प्रकाशित मिति : बैशाख १, २०८२ सोमबार
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले नयाँ मेमो जारी गर्दै अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई कानुनी रूपमा अपर्याप्त एसाइलमका मुद्दाहरु सुनुवाइबिना खारेज गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अप्रिल ११ मा जारी र तत्कालै लागु यो मेमोले अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कानुनी रूपमा अपर्याप्त शरण आवेदनहरूलाई प्रिटर्मिट गर्न वा सुनुवाइबिना खारेज गर्न स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको हो ।
यो मेमोले अध्यागमन अदालतहरूमा लगभग ४० लाख मुद्दाहरूको भारी बोझलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले मुद्दा व्यवस्थापनमा थप दक्षता ल्याउने संकेत गरेको छ। मेमोले न्यायाधीशहरूको मुद्दाहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ । देशनिकालाको प्रक्रियामा रहेका विदेशीहरूले राहत वा संरक्षणको लागि योग्यता प्रमाणित गर्ने बोझ बोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यदि कुनै एसाइलम आवेदकले प्राइमा फेसी योग्यताको सीमा पूरा गर्न असफल भएमा त्यस्ता मुद्दा तुरुन्तै खारेज गर्न न्यायाधीशहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। संरक्षित आधारसँग सम्बन्ध नहुनु, समयमै दर्ता नहुनु, वा अयोग्य आपराधिक दोष भएका मुद्दाहरु पहिलो निशानामा पर्नेछन् ।
मेमोले केही केस कानूनहरू पनि उल्लेख गरेको छ, जहाँ यस्तै कमजोरीहरूका लागि प्रिटर्मिशन कायम राखिएको थियो। ऐतिहासिक रूपमा शरण आवेदनहरू प्रिटर्मिट गर्ने बारे मार्गदर्शन अस्पष्ट भएको भन्दै मेमोले यो रिक्तता भर्ने प्रयास गरेको छ । तथ्यात्मक विवादहरू समाधान गर्न मात्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको दाबी गर्दै यदि आवेदनको तथ्यहरू कानुनी रूपमा अपर्याप्त भएमा सुनुवाई आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
दाबी गरिएको उत्पीडन जात, धर्म, वा अन्य संरक्षित आधारसँग सम्बन्धित नभएमा कुनै सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने मेमोमा उल्लेख छ। मेमोले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाहरू समाधान गर्न उपयुक्त र आवश्यक कदम चाल्ने व्यापक अधिकार दिएको छ । आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनले न्यायाधीशहरूलाई साक्षीहरू जाँच्ने अनुमति दिएपनि विशेष गरी कानुनी नतिजा स्पष्ट भएको अवस्थामा हरेक मुद्दामा यस्तो गर्न बाध्य नपार्ने मेमोले जोड दिएको छ ।
यो नीतिले प्रिटर्मिशनलाई अनिवार्य गर्दैन । न्यायाधीशहरूले मुद्दा अनुशार निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता राख्छन्। मेमोले आफूलाई एक व्याख्यात्मक नियमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले कुनै लागू गर्न सकिने अधिकारहरू सिर्जना गर्दैन वा विशिष्ट नतिजाहरूलाई निर्देश गर्दैन। यसले प्रश्नहरू भएका न्यायाधीशहरूलाई सुपरिवेक्षकहरूसँग परामर्श गर्न निर्देश गर्छ, नयाँ ढाँचाभित्र लचिलोपनलाई जोड दिन्छ।
यो परिवर्तनले एसाइलम मुद्दाको स्वीकृत दरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनसक्छ । सुनुवाइबिना आवेदनहरू खारेज गर्नाले आवेदकहरूलाई आफ्नो मुद्दा पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर सीमित गर्न सक्छ। एसाइलम खोज्नेहरूको लागि उचित प्रक्रियालाई कमजोर पार्नसक्छ ।