प्रकाशित मिति : बैशाख २३, २०८२ मंगलबार
पोर्चुगलको कामचलाउ सरकारले देशमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका करिब १८ हजार विदेशीलाई देश निकाला गर्ने योजना बनाएको छ। मध्य दक्षिणपन्थी सरकारले देशमा अवैध रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई देश छोड्न सूचनाहरू जारी गर्ने भएको छ। यसै हप्तादेखि करिब ४ हजार ५०० विदेशीलाई २० दिनभित्र स्वेच्छाले देश छोड्न आग्रह गर्न सुरु गरिएको छ।
यसबाट नेपालीहरु पनि उल्लेख्य रुपमा प्रभावित हुने भएका छन् । पोर्चुगलमा गतबर्षको मे भन्दा अगाडि आएका कतिपय नेपाली आप्रवासीहरु पनि प्रभावित हुनसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । खासगरी अस्थायी आवासका लागि आवेदन सुरु नगरेकाहरु यसबाट प्रभावित हुनसक्ने बताइएको छ ।
त्यस्ता नेपालीहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन विवरण छैन । तर गतबर्षको मे पछि पनि पोर्चुगल प्रवेश गरेका र अस्थायी बसोबासका लागि प्रकृया सुरु नगरेका नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
आप्रवासीहरूले सोमबारदेखि पहिलो चरणको सूचनाहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्। देश छाड्ने सूचनाको पालना नगरेमा उनीहरूले देश निकाला प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने जनाइएको छ। पोर्चुगलको अध्यागमन एजेन्सी आइमाले सोमबारदेखि यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
अध्यागमनलाई कडा बनाउने शिलशिलामा पोर्चुगलको अध्यागमन एजेन्सी आइमाले हालै सबै आवश्यक कागजातहरू नभएमा पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति प्रदान गर्ने र नवीकरणका आवेदनहरू स्वीकार गर्न बन्द गरेको छ। २८ अप्रिल २०२५ देखि विदेशी ऐन अन्तर्गत गरिएका अनुरोधहरू पूर्ण भएमा मात्र स्वीकार गर्न सुरु गरिएको हो ।
गत सेप्टेम्बरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पोर्चुगलमा कानूनी रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या २९ हजार ९ सय ७२ रहेको थियो। पोर्चुगल निवासी विश्वका आप्रवासीहरूमा नेपालीहरू आठौं नम्बरमा रहेका छन् भने पोर्चुगलको कुल आप्रवासी जनसंख्याको २ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन्। आइमाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पोर्चुगलमा चिनियाँको तुलनामा समेत नेपालीहरूको जनसंख्या बढी भएको छ।
पोर्चुगलमा रहेका आप्रवासी जनसंख्यामा पहिलोमा ब्राजिल, दोस्रोमा एङ्गोला, तेस्रोमा केप भर्दे, चौथोमा यूके, पाँचौंमा इन्डिया, छैटौंमा इटाली र सातौंमा गायना बिसौ रहेका छन्। आठौंमा रहेको नेपालपछि नवौंमा चीन रहेको छ। छ वर्षमा पोर्चुगलमा कानूनी रूपमा बस्ने विदेशीहरूको संख्या दोब्बरले बढेको छ। सन् २०१७ मा यो संख्या ४ लाख ८० हजार ३ सय रहेकोमा सन् २०२३ मा १० लाख नाघेको सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ।
सन् २०२३ मा पोर्चुगलमा आप्रवासी जनसंख्या सबैभन्दा धेरै, झण्डै एक तिहाइले बढेको थियो। यो संख्याबाहेक अन्य हजारौं विदेशी नागरिक कागजातको पर्खाइमा रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०२३ को अन्त्यमा ४ लाख आवेदनहरू पेन्डिङ प्रक्रियामा थिए, जसमा नेपालीहरूको संख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ।
पोर्चुगलमा आप्रवासनमा वृद्धि भएपछि सरकारले गत वर्ष अध्यागमनबारेका नीतिहरू परिवर्तन गरेको थियो। जसअनुसार पोर्चुगलले सोसल सेक्युरिटी इन्रोलमेन्ट नम्बर अर्थात् निस नम्बर आवेदनका सन्दर्भमा मापदण्डहरू पनि कडा बनाएको थियो। पोर्चुगलमा रेसिडेन्ट पर्मिट आवेदनपछि मात्र सोसल सेक्युरिटी नम्बर आवेदन दिन पाइने नियम ल्याइएको थियो।
त्योभन्दा अगाडि विदेशी नागरिकहरूले रेसिडेन्ट पर्मिटको लागि आवेदन गर्नुअघि नै निस नम्बरका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको थियो। विगतमा पहिचान कागजातहरूमा आवेदकले राहदानी वा ईयूको मान्य परिचय पत्र मात्र प्रदान गर्न सक्ने भए तापनि गत वर्षदेखि आवेदकहरूले यसका अतिरिक्त रोजगारी स्थितिको कागजात पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको हो। जसमा रोजगार सम्झौता, स्वरोजगारको प्रमाणीकरण, वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र हुन सक्छन्। साथै, रेसिडेन्ट पर्मिट आवेदन दिएको प्रमाण पनि चाहिन्छ।
पोर्चुगलले गत वर्ष परिवर्तन गरेको नियमअनुसार पोर्चुगल सरकारले विदेशीहरूलाई पोर्चुगल प्रवेश गर्न र त्यसपछि आवास अनुमतिको लागि आवेदन दिन अनुमति दिने नियमको अन्त्य गरेको थियो।