नेपाली सेनाको ४४औं प्रधानसेनापति बनेका प्रभुराम शर्मा सैनिक नेतृत्वबाट एक महिने घर बिदामा बसिसकेका छन्। तीन वर्षे कार्यकाल सिध्याएर सैनिक परम्परालाई निरन्तरता दिँदै उनी एक महिने घर बिदामा बसेका हुन्।
नेपाली सेनाको इतिहासमा सम्भवतः ब्राह्मण समुदायबाट प्रधानसेनापति हुने उनी नै पहिलो हुन्। सेना भन्नासाथ स्वाभाविक रूपमा ‘लडाकु जाति’ बुझिन्छ, जसअनुसार क्षेत्री, ठकुरी, राणा तथा जनजाति (मगर, गुरुङ आदि) नै नेतृत्वमा पुग्ने प्रचलनलाई तोडेर उनी प्रधानसेनापति हुनु भनेको निरन्तरताको क्रमभंगता थियो।
नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेको बिहीबार तीन वर्ष पूरा भएपछि शुक्रबार शर्मा सैनिक मुख्यालयमा आएनन्। बिदा बस्नु अघिल्लो दिन अर्थात् बिहीबार कामु प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई बुझबुझारथ गरी उनले कमान्ड हस्तान्तरण गरेका थिए।
बिहीबार नै नेपाली सेनाको कमान्ड कामु प्रधानसेनापति सिग्देललाई हस्तान्तरण गरे पनि उनको औपचारिक अवकाश भने भदौ २५ गते हुनेछ। त्यतिबेलासम्म प्रधानसेनापति शर्माले कामु प्रधानसेनापतिका रूपमा कमान्ड सम्हालेका सिग्देललाई घरबाटै आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।
बिहीबार जंगी अड्डामा आयोजित समारोहबीच सैनिक ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन १४ गतेको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट २०८१ साउन २५ गतेको मितिबाट कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अख्तियारी प्राप्त गरेका बलाधिकृत रथी सिग्देललाई प्रधानसेनापतिको कार्यभार सुम्पँदै बिदा हुने अघिल्लो दिन आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका थिए।
नेपाली सेनामा प्रभुराम शर्माले ४१ वर्ष सेवा गरे। प्रधानसेनापतिको तीन वर्षे कार्यकालमा शर्माले कामको फेहरिस्त बताउँदै नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको प्रगतिलाई जोड दिएका थिए।
काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गका १२ वटा प्याकेजको ठेक्का कार्य सुरु भएको, नौ वटा सुरुङमार्गमध्ये चारवटाको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको, पहिलोपल्ट अग्ला पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढेकोलगायत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। आफू बिदा हुनुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई फास्ट्र ट्र्याकको अवलोकन मात्र गराएनन्, एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ उद्घाटनसमेत गराए।
आफूले गरेको काममध्ये राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न भई भवन निर्माणको चरणमा रहेको, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत लालीबगर–दुल्लीकुन्ना ११ किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, रक्षा मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण तथा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक ‘पार्टनरसिप फर टेक्नोलोजी इन पिसकिपिङ’ संगोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी भएको, बहुराष्ट्रिय शान्तिकार्यसम्बन्धी अभ्यास गरेको तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सहभागी भएको, शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको जितपुरमा ‘पिसकिपिङ लजिस्टिक अपरेसन सेन्टर’को स्थापना गरिएको, छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा ‘मास क्याजुअल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर’को निर्माण कार्य अगाडि बढेकोलगायत कार्यप्रगतिको जानकारी गराए।
उनले यस्ता दर्जनौं कामको विवरण सुनाइरहँदा आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न नसकेका कामका बारेमा भने केही जानकारी दिएनन्। सम्बोधनका क्रममा उनी त्यता प्रवेश गर्नै चाहेनन्। यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई नयाँ संरचनामा लाने भनी निर्णयलाई उनले खारेज गरिदिएका थिए।
अविछिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले चारवटा कमान्ड किन स्थापना भएको थियो र अहिले किन खारेज गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिईकन उनले सेनालाई पुरानै संरचनामा फर्काएका थिए। पृतना नराखेर कमान्डमा लैजाँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनालाई समयसापेक्ष बनाएको दाबी गर्दा शर्मा प्रधानसेनापति बन्ने पक्कापक्कीजस्तै भइसकेको थियो।
एक वर्षपछि नै सेनालाई पुरानै संरचनामा लगेका शर्मा समन्वयका लागि पृतना र बाहिनीकै संरचना किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा भने जवाफविहीन बने। नेपाली सेनामा पूर्वी, मध्य, मध्यपूर्वी, उपत्यका, पश्चिम, मध्यपश्चिम, उत्तरपश्चिम र सुदूरपश्चिम गरी आठ पृतना छन।
तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, उपत्यका कमान्ड र पश्चिम कमान्ड गरी चार कमान्डको अवधारणा सिर्जना गर्दा ‘वेटिङ’ प्रधानसेनापति मौन बस्नु श्रेयष्कर थिएन। खासमा उनी नेतृत्वमा क्रमभंगता गरे पनि सेनाको संरचनामा यथास्थितिमै फर्केका थिए।
शर्मा प्रधानसेनापति रहेकै बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा नेपाली सेनाको सहभागितामा वृद्धि भयो। त्यहाँ नेपाली सेनाको उपस्थिति पहिलो बन्यो तर नेपाली सेनाकै इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालले सैनिक सल्लाहकारमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेको विषयमा नेपाली सेनाबाट कसैलाई पनि पठाउन सकिएनन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उपमहासचिवको हैसियतमा सैनिक सल्लाहकार रहनेजस्तो उच्चपदस्थ स्थानमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधि हुनबाट किन वञ्चित गरियो भन्ने विषयमा उनी मौन देखिए। नेपाली सेनाका रथीले सैनिक सल्लाहकारको पद पाउँछन्।
नेपालले उपसल्लाहकारको अवसर पाइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवको हैसियतको सैनिक सल्लाहकार पद नेपालका प्रशासक र प्रधान सेनापतिभन्दा सम्मानित एवं शक्तिशाली हुन्छ भन्ने तथ्यलाई रक्षा मन्त्रालयले समेत किन बेवास्ता गरेको हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि खड्किएको छ।
त्यति मात्र होइन, गत वर्ष उपरथीबाट रथीमा बढुवाका लागि प्रस्ताव गरिएका ताराध्वज पाण्डेको पक्षमा नेपाली सेनाजस्तो अत्यन्तै जिम्मेवार संगठनबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाई प्रतिरक्षा गरिएको थियो। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाइएको थियो। पछि पाण्डेको जन्ममिति विवाद बढ्दै गएपछि राजीनामा दिन किन बाध्य पारियो भन्ने जबाफ प्रधानसेनापतिको हैसियतले कहींकतै दिनुपरेन।
अर्का उपरथी प्रेमबहादुर शाहीले शर्माकै कार्यकालमा सैनिक हिरासतसम्म बस्नुपर्यो। उमेर विवादकै कारण शाही र सेनाको लडाइँ सर्वोच्चसम्म पुग्यो। दुईथरी उमेर रहेका शाहीलाई सेनाले अघिल्लो उमेरका आधारमा अवकाशको पत्र थमायो। तर त्यसविरुद्ध शाही सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले शाहीको पक्षमा फैसला गर्दै जागिर लम्बिने बाटो खोलिदिएपछि सर्वोच्चले दिएको जागिर लम्ब्याउने आदेश शर्माले स्वीकार गरेनन् र शाहीलाई आर्थिक अपचलनको आरोप लगाएर सैनिक हिरासतमा राखिदिए।
शर्माकै कार्यकालमा एउटा हेलिकोप्टर मर्मतका लागि रुस पुर्याइयो। त्यो फिर्ता आउने कि नआउने भन्ने अहिलेसम्म जानकारी छैन। त्यति मात्र होइन, कूटनीतिक र सैन्य महत्त्वका हिसाबले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध समदुरीमा रहनुपर्ने नेपालको मूल नीति हो। तर सेनाले यसै वर्ष चीनबाट राष्ट्रसंघ शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान चीनबाट खरिद गरेको विषयमा भारतले चासो लिएको थियो।
यो विषयलाई सैनिक संगठनले बाहिर ल्याउन चाहेन तर सेनाभित्र त्यो ठुलै विवाद र बहस बनेको थियो। ‘व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत स्वार्थलाई शिरोपर गरी राष्ट्र तथा संगठनको हितअनुरूप कार्य गर्नुहोला। भावी प्रधानसेनापतिलाई पनि मलाई जस्तै साथ र सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु,’ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सम्बोधनमा भनेका थिए। तर विवादित विषयहरू सैनिक संरचनाभन्दा बाहिर नआउने भएकाले पनि उनको अवकाशअघि सम्बोधनलाई बाहिरी दुनियाँबाट हेर्दा सार्थक देखिएको छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८१ ०८:०० शनिबार