लोकतन्त्र आगमनस“गै देशमा बजेट विकृति पनि भित्रिएको छ । सबैलाई धनी हुने रहर छ, ‘देश गरिब भएर केही हुन्न’ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट मध्यम आयको सूचीमा जाने समय पटकपटक घर्कंदै आगामी सन् २०२६ लाई सारिरहँदा ‘स्तरोन्नति हुन पनि कठिनाइ र स्तरोन्नति भइहाल्यो भने पनि अल्पविकसित राष्ट्र हुँदाका सुख सुविधा खोसिएलान्’ भन्ने त्रास पनि छ । धेरै सुविधा लिइरहेका कारण ‘स्तरोन्नति हुनुभन्दा त साबिककै स्तरमा बस्दा पो बेस होला कि ?’ भन्ने मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं ।
जेठ–असारतिर बजेटका विषय व्यापक बहस हुन्छ, यही समय सरकारले तामझामसाथ खर्च पनि गर्छ । बजेट तान्न, रकमान्तर गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन र असारे अनि माटो छोप्ने असारे विकास देखाउन त लोकतन्त्र खप्पिस नै भइसकेको छ । १५ जेठ बजेट, त्यो पनि नयाँ आउने बेला, कसले कति ठूलो रकम आपूmतिर पार्न सक्छ, होडबाजी, तानातान गर्ने बेला पनि हो यो ।
अतः यो समय भनेको ‘बजेट सिजन’ हो र संसद्को ‘बजेट सेसन’ पनि । विधेयक अधिवेशनले हिउँदे अधिवेशन तात्न नसके पनि यसपालिको सेसनमा एक थान ऐन दिन शिक्षकलाई भनिसकिएको र अर्को थान ऐन दिन कर्मचारीलाई धेरै वर्षअघि नै प्रतिज्ञा गरिएको हो । तर, कहिले अध्यादेश त कहिले संसद् नै निद्रामा जाने, कहिले महिनौंसम्मको कसको जुहारीस“ग परिरहनु परेकाले संसद्ले राम्राराम्रा ऐन दिन सकेको छैन । दिए पनि एक थान ऐनको मूल्य साह्रै धेरै पर्ने गरेको लोकतन्त्रले धेरै गुनासो पनि खेपिरहेको छ ।
आँखा छलीछली, शीर्षक बदलीबदली लोकतन्त्रका नाममा आफन्तलाई चारो बाँड्दै आएको छ । फरक नाम दिएर सांसदलाई रकम दिइरहेको सरकारले यसपालिको बजेटमा पनि ‘सांसद विकास कोष’ भन्दै ३४ अर्ब रकम विनियोजन हुन लागेको खबर बाहिरिएको छ । यसो भनौं, लोकतन्त्र भनेको अविकसित देशका लागि जनता सुकाएर कार्यकर्ता फुकाउने, आफन्तलाई पोस्ने, भागबन्डा र वितरणमा रमाएर गठबन्धन जोगाउने व्यवस्था हो ।
रकम पाउने आशाले नै आप्mना दलका कार्यकर्ता, सांसद माउको ह्वीप मान्ने गर्छन्, माउहरूले तिनैबाट लेवी पाउने गर्छन्, सरकारभन्दा बलियो दलको कार्यालय हुन्छ र सरकारको रिमोट त्यतैतिर हुन्छ । पूर्वाधारहरूको लागत खर्च बढ्ने, म्याद थपिइरहने किन र कसरी ? भन्ने सबैलाई जगजाहेर भएकै विषय हो । बेरजु बढ्नुको कारण पनि यसैभित्र पर्ने गरेको छ । संविधान, कानुनले नचिनेका व्यक्ति हुक्के, बैठके, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, तमाम नातागोतालाई सचिवालयमा ल्याएर काम दिएजस्तो गरी रकम वितरण गर्नाले नै बेरुजु अंक बढ्ने हो । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले मात्रै होइन, सालबसाली संवैधानिक अंगहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले सुशासन राम्रो छ भनेको छैन र यसपालि प्रस्तुत प्रतिवेदनले साबिकभन्दा उच्च बेरुजु रहेको औंल्याइसकेको छ, मनपरी नियुक्ति र खर्च बेरुजु देखाइसकेको छ नै ।
सुरुमा कर र ऋण असुल्न बजेट ठूलो देखाउने मध्यावधिबाट बजेट अंक घटाइदिने र घटेको अंक पनि सबै खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । चालू खर्चको तीव्र वृद्धि तर विकास खर्च धेरै कम र असारे, डोजरे र वर्ष अन्त्यमा धेरै गर्ने अनि रकमान्तर पनि ‘हेभी’ मात्रामा हुने गरेको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट लक्ष्यमा आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६२ प्रतिशत लगभग खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ र यो जेठ–असार दुई महिनामा ८० प्रतिशतमा लग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ढाँटको पसारो हो यो, लज्जा नहुने अवस्था हो यो, अब वर्षाको समय आइसकेकाले विकास खर्च भइहाले पनि असारे वर्षाले बगाउने हो । जेठमा बजेट आउने प्रथा समयमा काम सिध्याउनका लागि थियो । पहिले बजेट यति चाँडो आउँदैनथ्यो तर समय सार्दा पनि विकासको गति उस्तै मात्रै होइन, बढी ढलेको, गलेको अवस्था र केन्द्रको सिको प्रदेशहरूले गरिरहेका छन् । केन्द्रको सत्ता भत्कनासाथ केन्द्रमा भूकम्पको पराकम्प हुने, उता पनि सरकार फेरबदल हुने, विषयगत मन्त्रालय थपघट हुने, खर्च गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन हुने गर्नाले संघको अलमलजस्तै प्रदेशमा अलमल भइरहेको छ र प्रदेशहरूले अहिले औसतमा ५० प्रतिशत खर्च बढाउनसकेका छैनन् ।
जेठ–असारतिर बजेटका विषय व्यापक बहस हुन्छ, यही समय सरकारले तामझामसाथ खर्च पनि गर्छ । बजेट तान्न, रकमान्तर गर्न, पु“जीगत खर्च बढाउन र असारे अनि माटो छोप्ने असारे विकास देखाउन त लोकतन्त्र खप्पिस नै भइसकेको छ
सरकारको विनियोजन दक्षता छैन, असारे विकासमा धेरै प्रश्न आइरहेका छन् । गत आव २०८०-०८१ मा पनि प्रदेशहरूले ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेका थिए । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वर्ष अन्त्यमा रकमान्तर गर्दै खर्च बढाउनेमा सहमत नभई टिप्पणी गर्दै आए पनि त्यसमा कसैले सुधार संकेत देखाउन नसकेको अवस्था छ । प्रदेशहरूमा स्वीकृत दरबन्दी धेरै रिक्त छन्, अन्य कर्मचारीलाई भर्ना गरिएको छ । प्रदेशमा साढे १२ हजार कर्मचारी रिक्त भएको अनुमान छ । सेवाप्रवाह गर्दा स्वीकृत दरबन्दीबाट गरिनुपर्ने हो । खर्च गर्ने क्षमता मात्र नभएको होइन, प्रदेशको खर्चमा पारदर्शिता पनि छैन । हरेक वर्ष मधेश प्रदेशको बेरुजु अंक बढेको छ, अद्यावधिक बेरुजु यहाँको ९ अर्ब २० करोड ३५ लाखको रहेको छ । यस अर्थले त्यहाँ विज्ञ कर्मचारी नभएको वा मनोमानी ढंगले खर्च भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आव २०८०÷०८१ सम्मको अद्यावधिक प्रदेशको बेरुजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख पुगिसकेको थियो भने २०८०÷०८१ एक आवकै बेरुजु ५ अर्ब २ करोड देखिएको छ । कम बेरुजु भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समेत २ अर्ब ९८ करोड भइसकेको छ । खर्च मुस्किलले धान्नका लागि सरकारले ऋण लिने गरेको छ । देशलाई चालू आवको १० महिनामै ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोडको ऋणभार परेको छ । यस आवभित्र ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने भनिएको छ र अर्को आवका लागि पनि झन्डै ४ खर्बको ऋण लिने तयारी भइसकेको बुुझिन्छ ।
अहिले वैशाख मसान्तसम्म नै तिर्न बाँकी ऋण २६ अर्ब २२ अर्ब ४० करोडको छ र चैतमा यो अझ बढी २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । केही रकम तिर्नाले अंकभार कम भएको हो । ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न पनि देशले ऋण नै लिनुपरेको छ । यहाँ आमनेपाली नागरिकमाथि चर्को ऋण बोकाएर महँगो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई पाल्नुपरेको छ । स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापार अझ खुम्चने विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानमा रहनुपर्ने गरिब देशले पाएको सुविधाको कोटा खोसिने डर छ । यहा“ ऋण पनि ‘सप्mटलोन’मा कटौती हुनसक्ने, समयमा नै तिर्नुपर्ने अनेकौं समस्या चुलिने सम्भावना छन् ।
वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको र आन्तरिक ऋणको दर पनि धेरै माथि पुगिसकेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत भेट्न लागेको छ । ऋण लिएर पुँजी निर्माण वा रोजगारी वा उत्पादन बढेको छैन र ऋणको जोखिम बढ्दै आएको छ । खर्चमा मितव्ययिता छैन, मनपरी ढंगले आप्mना मान्छे भर्ना गरेर, मनपरी ढंगले गरिँदै आएको खर्च कटौती गर्न पहिले अनावश्यक संयन्त्र नै खारेज गरिनुपर्छ । तर, संयन्त्रहरू खारेज होइन, थपिने क्रममा रहेका छन् । दलका मान्छे भर्ना गर्ने आवश्यकताअनुसार आयोग, समिति, संस्था नयाँ थपिने र तिनले गर्ने खर्च बढेको छ । कार्यालय स्थापना भएपछि त्यसलाई आवश्यक औजार, प्रविधि, कर्मचारी, बत्ती, पानी, मसलन्द, सवारी, तेल, मर्मतलगायत भारी खर्च हुन्छन् ।
प्रदेशहरू नै देशका लागि बोझ हुन्, तिनको आप्mनो आयस्रोत नभई केन्द्रले दिने बजेटबाट बजेट बनाउँदै आएका छन् । देश नै भूगोलले धेरै सानो छ, सेवाग्राही जनताको संख्या न्यून छ र आधाआधी देश बाहिर भइसकेको अवस्था छ । आयस्रोत सुक्दै गएको र व्ययका ढोका खुल्दै जानाले पनि आम्दानी र खर्च सन्तुलन नभई उद्यारोमा चलेको छ, सिंगो देश । ‘ऋण लिएर घिउ पिउनुहुन्न’ भनेका थिए, हाम्रा अग्रज पुस्ताले ।
नेतृत्वमा अनुशासन आवश्यक छ, नीतिले तय हुने हो देश, कानुन संविधान आपूmखुसी व्याख्या गर्न मिल्दैन, अंकुश अभाव भएकाले खर्च असन्तुलित र अव्यावहारिक भएको छ । जनताले राहत नपाउने तर नेताले सेवा सुविधा लिइरहँदा असन्तोष बढ्छ, क्रान्ति त्यसैको फल हो । साबिकमा ‘राज्य व्यवस्थाले आमजनतालाई सन्तोष दिएन’ भनेर आन्दोलन केके भए, तर यति लामो समयपछि पनि जनता निराशमै रहनुपर्नाले व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तोष बढेको छ । नेताप्रति विश्वास नभएको बेला छ र यत्रतत्र विरोधको स्वर, प्रदर्शन देखिने गरेका छन् । अतः लोकतन्त्रका हिमायतीले सधैं देश र जनतालाई ढाँट्ने लुट्ने मात्र गर्नुभन्दा नीति, संस्कार, अनुशासन, सुशासनमा बसेर जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नु बेस हुन्छ ।
[email protected]
(Visited 2 times, 1 visits today)