दुई सय वर्षभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुण भन्ने तस्बिर पेस गरेका थिए। पृथ्वीले उत्तरतिर शक्तिशाली चीनको यथार्थतालाई राम्ररी बुझेका थिए भन्ने भारतमा बढ्दो उपनिवेशवाद र यसका प्रवर्तकहरू छट्टु भएकाले उनीहरूबाट होसियार हुनुपर्ने देखेका थिए। यो चपेटामा परेको नेपाललाई बचाउन पृथ्वीले दुई देशबिचको सम्बन्धको सन्तुलित व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति जागरुकता, सरकारी सुशासन र नागरिकहरू आर्थिक उन्नतिमा जोड दिएका थिए। उनको कल्पना नेपाल सबै फूल फुल्न सक्ने साझा फूलबारी हो। तर आफ्नो कल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने मौका अगाडि नै उनी बिते।
नेपाललाई दुई ढुंगाबिचको तरुलको अवधारणा अब आजको एक्काइसौं शताब्दीमा हलुको र व्यावहारिक नभएको टिप्पणी पनि सुनिएको छ। यसको ठाउँमा नेपाललाई भारत र चीन जोड्ने राष्ट्र भनी परिभाषित गर्नु पर्छ भन्ने धारणा उपयुक्त हुने दाबी गरिएको छ।
दुइ देश जोड्ने राज्य
दुई ढुंगाको तरुलको सट्टा दुई देश जोड्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास सुन्दा आकर्षक भए पनि यस्ता अवधारणामा नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोड्ने स्पष्टता छैन। परराष्ट्र सम्बन्धमा दुई ढुंगाको तरुलको अवधारणा दुइटा ठुला देश या शक्तिहरूबिच रहेका साना देशहरूका लागि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बन्न सक्छ। अर्थात् तरुल सिद्धान्तले ठुला देशहरूबिच रहेर बाँच्नका लागि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र यसका लागि साझा र सहकार्यका क्षेत्रहरूको दायरा बढाउँदै र आपसी विश्वासको संरचना कायम गर्नुलाई पर्ने बुँदालाई मुख्य रणनीतिका रूपमा परिभाषित गर्छ। यसको अर्थ तरुलसिद्धान्तअन्तर्गत भारत, चीन र पाश्चात्य शक्तिहरूसँग आपसी विश्वासको वातावरण कायम गर्दै सहकार्य गर्ने सक्षमताको प्रदर्शन गर्न सक्नु हाम्रा लागि मुख्य चुनौती हो। यो असम्भव छैन र विगतमा यसमा सफलता नभएका होइन। राजा महेन्द्रको समयमा रुस र अमेरिकादेखि भारत र चीनसँग समेत विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न निकै ठुलो प्रयास र सफलता देखिएको थियो। यस अर्थमा दुई ढुंगाको तरुलको सिद्धान्तले परराष्ट्र सम्बन्धको रणनीति परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेपाल देश भारत र चीन जोड्ने बाटो भन्नु भौगोलिक यथार्थता हुन सक्छ तर परराष्ट्र रणनीतिका रूपमा परिभाषित हुन सक्तैन। तर दुई ढुंगाको तरुल सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्न विशेष गरेर आजका जस्तो चीन र भारतको जस्तो प्रतिस्पर्धा, तनाव तथा चीन र अमेरिकाबिचको तिक्तताको परिवेशमा सजिलो पनि छैन।
तरुल–सिद्धान्त
तरुल–सिद्धान्त आधारित परराष्ट्रनीतिको सफलता मूलतः नेपालको आन्तरिक राजनीति र अर्थतन्त्रको संरचनामा र गतिशीलतामा भर पर्छ। नेपालको संविधान हेर्ने हो भने त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाको मान्यताको साथै ‘समाजवादउन्मुख’ राष्ट्रको कल्पना छ। यसलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूले संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गर्दै आएका छन्। तर विडम्बना के छ भने नेपालको गणतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख संविधानले स्थिर सरकार दिन सकेको छैन र सालाखाला हरेक एक वर्षमा प्रधानमन्त्री बदलिरहेका छन्। नेपालको उत्कृष्ट संविधानले न स्थिरता दियो न विकास।
हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ। भ्रष्टाचार, भागबन्डा र पैसा लुट्न राज्य शक्तिको दुरूपयोगले नयाँ उचाइ लिएको छ। पुँजीवादको विकृत रूप बिचौलियातन्त्र बलियो हुँदै गएको छ र अब त अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी पद पनि लिलामीमा जाने अघोषित संस्कार राजनीतिको अंग हुँदै गएको छ।
शासकवर्गले यस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति र संस्कारलाई रोक्ने प्रयास गरेनन्। हरेक वर्ष लाखौं युवाहरूले मरुभूमिको तातो घाममा पसिना बगाएरै पनि देशमा रकम पठाएकै थिए। तर सरकारलाई सुधारको आवश्यकता या दबाब कहिल्यै महसुस नै भएन किनभने यसरी पठाएको पैसाबाट राजस्व बढेर गएको थियो र शासक वर्गलाई मनपरी खर्च गर्न पुगेकै थियो। विकास र समाजवादको नारा दिए पनि यो रकमबाट उत्पादन र श्रमको उत्पादकत्व बढाउन पटक्कै ध्यान दिइएन। कृषि र उद्योग उपेक्षित रहे। यी दुई क्षेत्रबिच कायम गर्न खोजिएको अन्तरसम्बन्धलाई पनि भत्काइरहेको छ। आधारशिला निर्माणमा लगानीको दुरुपयोग व्यापक बढ्यो। स्वभावतः आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त रह्यो भने देशभित्र युवा रोजगारी बढ्न सकेन। ३० वर्षको अवधिमा पनि (१९९०–२०२० सम्म) मा कारखानाहरूको उत्पादन राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा वृद्धि हुन सकेन। तर अग्रगमन नारामा यस्ता यथार्थता प्रतिआँखा चिम्लने काम जारी रह्यो।
वर्तमानमा देश एक विडम्बनापूर्ण स्थितिमा छ। युवाहरू देश छोड्दै छन् तर उनीहरूले पठाएको रकमले राष्ट्रबैंक भरिभराउ छ। नेपालका बैंकहरूमा तरलताको समस्या छ तर यो तरलताको उपयोग गर्न लगानीकर्ता तयार छैनन्। सरकार र मूलतः नेपालको शासकवर्गमा लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास छैन। देशका युवालाई देशभित्रै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन। स्वयं शासकवर्गलाई पनि आफ्ना सन्तानको शिक्षा, सुरक्षा र जिन्दगी नेपालमै रहन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। त्यसैले वर्षको एक खर्बभन्दा बढी रकम नेपालका शासक र हुने खानेका सन्तानको विदेशमा पढ्नका लागि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिन्छ। अधिकांश यसरी बाहिर गएका युवा देश फर्किंदैनन्। अर्बको खाडीमा गएर गरिबका छोराछोरीले कमाएर पठाएको रकमको एउटा ठुलो अंश हुनेखानेका छोराछोरीको शिक्षामा विदेशी मुद्रा सटहीका लागि खर्च हुन्छ। तर पनि नारा छ समाजवाद उन्मुख समाजको ! यो कस्तो दर्दनाक विडम्बना!
निराशामा रहेको निजी क्षेत्र र भ्रष्टाचारमा रमाएको नेपालका अग्रणीवर्गबिचको सम्बन्धको परिवेशमा देशमा निराशाको बादल बढ्दै छ भने अर्कातिर आफ्नो भविष्य नदेखेका युवाहरूको आक्रोश बढेर गएको छ। यो एकदिनको कुरो होइन, दशौं वर्षदेखि विकसित हुँदै गएको यथार्थ हो।
नेपाली जनताले के देख्दै छन् भने राज्य र जनताबिचको सम्झौता नेपालमा अग्रगामीहरूले मौका पाउनेबित्तिकै आफू, आफ्नो परिवार र आफ्ना भरौटेहरूको हितमा निरन्तर उपेक्षा गरेका छन् र नेपाली जनतालाई अविरण शोषण र ठगेका छन्। यसको विरोध जेनजीको आक्रोशमा देखियो। यो शोषणको यथार्थता र राज्यले गरेको बेइमानीप्रतिको आक्रोशको एउटा रूप भदौ २३ र २४ मा देखियो।
उपेक्षा नगरौं
दुई सय वर्षअगाडि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल खडा गर्दा सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा जोड दिएका थिए। अर्थात् नेपालको सुरक्षा एउटा प्रमुख जग सन्तुलित परराष्ट्रनीति हो। उनको भनाइ थियो, सन्तुलित परराष्ट्रनीति कायम गरी आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मान बचाउन देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्नुपर्छ र जनतालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न बनाउनुपर्छ। यसै कामका लागि पृथ्वीले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीप्रति कठोर हुने, विदेशबाट कालिगड र प्रविधि आयात गरेर भए पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउने र बढ्दो उत्पादन देशभित्र खपत गर्नुका साथै निर्यात गर्ने निर्देशन दिए।
आजको आर्थिक विकाससम्बन्धी चिन्तनको शब्दावलीमा भ्रष्टाचार नियन्त्र सुशासनको प्रमुख अंग हो, विदेशी प्रविधि र कालिगड देशभित्र ल्याउनु भनेको प्रविधि विकास र प्रविधि हस्तान्तरण हो र देशभित्र उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने भनेको निर्यात प्रवर्धन केन्द्रित आर्थिक विकासको सिद्धान्त हो। दक्षिण कोरिया, चीन र आर्थिक विकासको दृष्टिले ‘नयाँ बाघ’ भनिने देशहरूको आर्थिक विकासको मुख्य रणनीति पृथ्वीनारायणले आफ्नो अनुभवको आधारमा बनेका निर्देशनले समेटेको छ।
त्यस्तै नेपाल अब कसैको भागबन्डाको देश हुन सक्दैन भन्ने बुँदामा पनि पृथ्वी स्पष्ट थिए। विस्तार हुँदै गएको नेपालमा शासन गर्न हामीलाई पनि भाग चाहिन्छ भनेर आफ्ना भाइहरूले भन्दा पृथ्वीले यो तर्क स्पष्ट अस्वीकार गरे। उनको भनाइ थियो– नेपाल अब भागबन्डाको देश हुन सक्दैन। यो अखण्ड छ।
पृथ्वीको समयबाट २५० वर्षअगाडि आऔं। आज देशमा गणतन्त्र सरकार छ, जसले पृथ्वीले २५० वर्षअगाडि सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको जगमा राष्ट्र बचाउने र राष्ट्र बनाउने हरेक सल्लाह हो उपेक्षा गरेको छ।
एडम स्मिथ र माक्र्स या लेनिनले भनेको कुरो हाम्रा नेताहरू ‘ब्रह्म वाक्य’ सम्झन्छन् तर जसले यो राष्ट्र खडा ग¥यो, त्यसले आफ्नो अनुभवका आधारमा बोलेको सल्लाह पढ्दा सानो भइन्छ कि भन्ने हीन मनस्थितिबाट देशको राजनीति पीडित छ। स्वभावतः देशको राजनीतिको रूप र सारमा ठुलो खाडल छ र यसको आयातन बढ्दै छ। यथार्थमा देशको प्रजातन्त्र र नेपाली जनतालाई देशभित्रकै प्रजातन्त्रवादी र उनीहरूको शोषणबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरो मूल समस्याका रूपमा देखा पर्दै गएको छ।
देश र प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्र नामधारी अग्रगामीहरूबाट कसरी बचाउने? विकासको नाममा अविकास र भ्रष्टाचारको जालोलाई कसरी तोड्ने? औद्योगिकीकरणको न्यून तहसम्म पनि नपुगी जारी भएको अऔद्योगिकीकरणलाई कसरी रोक्ने? राजनीतिलाई जनताको दुहाइ दिएर शोषण गर्ने नयाँ ‘जार’हरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? यो विश्वमा प्रकृतिले सबै कुरो दिँदादिँदै पनि देशलाई माग्नेको टोकरीका रूपमा सबैसँग डराएर, हात थाप्दै राज्य चलाउन पनि रकम पाऊँ भन्दै कति हिँड्ने? नेपालका युवाहरूले कहिलेसम्म दुई छाक खान र परिवार पाल्न विदेशलाई नै स्वर्ग सम्झनुपर्ने? राज्य र जनताबिचको करारलाई कहिलेसम्म केटाकेटीको खेल सम्झने?
माथिका प्रश्नहरूबारे पृथ्वीनारायण शाहले आजको जस्तो सैद्धान्तिक भाषामा नभए पनि त्यस बखतको अभिव्यक्तिको शैलीमा उत्तर पेस गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसलाई अध्ययन र मनन गर्नु हाम्रो जस्तो देशका लागि जरुरी छ। आजको जस्तो प्रभावक्षेत्र केन्द्रित चिन्तनले प्राथमिकता पाएको विश्वमा हामी कसरी बाँच्ने भन्ने रणनीतिबारे विचार गर्दा पृथ्वीको चिन्तनको उपेक्षा गर्नु महामूर्खता हुनेछ।
प्रकाशित: २७ पुस २०८२ ०८:१५ आइतबार