२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू पालैपिच्छे तीन/चार महिनाको अवधिमा एकअर्काको निवासमा भेला भइरहन्छन् ।
कहिले प्रहरीका काम, कारबाहीबारे छलफल गर्छन्, कुनै विषयमा समान धारणा बनाएर बाहिर अभिव्यक्त गर्छन् । कहिलेकाहीँ कुनै एजेण्डा हुँदैन, डिनर खाएर फर्किन्छन् ।
तर, यसपटक पूर्वआईजीपी समूहको यस्तो भेटघाट जुर्न तीन महिना लागेन । पूर्वआईजीपी शैलेश थापाको निवासमा जमघट गरेको दुई महिनामै गएको शुक्रबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले धिरजप्रताप सिंहको घरमा लामो संवाद गरे ।
यसपालि उनीहरूको भेट एक बसाइमा पनि सकिएन । आइतबार र सोमबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू एकठाउँमा भेला भएर गहन छलफल गरिरहेका छन् । सम्भवतः मंगलबार पनि एकठाउँमा बस्नेछन् । अनि, संयुक्त रुपमा एउटा सन्देश दिनेछन् ।
नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चका संयोजक मोतिलाल बोहोरा भन्छन्, ‘देशको हरेक कुना–काप्चामा सञ्जाल भएको प्रहरीलाई जसरी पछिल्लो समय कमजोर बनाउन खोजिँदैछ, त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु जरुरी भएकाले भेला भएर छलफल गरेका हौं ।’
‘परिचालन र नियन्त्रण’ : कसको अधिकार ?
हालसम्म नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको ऐनका भरमा चलिरहेको छ । त्यसयता पटकपटक ऐन र नियमावलीको संशोधन भएको छ । नीतिगत विषयहरूलाई नियमावलीमा राखेर स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, पछिल्लो पटक १० असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको नियुक्ति, भर्ना, अवकाश लगायतका विषयमा यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्नेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको नयाँ ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने विषयलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
दुई महिनाअघि मन्त्रीक्वार्टरमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर उनले भनेका थिए, ‘अदालतले पटकपटक आदेश दिँदा पनि नियमावली संशोधन गर्दै प्रहरी चलाउनु उपयुक्त थिएन, त्यसैले मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको संसद् खुल्नेबित्तिकै विधेयक टेबुल गर्नु हो ।’
अहिले विधेयकमा भएका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार वा राजनीतिक पार्टीले चाहे अनुसार प्रहरीलाई अटोक्रेटिक हिसाबले चलाउने जोखिम रहन्छ – ठाकुर ज्ञवाली, पूर्वआईजीपी
यस्तोमा गृह मन्त्रालयले एक साताअघि संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ, त्यसमा परेका केही प्रावधानका कारण पूर्वआईजीपीहरूको भेटघाट बाक्लिएको हो ।
पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवालीका अनुसार, यो विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणीमै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूको पहिलो असन्तुष्टि छ । यसमा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।
‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सन्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्ने ।’
जिल्लागत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम जिल्लाको सुरक्षाको कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहनेगरी निजामती प्रशासन अन्तर्गत समेत यसलाई राखिएको उल्लेख छ ।
अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो, जसले चेन अफ कमाण्ड कायम गराउन पनि मद्दत गर्छ । उनीहरूको भनाइमा, परिचालन विशुद्ध खटनपटनको कुरा हो भने जुन फौजको नेतृत्व गर्ने अधिकारीमै रहनुपर्छ ।
तर, प्रहरीको परिचालन नै गृह मन्त्रालयले गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख भएपछि यसले संगठनका अधिकृतहरूलाई संशकित बनाइदिएको पूर्वआईजीपी ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहने कुरालाई अन्यथा भन्नु हुँदैन, मिल्दैन पनि’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने भन्नुले यसले प्रहरीको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएको देखिन्छ, यो प्रावधानले प्रहरीमा हुने हस्तक्षेपलाई थप बढाउँछ ।’
अहिलेसम्म सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसको मातहत राख्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई निजामती कर्मचारीको परिचालनमा राख्न खोजेर उसको भूमिका संकुचन गर्न खोजेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
‘गृह मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई समेत कसरी परिचालन गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार समेत सुम्पिन खोजिँदैछ’, उनी थप्छन्, ‘अहिले विधेयकमा भएका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार वा राजनीतिक पार्टीले चाहे अनुसार प्रहरीलाई अटोक्रेटिक हिसाबले चलाउने जोखिम रहन्छ ।’
त्यसैले यो सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेतले बुझ्नुपर्ने विषय भएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
हेडक्वार्टरको पनि असन्तुष्टि
विधेयकमा भएको व्यवस्थाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि सन्तुष्ट छैन । नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दिपक थापाको नेतृत्वमा समिति नै बनाएर मस्यौदा बनाउन काम गरेको थियो ।
‘थापा नेतृत्वको समितिले संगठनका तल्ला तहसम्मका कर्मचारीको राय लिएर मस्यौदा पठाएको थियो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘त्यसमा परिचालन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने थियो, तर संसद्मा दर्ता हुने बेलासम्ममा गृह मन्त्रालय भयो ।’
उनका भनाइमा ‘सरकार’ र ‘मन्त्रालय’ ले भन्नुमा आधारभूत अन्तर छ ।
सरकारले भन्नु भनेको प्रहरी मामिलाका नीतिगत विषय सरकारले हेर्छ तर परिचालन र नियन्त्रण (कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल) प्रहरी प्रमुखसँग रहन्छ । यदि यो अधिकार गृह मन्त्रालयमा हुने व्यवस्था कानुनमा कायम हुने हो भने प्रहरी प्रमुखले गर्ने परिचालन र नियन्त्रणको काम गृह मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग हेर्ने अधिकारीसम्म पुग्छ ।
त्यसैले संसद् र संसदीय समितिमा यो विषयलाई जोडतोडले छलफलमा ल्याउन लबइङ गर्ने तयारी प्रहरीको छ । पूर्वप्रहरी प्रमुख बोहोराका अनुसार, गृह मन्त्रालय प्रहरीको तालुक निकाय भएकाले निर्देशन र सुपरिवेक्षण मान्नुपर्छ ।
तर, अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्थाले परिचालनका सन्दर्भमा प्रहरी कमाण्डरमा रहनुपर्ने अधिकारलाई मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहसम्म पुर्याइदिने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।
‘परिचालन भन्ने शब्द कुनै अवस्थामा विधेयकमा रहन दिनुहुँदैन, किनभने फोर्सको परिचालन गर्ने त त्यससम्बन्धी तालिम प्राप्त, ज्ञान भएका व्यक्ति नै हुनुपर्छ नि’, उनले थपे, ‘यो भूमिका प्रहरी हेडक्वार्टरको हो, प्रहरीका कमाण्डरको हो ।’
परिचालनको सन्दर्भमा विज्ञता पनि प्रहरी अधिकृतहरूसँगै हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
२०१२ सालमा बनेको ऐनमा प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग हुने भनिएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकार बनाइएको थियो ।
पूर्वआईजीपी ज्ञवाली भन्छन, ‘तर अहिले परिचालनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिनु भनेको प्रहरीलाई २०१२ सालको ऐनभन्दा अगाडि फर्काउने प्रयास हो । यो घटनाले राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले लोकतान्त्रिक कुरागर्ने, तर व्यवहारतः यस प्रणाली अन्तरगतका संस्थाहरूलाई संकुचन गरेर कमजोर बनाउने द्वैध प्रवृत्ति देखायो ।’
विश्वमा आधुनिक पुलिसिङ प्रणालीको सुरुवात बेलायतबाट भएको मानिन्छ । बेलायतको प्रणालीमा ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ (परिचालन र नियन्त्रण) प्रहरीको महत्त्वपूर्ण अंग मान्ने गरिन्छ ।
‘हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यसवायिक प्रहरी संगठनको कुरा गर्ने हो भने त्यो दुई चिज प्रहरीसँग रहनुपर्छ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, प्रहरीको कोर चिज झिकेर गृह मन्त्रालयतिर लैजाने कुरा आफैंमा समस्याग्रस्त छ ।’
सुरक्षा मामलाका जानकार नारायण अधिकारी पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति रहेको मुलुकमा प्रहरी संगठनबाट त्यसको न्यूनतम अंग खोसिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सच्याइ हाल्नुपर्ने विषय हो ।’