प्रणाली, आचरण र दलगत त्रुटिहरू

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । जनचाहना अनुरूप आएको नीति र विधिबाट देश चलेको हुन्छ । जनताको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर सञ्चालन गरिने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो ।

जनता नै सर्वोपरि हुने मान्यताका साथ शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहभागिता रहने, स्वतन्त्रता, समानता, विधिको शासन, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सुशासन आदि विविध पक्षहरू प्रतिबिम्बित भएको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हो ।

नेपालमा राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, माओवादी सशस्त्र युद्धहुँदै तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीचको सहमतिपछि २०६२ सालमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेर २०६३ वैशाख ११ लोकतन्त्र बहाली भएको मानिएको छ ।

राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत व्यावसायिक संगठनहरूको सहभागितामा लोकतन्त्र बहाली भएको हो । लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई साथ दिंदै गर्दा नागरिक समाज र स्वयं नागरिकले दलहरूसँग विगतका सत्ता स्वार्थको राजनीति नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता खोजेका थिए ।

सत्ताको उन्मादमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिने गरी कानुन नबनाउने कसम खान लगाएका थिए । नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय समानता, राज्य र राज्य संचालन गर्ने व्यक्तिका हरेक गतिविधिको पारदर्शिता, जवाफदेहिता चाहेका थिए । सामूहिक निर्णय प्रणाली सहितको लोकतन्त्र हामीले चाहेका थियौं ।

आत्मनिर्भरता, उत्पादनशील स्रोतहरूमा सामुदायिक स्वामित्व र स्रोतहरूको परिसंघीय बाँडफाँट चाहेका थियौं । सारमा भन्नुपर्दा विगतका व्यवस्था र संविधानले दिन नसकेका नागरिकका हकअधिकार लोकतन्त्रले दिन्छ र व्यवस्था बदलिए जस्तै नागरिकको अवस्था पनि बदलिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।

व्यवहारमा लोकतन्त्रको अवस्था

वास्तवमा अहिले हामीले व्यवहारमा कस्तो लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छौं भन्ने बुझ्नका लागि सिद्धान्त वा विचार होइन बरु दलहरूको संस्कार वा व्यवहारहरूको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरू र नेताहरूले भाषणमा लोकतन्त्रको रटान लगाए पनि व्यवहार अधिनायकवादी र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने चरित्रका कारण नागरिकहरूमा राजनीति र राजनैतिक दलहरूप्रति बेचैनी, आक्रोश र घृणाभाव विकसित हुँदै गइरहेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतन्त्रका केही सुन्दर पक्षहरू रहँदा रहँदै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा लोकतन्त्रले सही काम गर्न नसकी जनगुनासाहरू बढ्दै गइरहेका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य र स्पिरिट अनुसार राजनीति अगाडि बढेन । दल र नेताहरूले आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयन भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णयहरू गर्दा आम नागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

राजतन्त्र फाल्नु मात्र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य थिएन । राजनीतिक दल र नेतृत्वले हिजो २०४६ पछि भएका कमि–कमजोरी सच्याउने बाचा गरेका थिए । त्यसबेला सत्ताको फोहोरी खेलमा नलाग्ने प्रण गरेका नेतामध्ये गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला बाहेक अहिले पनि सबै सक्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन कि मूल नेतृत्व तहमै छन् । तर अस्वाभाविक सत्ताको खेलमा पनि उनीहरू नै छन् । संसदीय व्यवस्थामा देखिएको सत्ताको फोहोरी खेल कम गर्न भनेर नै संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

यस्तै सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । दुई वर्ष पुगेपछि फेरि सत्ताको फोहोरी खेलले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो । सत्तालिप्साको उत्कट मोहका कारण संसद् विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम उठाउन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि परेनन् । संविधानको मर्म अनुसार शासन प्रणाली अगाडि बढेको छैन । संविधानको बर्खिलाप हुने काम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको समेत कार्यान्वयन भएन भने लोकतन्त्रले जनतालाई दिने डेलिभरी पनि शून्यप्रायः भयो । लोकतन्त्र व्यवस्थामा भयो व्यवहारमा हुन सकेन ।

राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नजरमा राजनीतिक मुद्दा बाहेकका विषय परेको पाइँदैन । राजनीतिक दलदेखि सरकार सञ्चालनको प्रक्रियासम्म संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनसकेको छैन । व्यावहारिक नेपाल अहिले पनि पुरुषप्रधान समाज जस्तो देखिन्छ । यस्ता थुप्रै कमि–कमजोरीका बाबजुद नेपालमा लोकतन्त्र छ तर यसलाई आंशिक लोकतन्त्र भन्न मिल्छ, पूर्ण लोकतन्त्र होइन ।

वर्गीय, जातीय, लिंगीय क्षेत्रीय उत्पीडन र लोकतन्त्र

लोकतन्त्र केवल दलका नेता, आफन्त, धनाढ्य, टाठाबाठालाई मात्रै आएको रहेछ भन्ने आम भुईंमान्छेको गुनासो छ । एकजना गरिब किसानको जीवनस्तरमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुअघि र पछि तात्विक भिन्नता देखिंदैन जबकि लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने थियो ।

यस्तै कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत राज्यको दायित्वभित्र राख्न नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि किन कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्नेमा कोही गम्भीर छैन ।

राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक आरक्षणको लाभ लक्षित वर्ग समुदायले पाउन सकेनन् । दलका नेता, तिनका आफन्त, व्यापारी, धनाढ्यले पाए ।

करोड र त्योभन्दा बढी मूल्यमा समानुपातिक सांसद पद खरिद–बिक्री भयो । राजनीतिक व्यवस्थाको देखाइने आवरण र आवरणभित्रको वास्तविक स्वरुप बीच ठूलो भिन्नताले गर्दा लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लाग्दै गएको छ ।

हामी हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौं तर गरिबी, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेकालाई लोकतन्त्रको आभास हुनै सकेको छैन ।

असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा

समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमानता व्यापक छ । गरीब, दलित वा कमजोर वर्गको व्यक्ति, समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीबाट वञ्चित छन् । तराईमा बसोबास गर्ने दलित सबैभन्दा बढी गरीब छन् । जो राज्यको स्रोत–साधन भन्दा बाहिर रहेका छन् ।

पहाडमा छुवाछूतको कारणले नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न पाएका छैनन् । परिवारमा महिलाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता न्यून छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा गरिब, किसान, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, मधेशी समुदायको पहुँच कमजोर छ ।

हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा गराउनसकेको छैन बरु अहिले असमानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यसैले चुनावमा करोडौं खर्च गर्न सक्नेहरू, पैसा बाँड्न सक्नेहरूले मात्रै जित्ने अवस्था छ । यस्तो प्रणाली अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्र केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन्छ ।

संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरूप विभेदरहित समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनेको छ । तथापि लैंगिक, जातीय, वर्गीय रूपमा समावेशीकरण एकदमै कमजोर छ । राजनीतिक दल तथा अन्य निकायहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएतापनि एकल जातीय दबदवा बढी देखिन्छ । वर्गीय रूपमा पछाडि परेका जनताको आवाज उच्च वर्गका व्यक्तिबाट बुलन्द हुन नदिने अवस्था छ ।

नेपालमा पहिचानको प्रश्न ऐतिहासिक रूपमा राज्य निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएको छ । राज्यको एकीकरणसँगै हाम्रा पहिचान पनि गुम्दै गएका तथ्य विगतका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सवालमा पहिचान सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरी पुनःसंरचना र नामकरण गर्ने काम भयो ।

जसले गर्दा आज पनि कोशी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशमा समेत यो आवाज उठिरहेको छ । अरू प्रदेशहरूको नामकरणमा पनि पहिचानको अधिकारको आवाज उठाउँदै आएकाहरू सन्तुष्ट छैनन् । अहिले भएका प्रदेशको नामकरण राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था भन्दा फरक नभएको पहिचान पक्षधर शक्तिको धारणा अहिले पनि छ ।

संविधान संशोधनका बारेमा

नेपालको संविधान २०७२ उत्कृष्ट संविधान भनिए तापनि यसमा थुप्रै त्रुटिहरू देखिएका छन् । पहिलो कुरा त मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आउन मुस्किल पर्ने भएकाले राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधान नै बनेको छ ।

अर्कोतर्फ केन्द्रको सरकार तल–माथि हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि ढल्ने र नयाँ बन्ने अवस्था छ यो नि संविधानमा रहेको अर्को त्रुटि हो । संविधानमा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था भएमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल बन्द हुनसक्छ । र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत रहेको थ्रेस होल्ड प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मात्रै हुँदा प्रदेशमा अस्थिरता आएको हुँदा प्रदेशमा पनि ३ प्रतिशत बनाउने हो कि भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भएकालाई अहिलेको भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसद र मन्त्रीको संख्या अरू देशको तुलनामा नेपालमा साह्रै धेरै हो । स्थानीय तह समेत गरी ३६ हजार जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै मासिक तलब बुझ्ने विषय गलत छ । यो संख्यालाई आधा घटाउनुपर्छ । प्रदेश संरचना चाहिन्न भन्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठेका छन् । यस्ता धेरै विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रणाली, आचरण र दलगत त्रुटि

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्था र अभ्यासमा देखिएका त्रुटिलाई हेर्दा प्रणाली, आचरण र दलगत समस्या छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली अत्यन्त झन्झटिलो र लामो भएको हुँदा हाम्रो अभ्यास र व्यवस्थामा समस्या आएको छ ।

राज्यका कार्यान्वयन तहमा रहेका अंगहरू सुशासन उन्मुख, पारदर्शी र जवाफदेही नभएका कारण समस्या छ । व्यक्तिगत आचरणको प्रभाव संस्थागत आचरणमा समेत पर्न जाने हुँदा व्यक्तिगत आचरणहरू समस्याका रूपमा देखा परेका छन् ।

समग्र देशको स्वार्थ भन्दा पनि दलगत स्वार्थ हावी हुन गई हामीले ल्याएको व्यवस्थाको अभ्यासमा समस्या देखिएको हो । साथै राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्नेमा कार्यपालिका मात्र सबैतिर हावी हुने गरेको छ ।

संसद्ले आफ्नो कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, संसद् सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन असफल भएको छ । प्रथमतः संविधान बनाउने र बदल्ने कामको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूको बोल्ने बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको मूल मर्मलाई नै बेवास्ता गरिएको छ । राम्रो भन्दा हाम्रो खोज्ने परिपाटीले गर्दा राजनीतिक दलहरू पटक–पटक चुकेका छन् ।

दलप्रति जनताको आशाको विरासत टुट्दै गएको छ । जसले गर्दा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै बेकामे त देखिएको हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसको लागि सुशासन र पारदर्शिताको गन्तव्य बोकेर स्पष्ट दृष्टिकोण र परिकल्पनामा राष्ट्रको समग्र विकास झल्किने ढंगबाट राजनीतिक कोर्षलाई सच्याउनुपर्छ ।

(शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस, रामापुर सैनामैना रूपन्देहीका क्याम्पस प्रमुख थापासँग अनलाइनखबरका लागि टोपराज शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)