बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको प्रि-बजेट बहस कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी सरकारले बजेट बनाउन सुझाव दिए। प्रि-बजेट बहस कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता र पर्यटन तथा वातावरण संरक्षणविद् कर्ण शाक्यले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रमको सहजीकरण पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला पौडेल राईले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा वक्ताहरूले राखेका धारणाको सम्पादित अंशः

विकासको माग पूरा गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ  

बजेट बनाउँदा आर्थिक वृद्धि, वितरण, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालगायतका कुरालाई हेर्नुपर्छ। सामाजिक, भौगोलिकलगायत सबै तप्कालाई समेट्ने गरी बजेट निर्माण गरिन्छ। सामाजिक न्याय भनेको सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, आर्थिक पक्षलाईसमेत समेटेर बजेट ल्याइन्छ। अब आउने बजेटले पनि यी २-३ वटा पक्षहरूलाई ध्यान दिनैपर्छ। ती पक्षलाई ध्यान दिएको खण्डमा निजी क्षेत्रले पनि चाहेको कुरा पूर्ति हुन सक्छ।

सरकारले गरेको लगानीले मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ। जिडिपीमा निजीक्षेत्रले ८० प्रतिशत र सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान पु¥याउने गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ। सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि समानुपातिक वितरण र सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य लिएको खण्डमा त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ। त्योभन्दा पनि अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समानान्तर खालको लगानी गर्न नसक्नु हो।

सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा जसले होटेल खोल्यो त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यहाँ सडक पुगेको छ-छैन ? बिजुली पुगेको छ-छैन ? यस्ता कुरा सरकारले हेरेन। निजी क्षेत्रले पनि सरकारले पूर्वाधार बनाइदेला कि नबनाइदेला भनेर नहेरी लगानी गरेको देखिन्छ। सरकारले आफ्नो तरिकाले लगानी गर्दै गएको देखिन्छ। दुवै पक्षको आवश्यकता र माग हेरेर लगानी गरेको खण्डमा बढी लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न त्यति उत्साहित भएर आएको छैन। बजारमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ भएको कारणले प्रशस्त तरलता छ। त्यो तरलता राष्ट्र बैंकले हरेक महिना बचत उठाएर पूर्ति गरिरहेको छ । बजारको तरलता उठाउनु वास्तवमा राम्रो होइन। बैंकले कसैलाई भिडाएर लगानी गर्ने होइन। बैंकले असल र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण माग भयो भने लगानी गर्ने हो। त्यस्तो हुन सकेको छैन।

सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा निजी क्षेत्र पनि २५ प्रतिशत लगानी थप गर्ने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सरकारले लगानी ग¥यो भने निजीक्षेत्रले पनि अवसर देख्छ र लगानी गर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। पहाडका अग्ला टाकुरामा एड्भेन्चरस टुरिजम विकास भए त्यहाँ विदेशबाट वैवाहिक इभेन्ट वा बिदा मनाउन, घुम्न बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना छ। त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो, बत्ती, खानेपानीलगायतका कुराहरूमा सरकारको लगानी प्रवेश हुनुपर्छ।

हाइड्रोपावरमा कतिपय प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। सडक नपुगेको र प्रसारण लाइन नपुगेकै कारणले निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन्। कुनै दिन सडक र प्रसारण लाइन पुग्ला अनि बनाउँला भनेर लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। प्रसारण लाइन र बाटो नपुगेसम्म बैंकले पनि सहज रूपमा ऋण दिँदैन । दुई कुरा पुग्ने बित्तिकै बैंकले पनि सहजै ऋण लगानी गर्छ।

सरकारको आफ्नै सीमा भएकाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैन। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा गरेको खर्चभन्दा पुँजीगत क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजन कम हुने गर्छ। २७५ अर्बदेखि ३०० अर्ब हाराहारी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ। पुँजीगत खर्चमा २५५ अर्बभन्दा बढी विनियोजन हुन सकेन। नेपालजस्तो मुलुकमा पुँजी निर्माण नगरी हामीले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्दैनौं।

हाम्रो मुलुकमा पुँजी निर्माण भइसकेको छैन। जुन मुलुकमा पुँजी निर्माण भएको हुन्छ, त्यहाँ बढी मात्रामा चालु खर्च हुन्छ। विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पुँजीगत खर्च कम हुन्छ, चालु खर्च बढी भएको देखिन्छ। अहिले सरकारको पुँजीले मात्रै नपुग्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि डोहोर्‍याएर लैजानु आवश्यक छ।

संयुक्त रूपमा जाने गरी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई यो–यो क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौं। तपाईहरू पनि लगानीका लागि तत्पर हुनुस् भन्न सक्नुपर्छ। सरकारले कतिपय अवस्थामा लगानी नै गर्नुपर्दैन। आह्वान गरेको खण्डमा पनि निजी क्षेत्रले स्वतः लगानी गर्छ। सन् २०२० लाई सरकारले पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने अभियान ल्यायो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही गर्छु भनेकै थिएन।

सरकारले हामी २० लाख पर्यटक भित्र्याएरै छाड्छौ भन्ने प्रतिवद्धता मात्र लिएको थियो। निजी क्षेत्रले त्यसलाई अवसरको रूपमा देख्यो। २० लाख पर्यटक आए भने ११ लाख पर्यटकका लागि मात्र होटलमा राख्न सक्ने क्षमता छ। बाँकी नौ लाख पर्यटकलाई होटल पुग्दैन भनेर काठमाडौं, पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी, भैरहवा, विभिन्न राजमार्ग आसपासमा धमाधम होटलहरू खुल्न थाले।

कतिपय होटलहरू कोभिडपछि पनि खुले। निजी क्षेत्रको लागत कम गर्नका लागि सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण र सिपयुक्त जनशक्ति, तालिम र प्रविधिमा लगानी गरिदिँदा आपत्ति हुँदैन। सरकारको लगानीले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुँदा सामाजिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ।

सरकारले २५० देखि ३०० अर्बको पुँजीगत लगानी गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी कति अर्ब भित्र्याउन सक्छ ? त्यसको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ। सरकारले एग्रो प्रसोसिङ र कृषि संकलन केन्द्र बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीमा जोड दिने खालका कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ‘भ्यालु चेन’, सप्लाई चेन र खास खास क्षेत्रमा सरकारको लगानी आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने बजेट आउनुपर्छ

निजी क्षेत्रको तर्फबाट कोभिड र रसिया–युक्रेन युद्धपछि नेपालको अर्थतन्त्र ‘स्लो डाउन’ भएको अवस्था छ। आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी आउनुपर्छ। एकातिर अहिलेको अर्थतन्त्र माग र परिमाणका हिसाबले खुम्चिन पुगेको छ। अर्कातिर हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा तरलता छ। माग र आपूर्ति कम भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन लोन माग हुनुपर्ने हो। त्यो नभइरहेको अवस्था छ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरू निकै कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। बाह्य क्षेत्रका हिसाबले सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको अवस्था छ। अर्थात् सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भइरहेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लगानीयोग्य पुँजी छ।

टुरिजम क्षेत्र पहिलेभन्दा धेरै सुधाएिको छ। बाह्य रूपमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक दिसातर्फ गइरहेको छ। हामीले आन्तरिक क्षेत्र चलायमान हुने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। आगामी बजेटले सम्भावना भएका ४-५ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ।

पहिलो टुरिजम क्षेत्र, जसले निकै सम्भावना बोकेको छ। चीन र भारतको बीचमा रहेको हुँदा पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ। भारतबाट म्यारिज इभेन्टका लागि धेरैजसो भारतीय नागरिक विदेश जाने गरेका छन्। हाम्रोमा यति राम्रा क्लाइमेक्स छन् कि विदेश जाने भारतीय नागरिकलाई म्यारिज इभेन्ट, एड्भेन्चरललगायतका दृष्टिले यहाँ आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ।

सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। खासगरी, पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रसँग पुग्ने बाटो, बिजुली, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारहरू सरकारले बनाइदियो भने त्यसमा निजीक्षेत्रले पनि सहज रूपमा लगानी गर्छ। त्यस्तो लगानीको प्रतिफल पनि तुरुन्तै आउन सक्छ।

दोस्रो क्षेत्र विद्युतीय ऊर्जा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएका बेला १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो। अहिले नेपालमा विद्युत् आयात र निर्यातको सन्तुलन मिलिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा विद्युत् आयात र निर्यातको असन्तुलनलाई चिर्न मदत पुग्छ।

२०७२ सालमा सरकारले जलविद्युत् लगानीकर्तालाई दश वर्षका लागि निश्चित सहुलियत दिएको थियो। कर छुट, पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट र प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ रूपैयाँ सहुलियत दिने कुरा थियो। त्यो कार्यान्वयन भएको छ छैन ? त्यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो घोषणाको समयावधि आगामी २०८२ मा सकिँदै छ।

कम्तीमा पाँच वर्ष थप्यो भने दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तेस्रो क्षेत्र एग्रो प्रोसेसिङ र कृषि हो। यस क्षेत्रलाई अघि बढाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता साथ ल्याइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएअनुसार नै बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेटमा आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने हुनु हुँदैन।

चौथो क्षेत्र सूचना प्रविधि (आइटी) हो। यो निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। भर्खरमात्र सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा पनि क्लाइमेक्सका दृष्टिले डाटा सेन्टर बनाउने कुरा आएको थियो। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार बनाएर जान सक्यो भने त्यहाँ राम्रै सम्भावना छ। सरकारले अहिलेसम्म त्यति ठूलो लगानी नगरेका कारणले निजीक्षेत्रले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको अवस्था छ।

यी चार ओटा क्षेत्रमा सरकारले बजेटमै प्राथमिकता दिन सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्नेछ। हामीसँग भएको खनिजजन्य स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बजेटमा राख्छौं तर कतैबाट सामान्य प्रश्न गर्ने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं।

निर्माणजन्य तथा खनिजजन्य स्रोतसाधनलाई पहिरो र बाढीले बगाएर तराइमा डुवान बढाउने र नदी कटान हुनेलगायतका समस्या निम्त्याइरहेको छ। त्यस्तो खानिजजन्य तथा निर्माणजन्य स्रोत वातावरण नबिगारी उपयोग मात्र होइन निर्यातसमेत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

अहिले मुलुकमा आएको आर्थिक संकुचनलाई लिएर निजीक्षेत्रभित्रै ‘आरोप’ लगाउने चलन देखिन्छ। यो अवस्था कुनै एक व्यक्ति र संस्थाका कारणले निम्तियो भन्ने होइन। कुनै कोभिड वा रसिया युक्रेन युद्धका कारणले र कतिपय हाम्रा नीतिगत समस्याका कारणलगायतले पनि उत्पन्न भएका हुन्।

सरकारले पुँजी स्रोत निश्चित गरेर मात्र योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यदि स्रोत निश्चित छैन भने धेरै महत्वांक्षी बजेट बनाएर हुँदैन्। किनभने विगतमा निर्माण व्यवसायीलाई कामको भुक्तानी दिन नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामु विद्यमान छ।

विगतमा निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म सहुलियत नदिने मनस्थिति राखिन्थ्यो। यसमा परिवर्तन जरुरी छ। सिमेन्ट, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाइदिएकै कारण हामी आत्मनिर्भर भएको कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। उद्योग वाणिज्य महासंघ र आइएफसी मिलेर गरेको सर्भेक्षणको प्रतिवेदनले पनि धेरै प्यारामिटरमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजीक्षेत्रको योगदान औंल्याएको छ।

विगत एक वर्ष महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा मध्यपूर्वका चार जना एम्बेस्डरसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा त्यहाँबाट लगानी ल्याउने हो भने दुई देशीय लगानी सम्झौतागर्न सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसअनुसार हामीले लगानी सम्मेलन पूर्व सरकारसँग छलफल गरेर त्यो सम्झौता प्रमाणीकरण गर्न सफल भएका छौं।

कतिपय कानुनहरू अध्यादेशबाट आउँदा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत भए। कुनै राजनीतिक दलले विरोध गरेनन्। यसबाट बुझिन्छ, लगानी भित्र्याएर र अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा सबैको ‘कमन एजेन्डा’ भइसकेको छ ।  

जबसम्म आन्तरिक लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न सक्दैन्, त्यतिबेलासम्म बाहिरबाट लगानी आउँदैन। पहिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ। किनभने बाहिरबाट आउने लगानीकर्ताले पहिला सम्पर्क र सहकार्य गर्ने भनेकै त्यो देशका निजी लगानीकर्तासँग हो।

बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ

उत्पादनमूलक क्षेत्रका सन्दर्भमा कुरा गर्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा न्यून योगदान छ। परिसंघले पनि यो कुरालाई महसुस गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न परिसंघले छुट्टै औद्योगिक विकास रणनीतिमा जानुपर्ने छ। लगानी सम्मेलनमा आगामी दश वर्षमा ४५ बिलियन डलर लगानी चाहिने कुरा उठेको थियो। जसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलगायत अन्य क्षेत्रमा त्यति लगानी गर्नु आवश्यक छ।

लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् उत्पादन भयो र सिमेन्ट, छडलगायतका क्षेत्र आत्मनिर्भर भएको खण्डमा अहिलेको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो संभावना छ। चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकका बीचमा हामी छौं। आज सिमेन्टको केस हेर्‍यौं भने यहाँका उद्योगले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालिसकेका छन्।

धेरै सिमेन्ट उद्योग प्रतिष्पर्धी रूपमा आए। जसका कारण, उपभोक्ताको मूल्य पनि कम हुँदै गयो। प्रतिष्पर्धाकै कारणले सिमेन्टको बिक्री मूल्य पनि कम हुँदै गयो। उत्पादनमूलक क्षेत्रको मुख्य समस्या कोभिडअघि ट्रेडिङ र उत्पादनलाई छुट्याएर हेर्ने दृष्टिकोणको अभाव हो। सिमेन्टलाई सजिलै व्यापार हुन दिएकै कारण निर्यात गर्न सम्भव भएको हो।

नेपालमा कम जनसंख्या भएर गुणस्तरीय वस्तु कम मूल्यमै उत्पादन गर्न उद्योगहरू केन्द्रित भए। कोभिडपछि हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन भएको छ। सरकार, उद्यमी र अन्य सबै सरोकारवाला सबै कुरा आयात गरेर मात्र हुँदैन, निश्चित वस्तुहरू आफैँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्न थालेका छन्।

बजेटमा हामीले कम्तीमा पाँच देखि १० वर्षको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यो अवधिमा ५० बिलियनबाट ७० बिलियनमा उकासेर लैजान त्यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको पनि जिडिपीमा योगदान बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि उत्पादनमूलकको योगदान जिडिपीमा कम्तीमा १२ देखि १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्छ।

हामीले उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सिमेन्टलाई मान्न सकिन्छ। त्यसमा प्रयोग हुने ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालकै चुनढुंगाको प्रयोग हुन्छ। कोललगायत न्यून कच्चा पदार्थ मात्र बाहिरबाट ल्याउँछौं।

त्यस्तै, ऊर्जा नेपालको अर्को सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। ९० प्रतिशत भ्यालु एडिसनको रूपमा जलस्रोत वा पानी हामीसँगै छ। सहुलियतपूर्ण रूपमा लगानी बाहिरबाट ल्याएर ऊर्जाको विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, खनिज तथा खानीजन्य वस्तुमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं।

अहिलेसम्म पनि ९० प्रतिशत टाइल भारतबाट आयात भइरहेको छ। बर्सेनि दुई हजार करोड रूपैयाँको टाइल आयात हुने गरेको छ। हरेक नेपालीको सपना घर बनाउने नै छ। घर बनाउन कुनै न कुनै किसिमले टाइलको प्रयोग भइरहेकै हुन्छ। सरकारले २-३ वर्षपछि टाइल आयातमा अलिकति ‘प्रोजेक्सन’ दिएकाले थप दुई उद्योग आइसकेका छन्, बाँकी ५-६ वटा टाइल उद्योग स्थापना हुने चरणमा छन्।

आगामी तीन वर्षमा हामीले टाइल पनि भारत निर्यात गर्ने सम्भावना छ। भारतमा पनि टाइलको उत्पादन निश्चित क्षेत्रमा मात्र हुन्छ। ढुवानी र नेपालकै कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट टाइल बनाउने कारणले निर्यात गर्ने सम्भावना प्रवल छ।

हामीले एकीकृत रूपमा नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर तिनमा अधिकतम ‘भ्यालु एडिसन’ गर्दै स्वदेशी बजारमा लैजान र निर्यात गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्ता वस्तुलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन्।

उद्योग उत्पादनको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रश्न आइहाल्छ। आजको दिनमा नयाँ उद्योगहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्दै अधिकतम रूपमा गुणस्तरमा ध्यान दिइरहेका छन्। नेपाल गुणस्तरले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर गुणस्तरमा ख्याल राख्न झकझक्याएको छ।

परिसंघले गरेको एक सर्भेमा एक हजार वस्तुले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न पाएका छन्। पाँच हजारभन्दा बढी वस्तुहरू आयात भएर आइरहेका छन्। ती वस्तुलाई एनएसको ‘मनिटरिङ’ हुन सकेको छैन। भारतले पनि नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुको इन्डियन गुणस्तर(आइएस) मा मनिटरिङ गर्न थाल्छ।

हामीले दुवै देशको नेपाल गुणस्तर र आइएसले समन्वय गरेर आयात र निर्यात हुने वस्तुमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई भनिरहेका छौं। हामीले निर्यातको मात्र कुरा गर्छौं, कतिपय वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै निर्यात गर्ने वातावरण स्वतः बन्दै जान्छ। 

हामीजस्ता नयाँ पुस्ताका उद्यमीले स्वदेशी उत्पादनमै जोड दिने र पहिलो मार्केट स्वदेशमै खपत गराउने गरी अघि बढेका छौं। त्यसका लागि सरकारले पनि दुई देशीय व्यापार सहजीकरणको वातावरण बनाउनुपर्छ। नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।

इकोलोजी र इकोनोमी मेल खाने आर्थिक नीति बन्नुपर्छ

आगामी बजेटले पर्यटन र वातावरणको संरक्षणका लागि पहिलो आर्थिक नीतिबारे अध्ययन गराउन सक्नुपर्छ। नेपाल भनेको हङकङ र सिंगापुर जस्तो मुलुक होइन, त्यस्तो बनेको छैन। नेपाल भनेको आधा हिमाल बोकेको मुलुक हो। जलस्रोत र पर्यटन हाम्रा सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू हुन्।

त्यसका लागि हामीले वातावरणसँग सम्बन्ध नराखी जहिले पनि ‘कोर’ आर्थिक नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको कुरा आउँछ। आर्थिक नीति बनाउँदा वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। ‘इकोलोजी र इकोनोमी’ लाई हामीले समान रूपमा अघि बढाउने खालको आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा सधैं कुनै वस्तुको मूल्य वा त्यसको ‘भ्यालु’ले ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसमा हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण र इकोलोजीको ‘भ्यालु’ को पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण क्षेत्र भनेकै प्रकृति, संस्कृति र मानव जनशक्ति हुन्। हामी नेपाली अत्यन्त सोझा र लाटा छौं। सन् १९९० मा उदार अर्थतन्त्र कायम गर्ने नीति लिएर आउँदा त्यसमा सोझा मान्छेले केही गर्न सकेनन्। चलाख मान्छेहरूले त्यस्तो इकोनोमी पोलिसीबाट फाइदा लिए। अहिले हेर्ने हो भने पनि एउटै मान्छेले बैंक, होटल, बिमा कम्पनीलगायत १० वटाभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ।

होटलका लागि आफ्नै बैंकबाट ऋण लिइरहेको छ। त्यही मान्छेले आफ्ना निजी कम्पनीमा बैंकको लोेन एकोहोर्‍याइरहेको हुन्छ। बैंकमा त जनताको पैसा पनि हुन्छ नि। यो अवस्थालाई आर्थिक नीतिमा कसरी परिवर्तन गर्ने त्यतातिर सोच्नु जरुरी छ।

विगत २०-३० वर्षदेखि बजेटमा भनेको एउटा हुन्छ, लेखेको र बोलेको अर्को हुन्छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। बजेट र कार्यक्रम बनाइन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यहाँ चलाख मान्छे हाबी हुन थाल्छ। सीमित व्यक्ति अर्बपति भयो, देश गरिब भयो। त्यस्तो खालको आर्थिक नीतिले त मुलुकलाई विकासको दिशामा लैजान सक्दैन नि !

हाम्रो ७५ प्रतिशत भू–भूभाग पहाड र हिमालले ढाकेको छ। विविधतायुक्त मुलुकका हिसाबले हाम्रा सम्भावनाहरू धेरै छन्। विश्वका कुनै पनि ठाउँमा उब्जाउ नहुने फलफूल तथा तरकारी नेपालको कहीँ न कहीँ उब्जाउ हुन्छ। हाम्रा हिमालमा यार्सागुम्बा, जडीबुटी, गुठेच्याउ, पाँचऔंलेलगायतका मूल्यवान वनस्पति र जडिबुटी पाइन्छन्। ५६ प्रतिशत जैविक धनसम्पति त राज्य ढुकुटीमा लुकेर बसेको छ।  

जनता र नेपाल सरकारलाई त्यसको महŒव थाहा छैन। तालै तालको देश भनिन्छ तर नेपालीलाई एउटा तालको नाम थाहा छैन। झरनै झरना छन् तर एउटा झरनाको नाम थाहा छैन, अधिकांश नेपालीलाई। राज्यले पनि महत्वपूर्ण र लुकेको स्रोत साधनको खोजी र पहिचान गर्नुपर्छ।

पर्यटनका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै बढी सम्भावनायुक्त देशमा पर्छौं। टुरिजम, ट्रेकिङ र एड्भेन्चर्स टुरिजमलगायतका दृष्टिले नेपालजस्तो देश संसारमा अरू छैन। हाम्रो देश गरिब होइन, माल पाएर चाल नपाउने मूर्ख हौं। स्रोत र साधन भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नजान्ने मूर्ख नै हौं।

सरकारले केही काम गरेको पनि छ। पहिले पहिले एउटा राजमार्ग पूर्वबाट पश्चिम जानका लागि भारतहुँदै जानुपथ्र्यो। अहिले मध्यपहाडीदेखि धेरै वटा बाटोहरू बनिसकेका छन। केही पूर्वाधार बनिसक्यो अर्थात् हार्डवेयर बनिसक्यो तर सफ्टवेयर बनेकै छैन। त्यसतर्फ सरकारको मात्र होइन, कसैको पनि ध्यान जान सकेन। मैले भन्न खोजेको सफ्टवेयरको अर्थ बाटो बनेपछि गाडी चल्न पर्‍यो नि ! अर्थात् ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’को अवधारणाअनुसारको आर्थिक नीति कहिल्यै बन्न सकेन।

अहिले देशभर पाँचतारे र तीन तारे होटलहरू खोलिएका छन्। अझै बढी होटलहरू खुल्नुपर्छ। प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ तर एक एउटा रुख रोप्दा त्यसलाई २÷३ महिना संरक्षण गर्नुपर्छ। अर्बौ लगानीमा जहाँ पनि होटल नै होटेल खुलेका छन्। त्यसको संरक्षण र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो तर सरकारले त्यो जिम्मेवारी र संरक्षण गर्न सकेको छैन।

अलग, फरक र मौलिक विकासको अवधारणालाई अघि बढाउन योजनकार र राज्यले सपना र विपनाको कुरालाई तालमेल मिलाएर लैजानुपर्छ। हाम्रो सरकार पनि जागिरे सरकार हो। तलब खाएर काम गर्ने मान्छेले सपना पूरा गर्ने अठोट देख्दैन। पद र सत्ताका लागि विरोधका लागि विरोध हुने संस्कार बसिसकेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयले विषयगत रूपमा गर्नुपर्ने अनुसन्धान र खोज गर्न चासो देखाउँदैन।

हामीसँग कति किसिमका चराचुरुङ्गी, बोटबिरुवा फलफूल र खानेकुरा छन्। त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरामा पनि सरकार चुकिरहेको छ। त्यस्तै, पर्यटनको कुरा गर्दा, कोभिड पछि त आन्तरिक पर्यटकहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक केही समय नआए पनि आन्तरिक पर्यटकले नै धान्न सक्ने अर्थतन्त्र बनिसकेको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ ०९:४२ बुधबार