११ माघ, काठमाडौं । संसदीय अभ्यास अपनाउने मुलुकहरूमा सामान्यतया संस्थापन इतर पक्षले सरकार ठिकठाक नचलिरहेको निष्कर्ष सधैंजसो निकालिरहेका हुन्छन् । अझ नेपाल जस्तो चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा देश बनिरहेको भन्दा पनि बिग्रिरहेको निष्कर्षमा आम सहमति देखिन्छ ।
अहिलेको सरकार गठन नै मुलुकमा चरम निराशा रहेको निष्कर्षसहित भयो । संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कारणबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले देशलाई असफल हुनबाट रोक्न भनेका थिए ।
अर्थात् अहिले देशको अवस्था ठिक छैन भन्ने स्वीकारोक्ति सरकार चलाउनेहरूमै छ । त्यसो त, हालै भएको एक देशव्यापी सर्वेक्षणका सहभागीहरूले पनि ‘देशको राजनीति र अर्थतन्त्र खराब लयमा रहेको’ बताएका छन् ।
सर्वेक्षण मामिलाको अनुभवी संस्था ‘शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल’ ले मुलुकका ५२ जिल्ला पुगेर ३ हजार सहभागीमा गरेको सर्वेक्षणले देशको राजनीति र अर्थतन्त्रमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
तर, तिनै सहभागीहरूबाट प्राप्त अरू जवाफ नकारात्मक मात्रै छैनन्, उनीहरूले ‘देशमा केही भइरहेको’ र ‘आफ्नो जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको’ बताएका छन् । पाँच वर्ष पहिलेको तुलनामा देशको अवस्था र आफ्नो जीवनमा सुधार आएको बताउने संख्या ठूलो छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका कारण आफूहरूको अझ राम्रो जीवनयापनको चाहना र उच्च संख्याको बेरोजगारीका कारणले सुधारको पाटो छोपिन पुगेको उनीहरूको बुझाइ रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
‘देश र मेरो अवस्थामा सुधार आएको छ’
‘पाँच वर्ष पहिलेको तुलनामा देशको अवस्था’ मा सुधार भएको बताउने प्रतिशत आधाभन्दा धेरै छ । ११.६ प्रतिशतले धेरै राम्रो र ३८.९ प्रतिशतले केही न केही सुधार भएको बताउनुको अर्थ ५०.५ प्रतिशतले देशको अवस्थामा सुधार आएको देखेका छन् ।
यसबाहेक अवस्था ‘उस्तै छ’ भन्ने प्रतिशत २४.२ हुँदा बिग्रिएको बताउने प्रतिशित चाहिँ २४.३ छ । १.२ प्रतिशतले ‘थाहा छैन’ र ०.१ प्रतिशतले ‘भन्न चाहन्न’ भनेका छन् । यसले ‘देशमा केही भइरहेकै छैन’ भन्ने दृष्टिकोणसँग बहुसंख्यक सर्वसाधारण सहमत छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
देशको अवस्था जस्तै पारिवारिक अवस्थामा पनि बितेको पाँच वर्षमा सुधार भएको अनुभव गर्नेहरू धेरै छन् । ३८.८ प्रतिशत मानिसले यो बीचमा आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा केही न केही सुधार आएको जवाफ दिएका छन् । १८.१ प्रतिशतले पारिवारिक अवस्थामा ठूलै परिवर्तन भएको जवाफ दिएका छन् । अर्थात् ५६.९ प्रतिशतले ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा सुधार आएको बताएका छन् ।
सहभागीमध्ये ठूलो संख्याले देशको राजनीति गलत दिशातिर गइरहेको बताएका छन् ।
उस्तै छ भन्ने प्रतिशत २६.७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैगरी ५ वर्ष पहिले भन्दा अहिलेको स्थिति बिग्रिएको भनेर १६.२ प्रतिशतले जवाफ दिएका छन् । यी १६.२ प्रतिशतमध्ये ९.८ प्रतिशतले ‘स्थिति बिग्रिएको’ र ६.४ प्रतिशतले ‘धेरै बिग्रिएको’ बताएका छन् ।
घरपरिवारमा सुधार भएको बताउने संख्या गाउँको तुलनामा सहरमा धेरै छ । गाउँ क्षेत्रका ५७.६ प्रतिशत सहभागीले आफ्नो परिवारमा सुधार आएको बताउँदा सहरी क्षेत्रमा यस्तो संख्या ५८.१ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपले भन्दा मधेशमा धेरै ठूलो सुधार अनुभूति गरेको पाइन्छ ।
गण्डकीमा ४४.७ प्रतिशतले ५ वर्षको अन्तरालमा आफ्नो परिवारमा सुधार आएको जवाफ दिँदा मधेशमा यस्तो जवाफ दिने प्रतिशत ६९.५ छ । मधेशपछि सुदूरपश्चिममा बढी सुधार देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका ६६.४ प्रतिशतले घरपरिवारमा सुधार भएको जवाफ दिएका छन् । बागमतीमा ४७.७ प्रतिशत, कर्णालीमा ५० प्रतिशत, कोशीमा ५५.१ प्रतिशत र लुम्बिनी ५५.९ प्रतिशतले पारिवारिक अवस्थामा सुधार आएको जवाफ दिएका छन् ।
तर तिनै सहभागीको मूल्यांकनमा देशको आर्थिक स्थिति र राजनीतिक अवस्था भने खराब लयमा छन् । २४.२ प्रतिशत सहभागीले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको बताउँदा ५३.८ प्रतिशतले यो खराब र १६.५ प्रतिशतले औसत भनेका छन् । जबकि ५६.९ प्रतिशत सहभागीले आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा चाहिँ सुधार आएको बताएका थिए ।
उनै सहभागीमध्ये अझ ठूलो संख्याले देशको राजनीति गलत दिशातिर गइरहेको बताएका छन् । जम्मा १६ प्रतिशतले देशको राजनीति सही दिशामा छ भन्ने जवाफ दिंदा ६८ प्रतिशतले यो गलत दिशामा रहेको निष्कर्ष सुनाएका छन् । नेचुरल अवस्थामै रहेको बताउने संख्या ९.७ प्रतिशत र थाहा छैन भन्ने ६ प्रतिशत अनि जवाफ दिनै अस्वीकार गर्ने ०.३ प्रतिशत छन् ।
यसको सोझो अर्थ राजनीतिप्रति धेरै नागरिकको चासो छ, र उनीहरूको बुझाइमा राजनीति गलत दिशामा छ र यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।
नेता सुध्रिएनन्, भ्रष्टाचार बढ्यो
५ वर्षको तुलनामा मुलुक र परिवारमा सुधार देख्ने प्रतिशत धेरै भएपनि राजनीति गलत दिशातिर गइरहेको निष्कर्ष निकाल्नुमा नेतृत्वप्रति नागरिकमा चरम असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ । देश गलत दिशातिर जानुका कारण सोध्दा दिइएको जवाफले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।
जवाफको छैटौं नम्बरसम्म राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित कारण दिइएको थियो । मुलुक गलत दिशातिर जानुमा भ्रष्टाचार ५४.६ प्रतिशत, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ४२.९ प्रतिशत, राजनीतिक अस्थिरता ३५.५ प्रतिशत, नेतृत्वबाट जनताको अपेक्षा पूरा नहुनु ३१.७ प्रतिशत, नातावाद २२.४ प्रतिशत, सरकारको कमजोर सेवाप्रवाह २२ प्रतिशत र पार्टीभित्रको कलह १९.२ प्रतिशत भएको जवाफ दिइएको छ । यसमा सहभागीलाई एकभन्दा बढी कारण छनोट गर्ने विकल्पहरू दिइएका थिए ।
यी समस्याहरू राजनीतिक नेतृत्वसँगै जोडिएका मामिला हुन् । जबकि सर्वेक्षणमा वर्तमान राज्य प्रणाली, नागरिक सचेतना, न्यायिक सम्पादन, नागरिक समाज र मिडिया भूमिका लगायत अरू पनि विकल्प छनोटको अवसर थियो । तर, आम उत्तरदाताले अरू विषयवस्तुको तुलनामा राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।
अर्को तथ्यांक हेर्दा पनि नेताहरूप्रति नागरिक बेखुस रहेको पुष्टि हुन्छ । मुलुक सकारात्मक वा नकारात्मक कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सकारात्मक दिशातिर गएको भन्नेहरूमध्ये कुन कारणले मुलुक सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा १०.६ प्रतिशतले मात्रै ‘राजनीतिक नेता’ लाई जस दिएका छन् । ४०.८ प्रतिशतले देश सकारात्मक दिशातिर जानुमा कुनै नेताको भूमिका नभई ‘पूर्वाधार विकास’ लाई श्रेय दिएका छन् ।
यस्तै १५.८ प्रतिशत मानिसले सेवा सुविधामा पहुँच विस्तार भइरहेको छ भनेका छन् । देश बन्दै गरेको छ भन्ने कसरी मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १०.४ प्रतिशतले सामाजिक विकास, ५.२ प्रतिशतले सुध्रिएको सुरक्षा व्यवस्था र १ प्रतिशत सहभागीले आर्थिक विकास भनेका छन् । मुलुक सकारात्मक दिशातिर जानु स्वभाविक प्रक्रिया भएको ठान्नेहरू ७.१ प्रतिशत छन् ।
राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहनेहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि सर्वेक्षणबाट आएको नतिजा स्वभाविक लाग्छ । किनकि अहिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका लगभग सबै नेता पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएका हुन् । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखले तीन पटकभन्दा बढी मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चरम अस्थिरता कायमै भएकोले अझै पनि यिनैमध्ये कोही पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना कायमै छ । त्यस्तो बेलामा गरिएको सर्वेक्षणमा भाग लिएका सहभागीले नेतृत्वप्रति यति चर्को असन्तुष्टि जनाउनु स्वभाविक लाग्छ ।
सबभन्दा ठूलो समस्या ‘बेरोजगारी’
सर्वेक्षणका सहभागीहरूले देशको समस्याबारे आमअपेक्षा बमोजिमकै जवाफ दिएका छन् । उनीहरूको जवाफअनुसार देशले खेपिरहेको अहिलेको मुख्य समस्या हो– बेरोजगारी ।
आमजीवनले खेप्नुपर्ने अरू थुप्रै समस्यालाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दा पनि सर्वेक्षणका सहभागीहरूले बेरोजगारीलाई मुख्य समस्या ठानेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार, ६१.२ प्रतिशत अर्थात् सर्वेक्षणमा भाग लिएका मध्ये एक हजार आठ सय ३१ जनाले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भनेका छन् ।
उनीहरूले यसपछि मात्र गरिबी तथा अभाव ३०.८ प्रतिशत, जीर्ण सडक २६.७ प्रतिशत, भ्रष्टाचार २४.५ प्रतिशत, महँगी २२.५ प्रतिशत, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव २१.३ प्रतिशतलाई समस्या मानेका छन् ।
देशको समस्याहरूमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देख्ने संख्या सातौं नम्बरमा छ । १३.३ प्रतिशत सहभागीले मात्रै देशको मुख्य समस्यालाई राजनीतिक अस्थिरता भनेका छन् ।
सिँचाइको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, बीउबिजनको अभाव, महँगो शिक्षा प्रणाली, सामाजिक विभेद लगायतलाई क्रमशः देशको समस्या मानिएको छ । तर, यी सबै जोड्दा पनि बेरोजगारी समस्या बराबर पुग्दैन ।
सम्भवतः आमअपेक्षा विपरीत देश बन्दै गरेको जवाफ दिने उत्तरदाताले राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा चर्को विमति जनाउनुमा उनीहरू आफैंले देखेको बेरोजगारीको समस्या पनि एक प्रमुख कारण हुनसक्छ । किनकि बेरोजगार युवाहरूको मुख्य गन्तव्य अहिले स्वदेश बनिरहेको छैन ।
अर्को एक प्रश्नको जवाफबाट हाल मुलुकभित्र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण कति छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । ‘आजभोलि कुन पेसा वा व्यवसायप्रति नेपालीहरू बढी आकर्षित छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ७२.९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार तथा पलायन भनेका छन् ।
स्वदेशमै कृषि व्यवसाय, उद्यम, सरकारी जागिर, प्राविधिक क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय, श्रम जस्ता विकल्प राखिएको भएपनि वैदेशिक रोजगार भन्नेको संख्या असाध्यै ठूलो छ । त्यसरी डरलाग्दो संख्यामा विदेशिनुको पछाडि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनुलाई कारण मानिएको छ । जवाफ दिनेमध्ये ८२.३ प्रतिशतले नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएकाले विदेशिनु परेको भनेका छन् ।
अरू कारण हेर्दा थप सुविधाको खोजीमा विदेश जाने लहर चलेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । राम्रो जागिर र उच्च कमाइ हुने भएकाले विदेश रोजाइमा रहेको बताउने संख्या ७२.६ प्रतिशत छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउनेहरू १९.९ प्रतिशत छन् भने राम्रो जीवन प्रणाली भएकाले विदेश जाने भन्नेमा १९ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति मानिस विदेशिन्छन् भन्ने १२.९ प्रतिशत र परिवारको दबाब भन्नेहरू ८.४ प्रतिशत छन् ।
अर्को एउटा प्रश्नको जवाफ विश्लेषण गर्दा नेपालीहरू विदेशिनुको मुख्य कारण जीवनस्तर सुधारको चाहना पनि हो भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि– राज्यले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूबारे सोधिएको प्रश्नमा ६४.५ प्रतिशतले महँगो जीवन प्रणाली भनेका छन् । दोस्रोमा आर्थिक वृद्धि, तेस्रोमा सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार विकास भनेका छन् ।
घूसखोरी व्यापक छ/घूस खुवाएको छैन
देशमा व्यापक घूसखोरी रहेकोमा लगभग आम सहमति छ । सर्वेक्षणमा भाग लिएकामध्ये ८० प्रतिशतले देशमा व्यापक घूसखोरी र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका छन् । यस्तो जवाफ दिनेमा सबै उमेर समूहका छन् ।
तर, सँगै पछिल्लो एक वर्षमा सार्वजनिक सेवामा घूस दिनुपरेको कुनै अनुभव वा घटना छन् भन्दा उनीहरूको जवाफ ठिक उल्टो छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८४.६ प्रतिशत सहभागीले पछिल्लो एक वर्षमा घूस दिनुपरेको अनुभव नरहेको जवाफ दिएका छन् भने ०.४ प्रतिशतले भन्न चाहेका छैनन् ।
सर्वेक्षणले आमनागरिक सुशासनको चाहना राख्छन् र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको बुझ्दछन् भन्ने देखाउँछ ।
‘घूस खुवाएर काम गराउने तर घूस दिएँ भनेर हत्तपत्त नभन्ने’ नेपालीको आम आदतले पनि यो नतिजा आउन काम गरेको हुनसक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उत्तरदातामध्ये १५ प्रतिशतले घूस दिनुपरेको अनुभव सुनाएका छन् ।
सर्वेक्षणले आमनागरिक सुशासनको चाहना राख्छन् र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको बुझ्दछन् भन्ने देखाउँछ । उत्तरदाताहरूमध्ये ठूलो संख्या सरकारले सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा गरेको कारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिन्छन् । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ५२.६ प्रतिशत सहभागीले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारको पहलकदमीप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यीमध्ये ३३.७ प्रतिशतले सन्तुष्ट र १४.९ प्रतिशतले धेरै सन्तुष्ट भन्ने जवाफ दिएका छन् । सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको स्वभाविक कार्य भन्ने संख्या पनि ३.१ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहितका प्रभावशालीहरू समातेर सरकारले गरिरहेको कारबाहीमाथि असन्तुष्ट हुने संख्या पनि ठूलै छ । यो प्रश्नमा १७.४ प्रतिशतले असन्तुष्ट र २२.१ प्रतिशतले धेरै असन्तुष्ट रहेको भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तह : विश्वास बढ्दै छ
सर्वेक्षणको अर्को रोचक निष्कर्ष भने स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा हो । यो सर्वेक्षणमा भाग लिएकाहरू मध्ये संघ र प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने धेरै देखिए ।
प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्ष पहिलेभन्दा स्थानीय सरकारको विश्वास अहिले बढेर गएको बताउने संख्या ३६.३ प्रतिशत छ । जबकि संघीय सरकारको विश्वास बढेको छ भन्ने प्रश्नमा यसको आधा पनि सहमत छैनन् । १५.३ प्रतिशतले संघीय सरकारको विश्वास ५ वर्षअघि भन्दा अहिले बढेको बताएका छन् ।
संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारको विश्वास बढेको बताउने संख्या धेरै छ । २०.३ प्रतिशत सहभागीले प्रदेश सरकारको विश्वास ५ वर्षको तुलनामा अहिले बढेर गएको बताएका छन् । यद्यपि समग्रमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, न्यायालय लगायत राज्यका अंगहरूको विश्वास उस्तै छ भन्ने प्रतिशत ठूलो छ ।
४९.१ प्रतिशत मानिसले राष्ट्रपतिप्रतिको विश्वास ‘उस्तै छ’ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकारप्रतिको विश्वास उस्तै छ भन्ने संख्या ४५.२ प्रतिशत छ । मुख्यमन्त्रीको विश्वास उस्तै छ भन्ने सहभागी ४२.८ प्रतिशत र पालिका प्रमुखको विश्वास उस्तै छ भन्ने सहभागी ३६.३ प्रतिशत छन् ।
५ वर्षको तलुनामा विश्वास घटेको छ भन्नेमा जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री अगाडि छन् । २९.५ प्रतिशत मानिसले प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास ५ वर्षको तुलनामा घटेको बताउँदा १९.३ प्रतिशतले मात्रै पालिका प्रमुखको विश्वास घटेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री बीचमा छन् । २०.९ प्रतिशत सहभागीले मुख्यमन्त्रीप्रतिको विश्वास ५ वर्षको तुलनामा घटेको बताएका छन् ।
अर्थात् आमटिप्पणी विपरीत नेपालमा स्थानीय सरकार र मुख्यमन्त्रीको आकर्षण बढिरहेको यो सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको ठिक विपरीत केन्द्रीय नेतृत्व र संवैधानिक संरचनाप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अरू निष्कर्ष हेर्दा केन्द्रीय नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्नुको पछाडि निश्चित व्यक्तिहरू लामो समय राजनीतिमा हाबी भइरहेको बुझाइले काम गरेको देखिन्छ । किनकि लामो समयदेखि निश्चित नेता मात्रै नेतृत्वमा रहिरहनुमा विभिन्न कारणहरू रहेको जवाफ धेरैले दिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी उत्तरदाताले मतदातालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर पटकपटक एउटै व्यक्ति निर्वाचित भइरहने अवस्था रहेको जवाफ दिएका छन् । ५२.१ प्रतिशतले उत्तरदाताले मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारिने बताएका छन् । जबकि २४.१ प्रतिशतले मात्रै विगतको कार्य सम्पादनलाई आधार मानेका छन् ।
एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहनुको बाँकी कारणमा राजनीतिक संगठन २१.८ प्रतिशत, स्थिरताको चाहना ८.९ प्रतिशत, सचेतनाको अभाव ६.२ प्रतिशत, जातीय तथा क्षेत्रीयता, ६.२ प्रतिशत, वैकल्पिक नेतृत्व नहुनु ६ प्रतिशत छन् । आमरूपमा भनिने ‘नेताले गरेको भ्रष्टाचार’ चाहिँ यो मामिलामा तुलनात्मक रूपमा कम छ । ०.७ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार मार्फत एउटै व्यक्ति निरन्तर नेतृत्वमा रहेको जवाफ दिएका छन् ।
सर्वेक्षणका क्रममा २०७४ सालयता दलहरूले अभ्यासमा ल्याएको चुनावपूर्वको गठबन्धनबारे पनि सोधिएको थियो । जवाफमा अत्यधिक सहभागीले गठबन्धन संस्कृतिको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन् । ७४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले चुनाव जित्नुअघि गरिने गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेका छन् । यस्तो गठबन्धनबाट मतदातालाई भ्रममा पार्ने र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने तर्क उनीहरूको छ । यद्यपि १४.९ प्रतिशत उत्तरदाताले भने ‘चुनावअघिको गठबन्धनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने’ मत प्रकट गरेका छन् ।
आमसञ्चार, सेना र प्रहरी
सर्वेक्षणबाट आएको निष्कर्षको कुरा गर्दा सेना, प्रहरी, नागरिक समाज, न्यायालय, मिडिया जस्ता क्षेत्रहरूमाथिको विश्वास उत्साहजनक रहेको देखिन्छ । ५ वर्षअघिको तुलनामा अहिले नेपाली सेनाको विश्वास बढेको बताउने ४०.३ प्रतिशत र प्रहरीप्रति विश्वास बढेको बताउने ३५.१ प्रतिशत छन् ।
अहिले बहसमा रहेको संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि नागरिक सकारात्मक देखिन्छन् ।
नागरिक संस्थाहरूको विश्वास बढेको बताउने ४७.७ प्रतिशत र आमसञ्चार माध्यमप्रति विश्वास बढेको बताउने संख्या ५७.५ प्रतिशत छ । विशेषगरी आमसञ्चार माध्यमबारे आएको उत्तरदाताको यो जवाफ आमटिप्पणी विपरीत हो । तर, सर्वेक्षणले सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढिरहँदा पनि आमसञ्चारप्रति आमगनारिकमा अझै विश्वास बढ्दै गएको देखाउँछ ।
न्यायलयप्रतिको आमबुझाइ औसत छ । ५ वर्षअघिको तुलनामा अहिले पनि न्यायालयप्रतिको विश्वास उस्तै छ भन्ने संख्या ४३.५ प्रतिशत हुँदा २८.३ प्रतिशतले बढेको र १५.२ प्रतिशतले घटेको बताएका छन् ।
अहिले बहसमा रहेको संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि नागरिक सकारात्मक देखिन्छन् । ४६.७ प्रतिशतले संविधानमा ठूलै संशोधन जरुरी छ भनेका छन् भने १५.७ प्रतिशतले सामान्य संशोधनको आवश्यकता देखेका छन् । यसैगरेर यो संविधान अहिले चलाउनै नहुने पक्षमा पनि उल्लेख्य मत छ । २१.१ प्रतिशतले ‘अहिले संविधान चलाउन नहुने’ भनेका छन् ।
धर्मबारे सोधिएको प्रश्नमा धर्म निरपेक्ष र हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने संख्या एक प्रतिशत तलमाथि छ । ४८.८ प्रतिशतले हिन्दू राज्यको पक्षमा अभिमत दिएका छन् भने ४७.३ प्रतिशतले धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने पक्षमा अभिमत दिएका छन् । २.३ प्रतिशतले कुनै धारणा दिएका छैनन् भने ‘थाहा छैन’ भन्ने १.६ र भन्न चाहन्न भन्ने ०.१ प्रतिशत छन् ।
सबै ग्राफिक्सः अरूण देवकोटा/अनलाइनखबर
तस्वीरहरूः शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल