नागरिक समाजले फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एक थान निर्वाचन मात्र नभई ऐतिहासिक बनाउन दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेको छ । विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ । यसै सेरोफेरोमा रहेका गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईसँग नागरिक न्युजकर्मी टंक खनालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
देश निर्वाचनमा होमिएको छ । नागरिक समाजलाई निर्वाचनले कत्तिको छोएको छ ?
जेन–जी आन्दोलनको मुख्य म्यान्डेटका रूपमा निर्वाचनलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । यो निर्वाचन मात्र होइन, हामी सबैजसो निर्वाचन प्रक्रियालाई हेर्ने गर्छौँ । निर्वाचनमा राज्यलाई सहयोग गर्ने र निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने हाम्रो भूमिका हुन्छ । अहिले निर्वाचन पूर्व मतदाता शिक्षासहितका काम पनि गरिरहेका छौँ । दलहरूले घोषणापत्र तयार पार्दा जनताका मुद्दाका साथै सामाजिक मुद्दाहरू समेटिरहेका हुन्छन् । हामी दलका ती गतिविधिमा पनि केन्द्रित भएका हुन्छौँ । यस्तै दल तथा सरकारसँग विभिन्न मुद्दामा छलफल तथा परामर्श गर्ने, निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित अनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने वातावरणमा पनि विभिन्न सरोकारवालासँग हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
यो पटक विशेष अवस्थामा निर्वाचन हुँदै छ । नियमित निर्वाचनभन्दा फरक छ । नागरिक समाजले कसरी लिएको छ ?
यो निर्वाचन अकस्मात् भयो । र, अपरिहार्य जस्तो पनि भयो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमले मुलुकमा एउटा मोड आयो । यो मोडलाई सम्हाल्दै राष्ट्रपति ज्यूले निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचनको माहौल बनेको हो । पहिले सरकार मात्र निर्वाचनमा थियो, अहिले दलहरू पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् । अहिले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ शक्तिहरू पनि निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि यो निर्वाचन पहिला भइरहेकोजस्तो एक थान निर्वाचन मात्र होइन । यसले थुप्रै परिवर्तन र रिफर्म खोजेको छ । विशेष गरी जेनजी पुस्ताले यसबाट केही नयाँ कुरा खोजेका छन् । त्यो हिसाबले पनि हामीले के हेरिरहेका छौँ भने दलहरूका घोषणापत्र र वाचा कस्ता छन्? सरकारले निर्वाचनलाई कत्तिको स्वच्छ, भयरहित बनाउन सक्छ? दलका उम्मेदवारको क्षमता, योग्यता, युवा पुस्ताको सहभागिता र समग्र समावेशिताको अवस्था के छ? भन्ने विषय हेरिरहेका छौँ ।
तपाईँले खबरदारी गरेका कुरा सम्बोधन होला ? फागुन २१ को जनादेशले तय गर्ने मत तपाईँले भनेजस्तो हुन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
त्यति धेरै आश्वस्त हुने अवस्था त छैन । संवैधानिक व्यवस्था र दलीय सहभागिता, संसदीय अंकगणितलाई अहिले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन । विगतमा तीन वटा जति दलले सहकार्य गर्थे । कोही प्रतिपक्ष हुन्थे, कोही सरकारमा हुन्थे । अहिलेका आकलन र सर्वेक्षणले अहिले चार–पाँच दल संसदमा आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले जनताले चाहेको सबल लोकतन्त्र, सुशासन, भ्रष्टाचार रहित समाज र एउटा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास कठिन छ । छोटो समय भएकाले पर्याप्त छलफल नहुँदा आउने दलका घोषणापत्रमा पनि पहिलाको भन्दा तात्त्विक भिन्नता आउने सम्भावना कम छ । तर थोरै आशा के हो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, धर्म निरपेक्षता अथवा संविधानप्रति नै एक किसिमले प्रश्न उठिरहेको बेलामा जेन–जी पुस्ता पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर केही नयाँ अनुहार आउने सम्भावना देखिएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए केही हदसम्म संसदमा योग्य व्यक्ति आउँछन् भन्ने आशा छ ।
अहिलेको निर्वाचन पहिलाभन्दा फरक निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन देखिएन । जसले जनताले आफ्नो विचार भएको दललाई भोट नै हाल्न पाउने अवस्था बनेको छ । यसले दलहरूले आ–आफ्नो हैसियत थाहा पाउनेछन् र मतदाताले यो पटक सबैको हैसियत देखाइदिनेछन् भन्ने लाग्छ ।
राजनीतिक दलहरूले देशमा बाह्य हस्तक्षेपको आरोप लगाउने गर्छन् । यस्तोमा गैरसरकारी संस्थालाई डलरको खेती गर्ने आरोप लाग्छ । यो आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
नागरिक समाजले उठाइरहेका दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, यौनिक अल्पसंख्यक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा नागरिक समाजले उठाउने राजनीतिक मुद्दा हुन् । ती मुद्दा दलहरूले नै उठाउनुपर्ने हो । तर, हामी दलभन्दा अगाडि उठाउँछौँ । ती मुद्दामा छलफल, बहस गर्न कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत पनि ल्याउँछौँ । सँगै जनताका पीडामा सानोतिनो सहयोग पनि ल्याउँछौँ । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत सरकारले पनि ल्याउँछ । सरकारले स्रोत ल्याउँदा सर्तहरू हुन्छन् । तर, नागरिक संस्थामा ल्याउने रकममा कुनै पनि सर्त हुँदैन । तर, कतिपय राजनीतिक मुद्दामा काम गर्दा हामीलाई आरोप लाग्ने गर्छ । तर हामीले परिवर्तनको आवाज उठायौँ नि त। जस्तो हामीले निरंकुशताविरुद्ध आवाज उठायौँ, लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठायौँ, सडकमा बस्ने नागरिकका आवाज उठायौँ । यस्ता काम गर्दा आरोप लागेकै हो। तर, हामीले नेपाल सरकारका निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका, समाज कल्याण परिषद्लगायतका निकायमा दस्ताबेज बुझाएका हुन्छौँ । कतै गलत काम भएको छ, संविधान–कानुन विपरीत गलत प्रयोजनले खर्च भएको छ भने राज्यले कारबाही गर्न सक्छ । यस्ता आरोप गलत आरोप नै बढी हुन्छन् ।
यस्ता बहसले सामाजिक सञ्जालमा धेरै स्थान पाउँछ । यो भाष्य कहाँबाट आयो होला ? यसलाई चिर्न तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा वैदेशिक सहयोगको जुन नीति छ, यसमा छलफल, बहस गर्न जरुरी छ । हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशी सहयोग नै नलिने भन्ने हुँदैन । हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुदैछौँ । अर्को जलवायु परिवर्तनको यत्रो जोखिममा छौँ । अरूको कारणले जलवायु परिवर्तनको असर हामी भोग्दै छौँ । त्यसले पनि हामीले सहयोग लिने अधिकार छ । लिनुपर्छ । यस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरेर मजबुत वैदेशिक सहयोग नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले लिन पाउने सहयोग कसरी लिने भन्ने विषयमा वृहत् छलफल गरेर एक खालको म्यान्डेट बनायौँ भने यो गलत भाष्य हटेर जान्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन आमसञ्चारमा पनि नागरिक समाजका बारेमा आउने समाचारको विषय हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ । हाम्रो नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद् हो । यससँग मिलेर पनि हामीले सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान बाहिर ल्याउन सकेनौँ । अर्को हामीले बारबार उठाइरहेको विषय विद्युतीय सुशासनको व्यवस्था गरौँ भन्ने हो। कुन संस्थाले कति स्रोत ल्याएको छ ? कहाँ खर्च गर्दै छ ? कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने मेकानिजम बनाउन सकिन्छ । एउटा डिजिटल प्रणाली स्थापित गर्नुभयो भने तपाईँले पनि हेर्न पाउनुभयो। अमेरिका बस्ने हेर्न सक्नुहुने भो । नियामक निकायले सँगै पत्रकारले हेर्न पायो। यो हेर्ने मेकानिजम बनाउँनैपर्छ । नेपालमा राज्यले व्यवस्थित रूपमा नहेर्ने अनि बाहिर एक किसिमको हल्ला फिँजाउने काम भएको छ ।
–तपाईँहरू पारदर्शी हुँदाहुँदै पनि आरोप मात्रै लाग्ने गरेको हो त ?
नेपालमा गैरसरकारी संस्था भनेपछि ठेला गाडा, रिक्सावाला, पूर्व सांसद, मन्त्रीका श्रीमती क्लब, आमा समूह, महिला समूह, सामाजिक विकास संस्था, च्यारिटी सबै छन्, गोलमटोलमा लाखौँ छन् । यो धेरै संख्यामा छ, एउटा मजदुर युनियन पनि छ, म्यानपावर पनि त्यसैमा छ । सबै एकै ठाउँमा हुँदा कहिलेकाहीँ कसैले गल्ती गरेको हुनसक्छ । अनि एउटाले गल्ती गर्दा सबै यस्तै त हो नि भन्ने आरोप पनि लाग्छ । मोटामोटी हामीसँग ६ हजार ७०० छन्। हाम्रो सदस्य संस्थाले कहीँ सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक, अखण्डता, संविधानमा अप्ठ्यारो पार्ने, परिवर्तनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ भने हामी कारबाही गर्न तयार छौँ ।
तपाईँले नेतृत्व गरेका विभिन्न १६ वटा महासंघ मिलेर दलहरूलाई घोषणापत्र खोइ भनेर सोध्नुभएको छ । घोषणापत्रमा दलहरूबाट कस्तो प्रतिबद्धता चाहनुभएको हो ?
जेन–जी युवा पुस्ताले लोकतन्त्र हाम्रा लागि भएन भनिरहेका छन् । यसमा परिमार्जनको कुरा नै पहिलो प्रश्न हो। अहिलेको लोकतन्त्र हुनेखानेका लागि मात्रै भयो, केही राजनीतिक दलका लागि भयो, युवा, महिला, पछाडि पारिएको क्षेत्र, वर्गका लागि भएन भन्ने गुनासो छ।
अर्को संविधानले पनि १० वर्षमा रिफर्मको कुरा गरेको छ। नेपाली जनजीविकासँग जोडिएर रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस कारण हामीले दलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जनता, युवा, महिला, दलित, अपांगता भएका समग्र नागरिकका माग पूरा गर्ने वाचासहितको घोषणापत्र ल्याऊ भनेको हो। हामी खबरदारी नै गरिरहेका छौँ ।
तपाईँले भनेजस्तै अब पनि घोषणा पत्र त बनाउलान्? अब दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ ?
भर्खरै हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशभरिबाट जनताका माग सार्वजनिक गरेका छौँ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलसँग घोषणापत्रकै विषयमा छलफल गर्दै हाम्रो सुझाव पनि राखेका छौँ । अब पनि यो काम निरन्तर नै हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रका चार पाँच वटा मात्रै मुद्दा हुन्। हामीलाई समय अनुकूल ऐन कानुन चाहियो। राज्यको विकासमा साझेदार भएर काम गरौँ भन्ने नै हो । हामीले अहिले उठाएको विषय भनेको जनताका मुद्दालाई दलहरूसँग छलफल गर्ने बहस गर्ने, उहाँहरूलाई लिखित रूपमा दिने, जितेर आएपछि र कार्यकाल भरी के कति काम भयो भनेर खबरदारी गरिरहन्छौँ ।
यहाँले उठाउनुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा हो । चुनावी खर्चको कुरा उठेको छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले बैंक खाता खोल्नु पर्छ भन्या छ। त्यो खाताबाटै खर्च हुन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन । अब हामीले उम्मेदवारको निर्वाचन अघि उसको सम्पत्ति विवरण लिऊँ। निर्वाचन पछि उसको सम्पत्ति विवरण लिउ र भोलि जिम्मेवार भएर आयो जितेर आयो भने उ बसुन्जेल र निक्लिने बेलाको पनि विवरण लिऊँ भनेका छौँ । सार्वजनिक गर्न जरुरी छैन तर जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यी काम राज्यका निकायले प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्नै पर्छ हामी त्यसमा सघाउँदै खबरदारी गर्छौँ ।
यस्तै हरेक दलका मिठा भाषण, राम्रो पेपर आएर मात्र भएन । भोलि आउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अहिले नै क्लियर पार्नुपर्छ । संघसंस्थालाई पनि अनेक बन्देज लगाएको छ । निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पारेको छ । यस्तो हुनुहुँदैन । परिणाममुखी काम र नतिजा हुनुप¥यो । यो हाम्रो खबरदारी र माग हो ।
यो निर्वाचनको खर्चको दुरुपयोग कि सदुपयोग निगरानी गर्नुहुन्छ ?
यसबारे आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ भन्छौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै दलले कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि गरेको खर्चको आयव्ययमा कडाइ गर्नुपर्छ । यो दल र उम्मेदवार दुवैलाई फाइदा हो। नागरिक समाजले दललाई गर्ने अनुरोध के भने यहाँको खर्चलाई पारदर्शी गर्दिनुस् । अहिले जनताले चाहेको यत्ति हो ।
निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूको सहकार्य कस्तो छ ?
निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित, निष्पक्ष बनाउन हामी सरकारका विभिन्न निकाय, त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजले थुप्रै हिसाबमा सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। निर्वाचन पूर्वका गतिविधिहरू त्यसपश्चातका गतिविधि भनेर पर्यवेक्षणको लागि हामी गैर महासंघले पनि पर्यवेक्षण गर्दै छौँ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई पनि पर्यवेक्षण गर्न ज–जसले अनुमति पाउनु भएको छ उहाँहरूसँग पनि छलफल गरिरहेकै छौँ । नेपालबाट अनुमति पाएकासँग निर्वाचन आयोगकै पहलमा पनि छलफल गर्यौँ ।
अर्को मतदान स्थलको विषयमा पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ । विद्यालयमा केन्द्र हुँदा बालबालिका कति प्रभावित हुने, अपाङ्गमैत्री छ छैन अनुगमन गरिरहेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक मैत्री, महिलामैत्री बनाउन आयोगलाई सुझाव दिइरहेका छौँ । शान्ति सुरक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन पनि जिम्मेवार नागरिक समाजको हिसाबले हाम्रो उपस्थिति हुनेछ । आउने परिणामलाई पनि स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन हामी लाग्ने छौँ ।
यो पटक निर्वाचनको परिणामको विषय पनि विवादमा आउन सक्छ । यस्तो हुन नदिन तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ ?
हो हामीलाई पनि लागेको छ । कतिपय परिणाम स्वीकार्य नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेरेका छौँ । यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि हामीले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । स्वतन्त्र मिडियाको पनि यसमा भूमिका हुन्छ। नागरिक समाज त भइहाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पनि यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिका भनेका छौँ । दलहरूले पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन, भयरहित पार्न कुनै शंका उपशंका भए निर्वाचन आयोगसँग, सरकारसँग बसेर छलफल र परामर्श गरेर निश्चिन्त हुन भनेका छौँ ।
अन्त्यमा, मिसन–८४ भन्दै गर्दा यो विषम परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदै छ । यसलाई सफल बनाउन कसको भूमिका के हुन्छ ?
सबैभन्दा ठुलो भूमिका सरकार र निर्वाचन आयोगकै हो । अब सबैले इगोका रूपमा नलिई विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । ६० प्रतिशत मात्रै मत खस्यो भने पनि यो ठुलो कुरा हो । निर्वाचन पूर्व मतदाता शिक्षा दिन जरुरी छ । भोट कसरी हाल्ने मात्र होइन, भोट के हो, निर्वाचनमा किन भाग लिने, निर्वाचनको महत्वलगायतका विषयमा सिकाउन आवश्यक छ ।
मतदाता नामावलीमा समावेश सबैले मत हाल्ने प्रक्रियामा भाग लिऔँ । अब दल दलबिचको कटाक्ष छाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज आरोप–प्रत्यारोप छाडौँ । दलका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जाऔँ । यो निर्वाचनलाई एक थान निर्वाचन मात्र नबनाएर एक उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न सकौँ । त्यो कुरा भइदिए परिणाममुखी निर्वाचन हुन्छ ।
प्रकाशित: २० माघ २०८२ १८:५४ मंगलबार