२०४६ चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था खारेज भई मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना गरियो। नयाँ व्यवस्थाअनुरूप नयाँ संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) बनेर जारी भएपछि आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि बहुमत प्राप्त दल, नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
यस सरकारले सार्वजनिक प्रशासन विशेष गरी निजामती प्रशासनको सुधार सम्बन्धमा उठ्न थालेका आवाजलाई सम्बोधन तथा नयाँ व्यवस्थाको माग र आवश्यकतानुसार निजामती प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गर्यो। अनि आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को वार्षिक बजेट भाषणमा विगतमा प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित विस्तारले अर्थ व्यवस्थामै प्रतिकूल असर परेको …हुँदा वर्तमान प्रशासनिक संरचनाउपर नै पुनरवलोकन गरी अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने…। साथै विकासका नाममा सञ्चालित कैयौं कार्यालयहरूको औचित्य नै स्पष्ट नभएको भन्ने कुरा पनि समावेश गर्यो। (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पद व्यवस्था शाखाको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई गरिएको परिपत्र २०४८/४९ (७) मिति २०२८ साउन ६ मा परेको वाक्यांश)।
तत्पश्चात् सोही बजेट भाषणलाई आधार बनाएर सामान्य प्रशासन सचिवबाट विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्राप्त पत्र सचिवले हामीलाई पनि पढ्न दिए। प्राप्त पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो–
श्री सचिवज्यू,
स्थानीय विकास मन्त्रालय।
कतिपय कार्यालयहरूमा कार्यबोझको असमान वितरण हुनु, एकैनासको कामका लागि अलगअलग एकाइ वा कार्यालयहरू विद्यमान हुनु, खास समयबाहेक वर्षभरि काम नहुनु वा काम हुनु, स्थायी प्रकृतिको काम पनि आयोजनास्तरमा सञ्चालन हुनु, नयाँ काम सञ्चालन गर्नुअघि मौजुदा दरबन्दीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने/नसक्नेतर्फ ध्यान नपुग्नु आदि विभिन्न कारणहरूले गर्दा मौजुदा संगठनको स्वरूप नै बोझिलो भएको छ।
अतः त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत मौजुदा कृयाकलाप वा कार्यालय वा कार्यालय भित्रको एकाइ एवं आयोजनाहरूलाई एकअर्कामा गाभ्ने वा खारेज नै गर्न सकिन्छ कि अथवा विभिन्न स्तरको कार्यालयहरूमा अनुपत्पादक रूपमा रहेका कति दरबन्दीहरू खारेज गर्न सकिने हुन्छ। यसतर्फ विद्यमान आर्थिक स्थिति र प्रशासनिक मितव्ययिता एवं प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गरी …एवं बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित व्यहोराको भावनाअनुकुल हुने गरी त्यस मन्त्रालय र अन्तर्गतको संगठनात्मक स्वरूपको पुनरावलोकन गरी कृपया यस मन्त्रालयमा यथाशीघ्र सुझाव पठाइदिन हुन अनुरोध गर्छु।
भवदीय
विमलराज बस्नेत, सचिव
(श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पद व्यवस्था शाखा, प.सं. परिपत्र २०४८/४९:७) मिति :२०४८ साउन ६
उल्लिखित परिवेशमा २०४८ असोजमा सरकारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (बोलीचालीको भाषामा प्रशासन सुधार आयोग, २०४८) गठन गर्यो। सो आयोग गठन हुनुअघि तत्कालीन सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक नरकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा २०४८ साउन २ गते ६ सदस्यीय पे कमिसन गठन गरिसकेको थियो।
अधिकारी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २०४८ मंसिर ८ गते पेस गरेको थियो। अधिकारी आयोगले पूर्व पे कमिसन, विशेषगरी, राजभण्डारी आयोग, संस्थान पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोग र तलब–सुविधा सुझाव आयोगका सिफरिसलाई समेत मनन गरेको देखिन्छ। त्यसका साथै मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको अध्ययनसहित अधिकारी आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको थियो, तीमध्ये मुख्यमुख्य तल दिइएका छन्–
– सीमान्त कृषकहरूको हाराहारी हुने गरी न्यूनतम तलब कायम हुनुपर्ने, यसअनुसार पियनस्तरको तलब प्रतिमहिना ११ सय रूपैयाँ हुनुपर्ने
– न्यूनतम र अधिकतम तलबका बिच १ः६ कायम हुनुपर्ने अर्थात् वरिष्ठतम अधिकारीको तलब ६ हजार ६ सय रूपैयाँ हुनुपर्ने र सो अनुपात पाँच वर्षमा १ः९.५ पुर्याइनुपर्ने। कारण, सार्क राष्ट्रहरूमा न्यूनतम र अधिकतम तलबका बिच यति नै फरक छ तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिले नभ्याउने हुनाले पाँच वर्षको सीमा तोकिएको
–उपभोक्ता मूल्यसूचीमा प्रत्येक वर्ष वृद्धिको ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने
–अर्थ मन्त्रालयमा तलब भत्ता समायोजन एकाइको स्थापना हुनुपर्ने
–तलबभत्ताबाट प्राप्त हुने आयमा आयकर मिनाहा हुनुपर्ने
– सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पनि एक महिनाको रकम दसैं खर्चबापत दिनुपर्ने
–शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने
–विद्यालय तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगहरूको स्थापना गर्ने तथा उच्च शिक्षा संस्थानहरूले आफ्नो खर्चको केही अंश आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने
स्मरणीय के छ भने एक सय वर्षसम्म चलेको शासन–प्रशासन पद्धतिलाई समयानुकूल परिवर्तन र सुधार गर्ने कार्य २००७ फागुन ७ गतेदेखि नै हुँदै आएको छ। सुधार गर्ने कार्यमा तत्कालीन सरकारले स्वदेशी ज्ञान र अनुभवको प्रयोग/उपयोगका अतिरिक्त विदेशी सहयोग लिएको देखिन्छ। २००७ सालपछि जे जति सुधार भए तिनमा २०१३ सालमा गठित प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले मुलुकको आधुनिक प्रशासनको जग बसालेको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन।
प्रशासन पुनर्गठन आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले प्रशासनको आधुनिक जग मात्र निर्माण गरेका होइनन्, पद्धतिसमेत बसाए। जसका कारणबाट राजा महेन्द्रले समेत दरबारका लागि खर्चको रकम माग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित अनुरोध गर्नुपरेको थियो। यसरी राखिएको जगमा पछि तला मात्र थपिँदै गएका हुन्।
यसै क्रममा २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४८ असोजमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा कुलशेखर शर्मालाई उपाध्यक्ष र सदस्यमा सामन्य प्रशासनमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व महालेखा परीक्षक, पूर्व मुख्यसचिवहरू, मुख्यसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलगायत विज्ञहरूलाई समावेश गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (बोलिचालीमा प्रशासन सुधार आयोग, २०४८) गठन गरिएको थियो।
यसले तोकिएको ६ महिनाको अवधिमा न्यूनतम विदेशी विज्ञ र सहयोग प्राप्त गरी २०४८ सालमा आफ्नो काम सम्पन्न गरेको थियो। यसको सिफारिस समेतका आधारमा सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० तयार तर्जुमा गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
(पूर्वसचिव ढुंगेलको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘निजामती सेवामा कोतपर्व’ को एक अंश। पुस्तकमा यसको शीर्षक ‘प्रशासन सुधार आयोग, २०४८: गठनको परिवेश’ रहेको छ।)
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८१ ०७:२० आइतबार