प्रकाशित मिति : माघ २९, २०८२ बिहीबार
फोटो:एपी/रासस
बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बंगलादेशमा बहुमत जित हात पारेको छ। बिहीबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसहित बीएनपीले विजय हासिल गरेको हो। यस जितलाई दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा राजनीतिक स्थिरता पुनःस्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण जनादेशका रूपमा हेरिएको छ।
संसदीय निर्वाचन सन् २०२४ मा जेनेरेसन–जेड (जेन जेड) नेतृत्वको आन्दोलनले लामो समयकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएपछि भएको पहिलो मतदान हो। १७ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिम बहुल देशमा महिनौँसम्म चलेको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनले जनजीवन र अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको थियो।
विशेष गरी विश्वको दोस्रो ठूलो तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) निर्यातकर्ताका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा असर परेको थियो। स्पष्ट जनादेशलाई स्थायित्वका लागि अत्यन्तै आवश्यक मानिएको थियो।
मत सर्वेक्षणहरूले बीएनपीलाई अग्रता देखाएका थिए र परिणामले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ। स्थानीय जमुना टिभीका अनुसार बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले ३०० सदस्यीय संसद्मा २०९ सिट जित्दै दुई तिहाइ बहुमत सुरक्षित गरेको छ।
बहुमत सुनिश्चित भएपछि पार्टीले देशवासीलाई धन्यवाद दिँदै देशको कल्याणका लागि विशेष प्रार्थना गर्न आह्वान गरेको छ। साथै विजय उत्सवमा जुलुस वा र्याली नगर्न निर्देशन दिएको छ।
बीएनपीका प्रमुख तथा सम्भावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तारिक रहमान हुन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया र पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमानका छोरा हुन्। पार्टीले गरिब परिवारलाई आर्थिक सहयोग, प्रधानमन्त्रीका लागि १० वर्षे कार्यकाल सीमा, वैदेशिक लगानीमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढीकरण तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा नीति ल्याउने वाचा गरेको थियो।
बीएनपीको मुख्य प्रतिस्पर्धी इस्लामिक दल जमात-ए-इस्लामी ले पराजय स्वीकार गरेको छ। दलका प्रमुख सफिकुर रहमानले विपक्षीको भूमिकामा सकारात्मक राजनीति गर्ने बताएका छन्।
हसिनाविरुद्धको आन्दोलनमा भूमिका खेलेको युवाहरूको नेतृत्वमा गठन भएको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ले ५ सिट मात्र जित्न सफल भएको छ। उसले ३० स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
हसिनाको पार्टी अवामी लिग लाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएकाले यो चुनाव पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको छ। मतदान प्रतिशत ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो, जुन २०२४ को ४२ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो। २ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार तथा ५० भन्दा बढी दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
हाल भारतमा स्व-निर्वासनमा रहेकी शेख हसिनाले निर्वाचनलाई “पूर्वनियोजित प्रहसन” भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्। उनले आफ्नो दललाई सहभागी हुन नदिइएको र वास्तविक जनसहभागिता नभएको दाबी गर्दै निर्वाचन रद्द गर्न तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनको माग गरेकी छन्।