१८ साउन, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा कृषितर्फ २१ जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी छ । तर अहिले जम्मा २ जनाको कार्यरत छन् । सातौं र आठौं तहका ४९ अधिकृतको दरबन्दी छ, तर ७ जना मात्रै काममा छन् ।
कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार प्रदेशमा ४० प्रतिशत कृषि प्राविधिक पद रिक्त छ । ‘प्रदेशमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिन समस्या भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति भइरहेपछि रिक्त पदको संख्या ठूलो छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास शाखाका अधिकृत मोहनचन्द्र जोशी कृषि प्राविधिकको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुादा करारमा कर्मचारी राख्नु परेको छ । ‘५० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि प्राविधिक पदमा स्थायी पदपूर्ति भएको छैन,’ उनले भने, ‘करारमा राखेकाहरूलाई गन्दा समेत ४० प्रतिशत पद रिक्त छन् ।’
उनका अनुसार मुख्यगरी कृषि प्राविधिका माथिल्ला पदहरुमा बढी दरबन्दी खाली छन् । यसले प्रदेशको कृषि सेवालाई बलियो बनाउन गाह्रो भएको जोशीको भनाइ छ । ‘एक त समायोजन भएरै काम मान्छे आउनुभयो, आएकामध्ये पनि कतिपय बढुवा भएर संघमै फर्किनुभयो,’ उनले भने, ‘कतिपय अवकाश भएर गइसक्नुभयो, थप पदपूर्ति हुन नसक्दा समस्या विकराल छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २५१ कृषि प्राविधिकको दरबन्दीमध्ये ३८ प्रतिशत रिक्त छ । ‘बढीजसो उपसचिव र अधिकृतिस्तरकै पद रिक्त छन्,’ को कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार निर्देशक श्रीधर ज्ञवालीले भने, ‘रिक्त स्थानमा तल्लो तहको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिंदा अपेक्षित नतिजा राम्रो नआउने समस्या छ, उनीहरुलाई पदप्रतिको अपनत्व नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर छ ।’
देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको पनि समस्या उस्तै छ । संघबाट समायोजन भएर कृषि प्राविधिक नआएपछि कतिपयले करारमै कृषि प्राविधिक राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा मागअनुसार दरबन्दी समेत छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका बेला संघमा भने कृषि प्राविधिकहरू आन्दोलनमा छन् । संघीय आयोजनाहरूमा खटाएका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको ढोका छेकेर आन्दोलन गर्न थालेको महिना दिन बितिसक्यो । उनीहरूले कामकाज रोकेर १६ असारदेखि निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए ।
३१ असारमा कृषि तथा पुशपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी पदभार ग्रहण गर्न पुग्दा कर्मचारीहरु मूल ढोकामा धर्नामै थिए । मन्त्रीको आग्रहमा १५ दिन आन्दोलन स्थगित गरेका कर्मचारीहरुले बुधबारदेखि पुनः आन्दोलन थालेका छन् ।
बिहान ९.३० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना बस्ने उनीहरूको चेतावनीका कारण तय भएको कृषि विभागको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी समेत स्थगित भयो । मन्त्री सहभागी हुने बाहेकका अन्य कुनै कृषिका कार्यक्रम नगर्न आन्दोलित कर्मचारीहरुले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीले त्यही आन्दोलन देखाएर आफ्नो नियमित जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
न सरकारले आन्दोलित कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएर काममा फर्काउन बलियो पहल गरेको छ, न कर्मचारीहरुले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रलाई आफ्नो माग पूरा गर्ने नाममा कामकाज नै रोक्ने गतिविधिप्रति लज्जाबोध गरेका छन् ।
संघमा परियोजनाका नाममा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिंदा संघमा रहेका कृषि प्राविधिकको बढुवा नै ढिला हुने अवस्था बन्यो र उनीहरू थप पदहरू माग्दै धर्ना बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघमा कर्मचारी थुपार्दा उता प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कृषि प्राविधिका कर्मचारी अभाव भोग्नुपर्यो ।
समायोजनको त्रुटि र लोभले निम्त्याएको समस्या
कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको समस्या त्रुटिपूर्ण समायोजन र संघमै आकर्षक आयोजनामा बस्ने कर्मचारीहरूको लोभको परिणाम हो ।
कर्मचारी समायोजनका बेला कृषि विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्वीकृत दरबन्दी १९१२ मात्र थियो । तर दरबन्दी मिचेर आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न ठूलो संख्यामा कर्मचारी संघमै समायोजन गरिदिादा अहिले समस्या भएको हो ।
त्यतिबेला अरुले जस्तै कृषिका कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन प्रणालीमा आफ्नो रुचिअनुसार समायोजन फराम भरे । समायोजन ऐनले कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा रोज्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । अधिकांश कर्मचारीहरुले पहिलो प्रथामिकता संघमै समायोजन हुने रोजे । प्रदेश र स्थानीय तहहरु उनीहरुको तल्ला प्राथमिकतमा थिए । कतिपयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १२ वटा कार्यालयहरुसम्म प्राथमिकता क्रममा राखेर फारम भरेका थिए ।
धेरैले संघ रोजेपछि मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्थ्यो । यो समयमा मन्त्रालयले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर विभिन्न परियोजना चलाइरहेको थियो । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कर्मचारीको माग उच्च थियो । अन्य ६ वटा परियोजना पनि चल्दै थिए । आयोजना नहुँदासम्म विदेशी दाताहरूबाट सञ्चालित आकर्षक परियोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दै स्थायी कर्मचारीहरूलाई खटाउने गरिएको थियो ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन गरेको भए उनीहरू या त कृषिको स्थायी दरबन्दीमा अटाउनुपर्थ्यो, नभए प्रदेश वा स्थानीय तह रोजेर जानुपर्थ्यो । तर कृषिको स्थायी दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी उनीहरुलाई संघमै समायोजन गरियो । ६ सहसचिव, १११ उपसचिव, करिब १५० अधिकृत सहितका कर्मचारीहरुलाई यस्ता परियोजनामा काम दिने गरी समायोजन गरियो ।
समायोजन संशोधन गर्न समय दिादा केही कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका थिए ।
केहीले प्रदेशमा समायोजन भएर जान खोज्दा तल आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी पुगिसकेको भन्दै हिच्किचाए । कसैले राजनीतिक कारणले दोहोरो सहमति पाएनन् । धेरै त संघको आकर्षक परियोजनाका पदमा रहेकाले तल जान रुचि नै दिएनन् ।
संघमै समायोजन भइसकेकाले उनीहरूले कृषि मन्त्रालय मातहत संघमै पद दर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । कृषि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको पनि हो, तर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप पद दर्ता अघि बढाउन मानेन । त्यसैले उनीहरु संघका परियोजनाका पदहरु अस्थायी कायम भइरहे ।
समायोजित कर्मचारी भएपनि आयोजनामा काम गरिरहेकाहरुको कतै गणना नै नहुने अवस्था भयो । यसले गर्दा अवकास र राजीनामा कारण पदहरु रिक्त हुँदै जाँदा पनि संघले ३७८ पदहरु सबै खाली नभइन्जेल धेरै पदमा थप पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसले कृषि तर्फ संघमा समायोजित कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा पर्यो । संघमा समायोजन भएका अरु कर्मचारीहरु सरह बढुवा प्रक्रियामा जान पाएनन् ।
२०७७ सालमा संघमा उपसचिवको दरबन्दीमा कृषितर्फ ५९ जनाको पद खाली हुादा आफूहरु पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने भन्दै प्राविधिक अधिकृतहरु अदालत गए ।
२०७८ को अन्तिममा सर्वोच्चले संघमै समायोजित कर्मचारीको अवकास, राजीनामा वा अन्य कारण खाली भएको पदमा बढुवा गर्न परमादेश दिएको थियो । तर स्थायी दरबन्दी नभएको भन्दै सामान्य प्रशासनले त्यसलाई स्वीकार गरेन ।
यही अवस्थामा उनीहरु कार्यरत आयोजना/परियोजनाको म्याद सकियो भने उनीहरु फाजिलमा पुग्छन् । त्यही डरका कारण पनि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलित कर्मचारीहरुको मुख्य माग हो, कृषि सेवा पद दर्ता गरेर दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने । पुल दरबन्दीमा रहेका उनीहरु स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै धर्नामा छन् ।
संघमा कृषि प्राविधिकको ठूलो दरबन्दी राख्न कृषि मन्त्रालय तयार भएपनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । मंगलबार कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी आफैं कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले परियोजनाहरुका लागि २५२ जनाको स्थायी दरबन्दी माग्दै अर्थमा फाइल लगेको हो । तर अर्थ मन्त्रालय संघमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सहमति छैन ।
अरू मन्त्रालय घेर्ने चेतावनी
६ वर्षदेखि आश्वासन मात्रै पाइरहेको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले अब अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अधिकृत माधव पौडेल लोकसेवा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका प्राविधिक कर्मचारीमाथि म्यादी प्रहरी जस्तो व्यवहार भएको गुनासो गर्छन् । ‘फाइल अर्थमा छ, अर्थले अघि बढाउन मानिरहेका छैन, दबाब बढाउँदै लैजान धर्ना बस्नैपर्ने भयो,’ उनले भने ।
राजनीतिक स्तरबाट पद सिर्जना हुनासाथ समस्या समाधान हुने आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । पौडेल भन्छन्, ‘कृषि मन्त्रालयले भोलि पनि आयोजनाहरू चलाउनुपर्छ, त्यहाा हामीजस्ता कर्मचारीहरु पठाउनैपर्छ । अहिले समायोजित कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पद सिर्जना गर्न केको आपत्ति ?’
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसी समस्या समाधान गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताउँछन् । ‘यो व्यक्तिको समस्या हैन, पदको समस्या हो,’ उनले भने,’त्यतिबेला स्थायी दरबन्दी नभए पनि परियोजनाका लागि चाहिने भनेर ३७८ जनालाई संघमा समायोजन गरियो, अहिले त्यसकै कारण वृत्ति विकास रोकिएकाले आन्दोलन भएको हो, समाधान खोज्दैछौं ।’
