनुपर्‍यो नि, होइन? रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ,’ मेयर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

बालेनले सुरुमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका थिए। तर पौडेलले बस्न अस्वीकार गरेपछि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो। समिति सदस्यमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य थिए। उनीहरूले समितिको म्याद थपको माग गरेका थिए।

छानबिन समितिका तर्फबाट फागुन ५ गते थपिएको १० दिन अपुग हुने भन्दै थप १५ दिन म्याद दिन महानगरसँग अनुरोध गरे पनि बालेनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। ‘भ्यु टावरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत विवरण प्राप्त गर्न समय लागेकाले थप विस्तृत अनुसन्धान, कानुनी तथा प्रविधिगत पक्षको थप अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, संलग्न कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया, प्राविधिक रिपोर्टहरूको समीक्षासमेत गरी छानबिनको कार्यलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता कार्यहरूका लागि थप समय आवश्यक भएकाले छानबिन समितिको म्याद पन्ध्र १५ दिन थप गरिदिनुहुन समितिको मिति २०८१/११/०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ चलानी नम्बर २२ को पत्रमा भनिएको छ।

तर बालेनले त्यही पत्रमा ‘समितिको म्याद थप नगर्ने,सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेस गर्ने’ भनेर फागुन १२ गते तोकादेश जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि विभागीय प्रमुखहरूले फागुन १९ गते मेयर बालेनलाई सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले हस्ताक्षर गरेर राय पेस गरेका थिए।

तत्कालीन नक्सा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालयमा काठमाडौं टावरको १९ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागार्इंले त्यसबेलाको कामको प्रक्रियागत कार्यान्वयन गरेका थिए ।

मेयर बालेनले ६ पृष्ठको त्यही राय मन्त्रालयलाई पठाएका थिए। समितिका एक सदस्यका अनुसार म्याद नथपिने संकेत आएपछि छानबिन प्रतिवेदन मेयरलाई बुझाउन खोजिएको थियो। तर उनले बुझाउनुपर्दैन भनेका थिए। ‘जे–जति विवरण देखिएको छ, त्यसलाई समेटेर बुझाउन खोजेका थियौं तर पर्दैन भन्ने सन्देश आयो,’ समितिका एक सदस्यले भने।

यो विषयमा कुराकानी गर्न मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव साहसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। उनले एसएमएसको जवाफ पनि फर्काएका छैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिका–२८ पुरानो बसपार्कस्थित कित्ता नम्बर १३७३ र क्षेत्रफल २३–५–३–३ रहेको जमिनमा काठमाडौं भ्यु टावर टावर निर्माण गर्ने निर्णय २०७१ फागुन २० गते भएको थियो। श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग ३० वर्षका लागि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा महानगर र उक्त कम्पनीबीच दुई पक्षीय सम्झौता पनि भएको थियो। निर्माणकै क्रममा २०७२ साउन २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भदौ ६ गते प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरिएको थियो।

२०७३ साउन ३० गते उक्त सम्झौताका आधारमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। २०७४ वैशाख ८ गते प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि निर्माण अघि बढाउन नपाइने भनी दुवै पक्षबीच सहमति भयो। तर प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण सम्पन्न भयो। त्यसपछि प्राविधिक जाँचबुझ गरी माथिल्लो तल्लाको नक्सा पास गरियो। त्यसपछि मात्र निर्माण अघि बढाउनुपर्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएपछि अहिले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको मारमा कर्मचारीहरू परेका छन्।

महानगरपालिकाले निमित्तबाट कामकाजको माग गरेको छ। २०८१ असोज ७ गते सहसचिव गुरागाईं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदबहाली गरेका थिए। तर, काम गरेको तीन महिना नपुग्दै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागे पनि उनी आउनुअघि नै नक्सा पासका लागि मेयर बालेनले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ।

एक वर्षअघि नै उनले पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेर स्वीकृति दिएका थिए। स्वीकृत गरेको पत्रअनुसार मेयर बालेनलाई २०८० मंसिर २७ मा निर्णयार्थ पेस भएको र उनले पुस २ मा स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पुस ४ गते जरिबाना तिरेको देखिन्छ।

पत्रअनुसार मेयर आफैंले पाँच लाख जरिबाना तोकेको र निर्माण कम्पनीले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक नक्सापास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र स्वीकृत नभएको काठमाडौं भ्युटावर भवनको निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिन्छ,’ त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भनेका छन्, ‘यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जोकसैलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।’ 

यसको अर्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँगको सेटिङमा महानगरको आधिकारिक प्रणालीबाट प्रकिया नै पूरा नगरी काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा पास स्वीकृत गरिदिएका हुन् भन्ने बुझिन्छ। तर, एक वर्षअघि आफैंले स्वीकृति दिएको र १९ तले भ्युटावरका लागि २ करोड ३० लाख राजस्वसमेत बुझेको महानगरपालिकाले अहिले विवाद झिकेको थियो।

श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले नक्सा पास गर्न पेस गरेको संशोधित नक्सामा मेयरले समेत जरिबाना तोकेर स्वीकृति प्रदान गरेको कागजातबाट खुलेको छ। महानगर स्रोतका अनुसार २०८० माघ ६ गते महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त निर्माण कम्पनीलाई एउटा चिठी लेखी जरिबाना दस्तुर बुझाउन निर्देशन गरेका थिए। उक्त चिठीको बोधार्थ जानकारी मेयरलाई समेत गराइएको थियो। सोहीअनुसार जरिबाना बुझाएको पनि देखिएको छ।

संशोधित नक्सालाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मेयरको पेस गरेका उल्लेख छ। ‘मेयर बालेन्द्रले नै पाँच लाख जरिबाना तोकेर पास गर्न स्वीकृत दिएपछि मात्रै नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार दस्तुर निर्धारण गरी सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यको हस्ताक्षरबाट दुई करोड ३० लाख राजस्वसमेत निर्धारण गरिएको पत्रमा लेखिएको थियो। सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले दुई करोड ३० लाख दुई हजार २८ रूपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।