प्रकाशित मिति : चैत्र ३, २०८१ आईतबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शनिबार सङ्गठनले बङ्गलादेशदेखि म्यान्मासम्म मानवीय सहायता प्रवाहको सम्भावना खोजिरहेको बताएका छन् ।
गुटेरेस बङ्गलादेशको चार दिने भ्रमणमा छन् । उनले शुक्रबार मानवीय सहायता कटौतीको खतरामा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूसँग भेट गरेका थिए ।
उत्पीडित र प्रायः मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकका करिब १० लाख सदस्यहरू बङ्गलादेशको अस्वच्छ राहत शिविरहरूमा बस्छन् । तीमध्ये अधिकांश छिमेकी म्यान्मामा सन् २०१७ को सैन्य दमनबाट भागेर आएका थिए ।
“हामीले म्यान्माभित्र मानवीय सहायता बढाउनु पर्छ ताकि रोहिङ्ग्याहरूको फिर्ती सफल हुने अवस्था सिर्जना होस्”, उनले एक पत्रकार ब्रिफिङमा भने ।
सही परिस्थितिमा बङ्गलादेशबाट ‘मानवीय च्यानल’ हुनाले रोहिङ्ग्या समुदायको फिर्तीलाई सहज बनाउने सुझाव दिँदै उनले तर यसका लागि ‘अनुमति र सहयोग’ आवश्यक पर्ने बताए ।
म्यानमामा जातीय अल्पसङ्ख्यक विद्रोही समूह अराकान आर्मी (एए) सँग वार्ता रोहिङ्ग्याहरूको फिर्तीका लागि आवश्यक छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “अराकान सेना एक वास्तविकता हो जसमा हामी बाँचिरहेका छौँ ।”
उनले विगतमा एएसँगको सम्बन्ध कठिन भएको स्वीकार गर्दै भने, “आवश्यक संवाद हुनुपर्दछ ।”
गुटेरेसका अनुसार एएसँग संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण थियो किनकि समूह विरुद्धको प्रतिबन्धका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्दछ, जुन प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ ।
“लडाइँको अन्त्य र लोकतन्त्रतर्फको बाटो अन्ततः स्थापित भएको सुनिश्चित गर्न सबै छिमेकीबाट दबाब बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
म्यान्माको राखाइन राज्यमा युद्ध प्रभावित नागरिकहरूसम्म पुग्न मानवीय सहायता र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन बङ्गलादेश सरकारलाई आग्रह गर्दै मानव अधिकार समूह फोर्टिफाई राइट्सले विज्ञप्ति जारी गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखको टिप्पणी आएको हो ।
एए राखाइनको नियन्त्रणका लागि म्यान्माको जुन्तासँग भीषण लडाइमा संलग्न छ । त्यहाँ यसले पछिल्लो वर्षमा क्षेत्रको विशाल हिस्सा कब्जा गरेको छ र राज्यको राजधानी सित्तवेलाई तोडेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले शुक्रबार युद्धग्रस्त म्यान्माका १० लाख मानिसलाई ‘गम्भीर कोषको अभाव’ का कारण आफ्नो महत्त्वपूर्ण खाद्य सहायताबाट कटौती गर्न बाध्य हुने बताएको थियो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले आगामी कटौतीले राखाइनमा उत्पीडित रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकका सदस्यहरू सहित एक लाख आन्तरिक विस्थापित मानिसलाई असर गर्ने भन्दै यसका कारण यसको सहयोग बिना खानाको पहुँच नहुने बताएको छ ।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राखाइनले ‘गम्भीर अनिकालको आसन्न खतरा’ को सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको थियो ।