एकातर्फ बाट हेर्दा वर्तमान सरकारको म्यान्डेट अनुसार चुनाव गराउन भइरहेको दौडधुप हेर्दा कमसेकम चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दृढ सुनिनु हुन्छ। निर्वाचनसँगै सरकार गठनको आधार र कारण बनेको नव पुस्ताका युवा युवतीहरूको प्रदर्शनको भावना अनुसारको सुशासन दिने सवाल त व्यावहारिक दृष्टिले कहीँ कतै सम्बोधन भएको देखिन्न।
समग्रतामा भन्दा चुनाव गराउने उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने अभिभारामा सरकार असफल हुँदै पो गएको हो कि जस्तो देखिँदै छ । झन् नागरिक सरकार (सिद्धान्ततः स्वतन्त्र हुने अपेक्षा जोडिने ) का मन्त्रीहरू दल स्थापना , स्थापना नहुँदै एकता अनि नयाँ दलहरूको गठन देखि एकता सम्ममा प्रत्यक्ष सहभागी र खुसी व्यक्त गर्न खुलमखुल्ला लाग्ने तर जनता केही बुझ्दैनन् कि झैँ गरेर घाम जस्तै छर्लंग सत्य इन्कार गर्ने जुन फटाइँ गरिरहेका छन् त्यसले त यो सरकारको विश्वसनीयता शून्यतर्फ झर्दै छ भन्दा अन्यथा नहोला भलै त्यस्ता अनैतिकहरूलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीबाट आग्रह गरिएको र व्यापक जनदबाबपछि कुनै पार्टीको उपसभापति भइसक्दा पनि पार्टी सदस्य छैन भन्नेले अन्ततः राजीनामा दिनुले विश्वास शून्य नै हुन पाएको भने छैन।
ढिलो गरेर हालसालै मन्त्री बन्नु भएका बालानन्द शर्मा , राजेन्द्र सिंह भण्डारी जस्ता दिग्गज पात्रहरूले आफूले सकेको राम्रै गर्नु होला भन्नेमा आशंका गरिरहन नपर्ला। साँच्चै काम राम्रो र परिणाम मुखी गर्ने आशा गर्न सकिने ती पात्रहरूको नियुक्ति नै ढिला भयो भने मर्यादाक्रममा उहाँहरूलाई जे जसरी तल राखेर मान मर्दन गरिएको छ त्यसले त न्यायमूर्ति भन्दा खुसी हुने सुशीला कार्कीको न्याय र विवेकमाथि नै सवाल खडा गराएको छ । त्यसैले समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकारमा सुरु देखि रहेकाहरू मध्य अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बाहेक अरूले अपेक्षित काम गरेको छन् भन्ने अवस्था बिल्कुल छैन।
यतिबेला अरू सबै विषय छोडेर अहिले चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ चुनावको तयारी र सुशासनको प्रत्याभूतिको सवालमा भएकोले त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर हो।
सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ सुशासन नभए पनि त्यसको प्रत्याभूति दिने विषयमा गरिनु पर्ने काममा देखिएको निराशाजनक अवस्थाको। भाद्र २३ गते र २४ गतेलाई हेर्ने सम्बन्धमा हाम्रो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणहरू होलान् तर एउटा विषय के इन्कार गर्न सकिन्न भने ती दुई दिनको त्रासदीपूर्ण अवस्था पछि वर्तमान सरकार बन्दै गर्दा सुशीला कार्कीको नाममा आम सहमति बन्ने र त्यसबाट जनता खुसी पनि हुने कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ विगत देखि दलहरू बाट आम रूपमा हुँदै आएको अन्याय अत्याचार अनैतिकता र भ्रष्टाचारको शृंखला रोक्ने आशा जोडिएको थियो। तर के परिणाम त्यस्तो भयो त ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि परिणाम प्राप्ति टाढाको कुरा त्यस तर्फ देखिने कुनै कोशिस समेत भएन। समग्रतामा हेर्दा विगत दलहरू बाट भए गरेका कामहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिने काम नै गरियो।
हो हिजो दलहरू बाट भए गरेका राम्रो निर्णयको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो , दलहरूको पालामा उनीहरूको रहर , बाध्यता वा परिस्थितिको उपज कै रूपमा भए पनि अवसर पाएका असल कुशल इमानदारहरू लाई यो सरकारले पनि न्यायपूर्ण जिम्मेवारी दिनु नै पर्थ्यो तर के हिजो अनेकन फन्डा गर्दै भ्रष्ट नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई खुसी पार्दै रजाइँ गर्दै आएकाहरूलाई नै अग्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता थियो त यो सरकारलाई ? पक्कै थिएन। यो सरकारसँग त अवसर थियो विगत देखि अहिले सम्म निरन्तर इमानदारितापूर्ण सेवा गरेकोले नियोजित रूपमा पछाडि पारिएका योग्य , सक्षम र सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने पात्रहरूलाई मौका दिने ? तर के ती कामहरू भए त ? आम रूपमा भन्नु पर्दा त्यस्तो भएको बिल्कुल देखिएन। खास गरेर सुरक्षा निकाय देखि प्रशासन सम्मका वृत्ति विकाससँग जोडिएको निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने विगत देखि हुँदै आएका बेतिथिलाई नै सदर गर्ने काम बाहेक अरू भएको मान्न मिल्ने अवस्था छैन। यसो हुँदा के भयो त भन्दा शासनमा जो आए पनि टाठा बाठा पहुँचवाला र भ्रष्टहरू नै हाबी हुने रहेछन् भन्ने सन्देश गयो। जसले गर्दा सुशासनको सुरुवात हुने नव पुस्ता सहित आम मानिसको अपेक्षा पुरा भएन।
अव कुरा गरौँ स्वतन्त्र भय रहित निष्पक्ष निर्वाचनको सन्दर्भमा। त्यसमा पनि सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गरिरहेको छ भन्ने मान्न सकिन्न। सबै भन्दा पहिला त माथि उल्लेख गरिए जस्तै सरकारमा मन्त्री रहेकाहरू नै आफ्नो दलीय आबद्धता लुकाएर मन्त्री पदमा टिक्ने तिकडम गर्नमै व्यस्त भएकोले सरकारको विश्वसनीयता शून्य तर्फ जाँदै छ। त्यो त छँदै छ अनि झन् निर्वाचनको लागि अत्यावश्यक सुरक्षा प्रत्याभूतिमा सरकारको भूमिका सन्तोष जनक छैन। हो नेपालका सबै सुरक्षा निकायहरूले सदाझैँ सरकारको आदेश निर्देशको पालना गरिरहेका छन् तर दुखका साथ भन्नु पर्छ कि देश दहन हुँदै गर्दा देशमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी , समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने गतिविधि देखेको जनता अझै विश्वस्त हुन सकेको नै छैन। त्यसमाथि फरार कैदी पक्राउ गरिनु पर्ने , लुटिएका हतियार फिर्ता गरिनु पर्ने दायित्व लाई प्राथमिकतामा राखेर काम लगाइनु पर्ने सुरक्षा निकायहरूको परिचालन त्यस दिशा तर्फ उन्मुख रहेर सरकारले गरेको देखिन्न। माथि सुशासनको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा इमानदारिता सहितको उत्कृष्टतालाई भन्दा कथित वरिष्ठतालाई कहीँ कतै खण्डित गर्न नै मिल्दैन , हुबहु जस्ताका तस्तै गरिनु पर्छ भन्ने खालको अवैज्ञानिक , अविवेकी अभ्यास सुरक्षा निकायहरू अझै खासमा नेपाल प्रहरीमा गरियो।
हो, विगतमा पनि अनेकन चलखेल लाई पछार्दै योग्यता , क्षमताकै जगमा अग्रता कायम गरेको वरिष्ठलाई संगठन प्रमुख बनाउने विषय उचित र अत्यावश्यक थियो तर त्यसको मतलब अव कुनै पनि दर्जामा वरिष्ठता क्रमभन्दा बाहिर जाने कल्पना नै गर्न मिल्दैन भन्ने जुन मानसिकता देखियो त्यो त शासकीय क्षमताको अभाव भन्दा अरू के नै पो हुन सक्थ्यो र ? तर त्यसै गरियो जसले गर्दा के भयो ? सुरक्षा निकायमा अप्ठेरोमा भाग्ने देखि सधैँ शक्तिकेन्द्र रिझाएर मौका पाउनेहरू नै आम रूपमा हाबी भए अनि त्यसले सुरक्षा निकायमा काम गरेर मात्रै सफलता नपाइने रहेछ भन्ने पर्न गएको छ। जसको परिणाम सुरक्षा निकायको मनोबलमा पर्ने पक्का छ जसले भयरहित वातावरण निर्माणको सरकारी चाहना पुरा हुने कुरै भएन। अव त्यतिले नपुगेर नेपाल प्रहरीले सांगठानिक आवश्यकता निर्क्योल गर्दै माग गरेको डिआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव समेत चलखेलले गर्दा अर्थ मन्त्रालय पुगेर काटिएको खबरहरू आइरहेका छन्।
एकातिर सशस्त्र प्रहरीको एउटा सानो विभागमा राख्न डिआइजी पद सिर्जना गर्ने अनि अर्को तर्फ सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर व्यापक खटन पर्ने नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ आवश्यक दरबन्दी आर्थिक भार नपर्ने गरेर समेत सृजना नगरिदिने ? अनि त्यस्तो भए पछि प्रहरीको मनोबल बढ्छ त ? अनि हतियार खोज्ने काममा , फरार कैदी पक्रने काममा लाग्नु पर्ने अतिरिक्त भूमिका सहित दैनिक शान्ति सुरक्षा र चुनावी सुरक्षामा प्रहरी उच्च मनोबल सहित लागिरहन सक्छ ? हो प्रहरी अरू निकाय जसरी हडतालमा उत्रन सक्दैन , कर्तव्य बाट भाग्न सक्दैन तर आफू माथि निरन्तर विभेद र अन्याय भएको विषय सहेर प्रहरी पूर्ण लगनका साथ क्रियाशील हुन सक्ला ? र होला ? यो गम्भीर सवाल हो। त्यति मात्रै हैन समाजको शान्ति अमन चैन खलल पार्ने ढंगले निरन्तर अराजक र आपराधिक गतिविधि गरिरहेका समूह र व्यक्तिहरूलाई बढो अनावश्यक ढंगले महत्त्व दिने काम सरकार र राज्यका अन्य निकायहरू बाट भइरहेको छ त्यो पनि आम रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति चिन्ताको विषय हो। कमसेकम अपराध कर्ममा मुद्दा चलिरहेका अपराधीहरूसँग भेटघाट नगर्ने त नीति हुनुपर्ने हो तर स्वयम प्रधानमन्त्री , गृह मन्त्रीदेखि सेनापति सम्मले पनि फौजदारी कसुरमा लागेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागी सकेका अपराधीलाई स्वागत सत्कार गरिरहेको देखिन्छ जुन अनैतिक , गैर कानुनी र खेदजन्य छ। अनि यसरी कसरी चुनावको वातावरण बन्छ ? कसरी भयरहित चुनावको प्रत्याभूति हुन्छ ? बिल्कुल हुँदैन।
त्यसैले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाईई नम्रता साथ चाहन्छु, आखिर तपाईंहरूले गर्न खोजेको के हो ?। सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोज्नु भएको हो भनौँ भने त्यस अनकुल काम कतै भएको छैन अनि हैन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित चुनाव गर्न मात्रै खोजेको हो भनौँ भने जता हेर्यो त्यतै समस्या देखिन्छ। यहाँहरूलाई यति मात्रै भनौँ होला कि शब्दहरूलाई व्यवहारले पुष्टि गर्न सकेन भने त्यस्तो अर्थहीन बोली नबोल्नु नै श्रेयष्कर ठहर्छ।
अमेरिका निवासी देउजा नेपालको राजनीति र सुरक्षामा चासो राख्ने गर्छन्।
प्रकाशित: २४ पुस २०८२ ०८:४१ बिहीबार