५ मंसिर, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटर हल्चोकले एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका अनुसार उक्त प्रस्ताव गृहले स्वीकृत गरेर अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किँदा दरबन्दी थप्ने निर्णय स्वीकृत हुने/नहुने अनिश्चित बनेको छ ।
अर्थले स्वीकृति दिएमा कानुन मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रस्ताव लोकसेवा आयोग पुग्नेछ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानेछ ।
सशस्त्र प्रहरीले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) को निष्कर्षको आधारमाभन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजना अनुसार दरबन्दी थप गर्न खोजिएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनबाट अवकाशप्राप्त एसपी रवीन्द्र रेग्मी आफू निकटका व्यक्तिलाई स्वार्थ अनुसार बढुवा गर्न हचुवाको भरमा उच्च तहका दरबन्दी थपिने पुरानै रोग रहेको बताउँछन् । ‘हचुवाको भरमा दरबन्दी थपेर जिम्मेवारविहीन समेत बनाइएका धेरै उदाहरण प्रहरीमै छन्,’ उनी भन्छन् ।
रेग्मीले भनेजस्तै कुनै समय सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको संख्या ११ सम्म पुर्याइएको थियो । ३० पुस २०७४ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ११ पुगेको थियो ।
१५ चैत २०७४ मा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू जानकी भट्टराई, खडानन्द चौधरी, सुबोध अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ र निराकारविक्रम शाहलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप गरिएको थियो । अनौठो त के थियो भने अवकाशसँगै ती दरबन्दीहरू खारेज हुनेगरी उनीहरूको बढुवा गरिएको थियो ।
उक्त निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए भने बढुवा भएका सबै कांग्रेस निकट मानिन्थे ।
झापाका भट्टराई कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र कृष्ण सिटौलासँग निकट मानिन्थे । उता, शाह भने आरजु राणाका भाइ भुषणका साथी थिए । भुषणमार्फत नै शाह एआईजी बढुवा हुन सफल भएका थिए । अधिकारीले भने पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीकी बहिनी बिहे गरेका थिए । त्यही साइनो जोडेर उनी पनि बिना दरबन्दी एआईजीमा बढुवा हुन सफल भएका थिए ।
कांग्रेस नेता विजय गच्छदार निकट मानिने चौधरीको पनि सोही वेला बढुवा भएका थिए ।
अवकाश हुने वेलासम्म करिब तीन महिनासम्म उनीहरू जिम्मेवारीविहीन (फाजिल) मै रहेका थिए । उनीहरू अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ६ मा झर्यो । सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, सीमा सुरक्षा विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग र उपत्यका मुख्यालयमा गरी ६ वटा एआईजी रहने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीमा थियो ।
तर राज्यलाई आर्थिक व्यवभार थपिएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठ २०७५ मा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झारिदियो । मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभियो भने कार्य र सीमा विभागलाई मिलाएर एउटा विभाग बनाइयो । उता, एकेडेमी र उपत्यका मुख्यालय हेर्ने एआईजीको दरबन्दी भने कटौती नै गरियो ।
२१ भदौ २०७९ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई छुट्याएर अलग गर्ने भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो । अहिले सशस्त्रमा कार्य, सीमा र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा गरी तीन एआईजीको दरबन्दी छ ।
गृहमन्त्री लेखकले थप दुई दरबन्दी थपेर एआईजीको संख्या पाँच बनाउन लागेका छन् । अर्थले गृहको प्रस्ताव अगाडि बढाएमा अब मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई अलग गर्ने र सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी समेत गरी दुई एआईजीको दरबन्दी थपिनेछ ।
गृह स्रोतका अनुसार अहिले किशोर प्रधान र गणेश ठाडा मगरलाई बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी थप्न लागिएको छ । साथै, तल्लो ब्याचका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई डीआईजीमा बढुवा गर्ने योजनामा पनि एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको उक्त स्रोत बताउँछ ।
प्राविधिकबाट प्रहरी सेवा सुरु गरेका प्रधान सशस्त्रमा आएपछि प्रशासनतर्फ गाभिएका थिए । अहिले उनी बलम्बुस्थित पशुपति बाहिनी प्रमुख छन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ भने सरकारले चाहँदा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था समेत छ ।
४ वर्षे पदावधि सकेर थप एक वर्ष पनि बिताउँदै आगामी १० माघमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने योजनासँग गृहको रहेको देखिन्छ । गृहको योजना सफल भए उनको जागिर पुनः लम्बिने छ ।
एक वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले आफू अनकूललाई मात्रै थप्दै आएको छ । यसअघि सरकारले १ वर्ष पदावधि थप नगरेपछि डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ ८ असार २०७८ मा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
यता १६ पुस २०७७ मा डीआईजीमा बढुवा भएका ठाडा मगरको आगामी पुसमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । सरकारले १ वर्ष थप नगरको अवस्थामा उनी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ ।
बिना आवश्यकता र अध्ययन हचुवामा उच्च तहका दरबन्दी थप गर्न नहुने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहाँ कति दरबन्दी चाहियो भन्ने सरकारले निक्र्योल गर्ने भएपछि त्यसको औचित्य चाहिँ पुष्टि हुनुपर्छ ।’
एआईजीमा वहाल रहँदा उच्च पदस्थभन्दा सिपाहीको संख्या थप्न गृहमा बिफ्रिङ गरेको उनले स्मरण गरे । ‘लकडाउनको समयमा म आफैंले गृहमा गएर दुई पटकसम्म एआईजी होइन, संगठनलाई १० हजार सिपाही चाहिएको छ भनेर प्रिजेन्टेसन नै गरेको थिएँ,’ उनले भने ।
चलखेलले डीआईजी बढुवामा पनि ढिलाइ
सशस्त्र प्रहरीमा भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवावधिका कारण अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाशमा गएसँगै दुई डीआईजीको दरबन्दी खाली छ तर, अहिलेसम्म सरकारले बढुवाको निर्णय गर्न सकेको छैन ।
बढुवाका लागि सशस्त्र प्रहरीकै पहिलो ब्याच सि. सं. १ का टोली प्रतिस्पर्धामा छन् । उक्त टोलीबाट यसअघि नै अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी डीआईजी भइसके पनि एउटै ब्याचका चार जना अझै एसएसपी छन् ।
सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चारमध्ये मनिष थापा र कृष्ण ढकालले मात्रै स्टाफ कलेज पास गरेका छन् र डीआईजीमा दुईजनाको मात्र पद रिक्त छ ।
यसरी यसपटक डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सहज बनेको थियो तर, उनीहरूलाई समेत उछिनेर दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्ने मनसाय राखेपछि बढुवा प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका भतिज भानु देउवाका बहिनी ज्वाईं समेत रहेका कुँवर अघिल्लो ब्याचलाई समेत उछिनेर बढुवाका लागि लबिङमा उत्रिएपछि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
एआईजी दरबन्दी थप गर्ने गृहको प्रयास कुँवरलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको उक्त स्रोतको दाबी छ । एआईजीको दरबन्दी थपिंदा एउटै ब्याची (सि. सं. २ का) टोली प्रतिस्पर्धी बन्ने हुँदा कुँवरको बढुवा अझ स्वाभाविक देखिनेछ । सशस्त्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एआईजी दरबन्दी थप गृहकै योजना अनुसार अगाडि बढेको हो र सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले पनि गृहकै योजनालाई सघाउँदै प्रस्ताव पठाएको छ ।’
ती अधिकारी दरबन्दी संख्या पटकपटक थपघट गरेर दलीय स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको बताउँछन् । ‘एआईजीका दरबन्दीहरू पटक पटक थप्ने/घटाउने खेल भइरहेका छन् । किन थपियो र किन घटाइयो भन्ने कुनै अनुसन्धान छैन’ उनी भन्छन्, ‘केही नेताको स्वार्थ पूरा गर्न संगठनलाई गिजोल्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।’
यसअघि कुँवरलाई बढुवा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ४० अनुसार एसपीमा चार वर्ष सेवा गरेपछि मात्र एसएसपीमा बढुवा हुनसक्ने प्रावधान थियो । कुनै एसपीले चार वर्ष सेवा नगरेको अवस्थामा एसएसपी पद रिक्त हुँदा कायममुकायम एसएसपीको दर्जा दिएर काम गर्न व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो ।
कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न उक्त प्रावधानले बाधा पुर्याएपछि नियमावली नै संशोधन गर्दै चार वर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा झारिएको थियो । नियमावली संशोधन गर्दै उनी २०७९ साउनमा एसएसपीमा बढुवा गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा पनि उस्तै
प्रहरी नियमावली अनुसार रिक्त भएको तीन महिनाभित्र प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २६ अनुसार पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर नेपाल प्रहरीमा २१ असारदेखि रिक्त भएको डीआईजीमा पाँच महिना बित्न लाग्दा समेत बढुवा हुन सकेको छैन । नियमावलीमै भएको व्यवस्था अनुसार जतिसक्दो चाँडो बढुवा गर्नुको साटो बिना संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण दरबन्दी थप्ने चलखेल सुरु भएको छ ।
असार २१ गतेयता नेपाल प्रहरीमा आठ डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्नुको साटो अहिले फेरि दरबन्दी थप्ने चलखेल सुरु भएको छ ।
दरबन्दी थप्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गृह पठाइसकेको छ । गृहकै निर्देशनअनुसार प्रहरी हेडक्वाटरले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सशस्त्रको जस्तै नेपाल प्रहरीको पनि दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनपथतर्फ तीन र प्राविधिकतर्फ दुई गरी पाँच डीआईजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, नेपाल प्रहरी शिक्षालय (भरतपुर तालिम केन्द्र) र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राविधिकतर्फ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एसएसपी राकेश सिंह र सञ्चार निर्देशनालयका एसएसपी गोपालप्रसाद रेग्मीलाई बढुवा गर्न पनि डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न खोजिएको छ ।
