राष्ट्रबोध कुनै भावनात्मक उत्तेजना वा प्रतीकात्मक राष्ट्रप्रेममा सीमित अवधारणा होइन। यो नागरिक र राज्यमा विकसित हुने देशको शक्ति, कमजोरी, अवसर र जोखिमलाई बुझ्ने सामथ्र्य हो। तिनै बोधका आधारमा बौद्धिक विवेक, रणनीतिक सोच र भावनात्मक जिम्मेवारीसहित व्यवहार गर्ने क्षमता पनि हो। राष्ट्रबोध भएको समाजमा राष्ट्रप्रेम अन्धो हुँदैन, त्यो सूचनायुक्त, आत्मालोचनात्मक र भविष्यउन्मुख हुन्छ। यस्तो राष्ट्रबोधले नागरिकलाई प्रशंसक मात्र होइन, सचेततापूर्वक सहभागिता जनाउनसमेत प्रेरित गर्छ।
आधुनिक राज्यमा राष्ट्रबोधको यो क्षमता अमूर्त विचारबाट होइन, नागरिकले राज्यलाई कसरी अनुभव गर्छ भन्ने व्यावहारिक यथार्थबाट निर्माण हुन्छ। पूर्वाधार विकास यही अनुभवको सबैभन्दा ठोस आधार हो। सडक, पुल, ऊर्जा, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनाहरू राज्यको शक्ति र कमजोरी दुवैलाई देखाउने प्रत्यक्ष माध्यम हुन्। पूर्वाधार योजनाबद्ध, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएपछि नागरिकले राज्यको क्षमतामाथि विश्वास गर्न थाल्छन् र रहेभएका कमजोरीप्रति जिम्मेवार आलोचना गर्न सक्षम हुन्छन्। यस अर्थमा पूर्वाधार विकास राष्ट्रबोध निर्माणको प्रयोगशाला हो।
पूर्वाधार विकासलाई प्रायः आर्थिक वृद्धि, लगानी आकर्षण र सेवा प्रवाहको प्राविधिक साधनका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। राष्ट्रबोधको दृष्टिले हेर्दा पूर्वाधार भौतिक संरचना मात्र नभएर राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धको मूर्त रूप समेत हो। सडक, पुल, ऊर्जा प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल र सार्वजनिक संरचनाहरू नागरिकले राज्यलाई दैनिक जीवनमा कसरी अनुभूति गर्छन् भन्ने प्रश्नसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। पूर्वाधार सक्षम, समावेशी र न्यायपूर्ण भएपछि राज्य अमूर्त सत्ता होइन, अनुभूत संरचना बन्छ र यही अनुभूतिले राष्ट्रबोधको जग तयार गर्छ।
राष्ट्रबोध भनेको भावनात्मक राष्ट्रप्रेम वा प्रतीकात्मक राष्ट्रचिह्नप्रतिको सम्मान मात्र होइन। यो नागरिक चेतनाको त्यो अवस्था हो, जहाँ व्यक्तिले आफूलाई राज्यको सक्रिय हिस्साका रूपमा बुझेको हुन्छ। चाल्र्स टेलरले राष्ट्रबोधलाई साझा नैतिक क्षितिजसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्, जहाँ नागरिकले राज्यलाई बाह्य सत्ता होइन, साझा परियोजनाका रूपमा अनुभूत गर्छन्। पूर्वाधार विकास यही साझा परियोजनाको सबैभन्दा दृश्य र व्यावहारिक रूप हो। जतिखेर राज्यले दुर्गम गाउँसम्म सडक पुर्याउँछ, नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्छ, त्यतिखेर नागरिकको मनमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व बढ्न थाल्छ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त मुलुकमा पूर्वाधार विकासको राष्ट्रबोधीय आयाम अझै संवेदनशील हुन्छ। पहाड, हिमाल र तराईबिचको असन्तुलित विकासले आर्थिक असमानता मात्र होइन, मानसिक दुरी पनि बढाउँछ। यस्तो दुरी राष्ट्रबोध गर्न अवरोध पुर्याउने प्रमुख कारण बन्न सक्छ। माइकल म्यानले राज्यको पूर्वाधार क्षमतालाई राष्ट्रिय एकीकरणसँग जोड्दै जहाँ राज्यको भौतिक पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पहिचान पनि कमजोर बन्छ भनेका छन्। यस अर्थमा पूर्वाधार विकास राष्ट्रको भौगोलिक एकीकरणसँगै मनोवैज्ञानिक एकीकरणको साधन पनि हो।
पूर्वाधार विकासको राष्ट्रबोधीय अर्थ राजनीतिक वैधतासँग पनि घनिष्ठ तवरले जोडिएको छ। म्याक्स वेबरको वैधता सिद्धान्तअनुसार राज्य त्यसबेला मात्र वैध मानिन्छ, जुन बेला नागरिकले त्यसलाई स्वाभाविक र स्वीकार्य ठान्छन्। आधुनिक राज्यमा यो स्वीकार्यता बल प्रयोगभन्दा बढी सेवा प्रवाह र पूर्वाधार क्षमताबाट निर्माण हुन्छ। जब पूर्वाधार कमजोर हुन्छ, राज्यप्रतिको असन्तोष सरकारप्रति मात्र सीमित नरही सम्पूर्ण राज्य संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसले राष्ट्रबोधलाई नकारात्मक दिशामा धकेल्न सक्छ।
पूर्वाधार विकास र राष्ट्रबोधबिचको सम्बन्ध नैतिक पनि छ। जोन रल्सले न्यायलाई सामाजिक संरचनाको आधारभूत गुण मानेका छन्। पूर्वाधार विकासले केही क्षेत्र वा समुदायलाई निरन्तर उपेक्षा ग¥यो भने त्यो अन्यायको अनुभूति मात्र नभएर राष्ट्रसँगको भावनात्मक सम्बन्ध विच्छेद हुने कारण बन्न पुग्छ। नागरिकले राज्यलाई साझा नैतिक संरचना ठान्न छाडेपछि राष्ट्रबोध औपचारिक नागरिकतामा मात्र सीमित हुनपुग्छ।
समकालीन विकास चिन्तनले पनि पूर्वाधारलाई आर्थिक पुँजीको रूपमा नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजीको रूपमा बुझ्न थालेको छ। अमत्र्य सेनको ‘क्षमताविस्तारको दृष्टिकोण’अनुसार विकासको सार मानिसको जीवनमा विभिन्न विकल्प विस्तार गर्नु हो। पूर्वाधारले मानिसको गतिशीलता, सूचना पहुँच र अवसरसम्मको पहुँच बढाएपछि मात्र नागरिक स्वतन्त्रता अर्थपूर्ण बन्छ। यही अर्थपूर्ण स्वतन्त्रताबाट जिम्मेवार नागरिक र सशक्त राष्ट्रबोध जन्मिन्छ।
यसरी हेर्दा पूर्वाधार विकास र राष्ट्रबोध एकअर्काबाट अलग विषय होइनन्। पूर्वाधार राष्ट्रको शरीर हो भने राष्ट्रबोध त्यसको चेतना हो। शरीर सक्षम नभएसम्म चेतना निष्क्रिय हुन्छ र चेतना नभएसम्म शरीर दिशाहीन हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रनिर्माणको बहस दीर्घकालीन र सार्थक बनाउने हो भने पूर्वाधार विकासलाई बजेट, ठेक्का र निर्माणको प्रश्नबाट माथि उठाएर राष्ट्रबोध निर्माणको केन्द्रीय औजारका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ।
राष्ट्रबोध र पूर्वाधार विकासका ढाँचा
पूर्वाधार विकासका ढाँचाहरू प्राविधिक वा आर्थिक छनोट मात्र होइनन्। ती प्रत्येक संरचनागत ढाँचामार्फत राज्यले नागरिकलाई कसरी हेर्छ र नागरिकले राज्यलाई कसरी अनुभूत गर्छ भन्ने गहिरो राष्ट्रबोधीय दृष्टि प्रतिबिम्बित हुन्छ। यस अर्थमा पूर्वाधार मोडलहरू राष्ट्रको आत्मबोधका संरचनागत रूप हुन्। कुनै समाजले अपनाएको पूर्वाधार मोडलले त्यहाँको नागरिकता, समानता र सामूहिक भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणलाई आकार दिन्छ।
युरोपेली सामाजिक राज्य परम्पराबाट विकसित पूर्वाधार मोडलले नागरिक समानतालाई केन्द्रमा राख्छ। जर्मनी र नर्डिक मुलुकहरूमा यातायात, ऊर्जा र आवास पूर्वाधारलाई बजारको वस्तु होइन, सामाजिक अधिकारका रूपमा बुझिन्छ। राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको नागरिकलाई राष्ट्रको समान सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्नु हो भन्ने मान्यता त्यहाँ प्रबल देखिन्छ। यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा र साझा अपनत्व निर्माण गर्छ र राष्ट्रबोध अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा आधारित हुन्छ।
पूर्वी एसियाली विकासवादी राज्य मोडलमा पूर्वाधार राष्ट्रअनुशासन र सामूहिक लक्ष्यसँग जोडिएको हुन्छ। जापान र दक्षिण कोरियामा तीव्र औद्योगिकीकरणका क्रममा पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र गौरवको प्रतीकका रूपमा विकास गरिएको थियो। ती देशमा बुलेट ट्रेन, औद्योगिक करिडोर र स्मार्ट सहरहरू आर्थिक साधन मात्र नभएर राष्ट्रिय आत्मविश्वासका धरोहर बन्नपुगे। यहाँ राष्ट्रबोध व्यक्तिगत अधिकारभन्दा सामूहिक उपलब्धि र राष्ट्रिय दक्षतासँग गाँसिएको देखिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो उदार बजार केन्द्रित मोडलमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका व्यापक छ। यसले नवप्रवर्तन र दक्षता ल्याउँछ तर क्षेत्रीय र वर्गीय असमानता पनि गहिरो बनाएको देखिएको छ। पूर्वाधार पहुँच बजार क्षमतामा निर्भर भयो भने राष्ट्रबोध साझा अनुभूतिभन्दा अवसरको प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनपुग्छ। यस प्रकारको राष्ट्रबोधले एकता सिर्जना गर्नेभन्दा विखण्डन ल्याउने सम्भावना बढी देखिन्छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा देखिने दाता निर्देशित पूर्वाधार मोडलले झन् जटिल राष्ट्रबोधीय समस्या सिर्जना गरेको देखिएको छ। बाह्य वित्त र प्रविधिमा आधारित परियोजनाहरू प्रायः स्थानीय आवश्यकताभन्दा दातृपक्षको प्राथमिकताले निर्देशित हुन्छन्। यसले पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय चाहनाको अभिव्यक्ति होइन, बाह्य हस्तक्षेपको प्रतीक बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। फलस्वरूप नागरिकले राज्यलाई आफ्नै इच्छाको प्रतिनिधिभन्दा मध्यस्थ संस्थाका रूपमा मात्र बुझ्न थाल्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा स्पष्ट र सुसंगत पूर्वाधार मोडलको अभाव देखिन्छ। कहिले सामाजिक राज्यको भाषा, कहिले बजार केन्द्रित अभ्यास र कहिले दाता प्रेरित योजना एकसाथ प्रयोग हुँदा पूर्वाधार विकास दिशाहीन हुन पुगेको देखिन्छ। यसले राष्ट्रबोध निर्माण गर्नुको साटो राजनीतिक प्रतीकवाद र अस्थायी लोकप्रियता सिर्जना गर्छ। योजना र कार्यान्वयनबिचको दुरीले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको पाइएको छ।
नेपालका लागि उपयुक्त पूर्वाधार मोडल भनेको समावेशी, भौगोलिक रूपमा संवेदनशील र सांस्कृतिक रूपमा सजग राष्ट्रबोधीय मोडल हो। यस्तो मोडलमा पूर्वाधारले आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि मात्र नगरेर सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकीकरणको कामसमेत गर्नुपर्छ। अमत्र्य सेनको क्षमताविस्तारको दृष्टिकोणले सुझाएझैं पूर्वाधारले नागरिकको जीवन विकल्प विस्तार नगरेसम्म ‘विकास राष्ट्रबोध’ निर्माणमा सार्थक हुँदैन।
यसरी पूर्वाधार विकासका मोडलहरू राष्ट्रबोधका ऐना हुन्। जुन मोडलले नागरिकलाई समान, सम्मानित र सहभागी बनाउँछ, त्यही मोडलले दिगो राष्ट्रबोध निर्माण गर्छ। नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माण चाहन्छ भने उसले पूर्वाधार मोडल छनोटलाई प्राविधिक निर्णय होइन, गहिरो अन्तरदृष्टि राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।
(तिमिल्सेना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन्।)
प्रकाशित: २९ माघ २०८२ ११:०८ बिहीबार