बुटवलवासीलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन बुटवलमा करोडौं लगानीमा स्थापित अत्याधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका र बधशाला सञ्चालन जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र बनेको यो करोडौंको परियोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।
बधशाला निर्माणपछि यसको दिगो सञ्चालनका लागि ‘४ पी मोडल’ सार्वजनिक–निजी–उत्पादक सहकारीको सहकार्यमा बधशाला सञ्चालन हुने भनिए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले फरक ढंगले निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि यसको सञ्चालन अन्योल भएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका र बधशाला सञ्चालनको ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच २०८० असोज १ गते सम्झौता भएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका सञ्चालक तथा कम्पनी प्रतिनिधि रामशरण तिमिल्सिनाले बधशाला व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टकसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक रु ५८ लाख ३८ हजार ७१० बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने र हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ। तर सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बधशाला व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको मुक्तिनाथ लाइभस्टकले केही महिनादेखि बधशाला बन्द गरेको छ।
तत्कालीन सम्झौताअनुसार बुटवल नगरभित्र पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा व्यवसायिक रूपमा खसी, बोका र बाख्राको बध गर्न रोक लगाउने, व्यवसायीले आफ्ना खसी, बोका र बाख्राको जथाभावी बध गरेको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख छ। सोहीअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पशु बधशाला सञ्चालन गर्दा पशु बधशाला र मासु ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन, २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पालना गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर सम्झौताअनुसार व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बधशालामा बध गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बधशाला सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश आचार्य बताउँछन्। उनले सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर बजारमा यत्रतत्र छरिएका मासु व्यवसायीलाई सुरुमा खसी, बाख्रा, बोका बध गर्न बधशालामा लैजाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताउँछन्। सम्झौता भएको मितिले झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा सम्झौताअनुसार व्यवसाय चल्न नसकेपछि सञ्चालन गर्न नसक्ने ठानेर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको उनले बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु बधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसार बुटवलमा रहेका मासु व्यवसायीले खसी बोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु बधशालामा बध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सहमति विपरीत बधशाला निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएकाले उक्त सम्झौता मान्न नसकिने भन्दै आन्दोलित भएपछि बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी बध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्र प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था छ। तर उपमहानगरपालिकाले कानुनमा गरेको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ‘हामीले पनि उपमहानगरपालिकाले बनाएको कानुन पूर्ण रूपले कार्यान्वयन होस् भन्ने माग हो,’ कम्पनीका अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘दुई वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयन गरेर सम्झौताअनुसार बधशाला सञ्चालनको वातावरण नबनेपछि कानुनी उपचारमा जान बाध्य भयौं, अब अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसैअनुसार जान्छौं।’
बधशाला निर्माण भएपछि सुरुमा सार्वजनिक निजी सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणाअनुसार बधशाला बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइने सहमति भएको थियो। तर उपमहानगरपालिकाले यो प्रक्रियाबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन कानुनी प्रक्रिया नपुग्ने भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले उपमहानगरपालिकाले वास्तविक सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेर निश्चित निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिँदा बुटवलको नमूना आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताए।
सुरुमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणाअनुसार स्थापित बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले सहमति विपरीत उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायी बधशालामा जान मानेका थिएनन्। बधशाला सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार बुटवल क्षेत्रका मासु व्यवसायीको लगानीमा बुटवल मासु व्यवसायी इनभेष्टमेन्ट कम्पनी र रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पा जिल्लाका झन्डै ४० हजार महिला पशुपालक किसानका अन्य तीनवटा कम्पनीसहितको लगानीमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेर झन्डै रु एक करोड ९० लाख संकलन गरेका थिए। तर उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई बधशाला जिम्मा दिएपछि पशुपालक महिला समूहको बचत रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
उनले बुटवलको करोडौं लगानीमा बनेको नमूना परियोजना अलपत्र पार्नु हुँदैन भनेर मुक्तिनाथकै सञ्चालनमा मासु व्यवसायी बधशालामा जानेगरी गत माघमा सहमति भए पनि एकाएक बन्द भएपछि थप अन्योल भएको बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा दुई बिघा तीन कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बधशाला २०७७ असार ३१ गतेदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रका ठूला बजारसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नमूना परियोजनाका रूपमा बधशालाको निर्माण गरेको हो। बधशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु सात करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाको रु तीन करोड गरी रु १० करोड बजेट विनियोजन गरी क्रमागत रूपमा बहुवर्षीय योजनाका रूपमा परियोजना अगाडि बढेको हो। तत्कालीन अवस्थामा परियोजनाको कुल लागत रु २२ करोड १३ लाखमा सम्पन्न भएको हो।
बधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको हेफर इन्टरनेशनल नेपालले यो परियोजना दीर्घकालीन रूपले सञ्चालन गर्न उत्पादक, व्यवसायी, उपभोक्ता र स्थानीय सरकारसमेतको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हेफर इन्टरनेशनलले ग्रामीण क्षेत्रका पशुपालक किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने, उत्पादक, व्यवसायीबीच बधशाला सञ्चालनमा सहकार्य गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
हेफर इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक डा तीर्थ रेग्मीले बुटवलको यो परियोजना निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा उत्पादक, व्यवसायीलाई परियोजनाबाट अलग गर्नु नै प्रमुख कारण भएको बताए। उनले आफूहरूले बधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक सहयोग गरेको र यो सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म प्राविधिक जनशक्तिमा सहयोग गर्ने योजना भए पनि उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समस्या आएको बताए। उनले यसको सञ्चालनका लागि अझै पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
बधशाला सञ्चालनमा लामो समयसम्म अन्योल भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच गत माघ १० गते बधशाला सञ्चालनका लागि २५ बुँदे सहमति भएको थियो। मासु व्यवसायी संघ रुपन्देही र उपमहानगरबीच भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट बधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनेगरी उपमहानगरले आवश्यकताअनुसार ऐन कानुन परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसबाट यो सहमतिले खसी बोकाको मासु व्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुलेको जनाइएको थियो।
यसैगरी, सहमतिअनुसार मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले बधशाला सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरी बधशालामा बध गरेको खसीबोकाको मासु मात्र बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बधशाला सञ्चालकले बधशाला नै बन्द गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायी संघ उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो देखाएका छैनन्।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले व्यवसायी र नगरपालिकाबीच भएको २५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नगरपालिका र बधशाला सञ्चालकले चासो नदिएको बताए। उनले बधशाला सञ्चालकले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायीले बधशालामा ल्याएको खसीबोका बध गर्ने मात्र रहेको र त्यसबाहेक अरू सेवा दिन नसक्ने भन्दै अदालती प्रक्रियामा गएकाले बधशालाको भविष्य अन्योलमा परेको बताए।
बधशाला निर्माणपछि सञ्चालनका लागि मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच सञ्चालनको सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्न थालेको छ। तर सञ्चालकले बधशाला बन्द गरेर कानुनी प्रक्रियामा लागेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कबुलअनुसारको रकम नबुझाएको बताए। उनले उक्त रकम दाखिला गर्न कम्पनीलाई ताकेता गर्दा बधशाला नै बन्द गरेर मुद्दा मामिलातर्फ लागेकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म यसको सञ्चालनका बारेमा केही गर्न नसकिने बताए।
बधशाला क्षेत्रमा खसी–बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारकक्ष, बधशालामा खटिनेका लागि प्राथमिक उपचारकक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैंचा निर्माण भएका छन्।
बधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार खसीबोका खपत हुने क्षमताको हुनेछ। यसैगरी, यसमा हरेक दिन २५० खसीबोका चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोहोर पानी प्रतिदिन प्रशोधन हुने र प्रतिदिन दुई दशमलव पाँच मेट्रिक टन क्षमताको बायो–डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने योजना छ। यहाँबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिनेछ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रशोधन गर्ने योजना छ। भरत केसी/रासस
प्रकाशित: २७ असार २०८२ १५:०४ शुक्रबार