अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिवसहित ९३ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका नाममा काभ्रेको साँगा र महेन्द्रज्योतिमा हदबन्दी छुटमा किनिएको पाँच सय ५४ रोपनी पाँच आना एक दाम जग्गा मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको हो। प्रधानमन्त्री पदबाट हटेकोे करिब डेढ दशकपछि नेपालमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो।
अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित मालपोतका कर्मचारीसम्मलाई छुट्टाछुट्टै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी लिइएको छ। १६ वर्ष पहिले काभ्रेको साँगामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको र कम मूल्यमा किनेको उक्त जग्गा बढी मूल्यमा बेचबिखन गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, मालपोत कार्यालयलगायत ९३ जनाको संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ।
२०६६ साल पुस २४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी जग्गा किन्न दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि सोही महिनाको २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। विधेयक समितिका संयोजक एवं कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी छुटको निर्णय गराएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीलाई जग्गा किन्न स्वीकृति दिन ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ फागुन १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह, कर्मचारी, पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू मुख्यसचिव, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका संयोजकसमेतको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरिएको अख्तियारको ठहर छ।
अभियोगपत्रमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका संयोजक एवं कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो माग, कैद, जरिवाना मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै पतञ्जली नेपालका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई मतियार भएको भन्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरहको मागदाबी लिइएको छ।
२०६६ साल माघ १८ मा काभ्रेको साँगा र महेन्द्रज्योतिमासमेत गरी ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा कायम गरिएको थियो। जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी/गराई पतञ्जलीका नाममा कायम गराइएको थियो।
त्यो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदभन्दा बढी थियो। हदभन्दा बढी जग्गा लिएमा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसविपरीत काम गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट झुटो विवरणसहित हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको थियो। त्यसपछि हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, सरकारका मुख्यसचिव घिमिरेसमेतले बदनियत राखी हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रस्ताव कानुनसम्मत देखिएको भन्दै निर्णय गराएको अख्तियारको दाबी छ।
मुद्दामा मरिसकेका दुईजनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। मृत्यु भैसकेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई विपक्षी बनाउँदै सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ। विपक्षी बनाइएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेकाले बिगो असुलका लागि उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यसैगरी पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी पत्नी कमला घिमिरेलाई बिगो असुलका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीलाई संयुक्त रूपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कलानिधि पौडेल, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसीलाई संयुक्त रूपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, काभ्रे मालपोत कार्यालयका अधिकृत प्रेमबहादुर देसारलाई जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायबसुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई संयुक्त रूपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारी केदारनाथ भट्टराई, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हरिप्रसाद होमेगाईंलाई संयुक्त रूपमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। विपक्षी बनाइएका गुठी संस्थान शाखा काभ्रेका तत्कालीन कामु कार्यालय प्रमुख कृष्णहरी भट्टराई, पवन आचार्य, माधवप्रसाद होमागाईंलाई १३ करोड १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी, कैद, जरिवाना माग गरिएको छ।
सनराइज बैंकका एसु मैनाली, मनोज न्यौपाने, विक्रान्त कोइराला, रविनकुमार नेपाल, आशा राणा, संजयकुमार सिद्धी, सुनिलरत्न स्थापित, बलराम विष्टलाई एकमुष्ठ १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। पतञ्जलीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहलाई मतियारको भूमिका निभाएकाले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै भोजराज शर्मा वाग्लेलाई ६ करोड ७० लाख रूपैयाँ, जीवनराज ६५ लाख रूपैयाँ, धु्रवराज थापालाई ५ करोड ९४ लाख ५० हजार रूपैयाँ, मनु घिमिरेलाई २ करोड ६० लाख रूपैयाँ, ओमप्रकाश वंशललाई ८७ लाख रूपैयाँ, भीमदत्त जोशीलाई ९० लाख रूपैयाँ, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ७८ लाख रूपैयाँ, लक्ष्मण कार्कीलाई १४ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा पतञ्जली कम्पनी, विभिन्न व्यक्ति, सुसम्पन्न हाउजिङका नाममा रहेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा विश्वरत्न शाक्य, शेखरकुमार राणा र राधेश्याम सराफतसमेतको मिलेमतो रहेको भन्दै उनीहरूसँग पनि बिगो, मागदाबी गरिएको छ।
यसैबिच नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा हालेर अख्तियारले राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अख्तियारले गरेको यस कार्यको सह्राना गर्दै त्रितालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीले स्थापित गरेको गलत नजिर अहिलेका पदाधिकारीले सच्याउनुभयो, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। अब यस्तै अन्य केसहरूमा पनि अख्तियार अघि बढ्न सकोस्।’
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८२ ०६:१९ शुक्रबार