काठमाडौँ । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ ।
महशुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महशुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले समय अवधिमा महशुल नतिरेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेको छ ।
यता प्राधिरकरणले भने किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन छुट दिने भएको छ । सोही अनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महशुल बुझाएका छन् । यता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, घमण्ड देखाएर व्यवसायीको कुरा नै नसुनेको, बिल माग्दा बिल पनि नदिएको र बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी विद्युत लाइन काट्ने काम गरेको व्यवसयीहरुको गुनासो छ ।
यस्तो छ, यही सेरोफेरोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंशः
‘फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौँ’
नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ । हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं ? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ । उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटकपटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रीपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरुको लाइन काट्का छौं । १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन ।
‘सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ’
अब कति समयको लागि रोक्ने हो ? ५/६ वर्ष भइसक्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई पटकपटक समय दिएका छौँ । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरु अदालत,मन्त्रीपरिषद्,संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ । तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरुलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो । न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायीत्व अनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महशुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो ।
‘प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग राजनीतिकरण गरेको छैन’
प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ । मैले किन राजनीतिक गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरुले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महशुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट लगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महशुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौ । तीन महिन समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरुले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरु विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद,मन्त्रीपरिषद्,राजनीतिक दलहरुका पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरुले गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरु नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।
‘२८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन जोड्दैन’
वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटकपटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ । तर उद्योगीहरु प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन जोड्दैनौँ ।
‘सरकारको निर्देशन मानेको छु’
सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौँ । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौँ । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रीपरिषद्,मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधि भन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रुपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागिय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रुपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं । विद्युत प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चार जना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो ।
‘प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन’
अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन । तबसम्म उद्योगहरुको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडि दिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौैं । सबै पैसा एकमुष्ट रुपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरु रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भनेभने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरुमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन ।
‘विवाद ल्याउने काम गरेको छैन’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । म भन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो ग¥यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भएपनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौँ ।
‘जिम्मेवार व्यक्तिहरुले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत
विभिन्न फोरमहरुमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन । खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं । त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ । उद्योगहरुले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरुले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल लाग्छ । महशुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरुले तिर्नुभएको थिएन । (न्युज एजेन्सी नेपाल)
