प्रधानमन्त्री भन्छन्-‘संस्थागत विद्यालय गुठीमा जानुपर्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना नेपालको शिक्षा क्षेत्र चल्न नसक्ने धारणा राखेका छन्। सोमबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १६औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी वृद्धि गरेर देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सफल बनेको भन्दै निजीको कामको प्रशंसा गरे । उनले निजी क्षेत्रको लगानीबिना नेपालमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने जनाए।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र नरहे एसइईको नतिजा निकै तल झर्नेसमेत स्पष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह पनि गरे । साथै राज्यले त्यस्तो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति पनि दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कम्तीमा निजीले उपलब्ध गराएको गुणस्तरीय शिक्षासँग सरकारी शिक्षाको गुणस्तर तुलना गर्ने आधार बनेको भन्दै उनले अब सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

संघीयताअनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ संसद्मा छलफल भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब आउने नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा जानैपर्ने प्रावधान नरहने पनि स्पष्ट पारे। उनले कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई कसैले लिन नसक्नेमा भन्दै उनले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई आश्वस्त पारेका हुन्।

हालको विधेयकमा मुलुकमा एकै किसिमको शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

‘पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुने कुरा कहाँबाट आयो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘पैसा लगाउने तपाईं र तपाईंको पैसामा हक लगाउने अर्कैले? के सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी समान रूपले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने अहिलेको अवस्था छ? सरकारले जहाँ निजी क्षेत्र पुग्दैन, दुर्गम क्षेत्रमा मात्र सरकारले शिक्षामा लगानी गरेर बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउने हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मनाङमा चार जना विद्यार्थीलाई १६ जना शिक्षकले पढाउने गरेको बताए। मैले उहाँहरूलाई छोराछोरी काठमाडौं पठाइदिनुस् म आवासीय रूपमा पढाउने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भन्दा मान्नुभएन। नाफा कमाउने भएकाले निजीले दुर्गममा लगानी गर्न नजानु स्वाभाविक हो तर त्यस्ता ठाउँमा  राज्य पुग्छ।’ 

सरकारी शिक्षामा लगानी सरकारको हुने र निजीमा व्यक्तिले बैंकबाट ब्याजमा ऋण लिएर चलाउने भएकाले निजीको सम्पत्ति सरकारले त्यसै लिन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई शिक्षा सामाजिक सेवा भएकाले यसमा धेरै नाफा नलिनसमेत आग्रह गरे। उनले निजीले एसइईको नतिजामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै सराहना गरे। ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस् तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले खोस्दैन। तपाईंको सम्पत्ति संविधानअनुसार हो,’ उनले अवगत गराए, ‘शिक्षा सेवा हो, उद्योग होइन। धेरै नाफा कमाउने सोच नराख्नुस्। निजी क्षेत्रको मुख्य लक्ष्य देशमा योग्य र सक्षम नागरिक बनाउनु, देश विकासका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुस्।’

सरकारले एकथरी विद्यार्थी मात्र उत्पादन गर्न प्रतिविद्यार्थी ५३ लाख खर्च गरिरहेको छ। यस्तोमा शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्न अलि व्यावहारिक नभएको उनले बताए। ‘शिक्षा नीति केही अव्यावहारिक पनि छ। सबैलाई निःशुल्क गर्न सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सक्नेले तिर्नुपर्छ, नसक्नेको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ। तर सबैलाई निःशुल्क कसरी व्यावहारिक हुन्छ?’

केही तत्त्वको हमलाका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बन्दै गएकाले यसबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई सचेत गराए। उनले सरकारसँग शिक्षामा पर्याप्त स्रोतसाधन नभएकाले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए। अभाव, पिछडिएको र दुर्गममा भने आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति लिने उनले स्पष्ट पारे।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी क्षेत्रले बैंकबाट ब्याजमा कर्जा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लागे पनि राज्यको बदलिँदो शिक्षा नीतिका कारण लगानीको सुरक्षा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए।

‘युवा पुस्ता स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले हामी युवा पुस्ताहरू शिक्षामा लगानी गरेर स्वदेशमै छौं,’ अध्यक्ष ढुंगानाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘सरकारले आर्थिक अध्याधेश ल्याएर स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाएको छ। यसले हामी उत्साहित बनेका छौं। तर निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठिमा जाने हामीलाई मान्य छैन।’

उनले जोड दिए,‘०५८ सालदेखि कम्पनीमा सञ्चालन भएको विद्यालय यथास्थितिमा चल्नुपर्छ। विधेकमा यसबारे सम्बोधन होस्। शिक्षा क्षेत्रमा नतिजामा गुणस्तरीय कायम गर्ने क्षेत्र हामी निजी क्षेत्र नै हौं।’

५० वर्ष पुरानो शाही शिक्षा ऐनविरुद्ध सडक आन्दोलन

नेपाल शिक्षा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन शिक्षाको मूल कानुन निर्माणमा सहयोग गरी शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने बाटो खुलाउनु पर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसद्हरूले १७०० संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। संसद्हरू एउटै बुँदामा धेरै प्रस्ताव राख्नु भएकाले धेरै देखिएको हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन शैक्षिक सुधारको पक्षमा हो। जसका लागि विधेयक तत्काल ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको र ५० वर्षअघिको शाही शिक्षा ऐनले अबको शिक्षा नचल्ने भएकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा भएको बताए। ‘सडक आन्दोलनबाटै विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउनेछौं,’ उनले भने।

यसबीच सोमबारै पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। अध्यक्ष सुवेदीले राज्यले छिट्टै शिक्षा ऐन जारी नगरे देशभरिका विद्यालय ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। ‘महासंघले फागुन २७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने र चैत ७ देखि चैत १५ गतेसम्म रिले अनसन बस्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यसबाट पनि सुनुवाइ नभए चैत २० गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि काठमाडौंमा चार लाख शिक्षक उतारेर सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।’

नयाँ कार्यसमिति चयन हुने दुईदिने महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाप्रदायक संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी, अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने तथा विभिन्न पेसागत शिक्षकका संघसंगठनका अगुवाले विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षकमैत्री हुनु पर्ने र शिक्षाको नाममा वर्षेनी बाहिरिने अर्बौंको रकम रोक्न स्वदेशमै स्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए। सोही कार्यक्रममा प्याब्सनले पूर्वअध्यक्षहरू भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी र विजय सम्हाम्फेलाई प्याब्सन गौरव सम्मानले सम्मानित गरेको छ।