२९ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनको मापन गर्दैछ ।
यसका लागि स्थलगत अध्ययन, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग कानुन कार्यान्वयन र त्यसको व्याख्याको समन्धमा प्रश्नोत्तर तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने मोडालिटी तय गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ बनेको छ ।
संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दासमेत बालबालिकाको हक कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ । यही गुनासोलाई मुख्य आधार बनाएर बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्न लागिएको सभापति दाहालले जानकारी दिइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘बालबालिकाको सरोकार भएको विषयमा परिवार, समाज, विद्यालय, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा उनीहरुको सहभागिताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर संविधानतः बालबालिकाको हकको कार्यान्वयनको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
संवैधानिक हक केलाइँदै
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने उल्लेख छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले यसको कार्यान्वयनको अवस्थामै गुनासो रहेको बताएको छ । समिति सभापति दाहाल भन्छिन्, ‘सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको सुनिन्छ । त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।’
संविधानको धारा ३९(२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विधायन व्यवस्थापन समितिले न्यायपालिका र कार्यापालिका दुवैलाई प्रश्न सोधेको छ ।
बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पनि पाइँदैन । तर परिवारको आर्थिक अवस्था आदिका कारण यी हकहरूको कार्यान्वयन पूर्णत हुन नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
संविधानतः बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइँदैन । बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
संविधानको धारा ३९(७) मा बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ । उपधारा ८ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने उल्लेख छ ।
तर बाल सुधार गृहमा वयस्कहरू समेत रहने हुँदा बालबालिकाहरुमाथि दुर्व्यवहार भइराखेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिले सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति दाहाल भन्छिन्, ‘बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका मात्रै रहनुपर्ने हो । तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वयस्क समेत रहने हुँदा बालिबालिकाहरु विभिन्न खाले दुर्व्यवहारमा परेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रश्न सोधेका छौं ।’
सर्वोच्च अदालतलाई सोधिएको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘बाल अनुकूल न्यायको हक कार्यान्वयन कसी भइरहेको छ ? बालसुधार गृहमा बस्ने बालबालिकाहरुको न्याय निरुपणको अवस्था के छ ? सुधार गृहमा बयस्कबाट बालबालिका हिंसामा परेका छन् । यससम्बन्धमा कसरी न्याय निरुपण हुने गरेको छ ?’
संविधानमा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने उल्लेख छ । बालबालिकाको हक विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बालबालिका सम्बन्धी यी संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विधायन व्यवस्थापन समितिले न्यायपालिका र कार्यापालिका दुवैलाई प्रश्न सोधेको छ ।
पाँच मन्त्रालयमा पत्र : प्रगति के छ ?
संविधानतः बालबालिकाको हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले २०७५ सालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । उक्त ऐन अनुसार बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ सालमा जारी भएको थियो ।
विधायन समितिले उक्त ऐन र नियमावली दुवैले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनको समग्र अवस्था केलाउँदैछ । समिति सभापति दाहाल भन्छिन्, ‘ऐनको कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने छ ? बालबालिकाको न्यायको निम्ति के कस्ता प्रावधान थप गर्नुपर्ने छ ? कानुनको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था केलाएर यस्ता प्रश्न उपर हामी केन्द्रित हुन्छौं ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको प्रगतिबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित ५ वटा मन्त्रालयलाई सोधिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा उनीहरुलाई सहभागिताको अधिकार हुने व्यवस्था छ । ‘आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्था लगायतबाट गरिने निकायमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ’ बालबाबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा छ ।
विधायन समितिकी सभापति दाहालका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाहरुको सहभागिता रहे नरहेको तीन वटै तहको सरकारको सन्दर्भमा हेरिनेछ । उनी भन्छिन्, ‘बाल क्लब गठनको अवस्था के छ ? विद्यालयमा उनीहरुको सहभागिताको विषय कसरी सम्बोधन भएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उनीहरुको रुची वा चाहना भएको क्षेत्रबारेको छलफलमा सहभागिता कस्तो छ ? भनेर हेरिन्छ ।’
बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा बालबालिकालाई आफ्नो हक, हित र सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ । संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार पनि छ । यस अन्तर्गत बाल क्लब वा संस्था खोल्ने अभ्यास छ ।
शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत ६ वर्ष मुनिका बालबालकालाई प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार छ । यसका लागि सरकारले सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार छ । यो संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सोधिएको छ ।
यी संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनको स्थलगत अध्यनका लागि विभिन्न प्रदेशमा पुगेर अध्ययन गर्ने पनि विधायन व्यवस्थापन समितिले तय गरेको छ । सरकारको दाबी र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निचोडमा पुगेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिइने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
पाँच प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन
विधायन व्यवस्थापन समितिले नमुनाको रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने तय गरेको छ ।
समितिका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार स्थलगत अध्ययनका क्रममा, बालबालिकालाई भेटेर छलफल गर्ने, विद्यालयमा पुगेर उनीहरुको सहभागिताको अवस्था केलाइनेछ । स्थानीय सरकारको गतिविधिमा बालबालिकाहरूको सहभागिता खोजिनेछ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले बाल अदालतको विषयलाई पनि ख्याल गर्नेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा बाल अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ’ दफा ३० को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सूचनामै तोके बमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन हुने व्यवस्था छ ।
कानुननतः बाल इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा वाल विशेषज्ञ सदस्य हुन्छन् । बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई नराख्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र वयस्कहरू रहँदा बाल सुधार गृहमा शान्ति सुरक्षामा असर गरेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
विधायन समितिले पनि बाल सुधार गृहमा १८ वर्षमाथिका व्यक्ति रहँदाको प्रभाव कस्तो परेको छ भनेर स्थलगत अध्ययनका क्रममा केलाउनेछ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा बालसुधार गृहसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानी ब्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेछ’ ऐनको दफा ४३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ।