७ जेठ, काठमाडौं । शीर्ष नेताहरुको असन्तुष्टिका बीच संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार भएका कांग्रेस सांसदहरुलाई लागेको थियो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै सरकारले संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति खोज्छ ।
तर गृहमन्त्रीको लाञ्छनायुक्त जवाफ, अनि बहुमतको बलमा सदन चलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदमपछि प्रमुख प्रतिपक्षी झस्किएको छ । र, विपक्षी दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्दै आवश्यक परे सडकमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
गत २१ फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले कास्कीको सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको जवाफ दिएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्यो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई लागेको आरोपबारे जवाफ दिन चाहे, तर कांग्रेस संसदमा उनलाई सुन्नै तयार भएन । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर सम्वाद गर्यो, तर गृहमन्त्रीले सभामुखलाई पत्र लेखेर समय माग्दा पनि उनलाई सुन्न चाहेन ।
गत बिहीबार कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ एमाले सांसदहरुबीच धकेलाधेकल नै भयो । तर शनिबार एकाएक सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुको बैठकले संसदीय समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदल गठन गर्यो, आइतबार विहानैदेखि कार्यदल छलफलमा जुट्यो । कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफल कुनैबेला सहमति नजिक जस्तो, कुनैबेला टाढा जस्तो रह्यो ।
समय घर्किँदै गएपछि सत्तापक्षले छलफल जारी राख्ने, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने प्रस्ताव राख्यो । कांग्रेस नेताहरुले सुरुमा कांग्रेसले बोल्ने, त्यसपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने र फेरि आफूहरुले बोल्ने प्रस्ताव राखे । सत्तारुढ दलहरु तयार भएनन् ।
त्यसपछि राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायतले गृहमन्त्रीको जवाफ दिएपछि बोल्न माग गर्ने भनेर पार्टी नेताहरुलाई मनाए । सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि हुन्न भनेनन् ।
स्रोतका अनुसार रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले निकट श्रीराम न्यौपानेले कांग्रेसका केही नेताहरुसँग भेट गरेका थिए । शनिबार साँझ त रास्वपा सभापति लामिछाने स्वयंले देउवालाई एक होटलमा भेटेका थिए । रास्वपा नेताहरुले आफूहरुलाई एमालेसँगै बस्न बाध्य पार्ने गरी धेरै पर नधकेल्न कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पनि संसदमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिएलगत्तै कार्यदलको बैठक राख्ने र सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगाडि कार्यादेशमा सहमति गर्ने वचन दिएका थिए ।
‘गृहमन्त्रीले पनि पटकपटक मैले बोलेपछि केही गर्नै पर्दैन भन्दै आउनुभएकाले कार्यदलको छलफललाई सहज हुन्छ भनेर उहाँलाई सुन्न तयार भयौं’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।
संसदमा बोलेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ कम दिए, कांग्रेस नेताहरुलाई बढी लाञ्छित गरे । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार त्यसले नै सम्वादको वातावरण थोरै बिथोलिएको थियो । यद्यपि कांग्रेस नेताहरु कार्यदलको बैठकमा जान तयार थिए । संयोजक कानुनमन्त्रीले सोमबार खबर नै गरेनन् ।
सोमबार विहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई फोन गरेर विश्वासको मत लिन दिन आग्रह गरे । अरु मन्त्रीहरुले पनि कांग्रेसका नेताहरुलाई फोन गरेर त्यही सन्देश दिए । कांग्रेस नेताहरुले मानेनन् । उनीहरुले सभामुखलाई भेटेर संसद बैठक सुरु भएलगत्तै उठेपछि बोल्न समय दिन माग गरे ।
तर सभामुखले सुनेनन्, बरु आज बैठक चल्छ भनेर फर्काए । बैठक सुरु भएपछि कांग्रेस सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठे । बोल्न समय मागे । सभामुखले समय नदिएपछि वेल घेराउ गरे । सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
दोस्रो बैठकको सुरुमै कांग्रेसले वेल घेराउ गर्यो भने सभामुखले मर्यादापालकको सुरक्षा घेरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोष्ट्रम उकालेर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबल गराए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तावको समर्थनमा बोले ।
अनि जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसमाथि खनिए । विश्वासको मत लिन समेत नदिएर कांग्रेसले निकै गलत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कांग्रेसका लागि यसको चर्को मूल्य पर्ने छ । आजको तपाईंहरुको यो गतिविधि नेपालको इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित हुनेछ कलंकका रुपमा ।’
मुठभेडतर्फ अग्रसर
आफ्नो वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच विश्वासको मत लिने कदमलाई कांग्रेसले बहुमतको दम्भ भनेको छ ।
‘सभामुखले विपक्षी दललाई बोल्न नदिनुको पछाडि सत्तापक्षको बहुमतको दम्भ छ । निरंकुशताको मनोवृत्ति छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘सरकारले अवरुद्ध संसदको बीचमा बहुमत सिद्ध गर्ने नाटक मञ्चन गर्यो, अत्यन्त दुःखदायी घटना हो ।’
संसदको बैठकपछि कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको र विपक्षी दलहरुको छुट्टाछुट्टै बैठक राखेको थियो ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ । ‘सभामुख पार्टीका कार्यकर्ता जसरी प्रस्तुत हुनुभयो उहाँले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन भन्ने विपक्षी दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ’ बैठकपछि राप्रपामा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने ।
विपक्षी दलहरुको बैठकमा सभामुखलाई महाअभियोग किन नलगाउने भनेर समेत प्रश्न उठेको थियो । रास्वपा सभापतिलाई अब गृहमन्त्री स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले राजीनामालाई पनि मुद्दा बनाउनुपर्ने नेताहरुको मत थियो । यद्यपि अहिले त्यो निर्णयमा आफूहरु नपुगेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
कांग्रेस संसदीय दलले पनि सोमबार संसदमा सभामुखको भूमिका पदीय गरिमाअनुकुल नभएको ठहर गरेको छ । ‘कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत हुने कुरा सभामुखका लागि शोभनीय हुन्न’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
सरकारले अध्योदशबाट बजेट ल्याउनसक्छ भन्ने आंकलन गरेको कांग्रेसले भावी रणनीति तय गर्न बुधबार संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठक समेत बोलाएको छ ।
यो बैठकबाट कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसँगै लोकतन्त्रको रक्षालाई समेत मुद्दा बनाउन सक्छ । संसदीय दलको निर्णयले पनि त्यही संकेत गर्छ । संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसदीय समिति गठन गर्नुको साटो बलमिच्याँई गरी विश्वासको मत लिने कार्यले संसदमा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्ति तर्फ उन्मुख भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’
सरकारले आफूहरुले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नगरे राजनीति मुठभेडतिर जाने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
सुरुमा गृहमन्त्री र कांग्रेसबीचको जस्तो देखिएको विवादमा अघिल्लो साता एमाले अध्यक्ष ओली थपिएका थिए । उनले सार्वजनिक रुपमै संसदमा कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन भनेपछि सभामुखले त्यसै अनुसार काम गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक विश्वासको मत लिनुका साथै कांग्रेसलाई आरोपित गरेपछि सहमतिको वातावरण थप बिथोलिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले पनि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा अबको राजनीति निर्भर हुने बताए । उनले भने, ‘सदन अवरोध गर्ने चाहना हाम्रो होइन । तर प्रतिपक्षलाई ठाउँ नै नदिने गरी बलमिच्याँईं गरिएको छ । बलमिच्याँईं गरे प्रतिरोध हुन्छ ।’
गृहमन्त्रीलाई चुनौती
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा गृहमन्त्रीले आइतबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकले अशिष्ट, असत्य, भ्रामक, कपोकल्पित, गैरजिम्मेवार र हिंस्रक अभिव्यक्ति ठहर गरेको छ, छानबिन गरेर आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको छ ।
आफूमाथि लागेको अभियोगबाट भाग्न गृहमन्त्रीले कपोलकल्पित प्रश्न खडा गरेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘उहाँले जसरी लाञ्छित गर्नुभयो, प्रश्न उठाउनुभएको छ । तपाईँ छानबिन गर्नुस्, अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गर्नुस्’, प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘गम्भीर लाञ्छना लगाउनुभएको छ, प्रमाणित गर्न सक्नुभएन भने त्यो पनि भोलिको दिनमा व्यहोर्नुपर्ला ।’
स्रोतका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सांसद एवं देउवा पत्नी आरजु देउवा राणाले बोलेकी थिइन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको, अहिले पनि टीकापुर जग्गा प्रकरण र छोराको विषयलाई लिएर आरोपित गरेको भन्दै उनले सबै आरोप प्रमाणित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
उपसभापति धनराज गुरुङले संसदको अवहेलनामा गृहमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्र नै लेखेका छन् । निवेदनमा उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१९ अनुसार सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचरण गृहमन्त्रीले पालना नगरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
