नेपाल बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हुने संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्न, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या २५ जना हुने व्यवस्था गर्नलगायत माग राख्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
बारले संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा रहेको प्रदेशसभा, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद प्रदेशमा रहेको उच्च अदालतलाई अधिकार दिनेगरी संविधानको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था छ। सम्मेलनले ‘भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नबाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन’ गर्न माग गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानबाट हटाउन माग गरिएको हो। ‘प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्भावित व्यक्तिविरुद्ध कुनै कैफियत भए सोबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सोबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेको संसदीय सुनुवाइ यथावत् राख्न सम्मेलन माग गर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
न्याय परिषद् गठन सम्बन्धमा संविधानमा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। त्यसलाई परिषद्मा कार्यसम्पादनका क्रममा केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्न जिम्मेवार बनाउन माग छ। ‘परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाट हुने सिफारिस, बारबाट सिफारिस हुनेले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन र अवकाशपछि नियमित अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न यो सम्मेलन बारलाई निर्देश गर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै तहका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य एवं निजहरूको एकासगोलको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा दाखिल एवं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुनै विवरण लुकाएमा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्छ।’
सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गरी संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासका रूपमा नियमित सञ्चालनमा ल्याउन थप चार न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना हुनुपर्ने माग छ। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश मात्र रहने व्यवस्था छ।
‘प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न, संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नभए ती न्यायाधीशहरूबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘संघ र प्रदेशबीचको अधिकारको विवाद, संघीय संसदको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालतबाट हेरिनुपर्ने, प्रदेशसभा निर्वाचन एवं स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद प्रदेशको उच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्छ।’
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र, बिगो र जरिवानालाई आधार मानी पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई संकुचन गरेको भन्दै सुरु अदालतले गरेको फैसलामा तात्त्विक भिन्नता देखिए सबै मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। दोहोर्याउने अनुमति नदिने गरी आदेश गर्दा आधार र कारण अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अदालतबाट सजाय निर्धारण गरिएको बिगो, जरिवाना, क्षतिपूर्तिबापतको रकम धरौटी नराखी सहज रूपमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
उच्च अदालतका निर्णय, नजिर प्रकाशन गरी अभिलेख अदालत बनाउन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ को (ग) को जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीहरूबाट मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्छ।’ उच्चका न्यायाधीशहरूको निवृत्तिभरण अवधि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति सिफारिस हुनेहरूलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत कम्तीमा तीन महिनाको अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। ‘जिल्ला न्यायाधीशका हकमा परीक्षा लिँदा फैसला गर्ने क्षमता, मुद्दामा रहेका विवादित विषयको पहिचान, कानुनको ज्ञान, फैसला लेखनजस्ता विषयको परीक्षण गरी मिसिल अध्ययनमा आधारित परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न’ पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई एकीकृत गर्न भनिएको छ। साथै हरेक प्रदेशका उच्च अदालतको एकीकृत प्रशासनमा रहनेगरी विकेन्द्रीकरण गर्न एकीकृत अदालतमा गाभी सातै प्रदेशमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भीकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको बारद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनःसंरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकिएको छ।
न्यायापालिकामा रहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको रोकथाम एवं नियन्त्रण’ गर्न प्रकाशित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टबाट यथाशीघ्र निर्णय गरी लागु गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। साथै पूर्ण स्वचालित पेसी प्रणाली अविलम्ब लागु गर्नसमेत माग गरिएको छ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्दै संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दा न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने विषयमा ‘हरेक स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय अदालत स्थापना गरी स्थानीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्य क्षेत्र र सेवाको सर्त तर्जुमा गर्ने कानुन निर्माणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन’ माग गरेको छ।
संविधानबमोजिम प्रारम्भ गरिने महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा आरोपित तथ्यको छानबिन गरी समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिले ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्नलगायत सम्मेलनको माग छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ ०६:१७ मंगलबार