भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका अर्को निर्वाचनको सिफारिस गरिन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मोहर लगाए। तर, निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा तमाम संशय थिए। अनेक प्रश्नका बिच निर्वाचन आयोगले छोटो समयमै निर्वाचनका तमाम तयारी पूरा गरिसकेको छ। सम्भवतः सरकारको संयमता र आयोगको तदारुकताले दिनप्रतिदिन निर्वाचनको वातावरण झाँगिँदै गइरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर नागरिक न्युजकर्मी बिमला रोक्काले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग कुराकानी गरेकी छन्। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
देश अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’मा छ। निर्वाचन आउन ५० दिन बाँकी रहँदा आयोगको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ?
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि २७ गते राष्ट्रपतिबाट आगामी फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। निर्वाचनको मिति घोषणापछि संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति निर्धारण गरेको हो। हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन भए पनि यस पटक संवैधानिक कानुन र विद्रोहपछिको परिणामको बाध्यता स्वरूप यो निर्वाचन हुन लागेको छ।
निर्वाचन आयोगको काम सधैँ निर्वाचन गर्ने नै भए पनि छोटो समयको पाबन्दीको कारण सुरुका दिनहरूमा कार्य व्यस्तता अत्यधिक थियो। ५० दिन बाकी रहँदा धेरै कामहरू भइसकेका छन्। हामीले कार्य तालिका बनाएर नियमित कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौँ। अहिले तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगमा जति जनशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यति जनशक्ति छैनन् भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका विशेष कामहरू कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ?
निर्वाचन आयोगमा जनशक्ति कम वा अभाव भन्ने मलाई विश्वासै लाग्दैन। आयोगमा रहेको जनशक्ति पूर्ण वा अपूर्ण भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोगको आफ्नो निश्चित संगठन र संगठनात्मक स्वरूप छ। सो अनुरूप निष्ठापूर्वक र लगनशीलतापूर्वक कार्यसम्पादन भइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा यहाँ जनशक्ति अभाव छ वा व्यक्तिको कमी छ भनेर कार्यसम्पादनमा असर गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि केही राजनीतिक दलले चुनावमा जाँदैनौँ पनि भनेका थिए। अहिले आयोग निर्वाचनको तयारीमा गर्दागर्दै अझै पनि निर्वाचन नहुने भय बाँकी छ कि?
यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेका छैनौँ। विसं २०३६ सालको जनमत संग्रहभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि जनमत संग्रह मतदानको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर शंका थियो। २०४३ सालको निर्वाचन पनि त्यस्तै थियो। २०४८ सालको निर्वाचनमा पनि समस्या देखिएको थियो। विगतमा पनि निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुँदा हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेर परिणाम निकाल्दै आएको हो। २०६४ र २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सहज थिएन। निर्वाचन हुँदैन भन्ने जमात थियो, तर बिहान ७ बजे मतदान सुरु गरेर बेलुको परिणाम घोषणा भएको थियो। २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत मैले सक्रिय सदस्यको भूमिकामा रहेर काम गरेको छु। विगतको अनुभवले पनि अहिले सहयोग गरेको छ।
विभिन्न तत्त्वहरूले निर्वाचन हुन नदिन प्रयास गरे भने आवधिक निर्वाचनको तालिका विथोलिनसक्छ र त्यसको असर संविधानमा पर्न जान्छ। त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सबै लागिपरेका छौँ।
अहिलेको समयमा निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने आधारहरू के छन्?
पछिल्लो समय निर्वाचन हुने प्रमुख आधार भनेको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन आएका दलहरू नै हुन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि हामीले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र छलफल गर्दा निर्वाचनप्रति उहाँहरूको निकै सकारात्मक सोच छ। राजनीतिको नयाँ निकास नै निर्वाचन भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त भएका कारण हामीले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा सुरुका दिनमा दलहरू बिचमा संवाद थिएन त्यो अलग विषय थियो। तर, अब निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने? जाने कि नजाने? भन्ने अलिअलि स्थिति पनि छैन। हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएको देशमा हुँदा निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको विकल्प छैन। फेरी अर्को कुरा दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ मतदाताको संख्या पनि बढेको छ। त्यसमा जेनजी उत्साहित देखिएका छन्। जेन–जीहरूको मनोविज्ञान र मतदानको व्यवस्थापनको विषयमा आयोगले के तयारी गरिरहेको छ?
फागुन २१ गते निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली संकलन खुला गरिएको थियो। यसअनुसार फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गर्ने सबै नागरिकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाता नामावलीको अन्तिम सूचीसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। यस प्रक्रियाबाट नौ लाख १५ हजार १९ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। यो सँगै कुल मतदाता संख्या एक करोड नौ लाख पुगेको छ। थपिएका मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गराउन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत आवश्यकता अनुसार थप गरेका छौँ।
जहाँसम्म जेन–जी पुस्ताको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा छ, त्यो उनीहरूको चाहना, शासन प्रणालीमा सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासन प्रवाहप्रतिको सकारात्मक सोचको प्रतिफल हो। उनीहरू सहभागी हुन्छन्, निर्वाचित हुन्छन् र सुशासनका लागि काम गर्न सक्षम हुन्छन् भने त्यस अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने आयोगको मान्यता छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि जेलबाट भागेका केदीबन्दी, हराएका हतियार आदीको डर पनि छ। निर्वाचन आयोगलाई कुन–कुन विषयमा सुरक्षा चुनौती लागेको छ?
हाम्रो काम निर्वाचन गराउने हो। जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, त्यसको प्रमुख दायित्व सरकारको हो। आयोगले सरकारसँग निरन्तर समन्वयात्मक संवाद गरिरहेको छ। त्यसका अतिरिक्त नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च तहका नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल गरी निर्वाचन सुरक्षाको अवस्था र तयारीबारे समीक्षा गरिरहेका छौँ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनलाई सुरक्षित, शान्त र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचन प्रहरीसमेत आवश्यक संख्यामा भर्ना भइसकेको र हुँदै गएको अवस्था छ।
जहाँसम्म फरार कैदी बन्दी वा हराएका हतियारको प्रश्न छ, विगतका निर्वाचनहरूसँग तुलना गर्दा अहिलेको अवस्था थप सहज छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा सशस्त्र समूहहरू बाहिरै रहेर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको अवस्था थियो। तर अहिले अधिकांश राजनीतिक समूहहरू निर्वाचन प्रक्रियाभित्र सहभागी भइसकेका छन्। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर किसिमको शान्ति–सुरक्षाको चुनौती छ भन्ने कुरालाई आयोगले विश्वास गरेको छैन।
सुरक्षाको दृष्टिले आयोगले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतपेटिका ढुवानी, मतपत्र छपाइ तथा भण्डारणलगायत सबै संवेदनशील चरणमा सुरक्षा निकायसँग संयुक्त योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यी सबै तयारीका कारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न हुनेमा हामीले विश्वास गरेका छौँ।
निर्वाचन आयोगमा अहिले समानुपातिक तर्फ ६४ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्, जसका लागि ५८ वटा निर्वाचन चिन्ह स्वीकृत भइसकेका छन्। प्रत्यक्ष तर्फको टुंगो कहिले लाग्छ? प्रक्रिया के छ?
आयोगको कार्य तालिकाअनुसार माघ २ गते निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना हुन्छ। त्यसपछि माघ ६ गते मनोनयन पत्र दर्ता हुने तालिका छ। दलहरूको मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत चरणहरू छन्। त्यसपछि उम्मेदवारको नामावली र निर्वाचन चिन्ह प्रकाशित गरिन्छ। अन्तिम उम्मेदवारको सूची प्रकाशित भएपछि मात्रै कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति राजनीतिक दल सहभागी हुने, कति स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार फरक–फरक हुनसक्ने भएकाले मतपत्र पनि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था छ। मतपत्र उम्मेदवारको संख्या र प्रदान गरिएका निर्वाचन चिन्हका आधारमा तयार गरिन्छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका लागि फरक–फरक प्रकारका मतपत्र छापिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल मतपत्र छपाइ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । नमुना मतपत्रको छपाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भइसकेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भने उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची तय भएपछि मात्रै छपाइ सुरु हुन्छ।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ अन्तिम उम्मेदवार टुंगो लागेपछि सीमित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएपछि ती मतपत्रहरू सुरक्षित रूपमा बन्द बाकसमा सिल गरी तत्काल ढुवानी प्रक्रिया सुरु गरिन्छ। ढुवानी व्यवस्थापनमा भौगोलिक अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइएको छ। टाढा र दुर्गम जिल्लाहरूमा अग्रिम रूपमा मतपत्र पठाइनेछ। उपत्यका तथा नजिकका जिल्लाहरूमा भने अन्तिम दिनतिर ढुवानी गर्ने कार्य तालिका रहेको छ। मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण आवश्यक परेमा हेलिकप्टर, खच्चड तथा अन्य उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर पनि निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने तालिका रहेको छ।
निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कहिलेदेखि सुरु हुँदै छ? विगतमा मतदाता शिक्षा दिँदादिँदै पनि बदर मत भने घटेको पाइँदैन। मत बदर किन हुन्छ?
निर्वाचन आयोगबाट प्रदान गरिने मतदाता शिक्षा कुनै एक निश्चित समयमा मात्रै सुरु हुने कार्यक्रम होइन। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता शिक्षालाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छ। पछिल्लो समय मतदाता शिक्षा विश्वका सबै मुलुकमा साझा र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको पाइन्छ। जहाँसम्म हरेक निर्वाचनमा मत बदरको कुरा छ यसलाई मतदाता शिक्षा असफल भयो वा नागरिक गैर जिम्मेवार भए भन्न मिल्दैन। मत बदर र सदर हुनु मतदान प्रक्रियासँग स्वाभाविक रूपमा जोडिएको विषय हो। धेरै पढेलेखेका, सचेत र विद्वान नागरिकहरूको मत समेत कहिलेकाहीँ बदर हुने गरेका छन्।
मत बदर हुनुको मुख्य कारण मतदान प्रक्रियाप्रति आवश्यक गम्भीरता नदेखाउनु हो। एक मत दिनुपर्ने ठाउँमा दुई वटा चिन्हमा मतदान गर्नु वा विधि नबुझी मतदान गर्नुले मत बदर हुने गरेको छ। अब मतदाता आफै अत्यन्त सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था भिन्न भिन्न छ। निर्वाचनको मिति भने एकै समयमा तोकिएको छ। हिमाली जिल्लामा पर्ने मौसमी प्रभावको पूर्व तयारी के छ?
फागुनमा हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातजस्ता मौसमी चुनौती आउन सक्ने भए पनि नेपालका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो। त्यसबाहेक कुनै अर्को विकल्प छैन। हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाहरूको भौगोलिक र मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै योजना पनि बनाएको छौँ। आवश्यक सामग्री समयमै ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट तपाईँहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक छलफलमा हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट हुने सहयोग कस्तो देखिएको छ?
सरकारसँग आयोगको समन्वय अत्यन्तै सुदृढ र प्रभावकारी छ। प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग समेत आयोग नियमित सम्पर्क र संवादमा छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता, सुरक्षा व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छ। वर्तमान सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य नै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र सुशासन प्रवाहको प्रक्रिया सुरु गर्नु थियो। त्यसैले निर्वाचनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचन आयोग, सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूका लागि पनि निर्वाचन बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। हामी यिनै साझा प्रतिबद्धता र समन्वयका कारण निर्वाचन तोकिएको मितिमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।
विदेशमा बस्नेले नोट चल्यो भोट चलेन भन्छन्। अन्तर जिल्ला मताधिकारको विषय पनि टुंगो लाग्न सकेन। यसका कारण के के हुन?
कुनै पनि निर्वाचनमा निर्वाचन घोषणा हुँदाको विधि, पद्धति र प्रविधिअनुसार नै सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि प्रक्रिया, प्रणाली वा प्रविधिमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसको मुख्य कारण निर्वाचन अत्यन्तै निष्ठा, विश्वास र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले हो। हामीले आन्तरिक रूपमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन ग¥यौँ भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने विषयले पनि निर्वाचनको विश्वसनीयतामा ठुलो भूमिका खेल्छ। यदि निर्वाचनको बिचमै विधि वा प्रविधि परिवर्तन गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा निर्वाचनप्रति अनावश्यक संशय पैदा हुनसक्छ। त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा हाल प्रचलित विधि, पद्धति र प्रविधिअनुसार नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौँ।
यदि विदेशी मताधिकार वा अन्तर जिल्ला मताधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयमै तयार भएर लागु भएको भए आज यी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने थिएन। तर कानुनले व्यवस्था नगरेका विषयलाई निर्वाचन आयोगले मौखिक वा प्रशासनिक निर्णयबाट लागु गर्न सक्दैन।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी के हुँदै छ?
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुने व्यवस्था अनुसार हरेक दुई वर्षमा १८ जना सदस्यको पद रिक्त हुन्छ। संविधानले निर्धारण गरेका विभिन्न क्लस्टरमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अन्य समुदायलगायत जुन क्लस्टरमा पद रिक्त हुन्छ, त्यही क्लस्टरबाट नयाँ सदस्य निर्वाचन गरिन्छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हुन। यस पटक माघ ११मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ। यसमा धेरै लामो समय लाग्दैन। बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। करिब दुई–तीन घण्टामै मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ। सातै प्रदेशमा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ। मतदाता संख्या सीमित भएकाले प्रक्रिया छोटो र व्यवस्थित हुन्छ। यसका लागि आयोगको पूर्ण तयारी भइसकेको छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०८२ २०:५० मंगलबार