विगत शताब्दीमा प्लास्टिकले धेरै फाइदा पु¥याएकामा कसैको दुई मत छैन। यसले प्राविधिक नवीनतलाई अगाडि बढाउन, स्वास्थ्य हेरचाहलाई रूपान्तरण गर्न र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई ऊर्जा दिन सहयोग गरेको छ तर हामीले यो लाभको चर्काे मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
प्लास्टिकमा हाम्रो अत्यधिक निर्भरताका कारण सिर्जित प्रतिकूल परिणामहरू राम्ररी अभिलेखित छन्। प्लास्टिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने जीवाश्म इन्धनको उत्पादनदेखि पारबहनसम्म, दैनिक प्रयोग र प्रयोग भैसकेपछि विसर्जनसम्मको प्लास्टिकको जीवन चक्रका प्रत्येक चरणले प्रदूषण र वातावरणीय ह्रास निम्तिएको छ।
प्लास्टिक प्रदूषणले वन्यजन्तुलाई संकटमा पार्छ, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पु¥याउँछ र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ। निहित विषाक्त रसायनका कारण माइक्रोप्लास्टिक्स झन् खतरनाक मानिन्छन्। हामीले सास फेर्ने हावामा, हामीले खाने खानामा माइक्रोप्लास्टिक पाइएको छ र हाम्रो छालाको माध्यमबाट यो हाम्रो शरीरमा अवशोषित हुने गर्दछ।
प्लास्टिकजन्य फोहोर समुद्र, नदी र तालमा जम्मा भैरहेका छन् भने यसमा रहेका हानिकारक रसायनहरूले माटोलाई दूषित बनाएको छ र बोटबिरुवाको जीवनमा बाधा पु¥याएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि न्यानो प्लास्टिकले पार्ने समग्र प्रभावको अनुसन्धान हुन अझै बाँकी छ तर बालबालिका, महिला, गरिब समुदायहरू र प्लास्टिक उत्पादन, फोहोर व्यवस्थापन र पुनः प्रयोगमा संलग्न कामदारलगायतका समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
हाल भैरहेका बहस विशेषगरी प्लास्टिकको एकल–प्रयोग र विसर्जनका विषयमा केन्द्रित देखिन्छ र प्लास्टिकको पुनः प्रयोग मार्फत वृत्ताकार अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकानोमी) जस्तो समाधानको आह्वानलाई बढी महŒव दिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि प्लास्टिक सुरक्षित छैनन्। उत्पादकले गर्ने दाबी पनि भ्रामक छन्। विश्वमा
९९ प्रतिशत प्लास्टिक तेल र ग्यास उत्खननमा आधारित भएकाले यसले निम्त्याउने क्षति अझै पनि प्रस्ट भैसकेको छैन। जीवाश्म–इन्धन उत्खननका बेला निस्कने विषाक्त पदार्थले छाला, आँखा र श्वास÷प्रश्वास, स्नायु र पाचन प्रणालीका साथै कलेजो र मस्तिष्कलाई समेत गम्भीर हानि पु¥याउँछ।
प्लास्टिक उत्पादन प्रक्रिया मानव स्वास्थ्यका लागि प्रत्यक्ष खतरा मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक पनि हो। प्लास्टिकले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब तीन देखि आठ प्रतिशत हिस्सा लिन्छ।
जलवायु संकटका देखिएका विद्यमान खतराहरूका बाबजुद पनि प्लास्टिकको उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ। ओइसिडीको एक अनुमानअनुसार हालको प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०६० सम्म विश्वव्यापी प्लास्टिक प्रयोग र यसले उत्पन्न गर्ने फोहोर लगभग तीन गुणाले बढ्न सक्छ। यो फोहोरको आधा हिस्सा ल्यान्डफिलमा पुग्दछ भने २० प्रतिशतभन्दा कम प्लास्टिकको पुनः प्रयोग गरिन्छ।
अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने प्रयोग गरिने कुल प्लास्टिकमध्ये सन् २०६० सम्ममा
१२ प्रतिशत प्लास्टिक मात्र पुनः प्रयोग गरिएका हुने र वातावरणमा प्लास्टिकको चुहावट दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०६० ताका वार्षिकरूपमा चार करोड ४० लाख टन प्लास्टिक उत्पादन हुने र यसले मानव स्वास्थ्य र प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा विनाशकारी परिणाम सिर्जना गर्ने मानिएको छ।
अझ प्लास्टिक उद्योग विस्तारका प्रस्तावित योजनाहरूले मूर्त रूप लिएमा सन् २०६० मा पृथ्वीको कार्बन बजेटको ३१ प्रतिशत प्लास्टिक उत्पादनले लिनेछ र विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने उद्देश्य समेत हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
प्लास्टिक उत्पादनमा भैरहेको वृद्धि भविष्यको मागसँग तादात्म्य राख्दैन। एक अध्ययनअनुसार चीन र अन्य देशबाट कम माग भएका कारण पोलीप्रोपाइलिन जस्ता प्लास्टिकको विश्वव्यापी उत्पादन
सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १८ मिलियन टनले घट्नुपर्ने देखिन्छ। तर पेट्रोकेमिकल कम्पनीहरू यसअघि नै विश्वव्यापीरूपमा प्लास्टिकको बढ्दो मागसँग जुधिरहेका देखिन्छन् र यो विषय भनेको बजार शक्तिले प्रभावकारी एवं उचित नतिजा दिन नसकेको प्रमाण हो।
कर्पाेरेट हाउसहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न दबाब बढिरहेको सन्दर्भमा जीवाश्म–इन्धनमा आधारित प्लास्टिक उत्पादन दोब्बर परिमाणले बढ्नु लापरवाही मात्र नभई आर्थिकरूपमा पनि अदूरदर्शी कार्य हो। यसो हँुदाहँुदै पनि इन्स्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सियल एनालाइसिसले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार सम्भावित
‘क्रेडिट डाउनग्रेड’ को जोखिम हँुदाहँुदै पनि विश्वका ठूला पेट्रोकेमिकल कम्पनीहरूको ठूलो लगानी गलत दिशातर्फ उन्मुख छ।
संभावित जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा के प्रष्ट छ भने प्लास्टिकको मात्र खपत कम गर्नु मानव स्वास्थ्य, वातावरण र पृथ्वीको ग्रहको रक्षाका लागि पर्याप्त छैन। यो वर्षको अन्तमा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित अन्तरसरकारी वार्ता समितिको बैठक दक्षिण कोरियाको वुसानमा हुँदैछ।
यो बैठकमा प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने दिशामा आवश्यक विश्वव्यापी सन्धिलाई अन्तिम रूप दिने र प्लास्टिक उत्पादन रोक्न तत्काल पहल गर्ने दिशामा ठोस निर्णय लिने विषयमा बहस हुनेछ।
दुःखको कुरा के हो भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरू जस्तै यो विषयमा पनि निहित स्वार्थले प्रेरित शक्तिशाली समूहको प्रतिरोधले आवश्यक निर्णय लिन र अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्न सक्छन्। यो समितिको ओटावामा सम्पन्न अप्रिल बैठकमा समेत मुख्य रणनीतिकारका बीचमा गहिरो मतभेद देखिएको थियो।
यो बैठकको सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा विश्वव्यापी प्लास्टिक उत्पादनलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव थियो। प्लास्टिक उत्पादक, तिनीहरू सम्बद्ध देश एवं तेल र ग्यास उत्पादकहरूले यो प्रस्तावको कडा विरोध गरेका थिए।
यस्ता स्वार्थी समूहहरूले प्लास्टिकको पुनः प्रयोगको साँघुरो दृष्टिकोणलाई मात्र समर्थन गरेका थिए। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा उत्पादनमा आधारित देशहरू अर्थात् पेट्रोस्टेट सन्धिले प्लास्टिकले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनलाई मात्र समेट्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
निश्चित रूपमा पुनः प्रयोग आवश्यक छ तर यसले प्लास्टिकको उत्पादन र उपभोगमा अपेक्षित हिसाबले कमी ल्याउन सक्दैन न त यसले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्लास्टिक प्रदूषणको असरलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा पनि उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्ने बृहत् उपायहरूबिना, भविष्यमा प्लास्टिक प्रदूषण बढ्दै जानेछ र यसले गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउनेछ, वातावरणीय ह्रासलाई बढाउनेछ र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई झन बढाउनेछ।
अचम्म मान्नुपर्दैन, प्लास्टिक उद्योगीहरूले कानुनी प्रावधानको बाध्यकारी कार्यान्वयनबिनाको अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक सन्धिका लागि जोड दिइरहेका छन्। त्यो भएमा समस्या समाधानका लागि त्यो अपर्याप्त र फिका प्रयास हुनेछ।
प्लास्टिकको प्रयोग र उत्पादनलाई रोक्न मानवीय आनीबानीमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। यसले मानवतालाई नयाँ पारिस्थितिकीय वास्तविकताहरू अनुकूल गर्न सहज पार्नेछ। यदि उद्योगपतिको सशक्त लबीका कारण उत्पादनलाई सीमित पार्ने विषयलाई गैरबाध्यकारी बनाइएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक सन्धि कमजोर हुनेछ र यसले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयासहरूलाई समेत कमजोर पार्नेछ।
विश्वमा जलवायु संकट बढ्दै जाँदा प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्ने विषयले गति पाएको हो। तर यी वार्ताहरूका विषयमा अझै धेरै सार्वजनिक स्तरमा बहस र जनसहभागिताको खाँचो छ। दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न हामीले विश्वका सरकारहरूलाई बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रतिबद्ध हुन दबाब दिनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मात्र प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगलाई सीमित गर्न र अन्ततः घटाउन सकिनेछ।
–घोष अमेरिकाको मासाचुसेट्स विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।