२२ असोज, काठमाडौं । जब देशका बडेबडे राजनीतिक विश्लेषकहरू नै कम्पास हराएको जहाजका क्याप्टेन जसरी अलमलमा पर्छन्, अनि दृश्यमा देखिँदै नदेखिने पात्रहरूका बारेमा फाल्तु गफ गरेर घन्टौं गुजार्छन्, तब हामी विश्लेषणको खोजीमा आफैं बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तैमा पछिल्लो साता मेरो भेट भयो दुई उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग । संयोग के छ भने, ती दुवै अधिकृतले सुरक्षा विश्लेषणलाई राजनीतिक कोण दिए । तीमध्ये एक अधिकृतले भने, ‘राजाभन्दा लामो अवधि शासन गर्न चाहने तीन शीर्ष नेताप्रति जुन मास फ्रस्ट्रेसन थियो, त्यो कुरा ती नेताहरूले त बुझेनन् बुझेनन्, पार्टीपंक्तिले खै बुझेको ? आज त्यसैको नतिजा देखिएको मात्र हो ।’
यसै क्रममा ती अधिकृतले भने, ‘म सुरक्षा सेवामा प्रवेश गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अब मेरो रिटायर्ड हुने बेला भइसक्यो, अझै तिनको रिटायरमेन्ट हुँदैन ।’
आज बुधबार मात्रै मसँगै कुराकानी गर्ने क्रममा अर्का उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘नेतृत्वको असफलताको मूल्य हामीले चुकाउनु पर्यो । म भिड नियन्त्रणमा खटिएको थिएँ, जबकि मेरी छोरी त्यही भिडमा थिइन् । हाम्रा गोलीहरू हाम्रै परिवारविरुद्ध चलिरहेका थिए ।’
यी दुवै सुरक्षा अधिकृतले जुन संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तिनका कमान्डरहरू गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अनि तिनको समेत कमान्डर रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की झन् भयानक अलमलमा छिन् । उनीहरूको अलमलको मूल्य भने संविधान, लोकतन्त्र र समग्र नेपाल राज्यले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रा सूचनाहरूले पुष्टि गरेका छन्- प्रधानमन्त्री कार्कीभित्र रहेको अलमल निकै खतरनाक छ । उनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपासहित अब खुल्ने भनिएका दलसमेतको विश्वास लिएर फागुनमा चुनाव गर्नुपर्ने छ ।
तर, उनी ठूलो दुविधामा छिन्- दलहरूसँग कसरी कुरा गर्ने ? तीन वर्षअघिको चुनाव जितेका पार्टीहरूलाई दुई दिनको जेनजी आन्दोलनले हराएको भनिएको छ । तिनै हारेका भनिएका पार्टीहरूलाई नै चिया खान बोलाउँदै कसरी चुनाव तयारीको गफ गर्ने ?
त्यसैले उनी काम आफूले नभई उनै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ठान्छिन् । नागरिक सरकारको प्रमुखले यस्ता काम आफैं पो गर्ने हो । कहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति अथवा जंगी अड्डा अथवा इधरउधर गुहारेर हिँड्ने हो ?
त्यस्तै दुविधामा छन्, गृहमन्त्री अर्याल । जेनजी विद्रोहको बलमा पदधारण गर्नेबित्तिकै अर्याल २३ भदौको राज्यआतंक, अनि २४ भदौको अराजक विध्वंश दुवैलाई नागरिक सरकारले शून्य सहनशिलता लिएर कारबाही चलाउने भन्दै थिए । त्यसैका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग पनि बन्यो ।
अलिक पछि जेनजीको एउटा समूहले उनीमाथि यस्तरी दबाब बढाउँदै लग्यो कि, गृहमन्त्री अर्याल २३ गतेका दोषीलाई आज, अहिल्यै समातिहाल्ने जिकिरमा देखिए । तर २४ गतेको विध्वंशका खलनायकहरूलाई भने जाँचबुझ आयोग देखाएर सर्लक्क पन्छिनेमा छन् ।
अराजक समूहले मच्चाएको विश्वंशमा सरकारी सम्पत्ति जलाउने, व्यक्तिका घर, व्यवसाय लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न लुटेराहरूलाई केही नगर्ने उनको नीति आपत्तिजनक छ । गृहमन्त्रीजी, सुरक्षा प्रशासन यतिबेला तपाईंको हातमा छ । तपाईंभित्र यतिबेला देखिन थालेको अलमलले चुनावको माहोल बनाउँछ र ?
तर, हामी यो प्रश्न केवल गृहमन्त्री अर्यालमात्रै होइन, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई समेत सोध्न चाहन्छौं । अर्थमन्त्री खनाललाई यस कारण कि, उनी मन्त्री बन्नेबित्तिकै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भेट्न आगजनीले भग्नावशेष भएका स्टोरमा पुगेका थिए । उनले त्यहाँ हात मिलाएनन्, न्यानो अँगालो मार्दै ढाडस दिए- सरकार तपाईंको साथमा छ ।
त्यसको केही दिनपछि जलेर खरानी बनेको हिल्टन होटल पुगेर सञ्चालकहरूको हात उसैगरी समाउँदै खनालले भने- जे परे पनि भनिहाल्नू !
२३ भदौको राज्य आतंकका खलनायक, अनि २४ भदौको अराजक विध्वंशका अगुवा दुवैमाथि समान नीति अख्तियार गरियोस् । एउटा पक्षमाथि गरम, अर्को पक्षमाथि नरम बनेर अर्को त्यस्तै विध्वंश र अराजक दिनको साइत नकुरियोस् ।
बिना कसुर आगजनी खेप्नुपरेका उद्यमीले अर्थमन्त्रीबाट घाउमा मल्हमको अनुभव गरेका थिए । अर्बौंको सम्पत्ति अनाहकमा गुमाउन पुगेका उद्यमीले साहस, भरोसा बटुलेरै भनेका थिए- हामी फेरि उठ्ने छौं ।’
यो केवल हिल्टन वा भाटभटेनीको कुरा थिएन, राज्यका प्रत्येक ठूला, मझौला, साना व्यवसायी अनि प्रत्येक नागरिकलाई अपनत्व अनुभूति हुने कुरा थियो ।
तर, अर्थमन्त्रीको अँगालोको न्यानो सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले केही दिनमै सुरक्षा समितिको बैठक बोलाए । अनि, जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नदिँदासम्म कसैलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । त्यतिमात्र हैन, प्रमाणसहित जाहेरी परेका आधारमा पक्राउ परेकाहरूलाई पनि दशैं अगाडि नै छाडियो ।
राजनीतिमा संलग्न नभएका, देशलाई रोजगारी र राजस्व दिएका उद्यमीमाथि भएको अत्याचार रोक्न सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यसमै सरकार चुक्यो ।
कुनै बेला जर्मन कवि हान्स उलरिख त्राइखेलले सोधेका थिए- यो शहर कसको हो ? जर्मन कविकै काव्यात्मक प्रश्न विस्तार गर्दै हामी सोध्न चाहन्छौं- यो राज्य कसको हो ? चाहे निश्चित दलले चुनाव जितेर सरकार बनाओस्, चाहे जोसुकै कुर्सीमा बसोस्, त्यहाँ पुगिसकेपछि कसैलाई काखापाखा गर्न पाइँदैन ।
तर, राज्यको यो प्रवृत्तिले चुनावको वातावरणमाथि घुमाउरो पारामा प्रश्न उठाउँदैन र ?
कति हतियार त लुटिएका छन् । फिर्ता आएका छैनन् । यसले शान्ति सुव्यवस्था कायम भइराख्ला भन्ने विश्वासमा डर उत्पन्न गर्दैन र ?
अनि हाइटी, साउथ सुडानजस्ता ठाउँमा अहिलेसम्म चलेको अराजकता सम्झाउँदैन र ?
हाइटीमा शान्ति मिसन चलाएर फर्केका बहालवाला एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले अनलाइनखबरसँग अनौपचारिक वार्तामा सुनाए- त्यहाँ राष्ट्रपतिको सुरक्षा कुनै पुलिस वा सेनाले होइन, गुण्डाको समूहले चलाउँथ्यो ।
साउथ सुडान गएर फर्केका अर्का अधिकृतले सुनाए- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग अलगअलग सुरक्षा दस्ता थिए । दुवैले एक अर्काविरुद्ध फायरिङ खोलिरहन्थे ।
जब राज्यका निकाय नै आपसमा लड्न थाल्छन्, तब निहत्था नागरिक कहाँ जाने ?
नेपाल हाइटी र साउथ सुडान त नहोला । कहिल्यै नहोस् पनि । तर यहाँको पारा पनि हेरौं न । अर्थमन्त्री खनालको अँगालो र गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशनबीच मेल खाएन क्या । चुनावको घोषणा र प्रधानमन्त्रीको दुविधाबीच त झनै मेल खाएन । राज्य नै अलमलियो भने नागरिकले कसलाई गुहार्ने ?
हामी कुनै पनि बहानामा २३ भदौका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने जिकिरमा छैनौं । तर २४ भदौको विध्वंशका पात्रहरूलाई बिर्सेर जसले २३ भदौको मात्रै कुरा गर्छ, अनि इतिहासका यी दुई मितिमध्ये कुनै पनि पक्षले एउटा मात्रै मिति छान्छ भने हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।
हामी विधिबाहेक अरू कसैबाट शासित हुन इन्कार गर्छौं । जेनजी आन्दोलनले चाहेका शासकीय सुधार, सुशासन र परिवर्तनका मूल्यहरू रक्षा गर्नुपर्छ भन्छौं । अनेक तर्कलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तको जामा पहिर्याएर घुमाइफिराइ पुरानै शासकका अयोग्यता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको जमेर आलोचना गर्छौं । तर जेनजी युवाहरूलाई ढाल बनाएर निजी सम्पत्ति सिध्याउने अराजक समूहलाई जोगाउँदै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइयो भने त्यसको मूल्य कति होला ? यो प्रश्न गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, अझ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छौं ।
भित्रभित्रै आत्मबल गुमाएका उद्यमीहरू थप लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दा पनि कसरी आफ्नो ज्यान र व्यवसायमाथि हुने आक्रमण छल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । अर्को, कुनै सानो हुलदंगा हुँदा योभन्दा भीषण आक्रमण हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीहरू काम नगर्ने मुडमा पुगेका छन् ।
कतिपय स्कुल, अस्पताल, प्रतिष्ठान सञ्चालक छन् । कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू छन् ।
उद्योग व्यवसाय गर्नेमाथि आक्रमण गर्नु आन्दोलनकारीको अधिकार हो भन्ने भाष्य स्थापना भएकोमा धेरै व्यवसायी चिन्तित देखिन्छन् । नयाँ पुस्ता व्यवसायमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा रहेका धेरै व्यापारिक घरानाहरू नेपालमा काम गर्न नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।
२०६२-६३ को आन्दोलनका बेला काठमाडौंमै दंगा नियन्त्रणमा खटिएका तत्कालीन इन्स्पेक्टर, डीएसपीहरू यतिबेला उच्च सुरक्षा तहमा छन् । उनीहरू भन्छन्- कस्ताकस्ता कठिन दिनहरू भोगियो, माओवादीकै युद्धकालमा समेत राज्यको निर्देशन मानेर हिँडियो । तर अहिलेको जस्तो उत्पात कहिले देखिएन ।
उनीहरूले भनेजस्तै व्यवसायमाथि आगजनी र व्यक्तिका घर लुटपाटलाई आन्दोलन सफलताको मानक बनाउन खोजिएको छ, जसलाई सरकारले जानी नजानी मलजल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न र दोषीलाई कारबाहीको ग्यारेन्टी गर्न असफल भएका छन् ।
राज्य चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि प्रदर्शन अन्तिम होइन । भोलि पनि जनताका आवाजहरू उठ्न सक्छन् । त्यस बेला अहिले राज्य चलाउनेहरू त शक्तिमा होलान् नहोलान्, तर देश त रहिरहन्छ ।
के हामीले साउथ सुडान वा हाइटीजस्तो देश बनाउन खोजेको हो ? होइन भने २३ भदौको राज्य आतंकका खलनायक, अनि २४ भदौको अराजक विध्वंशका अगुवा दुवैमाथि समान नीति अख्तियार गरियोस् । एउटा पक्षमाथि गरम, अर्को पक्षमाथि नरम बनेर अर्को त्यस्तै विध्वंश र अराजक दिनको साइत नकुरियोस् ।