सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकि“दै छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएस“गै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलिसक्यो । कुनै बाधा अड्चन नआएको खण्डमा आगामी १५ जेठमा नया“ बजेट सार्वजनिक हुनेछ । वार्षिक बजेटले मुलुकको कार्यदिशा निर्धारण गर्नेगर्छ । ‘नागरिक हित र कल्याण मुख्य मुद्दा बनाएर बजेट तयार पारिन्छ’ भन्ने मान्यता छ । तथापि, विगतका वर्षमा तर्जुमा गरिएका वार्षिक बजेटले यो मान्यता पूर्ण रूपमा अंगिकार गरेको भने देखि“दैन । ‘दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास’का लागि भन्दै ठूला–ठूला गन्तव्यहीन योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बजेटले भूइँमान्छेका आमसमस्या भने बेवास्ता गरेको पाइन्छ । आगामी बजेटले यसलाई भुल्न नहुने देखिन्छ ।
विगतका वर्ष मुलुकको वार्षिक बजेटमा यथार्थपरकभन्दा पनि अधिकांश ‘लोकरिझ्याइँ’ अर्थात् ‘पपुलिज्म’ हुनेखाले योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरेको पाइन्छ । पानीजहाज चलाउने, रेल गुडाउने, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास गर्ने, भ्युटावर बनाउनेजस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदा आमसर्वसाधारणका समस्या भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । २१औं शताब्दीमा समेत मुलुकका करिब एकचौथाई जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरू सामान्य जीवनका लागि गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । सामान्य स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका खबर दैनिकजसो आइरहेका छन् । सरकारले ‘वास्तविक पहिचानसहित सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भन्दै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ सुरु गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७०÷७१ देखि गरिब ‘घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ जारी राखेको छ । कछुवा गतिमा चलेको यस कार्यक्रमले अहिलेसम्म करिब ४ लाख परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सफल भएको छ । गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिए पनि ‘उनीहरूलाई के कस्ता सुविधा दिने ?’ भन्ने निर्णय भने अहिलेसम्म नभएको बताइएको छ । यसैकारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भर्खरै सार्वजनिक १६औं योजनाले आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० दशमलव ३ प्रतिशतबाट झारेर १२ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागिसमेत आगामी बजेटले गरिब घरपरिवारका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा बेरोजगारीले विकराल रूप लि“दै गएको छ । दैनिकजसो २ हजारभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा बिदेसिएका तथ्यांक बाहिर आएका छन् । सामान्य जीविकोपार्जनका लागिसमेत सर्वसाधारण बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी, बौद्धिक पलायनको अवस्था पनि डरलाग्दो देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा श्रमशक्तिको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधन उचित प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकŒव वृद्धिमा दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य मानिन्छ ।
हरेक वर्ष मुलुकको श्रमबजारमा ५ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा सहरी क्षेत्र प्रवेश गर्छन् । तथापि, अधिकांशले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका हु“दैनन् । यसको विकल्पमा उनीहरूको अर्को गन्तव्य विदेश बन्छ । मुलुकमा द्रुत गतिमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा पहल नपुग्नु, जीवनोपयोगी एवं गरिखाने शिक्षाको विकास र विस्तार हुन नसक्नुजस्ता कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । यसरी सामान्य रूपमा हेर्दा युवापुस्ताले भोगेको प्रमुख समस्याका रूपमा बेरोजगारी देखिन्छ । तर, समस्या यसमै सीमित छैन । रोजगारी पाएका कतिपय युवा जागिर छोडेर बिदेसिएका छन् । यसमा न्यून तलब र अन्य सुविधासमेत नहुनुलाई उनीहरूले मुख्य कारण देखाएका छन् ।
योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु एउटा समस्या हो भने पाएको रोजगारीमा पनि न्यून आय हुनु अर्को ठूलो समस्या देखिन्छ । त्यसमाथि अधिकांश निजी क्षेत्रमा मुलुकको श्रम ऐन पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्दा उनीहरू आफ्ना हक, अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । यसैले आन्तरिक श्रमबजारले युवालाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । आगामी बजेटले युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्र समस्याको समाधन हुने देखि“दैन । मुलुकको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनसमेत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर जनशक्ति पलायन रोक्न सरकारले परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
श्रमिकको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक अवस्थाले उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्ने गर्छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याउँछ । तसर्थ, उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारणमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति आधार बनाउने गरेको देखिन्छ
मुलुकको आधाभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन् । बर्सेनि बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताइए पनि यस क्षेत्रस“ग सम्बन्धित समस्या भने ‘ज्यूँ का त्यूँ’ छन् । सबै कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहु“दा अझै पनि धेरै किसानले अकासेखेतीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढी पहिरोको चपेटा सहनुपर्छ । समस्या जलस“ग मात्र छैन । अहिले कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्तिसमेत अभाव देखिन थालेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक पर्ने मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हु“दैन । यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोगव्याधी, कीरा फट्यांग्रा आदिले पार्ने क्षतिसमेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभाव र समस्यास“ग जुध्दै उत्पादन गरिएका फसल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याले दुःख दिने गरेका छन् । किसानले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्म अनेकन चुनौती पार गर्ने गरेका छन्, गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले हरेक वर्ष ‘कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार’का लागि भन्दै अर्बौं विनियोजन गर्ने गरे पनि अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको देखि“दैन । मुख्यगरी सरकारले तर्जुमा गरेका कृषि सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको देखिएको छ । बजेटबाट वास्तविक किसानले लाभ लिनेखाले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ । धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तुलन पैदा भएको छ । विशेषगरी, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा साना व्यवसायी तथा श्रमिकवर्गको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । व्यवसायी पलायन हु“दै गएका छन् भने निम्न वर्गका श्रमिक कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन ्। सरकारले पछिल्लो समय आव २०८०÷८१ देखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पु-याएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक २–२ वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार आगामी आवदेखि श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्छ ।
श्रमिकको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक अवस्थाले उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्ने गर्छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पु¥याउँछ । तसर्थ, उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारणमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति आधार बनाउने गरेको देखिन्छ । तथापि, यसले मात्र उनीहरूको आश्यकता सम्बोधन गर्ने देखि“दैन । समयको मागस“गै मानिसका आवश्यता पनि वृद्धि हु“दै गएका छन् । गास, बास, कपासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउनेपानी, सरसफाई, पौष्टिक आहारसमेत मानिसका आधारभूत आवश्यकता बनिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि विकासले इमेल, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता वस्तुसमेत अति आवश्यक सूचीमा पर्ने गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो दैनिकी दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । तर, यसअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा समाजमा उनीहरू अरूको तुलनामा निम्नस्तरको जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् ।
केही समयदेखि नेपाली खुद्रा बजारमा वस्तु तथा सेवाको सामान्य मूल्यस्तर अर्थात् मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको चैतमा मुद्रास्फीति अघिल्लो आवको सोही महिनाको तुलनामा घटेको उल्लेख छ । तथ्यांकले महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजारभाउ सस्तिएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, दाल, चिनी, गेडागुडी, चामल, पीठो, फलफूल, तरकारीदेखि लत्ताकपडाको बजार मूल्य दिन प्रतिदिन बढेको बढ्दै छ । यसको असर मुख्यगरी निम्न तथा मध्यमवर्गीय घरपरिवारलाई परेको छ । एकातिर मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसकिरहेका बेला आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन् भने अर्कोतर्फ बजार मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अधिकांशको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । हुनेखाने वर्गलाई मूल्यवृद्धिले उति असर नगरे पनि हुँदाखाने वर्गको हकमा भने सामान्य मूल्य वृद्धिले पनि ठुलै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकद्वारा प्राविधिक रूपले तयार पारिएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले व्यावहारिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसैकारण आमजनताले अनुभूति गर्नेगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बजेटबाट सर्वसाधारणले कुनै ठूलो अपेक्षा नभई ‘आफ्नो दैनिकी सहज र सरल होस्’ भन्ने चाहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडाजस्ता वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर पाउने सम्भावना तथा दूरदराजका बासिन्दाका लागि खानेपानी तथा सरसफाई, विद्युत्, सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच पु¥याएको खण्डमा आमजनताले आफ्ना लागि पनि बजेट आएको महसुस गर्नेछन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्षलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्ष मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षस“ग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट देश र जनहितका लागि ल्याइएको हो भने यसले सर्वसाधारण जनताले भोग्दै आएका आधारभूत समस्यासमेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले विगतका वर्ष प्रस्तुत गरेका बजेट ‘जनमुखी’ बन्न नसकेका गुनासोमै सीमित नभई तिनको कार्यान्वयन पक्षसमेत फितलो देखिएको छ । ‘सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास’का लागि भन्दै हरेक वर्ष सरकारले ‘पुँजीगत खर्च’ शीर्षकमा खर्बौं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तथापि, यसरी विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन सकेको देखि“दैन ।
आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा यसले प्रतिकूल असर परेको देखिएको छ । पुँजीगत खर्चस्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतका साथै व्यवहारजन्य कारण बढी जिम्मेवार देखिएका छन् । कुनै दुरदृष्टि तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी ‘स्टन्टबाजी’, लोकरिझाइँ तथा कमिसनको लोभमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले मूर्तरूप पाउन नसकेको देखिएको छ । यसैकारण आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
[email protected]
(Visited 11 times, 1 visits today)