प्रकाशित मिति : आश्विन १७, २०८२ शनिबार
अमेरिकाको ओरेगन राज्यस्थित पोर्टल्याण्ड सहरमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई २०० नेशनल गार्ड पठाउने योजनामा एक संघीय अदालतले अस्थायी रोक लगाएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पोर्टल्याण्डलाई “युद्धले विध्वंश गरेको” सहर भन्दै त्यहाँ नेशनल गार्ड पठाउने घोषणा गरेका थिए। संघीय न्यायाधीश क्यारेन इमरगुट ले ट्रम्पका दाबीहरू “तथ्यसँग असम्बन्धित” भएको बताउँदै यो कदम संविधानविपरीत भएको निर्णय सुनाएकी हुन्।
इमरगुटले राज्यको सहमति बिना अशान्ति नियन्त्रणका लागि सेनाको प्रयोगले राज्यहरूको स्वाधीनतामाथि खतरा ल्याउने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले नागरिक र सैन्य संघीय शक्तिबीचको सीमाना मेटिँदा राष्ट्रकै हितमा क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै ट्रम्पको निर्णयमा अमेरिकाको दशौं संशोधनको उल्लङ्घन भएको ठहर गरिन्।
अस्थायी रोक आदेश १४ दिनका लागि अर्थात् अक्टोबर १८ सम्म लागू हुनेछ। ओरेगनका अटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्ड ले आदेश लम्ब्याउन पुनः निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्। अदालतको यो आदेशपछि ओरेगन नेशनल गार्डका २०० सैनिकहरू पुनः गभर्नर टीना कोटेक को प्रत्यक्ष कमान्डअन्तर्गत फर्काइएका छन्।
गभर्नर कोटेकले अदालतको निर्णयलाई “सही दिशातर्फको कदम” भनेकी छन्। अटर्नी जनरल रेफिल्डले अदालतको फैसला राष्ट्रपतिलाई दिइएको सत्तामाथि स्वस्थ नियन्त्रण भएको बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले ओरेगनका नेशनल गार्डका २०० सदस्यलाई “संघीयकरण” गर्ने र पोर्टल्याण्डमा पठाउने योजना बनाएको थियो। यसको उद्देश्य इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) का केन्द्रहरूलाई हिंस्रक प्रदर्शनकारीहरूबाट जोगाउनु रहेको बताइएको थियो।
पछिल्ला दिनहरूमा पोर्टल्याण्डमा आइस कार्यालयबाहिर भएका प्रदर्शनहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले “हिंस्रक दंगा” र “घरेलु आतङ्कवाद” भनेर व्याख्या गरेको छ। तर, स्थानीय अधिकारीहरूले भने ती प्रदर्शनहरू साना र शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
राज्यका कानूनी प्रतिनिधिहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले विद्रोह र विदेशी आक्रमण भए मात्रै राज्यको नेशनल गार्डलाई संघीय नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छन्। पोर्टल्याण्डमा यस्तो अवस्था नरहेकाले ट्रम्पको कदम संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको उनीहरूको तर्क छ।
ओरेगन अदालतको यो आदेशले राष्ट्रपतिद्वारा राज्यमा सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार सीमित गर्ने महत्त्वपूर्ण कानूनी उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यो कदमले ट्रम्प प्रशासनको डेमोक्र्याट–सहरहरूप्रति गरिएको आक्रामक हस्तक्षेप नीति माथि थप कानूनी र राजनीतिक चुनौती ल्याएको छ।