सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
केपी शर्मा ओली ज्यु
‘बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्’
रामकृष्ण ढकालको सुमधुर स्वरमा रहेको यो गीतले हामी हरेक नेपालीको भाव बोल्छ। तर रातदिन जो हिमालमै बस्छन् नि तिनको भावले चैँ ‘सन्चले बाँच्न पाइयोस्’ भन्ने आग्रह बोलिरहेको हुन्छ । सगरमाथाको काखबाट राजधानी फर्किएपछि मैले सोचेँ, बजेट बन्ने बेलामा मलाई आफ्नै क्षेत्रको चिन्ता, अर्को साथीलाई आफ्नै ठाउँको पिर। तब कतै हाम्रो सान र स्वाभिमानका प्रतीक हिमालहरूको पिडामा मल्हम कम त पुग्ने होइन ? त्यसैले यो दोस्रो पत्र म यहाँलाई लेख्दै छु।
बेसक्याम्पबाट पठाएको पहिलो पत्र ‘जलवायु परिवर्तन र न्याय: नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्व’ भन्ने विषयमा थियो । यो पत्र ‘हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षा’सँग सम्बन्धित छ।
लुक्ला देखी बेसक्याम्पसम्म र बेसक्याम्पदेखि क्याम्प–३ को नजिकसम्म पुग्दै गर्दा मैले त्यहाँ जे समस्या, अभाव र चुनौती देखेँ तिनलाई यहाँ समक्ष सारमा पेस गरेको छु । यहाँको अविलम्ब निर्देशनले उल्लेखित कतिपय विषय जेठ १५ मा आउने बजेटमा समेटिने र अन्य विषय सम्बन्धित निकायबाट क्रमशः सम्पादन हुने विश्वास मैले लिएको छु।
१) सम्मानित भरिया बिमा
वैशाख २० मा लुक्ला उत्रिएर ६ रात बाटोमा बसेर सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्दासम्म मैले सय बढी भरिया साथीहरू बाटोमा भेटेँ। कोही युवा हुनुहुन्थ्यो, कोही वृद्ध । ती मध्ये २३ जनासँग संवाद गरेँ । प्रायलाई एउटै प्रश्न गरेँ–तपाईँको बिमा गरिएको छ ? जवाफ सबैको एउटै थियो–छैन।
यत्तिको गह्रुँगो भारी बोकेर हिमालको उकालो ओह्रालो हिँड्दा लडेर कुनै चोट लागे कसले उपचार गर्छ? एक भरिया साथी रमेश कुलुङ राईको जवाफ मार्मिक थियो–उपचार कसैले गर्दैन, त्यसैले आफैँ जानेर नलड्ने गरी हिँड्नुपर्छ नि!
प्रधानमन्त्री ज्यु, म सम्झन्छु सूर्यबहादुर तामाङलाई। कोरोनाको बेला हातमा कात्रो चेपेर सडक पेटीमा जो मृत भेटिएका थिए । उनी राजधानीको कीर्तिपुरमा मरेका थिए। त्यसैले छापामा उनको फोटो आउन सम्भव भयो । तर के हामीले कहिल्यै देखेका छौँ, हिमालबाट झरेर घाइते भएकाको तस्बिर?
बजेट बनाउन सुरु गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री जीले आफ्नो कार्यकक्षमा दैनिक सयौँ मानिस भेट्नु भयो । ती भित्र न कलंकीका भरिया पुगे, न कालापथ्थरका । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु–यो बजेटले स्थानीय तहमार्फत दर्ता, पहिचान र विवरण लिने गरी ‘भरिया बिमा’ को अवधारणा ल्याओस्। ताकी कामको क्रममा कोही पनि घाइते भए भने तिनले राज्यको स्नेहको हात साथ पाउन सकुन्।
२) व्यावसायिक आरोहीलाई पेन्सन
प्रधानमन्त्री ज्यु, हरेक वर्ष संसारका सयौँ मानिस नेपालका हिमाल आरोहण गरेर फर्कँदा तिनको मोबाइलमा हिमालसँगै कैद हुने अर्को तस्बिर हुन्छ–व्यावसायिक आरोहीको । तिनले घरको भित्तामा सजाउने एक आत्मीय तस्बिर बन्दछ तिनै सहयोगी आरोहीको।
तर, ३०/४० वर्षसम्म काम गरिसकेर ‘अवकाश’ लिएर हाम्रा यी व्यावसायिक आरोही घर जाँदै गर्दा रित्तो हात घर जान्छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल जोगाउन सकियो, तर सरकारको दृष्टि पु¥याएर ती व्यावसायिक आरोहीलाई प्रोत्साहित गर्न या जोगाउन सकिएन भने अबको दशकमा आरोहण पर्यटन गम्भीर संकटमा पुग्नेछ । सरकारले हाम्रा ८ उच्च हिमाल सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, कंचनजंगा, चोयु, धवलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण लगायत अन्य हिमालमा नियमित रूपमा कार्य गरिरहेका व्यावसायिक आरोहीहरूको विवरण संकलन स्थानीय तहमार्फत गराएर एक निश्चित उमेरपछि स–सम्मान बिदाइ गरेर हातमा पेन्सन पट्टा थमाउने व्यवस्था सरकारले गर्नै पर्छ।
३) बेसक्याम्पमा सरकारको खोइ ‘टावर’?
प्रविधिको यो जमानामा प्रकृतिको सुन्दर काख बेसक्याम्पमा सरकारको एक थान सञ्चार टावर छैन । बेसक्याम्प र क्याम्प–२ मा चलाइएका नेटवर्क न सरकारका हुन्, न सरकारको पहुँचमा छन् । जीवनमा एक पटक सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्ने सपना बोकेर त्यहाँ पुगेका कुनै पनि विदेशी पर्यटकले आफ्नो खुसी तुरुन्तै आफ्नो परिवारसँग बाँड्न सक्दैनन् ।
मैले व्यक्तिगत माग बुद्ध शान्ति र बाहुन डाँगीका लागि गरौँला, गरेको छु पनि । राष्ट्रको कुरा आउँदा अबको बजेटमा उच्च हिमाली क्षेत्र, जहाँ संसारभरका पर्यटक थुप्रिन्छन्, त्यहाँ अनिवार्यसँग सरकारको सञ्चार टावर जोडियोस्। सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्नुअघि बाटोमा पर्ने गोरखक्षेपमा एनटिसिको एउटा राम्रो टावर छ, सेल्फी खिँच्न मिल्ने नेटवर्क नफाल्ने । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु मार्फत म सञ्चार मन्त्री जीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–अविलम्ब कालापथ्थरमा टावर खडा गरेर बेसक्याम्प हुँदै आवश्यक भूगोलसम्म त्यसले ‘कभर’ गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् ।
४) हाम्रो सगरमाथामा हाम्रो प्रविधि किन पुगेन?
सगरमाथाको पिक(चुचुरो)मा जो पुग्छन् तिनको मोबाइलमा ‘अटो’ नियन्त्रण चिनियाँ समयको भइसक्छ। उताको टावरले अतिक्रमण ग¥यो भनेर वक्तव्य दिएर हुन्न। आफ्नो टावरको स्थापना र त्यसको क्षमताको दायरा बलियो बनाउनु हाम्रो सरकारको कर्तव्य हो । यो संवेदनशील प्रश्नमा सरकारको गम्भीर ध्यान अविलम्ब पुगोस्।
५) बेसक्याम्पमा ४० बढी देशका मान्छे भेटिए, सरकार भेटिएन !
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, म दोष कसैलाई लगाउन चाहन्न । बरु अघि पछिका सबै सरकारको कमजोरीका रूपमा लिन चाहन्छु । सगरमाथाको बेसक्याम्पमा ४० बढी देशका मानिस थिए होलान्, तर त्यो बिचमा कहीँ केही परे सम्हाल्नका लागि सरकार थिएन । आरोहण सिजनको निश्चित समय करिब अढाई महिनासम्म बेसक्याम्प गुलजार हुने गर्दछ। त्यति छोटो अवधिको समयमा सरकारले आफ्नो सुरक्षा युनिट बिना बर्दीमै त्यहाँ तैनाथ गर्न सक्दछ, गर्नुपर्दछ । सन् २०१३ र अघिपछि फाट्टफुट्ट अप्रिय घटना त्यहाँ भएका छन्। सगरमाथाको बेसक्याम्पमा भविष्यमा कुनै पनि अनपेक्षित घटना हुन नदिन संवेदनशीलता जरुरी छ ।
६) सडक बनाऔँ, ट्रेकिङ रुट नमासी
संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरको फेदीसम्म पुग्ने चाहना विश्वव्यापी रूपमा हामीले आगामी दिनमा अझै बढाउनु छ। लगातार ५÷६ दिनसम्म ट्रेकिङ रुटबाट हिँडेर पुगिने मार्ग यथावत् राख्दै सल्लेरीबाट लुक्ला तर्फ आएको मार्गलाई विस्तारित गर्दै बेसक्याम्पसम्म राष्ट्रिय गौरवको सडक निर्माण गर्ने परिकल्पना र परियोजनालाई सार्थक रूप दिएर सगरमाथाको फेदीसम्म पुग्ने संसारभरका मानिसको चाहनालाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यसमा म प्रधानमन्त्री ज्युको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
७) थुक्लामा यसै वर्ष झोलुंगे पुल
गत मंसिरमा लोबुचे हिमाल आरोहण गर्न जाँदा दिङ्बोचे तिरबाट थुक्ला जोड्ने पुल जुन अवस्थामा अलपत्र देखेँ, अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै देखेँ । सम्झिएँ आफ्नो क्षेत्रको एक अलपत्र झोलुंगे पुल र अरू माग गरिएका पुलहरू । स्वयं प्रधानमन्त्री ज्यु समेतको जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बिर्तामोड–भद्रपुरको बाटो । राधा स्वामी–स्याङ्ल्याङटारको बाटो। त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले त्यसतर्फ अनिवार्य ध्यानाकर्षण गराउँदछु, गराएको छु । तर जब मेरो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न आउँछ–म नम्र निवेदन गर्दछु, त्यहाँका नागरिकको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, थुक्लामा झोलुङ्गे पुल तत्कालै निर्माणका लागि विशेष दृष्टि पुगोस् ।
सानो बजेटका बिच पालिकाले निर्माण थालनीको प्रयास गरेको छ। भरथेग गर्नु सङ्घीय सरकारको कर्तव्य हो । ४० भन्दा बढी देशका नागरिकले त्यो दुर्दशाको फोटो खिचेका छन्, अबको सिजनमा त्यहाँ पुग्नेले सेल्फी खिच्न पाउन्, नयाँ झोलुंगे पुलसँग।
प्रधानमन्त्री ज्यु,
सगरमाथा हाम्रो मान, सम्मान र स्वाभिमानको प्रतीक हो । जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट यसलाई र अन्य सबै हिमाललाई जोगाउने सङ्कल्पसाथ सुरु ‘सगरमाथा संवाद’ विस्तारित गरेर नेपालले यो एजेन्डामा विश्व स्तरीय नेतृत्व लिनुपर्छ–लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हिजोको पत्रमा विस्तारित लेखेकै छु । सगरमाथा केन्द्रित यो दोस्रो र अन्तिम पत्र टुंग्याउँदै गर्दा केवल यत्ति आग्रह गर्न चाहन्छु– आह्वान एउटा कुरा हो, ‘एक्सन’ अर्कै कुरा । हामीले गर्न सक्ने–गर्नुपर्ने र गर्नै पर्ने एक्सन गम्भीरतापूर्वक गरौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
अविलम्ब निर्देशन होस्–बजेट निर्माण गर्दा तराई–मधेस, पहाड सबै सन्तुलन मिलाउनु नै पर्छ। तर त्यो मिलाइरहँदा हिमालले न्याय पाइनँ भन्ने अवस्था नआओस्। यो बजेटमा हिमाल देख्न पाइयोस् ।
जय हिमाल–जय नेपाल !
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८२ १९:४३ मंगलबार