३१ जेठ, काठमाडौं । तेस्रोपटक तय गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी १६–२० असारमा हुने पक्का भएको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी निर्णय गरेकाले महाधिवेशन हुनेमा नेताहरु ढुक्क भएका हुन् ।
‘आउने असार ५ गते देशभर एकसाथ प्रतिनिधि चयन हुनेछन्, र हामी महाधिवेशनको महामेलामा होमिने छौं’, उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले भने । यसअघि दुईपटक (१४–१८ माघ र ३–७ जेठमा) स्थगित भइसकेकाले मध्य असारमा तोकिएको महाधिवेशन हुनेमा केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरुमा शंका थियो । कतिपय नेताले वर्षायाममा महाधिवेशन संभव नरहेको तर्क पार्टी बैठकमै राखेका थिए ।
तर सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी निर्णय गरेर महाधिवेशन नसर्ने निश्चित गरेको छ । ‘कुनै प्रकोप नै निम्तिएको अवस्था फरक भयो, त्यस बाहेकको परिस्थितिमा महाधिवेशन सर्दैन’, प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
सचिवालयको निर्णय अनुसार, महाधिवेशनका लागि १२५ जना पार्टी सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । त्यसरी चयन भएका तीन प्रतिनिधि बराबर एक महिला, सातमध्ये एक युवा र सात बराबर एक दलित अनिवार्य हुनेछन् ।
७० प्रतिशत प्रतिनिधि भूगोलबाट र ३० प्रतिशत प्रतिनिधि गैरभौगोलिक कमिटीबाट ल्याउने पनि एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छ । बुधबारको सचिवालय बैठकले गरेको अर्को निर्णय हो– केन्द्रीय कमिटी र आयोगका सदस्यहरु स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् ।
यसअघिको पार्टी बैठकले केन्द्रीय नेताहरु पनि कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
यसरी प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी निर्णय मार्फत् महाधिवेशन हुने सुनिश्चित गरेको एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्वको आकांक्षी नेताहरुबारे भने निकै पहिले नै प्रष्ट भइसकेको छ । पार्टी निकट युवा संघ नेपालभित्र देखिएको विवाद र बुधबारको सचिवालय बैठकले उक्त विवादबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्नुबाट पार्टीको नेतृत्व लिनेगरी चलिरहेको शक्ति–संघर्ष बुझ्न सकिन्छ ।
एक नेताका अनुसार, अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच कुरा नमिल्दा युवा संघको विवादबारे निर्णय हुन नसकेको हो । युवा संघमा समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने नितेश पौडेल सहितलाई कारबाही गरेर जानुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको प्रस्ताव थियो । ‘आफूले भनेजस्तो नहुनासाथ समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी चल्न सक्दैन’ खनालको तर्क थियो ।
गत शनिबार (२६ जेठमा) समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने पौडेलसहित केही नेतालाई युवा संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्माले निष्काशित गरिसकेका छन् । निष्काशनको निर्णय युवा संघले पार्टीलाई दिएकाले बैठकको एजेण्डा बनेको थियोे ।
तर आफ्नो भाञ्जा समेत रहेका पौडेललाई कारबाही गर्न माधव नेपाल तयार भएनन् । ‘समस्या समाधानको निम्ति पहल बढाउनुपर्छ । तर विद्रोही संख्या बढ्दै जान सक्ने खतराबारे पनि सोच्नुपर्छ’ नेपालको भनाइ थियो ।
यसको अर्थ युवा संघको समानान्तर गतिविधि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै कारण भइरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने निर्णय थाहा नहुनसक्छ । तर थाहा भइसकेपछि पनि माधव नेपालले रोक्न भएन’ ती नेता भन्छन्, ‘समानान्तर कमिटी घोषणा गर्न नरोकिनुको अर्थ युवा संघको एउटा पक्षलाई शक्ति प्रदर्शनको अवसर दिनु पनि हो ।’
युवा संघको विवाद सतहमा देखिएको भने गत वर्ष भदौमा नै हो । पार्टीले दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै युवा संघमा समानान्तर गतिविधि सुरु भएको थियो । त्यसबेला खनाल निकटकाहरुले विश्वकर्मालाई युवा संघको संयोजक बनाउन लागेपछि नेपाल निकटकाहरुले छुट्टै भेला गरेर पौडेललाई संयोजक बनाउने तयारी गरेका थिए ।
तर पार्टीले हस्तक्षेप गरेर विश्वकर्मालाई संयोजक र पौडेललाई सहसंयोजक बनायो । त्यसपछि शान्त देखिएको युवा संघको मतभेद फेरि चुलिएको छ ।
युवा संघमा मात्रै नभएर पार्टीको अरु संगठनात्मक निर्णयहरुमा पनि अध्यक्ष नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालबीच लगातार संघर्ष चल्दै आएको छ । गत वर्ष भदौमा अपानिमार्फत् अध्यक्ष नेपालले नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा खनालले सार्वजनिक रुपमै चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अध्यक्ष नेपालले आफू निकटका नेताहरुलाई प्राथिमकतामा राखेर कार्यविभाजन गरेपछि पार्टीभित्र बढेको विवाद समाधान गर्न छुट्टै बैठक नै राख्नु परेको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत, पार्टीभित्र भइरहेका यस्ता गतिविधि हेर्दा औपचारिक घोषणा नभए पनि माधव नेपाल (७१ वर्ष) र झलनाथ खनाल (७४ वर्ष) बीच अध्यक्ष पदका निम्ति गजबकै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको पुष्टि हुने बताउँछन् ।
‘पार्टी पुनर्गठनको नेतृत्व गरेकाले एकपटक फेरि अध्यक्ष पाउनुपर्छ भन्ने माधव नेपालमा लागेको देखिन्छ’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना रहेकाले झलनाथ खनालमा पार्टीको नेतृत्व लिने चाहना रहेको पाइन्छ ।’
खनालको चुनौती
एमाले विभाजन गर्न माधव नेपाललाई साथ दिएका झलनाथ खनालले एकीकृत समाजवादी दर्ता भए लगत्तैबाट फरक मत राख्न थालेका थिए । उनको अलग मत सैद्धान्तिक विषयबाट सुरु भएको थियो ।
एमालेकै सैद्धान्तिक तथा संगठनात्मक संरचनालाई पछ्याउन चाहेका माधव नेपाल जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई नै निरन्तरता दिन चाहन्थे । जसको वकालत उनी आफैं र आफू निकटका नेताहरुमार्फत पछिसम्मै गरिरहे ।
केही समय अगाडि मात्र पनि जबजको औचित्य सकियो भन्ने गलत निष्कर्ष पार्टीभित्रका कतिपय नेतामा रहेको बताएका थिए । जबकी खनाल भने २०६३ सालको जनक्रान्तिपछि जनवादी आन्दोलनको चरण पुरा भएको निष्कर्षमा छन् । खनालले सार्वजनिक मञ्च र राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् अबको कार्यदिशा समाजवाद रहेको बताइरहेका छन् ।
माधव र झलनाथबीचको यस्तो विरोधाभासका कारण एकीकृत समाजवादीले सैद्धान्तिक कार्यदिशा समेत प्रष्ट पार्न सकेनन् । २०७९ को आमचुनावमा जाँदा समेत सैद्धान्तिक कार्यदिशाबारे एकीकृत समाजवादी अन्योलमै थियो ।
यद्यपि सैद्धान्तिक विषयको मतभेद टुंगिएको नेताहरु बताउँछन् । मतभेद टुंगिएको देखाउनकै निम्ति अध्यक्ष नेपाल र नेता खनालले अलग–अलग शीर्षकको प्रतिवेदन लेखेका छन् । माधव नेपालले ५७ पृष्ठको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ र झलनाथ खनालले ६५ पृष्ठको ‘नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम’ तयार पारेका छन् ।
आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालले पटकपटक जबज सम्झिएका छन् । जबजको अशली उत्तराधिकारी समेत दाबी गरेका छन् । ‘एमाले नेतृत्व जनताको बहुदलीय जनवादी पनि होइन । एमाले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको एउटा झुण्डमा परिणत भएको छ’, माधवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर भावी कार्यदिशा समाजवाद भएकोमा माधव सहमत छन् । यही निष्कर्षमा खनालले आफ्ना पुरा प्रतिवेदन नै तयार पारेका छन् ।
यसरी संगठनात्मक र सैद्धान्तिक कार्यक्रममार्फत् चुनौती दिइरहेका खनालसँग राजनीतिक निर्णयहरुमा त माधव नेपालले खुलेआम प्रतिवादन नै गरिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका निम्ति गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि देखिएको दृष्यलाई लिन सकिन्छ ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सत्ता समीकरणको विपक्षमा थिए, माधव नेपाल । किनकि नेपाली कांग्रेस सहितको समीकरण टिकिरहँदा माधव नेपालले आलोपालोमा प्रधानमन्त्री पद पाउने थिए । तर झलनाथ खनालले ठीक उल्टो अडान लिइरहे ।
२०७९ को स्थानीय चुनाव लगत्तै खनाल कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । इलाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेपछि त खनालले झनै चर्को स्वरमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको विरोध गर्न थालेका थिए ।
गत २१ फागुनमा खनालको चाहनाजस्तै एमाले सहितको गठबन्धन बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिए । प्रचण्डको यो निर्णयको खनालले खुलेर समर्थन जनाए, वाम गठबन्धन हुँदै एकताको पक्षमा सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरे । अर्थात् प्रधानमन्त्री हुने माधव नेपालको चाहना पुरा गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्न कुनै हालतमा झलनाथ खनाल तयार छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच देखिएको मतभेदको पृष्ठभूमि विचारधारात्मक संघर्ष भएको बताउँछन् । ‘माधव र झलनाथबीच देखिएको संघर्ष विचारधारात्मक नै हो, त्यसैले स्वभाविक पनि हो’ विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘उहाँहरु सँगसँगै हुनुहुन्छ, तर फरकफरक धारका नेता हुनुहुन्छ । माधव नेपाल अलिक उदारवादी धारका नेता हुन् । तर झलनाथ खनाल बढी शास्त्रीय धारका नेता हुन् ।’
एमालेको नवौं महाधिवेशन बाहेक सधैं उदारवादी धारको नेता माधव नेपाल भएकाले झलनाथ खनालसँग सहमत हुन नसरिकेको उनी बताउँछन् । त्यसको असर नेतृत्व लिने संघर्षमा देखिनु स्वभाविक भएको विश्लेषक ढकालको तर्क छ ।
नेतृत्वमा आधा शताब्दी
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बस्नेत चाहिँ आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुले नेतृत्व गरेको लामो समय भइसक्यो । दुवै जनाले पार्टी र मुलुककै नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसक्नुभएको छ’ बस्नेत भन्छन्, ‘अब पनि उहाँहरुलाई अगाडि लिएर हिड्दा कार्यकर्ता र जनतामा आकर्षण आउने पनि देखिँदैन । त्यसैले सर्वसहमत रुपमा पुस्तान्तरण गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसले एउटा संस्कृति विकास हुन्थ्यो ।’
एउटै पुस्ताका नेताहरुले आधा शताब्दी पार्टी र मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु गौरवको विषय भएकाले माधव र झलनाथले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बस्नेत सुझाव दिन्छन् ।
हुनपनि एमाले धारबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सत्ताको नेतृत्वसम्म पुर्याउने शीर्ष नेताहरु मध्येका माधव र झलनाथ तीशको दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा छन् । छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र सशक्त बनाउँदा यी दुई नेताले कोके (को–अर्डिनेशन केन्द्र) गठन गरेर आफूहरुलाई शीर्ष भूमिकामा स्थापित गरेका थिए ।
१५–१६ जेठ २०३२ मा कोके गठन गर्दा सीपी मैनाली सचिव र दोस्रो वरियताका नेता थिए, माधव । तीन सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा अर्का सदस्य रामचन्द्र यादव थिए । त्यो कमिटीमा मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने र मणिलाल राई थिए ।
अर्थात् ५० वर्ष अगाडि बनेको कोकेका ८ नेता मध्ये थिए, माधव र झलनाथ । यी दुई नेताले पटकपटक गरी २७ वर्षसम्म एमाले धारको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व नै गरेका छन् । कोके र २०३५ सालमामा बनेको मालेको पार्टी प्रमुख सीपी मैनाली भएपनि माधव र झलनाथ प्रभावशाली भूमिकामै थिए ।
२०३९ सालपछि झलनाथ खनाल मालेको प्रमुख भए । ९–१४ भदौ २०४६ मा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिँदा पनि माधव नेपाल र झलनाथ शीर्ष भूमिकामै थिए । २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधन भएपछि लगातार १५ वर्ष माधव नेपाल पार्टी प्रमुख भए ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएपछि मात्र माधव नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर माधवले राजीनामा दिएपछि पार्टी झलनाथको नेतृत्वमा गयो । कार्यबाहक महासचिव भएर पार्टीको नेतृत्व फेरि लिएका झलनाथले २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष जिते । खनालले २०७१ को नवौं महाधिवेशनसम्म पार्टीको नेतृत्व गरे ।
यसरी पार्टी प्रमुखका रुपमा मात्रै माधव र झलनाथ खनालले २७ वर्ष नेतृत्व गरे । पार्टी प्रमुख छोड्दा वरिष्ठ नेता भएर बसे । यी दुवै नेता मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए ।
तर २०७४ सालको चुनावपछि माओवादीसँग एकता गरेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले एमाले पनि एकताबद्ध रहन सकेन । २०७७ सालमा नेकपाको एकता भंग हुँदा एमाले पनि विभाजित भयो । २ भदौ २०७८ मा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादी बनाए ।
त्यसबेला २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य (सबै प्रदेश गरी) र १४ सय बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीतर लागेको थियो । तर यो शक्ति माधव–झलनाथले जोगाउन सकेनन् ।
२०७९ मंसिरको चुनावमा एकीकृत समाजवादीबाट १० प्रतिनिधिसभा सदस्य, २४ प्रदेशसभा सदस्य (सबै प्रदेश गरी) र २० पालिका प्रमुख जितेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड कटाउन) ल्याउन नसकेकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेन । पाँच दलीय गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ २.८२ प्रतिशत (२ लाख ९८ हजार ३९१) मात्र मत ल्यायो ।
जबकी २०५६ सालमा एमालेबाट फुटेको मालेले ६.५९ प्रतिशत (५ लाख ६७ हजार ९८७ मत) ल्याएको थियो । तर अहिलेजस्तो समानुपातिक प्रणाली नभएको र गठबन्धनको संस्कृति नहुँदा माले शून्य भयो । पछि एमालेबाट अलग भएर संघीय समाजवादी पार्टी बनाएका अशोक राईले पनि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा १.२० प्रतिशत मत (एक लाख ८ हजार ८६३) मत ल्याएका थिए ।
तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेतृत्वको गरेको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन ।
राजनीतिक विश्लेषक ढकाल भने माधव वा झलनाथको नेतृत्वमा अब पार्टी बन्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाउँछन् । ‘उहाँहरुबाट यो पार्टीलाई मजबुत बनाउने संभावना छैन, क्षयीकरणतिरै जाने हो’ विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘लामो समयदेखि म उहाँहरुको क्षमताको साक्षी पनि हुँ । त्यसआधारमा भन्दा दुवैले पार्टी अगाडि बढाउन सक्नु हुन्न ।’
एमालेबाट विद्रोह गरेपछि कबोल गरेको कार्यसूचीमै असफल भइसकेकाले यी दुवै नेताबाट एकीकृत समाजवादीको क्षयीकरण नरोकिने ढकाल बताउँछन् । ‘गठबन्धन गरेर १० सिट आएपनि एक्लै उभिन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरुबाट पार लाग्दैन’, उनी भन्छन् ।
