१३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले धितोपत्रबजारसम्बन्धी निकै आकर्षक बुँदाहरु समेटे पनि ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गरिने, प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजारको विकास गरिने, लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिने, थप धितोपत्र औजारको विकास र विस्तार गरिने, कमोडिटी एक्स्चेन्ज बजार सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय विगतमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि छन्, तर ती कुनै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
चालू आवको बजेटको बुँदा नम्बर ४१७ मा भनिएको छ ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिनेछ । पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यो विषय गत बजेटमा मात्रै होइन, पहिले पनि समेटिँदै आएको हो । कार्यान्वयन केही पनि भएको छैन । पूँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भनेको अर्को स्टक एक्स्चेन्ज संचालन गरिनु हो । हाल सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज संचालनमा छ । तर अर्को स्टक एक्स्चेन्ज संचालन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय निक्र्योल समेत भइसकेको छैन ।
९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ, छैन भन्नेबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भनियो । सो समितिले अर्को एउटा स्टक एक्स्चेन्ज थप्न सकिने, नेप्सेलाई पुर्नसंरचना पनि गर्न सकिने र सँगसँगै दुवै कार्य अघि बढाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । १३ वैशाखमा बुझाएको सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।
फेरि पनि आगामी आवको बजेटमा यही विषय थपिएमा अन्यथा मान्नुपर्दैन । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले आगामी बजेटका लागि नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार नेप्सेको पुर्नसंरचना गरी यसलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि रहनेगरी पुर्नसंरचना गर्न नेप्सेले सुझाव दिएको छ ।
‘हाल नेप्सेको १ अर्बको पूँजीमा २ अर्ब थप गरी ३ अर्ब पुर्याउने र थपिएको पूँजीमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत, वैदेशिक रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत र बाँकी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई दिएर पुर्नसंरचना गर्न सकिने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डले पनि नेप्से र सीडीएससीको सेयर संरचनालाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नका लागि खुला गरिने व्यवस्था पनि वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर–गर भन्ने तर लगानी गरिसकेपछिको नाफा रकम तथा चाहेको समयमा लगानीबाट बाहिरिएर रकम लैजाने व्यवस्था नै छैन । जसले गर्दा उनीहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्दैनन् । विभिन्न उद्योगमा गरेको लगानीको प्रतिफल लैजान असहज नभए पनि धितोपत्र कारोबारबाट आएको नाफा तथा लगानी झिकेर लैजान सक्ने व्यवस्था नै छैन ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पूँजी बजारमा लगानीका लागि प्रक्रियागत सहजीकरणका काम भइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले बताए । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा)मा केही व्यवस्था संशोधन गरेपछि लगानी/प्रतिफल लैजान सहज व्यवस्था हुन्छ, बोर्डले संशोधनका लागि सुझाव दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएअनुसार संशोधन भएमा बाधा हुँदैन ।’
एनआरएनलाई कतिसम्म लगानी गर्न दिने, लगानी तथा प्रतिफल कतिसम्म लैजान दिनेजस्ता केही विषय बोर्ड र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । एनआरएनको लगानीका लागि ‘इन्ट्री एण्ड एक्जिट’ सहज भइसकेपछि मात्रै बजेटले सार्थकता पाउने छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले धितोपत्र औजारहरुको विस्तार र विविधीकरण गरिनेछ भनेको छ । तर बजेटपछि एउटा कुनै पनि धितोपत्र औजार थपिएको छैन । पहिलेदेखि जति औजारहरु संचालनमा आए, ती मात्रै अहिले संचालनमा छन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा सेयर, ऋणपत्र, सामुहिक लगानी कोषका इकाइ कारोबार हुन्छ । तीबाहेक अन्य कुनै औजार संचालनमा छैनन् ।
बजेटमा गरिएको अर्को व्यवस्था छ ‘आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्स्चेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ कमोडिटी धितोपत्रभन्दा अलग बजार भए पनि एसएमइज प्लेटफर्म धितोपत्र बजारसँगै जोडिन्छ ।
यी दुवै कार्य अहिलेसम्म भएकै छैनन् । आउने बजेटमा पनि यो दोहोरिनेछ । कमोडिटिज एक्स्चेन्ज मार्केट संचालनका लागि धितोपत्र बोर्डले पटकपटक आवेदन माग गरे पनि कसैलाई लाइसेन्स दिइएको छैन । कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भए पनि लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । कहिले बोर्डबाट तोकिएका आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको त कहिले आर्थिक चलखेलका आरोपले यसमा ढिलाइ भएको छ ।
त्यस्तै साना तथा मझौला कम्पनीका धितोपत्र कारोबारका लागि ल्याउन लागिएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । साना कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर तथा ऋणपत्र निष्कासन गरी पूँजी जुटाउने र ती धितोपत्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार गराउने उद्देश्यले ‘एसएमई प्लेटफर्म’को योजना अघि सारिएको छ ।
साना कम्पनीको सेयरको कारोबारलाई नेप्सेको समग्र इन्डेक्सबाट छुट्याएर छुट्टै प्लेटफर्मबाट गराउन पनि यो अवधारणा ल्याइएको हो । तर, धितोपत्र बोर्डले एसएमसई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक भएको एक वर्ष बित्दासमेत त्यो पारित हुन सकेको छैन ।
बजेटले सम्बोधन गरेका विषय मात्रै कार्यान्वयनमा गएमा पनि पुँजी बजारको विकासको एउटा गतिलो फड्को हुने सेयर लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘बजेटमा वर्षौंदेखि सम्बोधन भएका विषय पनि कार्यान्वयन भएनन्, हाम्रो सुझाव भनेकै यसअघि बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयन गर्नू हो’ सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले भने । ‘सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने, थप कारोबारका औजारहरु विकास गर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करको दर घटाउनेलगायत विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपालको धितोपत्र बजार निकै उन्नत हुनेछ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा गरेका कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन नभएकाले यी विषय आगामी बजेट २०८१÷८२ मा पनि पक्कै पर्नेछन् । ‘हरेक वर्ष उही घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेटप्रति विश्वास नै गुमिरहेको छ,’ फुलेलले बताए ।
करमा गत वर्ष बेअर्थको घोषणा, अहिले के होला ?
बेलाबेलामा बजेटमा सेयर बजारसम्बन्धी राखिएका करका विषय विवादित बन्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा २९ नम्बरमा राखिएको बुँदा पनि त्यस्तै विवादित बन्यो ।
विधेयकमा लेखिएको थियो, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६÷७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ, यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
विधेयकले कारोबार गर्दा नै कर तिरिरहेका लगानीकर्तालाई फेरि छुटको नाममा कर लगाउन खोजिएको भन्दै लगानीकर्ताले विरोध जनाए । लगानीकर्ताको विरोधपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले नै स्पष्टीकरण जारी गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिका लागि ५ र साढे ७ प्रतिशतको लाभकर नै अन्तिम रहेको व्याख्या गरिदिए । जसले गर्दा बजेटको यो व्यवस्थाको अर्थ रहेन ।
प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबारपछि नाफामा ५ र साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । धितोपत्र बिक्री भइसकेपछि कर काटेर मात्रै लगानीकर्ताले रकम पाउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डले आगामी बजेटमा यससम्बन्धी पनि सुझाव दिएको छ । हाल दीर्घकालीन (१ वर्षमाथि) होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्न र छोटो (१ वर्षभन्दा कम) अवधि लगानी गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
सेयर लगानीकर्ताहरुका आठवटा संघहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी करमा बोर्डले दिएजस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले पुँजीबजारबाट निकै राम्रो लाभकर संकलन गर्दै आएको छ । सीडीएससीका अनुसार गत चैत महिनामा ४८ करोड पुँजीगत लाभकर संकलन भएकोमा वैशाख महिनामा ३६ करोड संकलन भएको छ ।
