प्रयोगशाला बनेको विद्यालय शिक्षा

शिक्षा प्रणालीको मुख्य लक्ष्य हो–विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने। त्यस्तै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो–असल, योग्य र सक्षम नागरिक तयार गर्ने । तर नेपालको विद्यालय शिक्षामा हरेक वर्ष बजेट थप्दै लगिए पनि नतिजामा भने सुधार आउन सकेको छैन।

सामुदायिक विद्यालयमा ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्। समयसापेक्ष रूपमा पाठ्यक्रमको सुधार पनि गरिएकै छ। शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ। शिक्षामा पालिकाको अपनत्व पनि बढेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइमा दशकौंदेखि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। सामुदायिकको नतिजा ३० प्रतिशतदेखि उकालो लाग्न सकेको छैन।

सरकारले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रमका सन्दर्भमा कागजी प्रगति देखिए पनि विद्यार्थीको सिकाइमा भने अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर गम्भीर प्र्रश्न उठेको छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा विदेशी दातृ निकायको प्रयोग र परीक्षणको केन्द्र बन्दै गएकाले सरकारको खर्बौं लगानी रहे पनि अवस्था दर्दनाक बन्दै गएको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा बताउँछन्। राज्यले आफू चुकेको क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान नगर्दा यस्तो परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ। राज्यले कमजोरी पहिचान गरी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्नेतर्फ कदम नचाल्दाको परिणाम यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु पनि हो।

‘दातृ निकायले अनुदानमा दिएको रकम विद्यालयका समिति क्षेत्रमा परीक्षण र प्रयोग गरिन्छ। लगानी गरेको आधा रकम त विदेशीले नै लान्छन्,’ एसएलसी परीक्षा बोर्डमा दुई कार्यकाल सदस्यसमेत रहिसकेका शिक्षाविद् शर्माले शिक्षामा देखिएको बेथिति सुनाउँदै भने, ‘शिक्षाको नीतिनिर्माण तहमा रहेकाहरू विदेश घुम्न जान पाइने प्रलोभनमा पर्दा १२ प्रतिशत लगानी गर्ने दातृ निकायको कुरा सुन्न विवश बन्छन्।’

उनले थपे, ‘नम्बर प्रणालीलाई अक्षरांकन गरेपछि ग्रेडिङ हुन्छ ? ग्रेडिङ कार्यान्वयन गर्न त विद्यालयको सानो कक्षादेखि नै दैनिक सबै क्रियाकलापलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्दै त्यसको नम्बर दिँदै अनि तीन घन्टाको परीक्षासँग जोडेर अक्षरांकन प्रणालीको नतिजा प्रकाशित गर्ने हो। त्यो हामीले गर्न सकेकौ छैनौं।’

राज्यले पास–फेलको व्यवस्था हटाएर सबै पास अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सबै पास हुने भएपछि सरकारी नतिजा राम्रो देखाउन पाइने सरकारको योजनालाई पछिल्लो एसइई नतिजाले भने तुहाइदिएको छ। यसले पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा ९ दशकदेखि नै २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रस्ट पारिदिएको शर्माको विश्लेषण छ।

‘२०२८ सालमा राजा महेन्द्रले तय गरेको पञ्चायती कालकै शिक्षा ऐन हामीले चलाइरहेका छौं। जबकि देश अहिलेसम्म प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हँुदै संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायहरूबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) परीक्षण भयो। पछि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) आयो। अहिले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) कार्यान्वयनमा छ। कार्यक्रम देखियो तर विद्यार्थीको सिकाइमा खोइ सुधार आएको?’

उनले प्रश्न गरे, ‘अझै पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर ग्रेडकै बढी अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा माथि किन उठेन? खोइ राज्यले खोजी गरेको?’ देशभरि कुल चार सय सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट छन् तर ती सबैले अभिभावकसँग शुल्क लिएका छन्। त्यसकारण राम्रा छन्। अर्थात् विदेशीले निःशुल्क भनेकै भरमा त्यसो गर्न नसकिने उनको निष्कर्ष छ।

नेपालमा आफ्नो शिक्षा ऐन र नीति अझैसम्म बन्न नसकेका कारण जोकोहीले पनि नेपाली विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रलाई नै आआफनो प्रयोगशाला बनाउँदै आएको शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलको ठहर छ। उनका अनुसार अझै पनि नेपाली शिक्षा साढे पाँच दशकअघिकै शिक्षा ऐन अर्थात् २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरी सञ्चालन भइरहेको छ। जबकि देश संघीयतामा गइसक्यो। संविधानले तीन तहको सरकार बनाइसक्यो।

संघीयता र संविधानअनुसार शिक्षा ऐन आउन नसकेका कारण विदेशीले समेत नेपाली शिक्षालाई नचाइरहेको उनको तर्क छ। ‘दातृ निकायले एसएसआरपी नेपालमा प्रयोग गरे र विद्यालय संरचना दुई तह आधारभूत कक्षा शिशु कक्षादेखि ८ सम्म र मावि तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म कायम गरियो। तर शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले भने, ‘दातृ निकायको इसारामा नेपाल सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा घोषणा गर्‍यो तर त्यसअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट र साधनस्रोत जुटाउन सकेन।’

‘त्यसले गर्दा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क उठाएरै पढाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘फेरि विदेशीले ग्रेडिङ लागु गर भन्यो, नेपाल सरकारले गरिदियो। त्यसको पूर्वतयारी भएन। आवश्यक अध्ययन गरिएन। अहिले फेरि पास–फेल गर्नुपर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने नेपालसँग संघीयताअनुसार आफ्नो शिक्षा ऐन छैन। विद्यार्थीले आफ्नो माटोअनुकूल शिक्षा आर्जन गर्नुभन्दा पनि विदेशीको प्रयोगशाला बन्दै आएका छन्। यसैको परिणाम हो यसपटकको एसइईको नतिजा।’

विद्यालय शिक्षामा पाँच दशकअघिकै शिक्षक दरबन्दी छन्। जबकि यो अवधिमा विद्यार्थी र विद्यालय संख्या वृद्धि भइसकेका छन्। ‘सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले माध्यमिक तहमा २५ हजार शिक्षक दरबन्दी कमी रहेको निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा दातृ निकायको दबाबमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेर हुन्छ?’ उनले भने।

शिक्षाविद् लुइँटेलले सरकारले विगतदेखि नै विद्यालय शिक्षामा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, त्यसपछि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र अहिले आएर सन् २०२१/२०२२ देखि २०३१/३२ सम्म १० वर्षे एसइएसपी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसअनुसारको कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए। उनले यो कार्यक्रम पनि अन्यजस्तै असफल हुने आकलन गरे।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीयको कुन, के–कस्तो अधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नभएका कारण पनि पालिका र संघबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसकेकाले मर्कामा विद्यार्थीको कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ नै पर्दै आएको उनले औंल्याए। ‘अहिलेको समयमा कक्षा १० मा एसइईको नाममा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘अब राज्यले संविधानअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा भनेर कक्षा १२ मा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

शिक्षाविद् लुइँटेलले शिक्षाका कमजोरी औल्याउँदै भने, ‘नेपाल सरकारले शिक्षामा ८८ प्रतिशत लगानी गरेको छ। बाँकी १२ प्रतिशत लगानी दातृ निकायको छ। शिक्षाका योजनाहरू केन्द्र सरकारमा रहेकाहरूको वरिपरि सीमित छन्।’

एसइईका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक एवं शिक्षाविद् विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा शिक्षाको पछिलो समय जति पनि ऐन–कानुन बने, ती सबै दातृ निकायको इसारामा बनेकाले त्यसमा नेपाली विद्यार्थी फिट हुन नसकेका मात्र हुन्।

‘दातृ निकायलाई खुसी पार्न खर्बौ रकमका परियोजनाहरू एसएसआरपी, एसएसडिपी र अहिले एसइएसपी तय गरिए। हाम्रो १० वर्षे विद्यालय शिक्षा अहिले प्रारम्भिक बालशिक्षासहित १३ वर्षको बनाइयो। तर यसअनुसार शिक्षक, बजेट, साधन–स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ पूर्वनियन्त्रक श्रेष्ठले शिक्षाको कमजोरी औंल्याउँदै भने, ‘कक्षा १० मा नयाँ पाठ्यक्रम २०८० बाट लागु भयो। त्यहीअनुसारको ग्रेडिङ प्रणालीमा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत अंक कायम गरियो। तर कक्षाकोठामा तालिम प्राप्त शिक्षकको इच्छाशक्ति कमी भएकै कारण तालिमलाई कार्यान्वयन गरेनन्। यसले विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार भएन। दातृ निकाय खुसी भए, विद्यार्थी भने दुःखी। अब राज्यले नेपाली शिक्षा र विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई विदेशीको प्रयोगशाला बनाउनुको साटो शिक्षा ऐन ल्याई माटो सुहाउँदो सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउनतर्फ जोड दिनुपर्छ।’

अब राज्यले ऐन र कानून अनुसार कक्षा १२ लाई नै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा मानेर राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एसइई प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षक अभाव राज्यले पूर्ति गर्नुपर्ने र शिक्षकले जिम्मेवारी निर्वाह गरी सिकाइ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

शिक्षाको कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलब तथा सेवासुविधामा खर्च हुन्छ। तापनि राज्यले मावि तहमा विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विद्यार्थीले मावि तहमा शिक्षकबिना नै अप्ठ्यारा विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०६:११ मंगलबार