मकवानपुर । बाग्मती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच एकता नहुँदा आन्तरिक द्वन्द्व छरपष्ट भएको छ । दलभित्रको द्वन्द्वले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । आठवटामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ । आन्तरिक विवाद नमिल्दा आठमध्ये चार जना मन्त्रीले शुक्रबारै राजीनामा दिएलगतै आफ्नै दलका नेता, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
मतभेद मिलाउने केन्द्रीय पर्यवेक्षक राजेन्द्रकुमार केसी हेटौंडा आए तर कोसिस जारी रहेकै बेला मंगलबार अर्का मन्त्रीले पनि राजीनामा दिए । लगत्तै दलको बैठक बस्यो र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । जसमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले १५ र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका इन्द्रबहादुर बानियाँले २२ सांसदको समर्थन पाए ।
नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेश दलको नेता विहीन भएको छ । यससँगै प्रदेश संसदीय दलको नेता निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको सभापतित्वमा कांग्रेस बाग्मती प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको छ ।
कांग्रेस बाग्मती प्रदेश सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहमहामन्त्रीद्वय ऋषिराम घिमिरे र जीवन डंगोल सदस्य रहनेगरी निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । बहादुरसिंह लामाले संसदीय दलमा विश्वास गुमाए पनि मुख्यमन्त्री पदमा भने बाहालवाला नै छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार अब सांसदहरूले लामाको विकल्पमा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेश सभापति बानियाँलाई अघि सार्ने भएका छन् । निर्वाचनको प्रक्रिया बुधबारबाट सुरु हुँदै छ ।
भत्कियो संस्थापन र इतरको भाष्य
लामाले संसदीय दलमा विश्वासको मत गुमाउँदा केन्द्रको छायासमेत देखिएको छ । केन्द्रीय नेताअनुसार सांसदहरू विभाजित भएका छन् । महामन्त्री गगनकुमार थापा पक्षधर लामालाई संसदीय दलबाट हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
महामन्त्री थापानिकट भनेर चिनिएका पुकार महर्जन, प्रभात तामाङ, छिरिङ दोर्जे लामा, मीना पराजुली, याङकिला शेर्पा, सुरजचन्द्र लामिछाने, सुरेश श्रेष्ठ र श्रीराम लामिछाने संसदीय दलबाट लामा हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
डा. शेखर कोइराला पक्षका रमेश महत र उत्तम जोशी अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा देखिए । सभापति शेरबहादुर देउवातिरका सांसद दुवैतिर विभाजित छन् । नेता प्रकाशमान सिंह पक्षका सांसद पनि दुईतिर देखिएका छन् । सिंहनिकट प्रदेश सांसद कञ्चन वादे र दीपेन्द्र श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता लामालाई हटाउन साथ दिए भने त्यही पक्षकी सांसद हरिप्रभा खड्गी अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा देखिइन् । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पक्ष निकट श्याम खड्का अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूमध्येबाटै अब बन्ने बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको अफर छ ।
भद्र सहमति उल्लंघनको आरोप
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट लामा र बानियाँबीच पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष रहेको मैदानमै देखिएको हो । लामा मुख्यमन्त्री हुँदा उनीहरूबीच कांग्रेसले पाउने २० महिना मुख्यमन्त्रीको पद १०–१० महिना बाँड्ने आन्तरिक सहमति थियो । तर, लामा १ वर्ष पूरा हुँदासम्म पदमै रहे ।
कांग्रेस बाग्मती प्रदेश सभापति बानियाँ ‘पावर गेन’को योजनामा अघि बढेका हुन् । गत २०७९ पुसमा मुख्यमन्त्री लामासँग पाँच मतले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा हारेका बानियाँ हस्ताक्षर भएका २१ सांसदको संरक्षण र थप सांसदको समर्थनको लबिइङमा जुटिरहे ।
अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुका अरू पनि कारण छन् । मुख्यमन्त्री लामाको कार्यकाल सुरु नहुँदै उनी विवादमा तानिएका थिए । मन्त्री नियुक्तिमा भएको लफडामा उनको कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो भने मन्त्री व्यवस्थापन गर्न नसक्दासमेत उनलाई हालसम्मको कमजोर मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनैको दलले व्याख्या गर्दै आएको थियो । उनले प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरी एक जना मन्त्रीलाई १ सय १२ दिनसम्म बिनाविभागीय राखे, पछि मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोके ।
शपथ नै नगरी जाने भयो मन्त्री पद
लामाले अर्थ मन्त्रालयमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले नियुक्त गरेका प्रभात तामाङले अझै शपथ ग्रहण गरेका छैनन् । उनको नियुक्ति बदरसमेत भएको छैन ।
मन्त्रीहरू विवादित गतिविधिमा संलग्न हुँदा मुख्यमन्त्री लामा मौन रहेको आरोपसमेत लागेको थियो । सहकारी समस्यासम्बन्धी मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको विषयमा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका स्वकीय रवि थापाको संलग्नता र स्वकीय थापाको मृत्यु प्रकरणमा समेत ठोस कदम चाल्न मुख्यमन्त्री लामा असमर्थ रहेका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीका श्रीमान् प्रकाश खड्गीलाई टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै विवाद हुँदा लामा मौन रहेका थिए ।
यता, धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद शिवराज अधिकारीका कारण मुख्यमन्त्री लामा र सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सम्बन्धमा दरार आयो । प्रदेशसभाको सभामुखमा एमाले र माओवादीको एलाइन्सका उम्मेदवार रापप्राका भुवनकुमार पाठकसँग निर्वाचन हारेका अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन चर्को दबाब थियो । सभापति देउवाले नै चासो दिएर अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन भनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्री बनाएनन् । सभापति देउवालाई नटेरेकामा उनीहरूबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
टक्करका कारण राजनीतिक नियुक्ति
यता, प्रदेशको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा पनि मुख्यमन्त्री लामाले केन्द्रको निर्देशन पालना नगरेको आरोप छ । देउवाले भक्तपुरका बद्रीप्रसाद दाहाललाई प्रदेशको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्को कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिए पनि लामाले आफूनिकट नुवाकोटकी शान्ति लामालाई नियुक्त गरे । खेलकुद विकास परिषद्मा पनि केन्द्रको ‘फ्लोरक्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले नुवाकोटका दीपक लामालाई नियुक्त गरेका थिए ।
कानुनी लडाइँमा उत्रने मुख्यमन्त्रीको संकेत
मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा भएको मत विभाजनमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ सांसद उभिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, त्यसले गर्दा अहिलेको प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधिको प्रक्रिया पुग्यो पुगेन हेर्न बाँकी नै छ ।’
प्रदेशसभामा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको र नागरिकमा मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वले आशा जगाउन नसकेको भन्दै ९ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । १८ सांसदको उपस्थितिमा दर्ता भएको सो अविश्वास प्रस्तावको प्रमुख जड प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा केन्द्रित छ ।
संविधानले मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने चारवटा आधार प्रस्ट पारेको छ । संविधानको धारा १६९ मा निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
नैतिक संकटमा देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाग्मती कांग्रेस संसदीय दलको विवादमा तटस्थ भूमिकामा देखिएका छन् । पार्टी सभापतिका रूपमा अन्तिम कार्यकाल सम्हालिरहेका देउवालाई आफ्नो समूहबाट भावी पार्टी सभापतिका रूपमा कसैलाई अघि सार्न जति सकस देखिएको छ, बाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विवादमा कुनै एउटा पक्षमा लाग्न पनि उत्तिकै सकस देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको अभियान छेड्ने बाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ दुवै देउवानिकट नेता नै हुन् । यस्तोमा देउवाका सामु कसलाई कसरी थामथुम पार्ने भन्नेमा निकै ठूलो सकस देखिन्छ ।
केन्द्रमा कांग्रेसका सात भाइ भनेर चिनिएका संस्थापन पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले लामालाई साथ दिँदै आएका छन् भने देउवाकै विश्वासपात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बानियालाई अघि सारेको चर्चा छ । अर्कोतिर मुख्यमन्त्री लामालाई देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि बलियो साथ दिँदै आएको बताइन्छ । त्यसैले सकेसम्म आपसमा सहमति गरेरै विवाद टुंग्याउन देउवाको दुवै पक्षलाई सुझाव थियो ।
१३ पुस २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा लामा निर्वाचित भएका थिए । लामाले बानियाँलाई पराजित गर्दै दलको नेता चयन भएका हुन् । लामाले २१ मत पाएका थिए भने बानियाँले १६ मत मात्र पाए । १ सय १० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १२ गरी कुल ३७ सिट जितेको छ ।
(Visited 84 times, 1 visits today)