१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआई सदन नचल्ने विपक्षीको अडान र जवाफ दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशले संघीय संसद् कोपभाजनमा पर्यो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । जहाँ लामो समयदेखि सभामा अड्किएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो ।
यी लगायतका कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश नै गर्न सकेन । बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतलाई बोल्न समय दिए । सांसद बस्नेतले कुलमानको बर्खास्तीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ मागे ।
‘हामी चाहन्छौं– सरकारले यो निर्णय (कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय) फिर्ता गरोस् । साथै, यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ,’ बस्नेतले भने ।
विपक्षी दलहरूले संसद्मा आफूसँग जवाफ मागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् बैठकमा थिएनन् । किनभने, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तापक्षको बैठक थियो ।
यता, सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी दलहरूले राखेको मागबारे संवाद गर्न आधा घण्टा बैठक स्थगित गरे । उता, सत्तापक्षको बैठक बालुवाटारमा बसिरह्यो ।
सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा भएपछि सभामुखलाई अप्ठ्यारो पर्यो । सभामुखले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई खोजे । उनी बालुवाटारमै थिए ।
सभामुखले प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई सन्देश पठाए– संसद्मा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ चाहिन्छ भनेर सदन चल्न दिएनन् ।
घिमिरेले यही सन्देश बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए ।
ओलीले घिमिरेलाई जवाफ फर्काए– मैले किन जवाफ दिने ?
सभामुखले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई सन्देश पठाए, ‘संसद्मा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ चाहिन्छ भनेर सदन चल्न दिएनन् ।’ यो सन्देश घिमिरेले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए । ओलीले घिमिरेलाई जवाफ फर्काए, ‘मैले किन जवाफ दिने ?’
प्रधानमन्त्रीको यही प्रतिक्रिया कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले सभामुखतर्फ पठाए ।
त्यसपछि सभामुखले आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरे । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरे ।
तर, निचोड निस्किएन । परिणाममा आधा घण्टा स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक झण्डै दुई घण्टासम्म सुरु हुने वातावरण बनेन । त्यसपछि दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना निकाले ।
दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिने मागलाई बटमलाइन बनाए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बुधबारको बैठक नै स्थगित गरिदिए ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पनि उस्तै दृश्य
प्रतिनिधि सभाकै जस्तो दृश्य राष्ट्रिय सभामा देखियो । दिउँसो सवा १ बजे बस्ने तय भएको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बैठक सुरु भए लगत्तै अवरोध गरे ।
सभाध्यक्ष नारायण दाहालले समय दिएपछि माओवादी सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले पुरस्कृत गर्नुपर्ने घिसिङलाई दण्डित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अगाडि भने, ‘जबसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिनुहुन्न तबसम्म सदन नचलाइयोस् ।’
विपक्षीको अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भयो । स्थगित बैठक फेरि समयमै सुरु भएन । सूचना टाँसेर पौने ४ बजे राखियो ।
पौने ४ बजेको बैठक पनि कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेन । बरु बैठक स्थगित भएपछि आफूहरूले तीन/चार घण्टासम्म छलफल गरेको सभाध्यक्ष दाहालले सभामै सुनाए ।
‘यहाँहरु (विपक्षी सांसदहरू)ले जुन गम्भीरताका साथ विषय सभामा राख्नुभएको छ, त्यही गम्भीरताका साथ सभाले लिएको छ । यो बीचमा चार घण्टासम्म हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौं’ दाहालले भनेका छन्, ‘यो कुरा हामीमा जति गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ, सायद सम्बन्धित ठाउँमा पनि पुगेको मैले अनुभूत गरेको छु ।’
सभाध्यक्ष दाहालले सम्बन्धित ठाउँ कुन हो प्रष्ट भनेनन् । तर विपक्षीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागेकाले उनको संकेत त्यतै थियो ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जवाफका लागि तयार रहेको सन्देश पठाएको भए वातावरण सहज बन्न सक्ने थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभाध्यक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफ दिन समय नै तोकेर रुलिङ गर्ने विकल्प सुझाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन नआउने सन्देश पठाएपछि सभाध्यक्षले रुलिङको आँट गर्न सकेनन् । परिणाममा संसद् सञ्चालनका लागि वातावरण बन्न सकेन ।
ओलीको आफ्नै प्राथमिकता
नेताहरूका अनुसार प्रधनमन्त्री ओली विपक्षीको कुरा सुन्नेभन्दा सत्तापक्षबीचको असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयासमा छन् । यसकारण उनले बुधबार सत्तापक्षको बैठक राखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मागअनुसार भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सत्ता गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बलियो बनाउने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य अजेन्डामा सत्तापक्षको बैठक बसेको हो ।
‘भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकको रुपमा ल्याएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,’ सत्तापक्षको बैठकपछि प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।
संसद् चलिरहँदा सत्तापक्षको बैठक राखेर आपसी असन्तुष्टि कम गर्नमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्राथमिकतामा विपक्षीको माग नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
संसद् भवन नगएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्न पुगे । उक्त कार्यक्रममार्फत ओलीले विपक्षीलाई कुलमानको बर्खास्तीबारे जवाफ दिन आवश्यक नरहेको सन्देश दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्काे नियुक्ति गर्यो, सक्कियो । त्यही हो जवाफ । उहाँहरु (विपक्षी दलहरू)लाई सहयोग हुने, उहाँहरुले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो (सरकारको) काम होइन,’ ओलीले भने ।
सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा ‘केहीले छाती पिटि-पिटी रोएर आफ्नो जवाफ मागेको’ टिप्पणी गर्दै ओलीले विपक्षी दलहरूको माग पूरा नहुने चेतावनी दिए ।
‘…यति सस्तो, यति हल्का र यति उत्ताउलो नहुनूस् तपाईंहरू । प्रधानमन्त्रीको सवालमा जथाभावी नबोल्नूस् । आखिर तपाईँहरुले चिसै पानीले नुहाउनुपर्छ । हामी न मात्तिछौँ, न आत्तिन्छौँ । धैर्यपूवर्क अगाडि बढ्छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको अडान छ ।
सरकारलाई नै पर्न सक्छ अप्ठ्यारो
संसद् निरन्तर अवरोध भइराखे संसदीय गतिविधि प्रभावित हुनेछ । यसले सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किनभने, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक यही चैत १९ गतेभित्र दुवै सभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत भएर विधेयकको रुपमा सदनमा आएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीको कुरा सुन्नेभन्दा सत्तापक्षबीचको असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयासमा छन् । यसकारण उनले बुधबार सत्तापक्षको बैठक राखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मागअनुसार भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरे ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा सन्देश सुनाएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुन्छ वा अध्यादेशले संशोधन गरेका र नयाँ गरिएका व्यवस्थाले कानुनी रुपमै निरन्तरता पाउँछ । यी सबै कार्यका लागि संसद् र सरकारसँग ५ दिनको समय छ ।
किनभने, अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।
‘…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा १(ग) मा उल्लेख छ ।
संघीय संसद्को चालू अधिवेशन गत माघ १८ गते सुरु भएको थियो । त्यस दिन दुवै सभामा अध्यादेश पेस भएका थिए । ६ वटामध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । अब ती ५ वटै अध्यादेश गत माघ १८ को ६० दिन अर्थात् यही चैत १९ गतेभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ गएर पनि प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सचेत छन् । आफ्नो जवाफ मागेर सदन अवरोध गर्नुलाई उनी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक रोक्ने विपक्षी दलहरूको नियत हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘सबैलाई थाहा छ १८ गतेभित्र अध्यादेशहरूलाई विस्थापन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, कानुनको रूपमा रहँदैन । त्यो अर्को विधेयकका रूपमा जानुपर्छ,’ युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘यो बुझेर कानुन बनाउन नदिन विधेयक पास हुन नदिनका निम्ति यो सबै खेल भइरहेको छ । हामीले बुझेका छौं ।’
सडकमा विभाजित विपक्षी सदनमा एकमत
संसद्मा विपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरू सडकमा भने फरक–फरक मागका साथ विभाजित छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा सडक प्रदर्शनको तयारीमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गणतन्त्रको विरोधका सडक प्रर्दशनको तयारीमा छ । दुवै पक्ष यही चैत १५ गते एकसाथ काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् ।
तर, सदनमा भने यी विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । सरकारले काबिल कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएर गल्ती गरेको विपक्षी दलहरूको साझा मत छ । सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेलाई दण्डित गरेको मतमा अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सहमत छ ।
सडकमा रास्वपाको कुनै कार्यक्रम छैन । तर सदनमा रास्वपा, राप्रपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू एकमत देखिएका छन् ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ र आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर