१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयक’मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनले बढी कर लिएर निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘सबै क्षेत्रबाट निकासी गर्ने होइन । सरकारले वातावरणीय असर नपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा पनि देशभित्र खपत हुने र देश बाहिर निकासी गर्न सकिने भनी सरकारले नै छुट्याउँछ । देशबाहिर निकासी गर्न सकिने क्षेत्रबाट उत्खनन गरेको सामग्री निकास गर्न सकिन्छ’, आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकको दफा ४२ मा निर्माणजन्य सामग्रीको निकासीमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यही दफामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै कांग्रेस सांसद पौडेलले लेखेका छन्, ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्नेछ ।’
विदेश निर्यात हुने निर्माणजन्य सामग्रीमा देशभित्र खपत हुने सामग्रीमा भन्दा बढी कर लगाउने र त्यसबापत प्राप्त रकम वातावरण संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीको छुट्टै कर निर्धारण गर्नेछ’ पौडेलको प्रस्ताव छ ।
उनले विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्दा वातावरणमा पर्न जाने असरलाई न्युनीकरण गर्न संघीय सरकारले वातावरण संरक्षण कोषमार्फत उत्खनन क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणको काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
सांसद पौडेलका अनुसार यस्तो कोष संघीय सरकारको वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद दीपक गिरीले विधेयकको प्रस्तावनामै विदेश निर्यात गर्ने भनी लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामाथि उनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘…निर्माणजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्न वाञ्छनीय भएकाले ।’
विधेयकको दफा ४२ मा ‘विदेश निकासी सम्बन्धी व्यवस्था’ भनी राख्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीलाई विदेश निकासी गर्नुपर्दछ’ विधेयकको दफा ४१ को उपदफा १ मा लेख्नुपर्ने सांसद गिरीको प्रस्ताव छ ।
उपदफा २ मा वातावरणीय अध्ययन, पूरक अध्ययन स्वीकृत भएका शर्त पालना गरेको र निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी भएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राख्ने सांसद गिरीको प्रस्ताव छ ।