काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा कम हुनेगरी पुरानै ढर्राको परम्परागत बजेट ल्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्नेगरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनेगरी कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी र मध्यावधि संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । चालू आव २०८१–०८२ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
बिहीबार सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी अवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट नपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । गत वर्ष पनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याइएको थियो ।
बिहीबार पेस गरिएको आव २०८२–०८३ को घाटा बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जुटाइने जानकारी अर्थमन्त्री पौडेलले दिए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अर्थमन्त्रीको रहेको छ ।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने पनि अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा चालू आवमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष बजेट पेस गर्दा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
चालू आवको चैत महिनामा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्ष १ हजार ४ सय ४३ अमेरिकी डलर रहेकामा चालू आवमा १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
बजेट प्रस्तुतपछि अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौती पन्छाउँदै ल्याइएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।
आगामी आवको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेरलाई ६८ बाट बढाएर ७० बनाएको छ । दुर्गम, लक्षित र पिछडिएकालाई भने ६८ वर्ष नै कायम गरिएको छ ।
बजेटले कर्मचारीको तलब बढाइने अपेक्षा गरिएकामा महँगी भत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पु¥याउँदै टारेको छ । सरकारले बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसैगरी, २० वर्ष पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनलाई आयकरमा छुट दिएको छ । पुराना सवारीसाधनलाई अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाए बाँकी समयको आयकर छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
चिनीको आयात महसुल आधा घटाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेकामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण गर्दै अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटको आकार बढाएका छन् भने प्रतिशतका आधारमा भने घटाइदिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयको बजेट पनि आधा घटाइएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयगत खर्चमध्ये सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको ५३ करोड ५६ लाख र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले ईभी सवारीसाधनमा कर बढाएको छैन । कर वृद्धि हुने भन्दै अधिक मात्रामा आयात गरिएको पाइएपछि सरकारले ईभीमा कर नबढाउँदा एकैपटक धेरै आयात गर्ने व्यापारीको लगानी उठाउन भने गाह्रो हुने भएको छ ।
बजेटले कोशी, गण्डकीलगायतका नदीबाट कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।
बजेटमा पोखरा विमानस्थल पर्यटकीय हब बनाइने र आँबुखैरेनी–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम छिटो सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माण २०८४ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अवैधानिक आर्थिक कारोबार रोक्न हरेक वर्ष एकपटक केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने घोषणा गरिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइने घोषणा गरी शैक्षिक गन्तव्य बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । हाल एसईई परीक्षासंघबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
१ वर्षमा ९ सय ४२ मेगावाट बिजुली र ७ सय ३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन थप्ने योजनासहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिजुलीको शुल्क समयअनुसार फरक हुने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा नियो बैंक स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी मुद्रालगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, रोक्का र नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइनेछ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षणमा सहयोग पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने भएको छ ।
संघीय मन्त्रालयगत बजेट
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय– ६ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि– ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ
गृह– २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ
परराष्ट्र– ७ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि– २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ
खानेपानी– ३३ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण– ७ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति– १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात– १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ
युवा तथा खेलकुद– ६ अर्ब ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन– १३ अर्ब २७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला– ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या– ९५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख रुपैयाँ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– ४ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ७ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १८ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय– ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय– ८६ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– २ अर्ब ८ करोड ९ लाख रुपैयाँ
सहरी विकास मन्त्रालय– १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ
रक्षा मन्त्रालय– ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ
(Visited 1 times, 1 visits today)