१८ फागुन, नेपालगञ्ज । ठूलो भनिएका पार्टीमै मधेशी नेताले टिकट पाउन छाडेपछि बुझ्नुपर्छ, मधेशवादी आन्दोलनको मर्म, शक्ति र औचित्य अब पश्चिम तराईमा रहेन।
आजभन्दा १९ वर्षअघि मधेश आन्दोलनको विस्फोट हुँदा सलाईको पहिलो काँटी बाँकेले कोरेको थियो। मध्य तराई, जहाँका आठ जिल्ला मधेश प्रदेशका रूपमा अंकित हुन पुगेका छन्, त्यहाँ त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइएको थियो। नेपालमा आज संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली संविधानकै आधारस्तम्भ भएर बसेको छ।
यो मधेश आन्दोलनकै देन थियो। नेपालगञ्जले त्यसलाई शानदार थालनी गराइदिएको थियो। तर मधेश आन्दोलनको इपिसेन्टरको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज सहित यो बाँके जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा र रास्वपा जस्ता प्रमुख दलबाट मधेशी नेताहरूले टिकटसम्म पाउन सकेनन्।
जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव ईस्तियाक राई मनोनयन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन एमाले प्रवेश गरेर बाँकेको क्षेत्र नं २ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट कमरुद्दीन राई उम्मेदवार बनेका छन्।
उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो आधार क्षेत्र अर्थात् सप्तरी, सिरहा जस्तो जिल्लामै अस्तित्वको संघर्ष शुरु भएको छ। पश्चिमको बाँके, बर्दियामा त्यसको प्रभाव देखिएको मात्रै हो। अनि थारू समुदायले पनि क्षेत्रीय पार्टीप्रति रुझान कम देखाउन थालेका छन्।
रेशम चौधरी र पत्नी रञ्जिताले बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यसबीचमा रक्षात्मक भइसकेको छ। पारिवारिक फुटसँगै पार्टी पनि विभाजन भइसकेको छ। नेताहरू कि त अरू पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन् कि अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउन आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराइरहेका छन्।
यसरी मधेश आन्दोलनको मर्म कमजोर बन्दै जाँदा एकातिर राष्ट्रिय आयतनका ठूला पार्टीहरूले नै मधेशी समुदायका उम्मेदवारको संख्या घटाउन थालेका छन्, अर्कातिर मधेशवादी दल अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा पर्न थालेका छन्। यसपल्ट पश्चिम तराईको उम्मेदवारी दर्ता क्रममा त्यसको झल्को अझै बढ्ता देखियो।
संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै खुलेका पार्टीहरू यस बीचमा फैलिंदै गर्दा मधेशवादी राजनीति एकाएक रक्षात्मक बन्न पुग्यो। कतिसम्म भने मधेशवादी दलकै नेताले समेत ठूलो छहारी र ओत खोज्दै पार्टी छाड्ने क्रम बढेको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पदबाट राजीनामा दिएर कमरुद्दीनले ईस्तियाकलाई चुनौती दिंदै उम्मेदवारी दिएका छन्। कमरुद्दीन र ईस्तियाक मधेश आन्दोलनबाट उदाएका एउटै समुदायका नेता हुन्।
२०६३ को पुसदेखि नेपालगञ्जबाट शुरु भएको मधेश आन्दोलन तराईका जिल्लाहरूमा फैलँदै गयो। संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्त मधेशको माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन तराईका जिल्लाहरूमा फैलिएर व्यापक बन्दै गयो।
आन्दोलनले तराईको जनजीवन ठप्प भएपछि २०६४ भदौ १३ गते तत्कालीन सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम बीच २२ बुँदे सहमति भयो। सहमतिपछि मुलुक संघीयतामा गयो। जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो।
नेपालगञ्जबाट शुरु भएको मधेश आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन मात्र थिएन, यो मनोवैज्ञानिक विद्रोह पनि थियो। यसले वर्षौंदेखि गुम्सिएर बसेको मधेशी र मुस्लिम समुदायको असन्तोषलाई बाहिर ल्याएको थियो।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशवादी आन्दोलनबाट उदाएका मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता सर्वदेव ओझाले बाँकेको क्षेत्र नं ३ बाट नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति नेता सुशील कोइरालालाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
मधेश आन्दोलनबाट उदाएका फोरमका युवानेता ईस्तियाक राईले बाँके क्षेत्र नं २ बाट पहिलो पल्ट जित हात पारेका थिए।
ओझा र ईस्तियाक राईले चुनाव मात्रै जितेनन्; दुवै जना मन्त्री पनि बने। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने राई र ओझा दुवै पराजित भए। हारका बीचमा पनि उनीहरूको प्रभाव यहाँको राजनीतिमा घटेन।
मधेशी समुदायका बुद्धिजीवी प्रभाकर मिश्रका भनाइमा मधेश आन्दोलनबाट आएका अधिकांश नेताहरू आफ्ना सिद्धान्त र एजेन्डालाई छाडेर पटक–पटक सत्तामा गए। तर मधेशी जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेनन्। निर्वाचन जितेसँगै मधेशवादी दलका नेताहरू स्वार्थी र लोभी बन्दै गएका कारण उनीहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
मधेश आन्दोलनको इसिसेन्टरको रूपमा रहेको नेपालगञ्जको त्रिभुवन चौकका व्यवसायी जितेन्द्र ठाकुर भन्छन्— मधेशवादी नेताहरूमा जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र कमाउने प्रवृत्ति हावी हुँदैगयो। जसका कारण मधेशवादी दलप्रति मधेशी जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।
राजनीति छाडेर सामान्य नागरिक जीवन बिताइरहेका छन् मधेशवादी नेता एवं पूर्व मन्त्री सर्वदेव ओझा। उनका अनुसार मधेशवादी दलका मुख्य नेता उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनको म्यान्डेट विपरित एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा गएर पटक–पटक मन्त्री भए।
जसरी भए पनि सत्तामा जाने र मन्त्री हुने प्रवृत्ति उपेन्द्र यादवमा देखिएका कारण मधेशवादी दलहरूप्रतिको विश्वास मधेशमै खुम्चिंदै गएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा मधेशका नेताहरूमा मधेशवादी दलबाट उम्मेदवार भएर चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
उनीहरूलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समेत पत्याउन छाडेका छन्। जसका कारण मधेशी नेताहरूलाई मधेशमै टिकट पाउन समेत हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।
मधेशवादी नेता एवं पूर्व मन्त्री ओझा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति नेता सुशील कोइरालालाई २०६४ को निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेर चर्चामा आएका थिए।
नेपालगञ्जमा मधेशवादी राजनीति अहिले अस्तित्वको रक्षा गर्ने चरणमा छ। भावना र आन्दोलनले मात्र राजनीति चल्दैन भन्ने कुरा नेपालगञ्जको बदलिंदो चुनावी गणितले स्पष्ट पार्छ। प्रमुख मधेशवादी नेताहरू सर्वदेव ओझा, ईस्तियाक राई, विजय गुप्ता र पशुपति दयाल मिश्रले नै मधेशवादी दल छाडेपछि मधेश आन्दोलन र मधेशवादी नेताहरूको सामर्थ्य खुम्चिंदै गएको हो।
ओझाले अहिले राजनीति नै छाडेका छन्। गुप्ता राजनीति छाडेर वकालतमा फर्किएका छन्। राई र मिश्र एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। मधेशवादी दलमध्ये बाँकेमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट केन्द्रीय सचिव कमरुद्दिन राई बाँके क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवार छन्। तर उनी यस पटक जित्न सक्ने उम्मेदवारको सूचीमा छैनन्।
जनता समाजवादी पार्टीमा बढ्दै गएको आन्तरिक कलह र टुटफुटका कारण कार्यकर्ता र मतदातामा अन्योलमा परेका छन्। मधेश आन्दोलनले उठाएका मुख्य मागहरूमध्ये संघीयता र समावेशिता संविधानमा संस्थागत भए। मधेशवादी दल र अन्य प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा उस्तै हुन् भन्ने धारणा बन्दै गएका कारण मधेशवादी दलको विशेष पहिचान हराउँदै गएको छ।
नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदायको ठूलो हिस्सा छ। शुरुमा मधेशी र मुस्लिम समुदाय एउटै एजेन्डामा गोलबन्द थिए। राजनीतिक एजेन्डामा एकठाउँमा रहेका मुस्लिम र मधेशीलाई धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरूले हिन्दु र मुस्लिम विभाजित गरिदिएका छन्। राजनीतिमा धर्म पसेसँगै मधेशवादी दलको पकड खुम्चिंदै गएको छ।
कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपाले पनि समानुपातिकतर्फ मुस्लिम उम्मेदवारहरूलाई अघि सारेर मुस्लिम मतलाई मधेशवादी दलबाट आआफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्न थालेका छन्। २०६३ सालको मधेश आन्दोलनका क्रममा नेपालगञ्जले निकै ठूलो र पीडादायी मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। मधेश आन्दोलनपछि भड्किएको साम्प्रदायिक दङ्गामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मोहम्मद रफिक र कमल सिंहको मृत्यु भएको थियो।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर एवं मधेश आन्दोलनको उद्गमस्थल नेपालगञ्ज प्रादेशिक राजधानी बन्न सकेन। संघीयतापछि साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा विभाजन गरियो। जसका कारण नेपालगञ्जमा भएका क्षेत्रीय स्तरका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू सुर्खेत सारिए।
कतिपय कार्यालयहरू बुटवल सरे। युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता युएन एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था लगायत कार्यालयहरू पनि प्रादेशिक राजधानीमा सरे। जसका कारण नेपालगञ्जको राजनीतिक र प्रशासनिक सामर्थ्य खुम्चिंदै गएको छ।
मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र हुँदा नेपालगञ्ज कर्णालीका सबै जिल्लाको गेट वे थियो। कर्णाली प्रदेश बनाउँदा बाँके र बर्दियालाई छुट्टाएर लुम्बिनी प्रदेशमा राखियो। जसले गर्दा नेपालगञ्जको राजनीतिक र प्रशासनिक मात्रै नभएर व्यापारिक सामर्थ्य पनि खुम्चिंदै गएको छ।
पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइँ सरेर नेपालगञ्ज आउने क्रम पनि घट्दै गएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बसाइँसराइको लहर प्रादेशिक राजधानीतर्फ मोडिएको छ। जसले गर्दा व्यवसायी र मध्यमवर्गीय परिवारहरूको आकर्षण नेपालगञ्जबाट विस्तारै घट्दै देखिन्छ। नेपालगञ्जका अधिकांश बुद्धिजीवी र व्यवसायीहरूमा मधेशवादी दलकै कारण नेपालगञ्ज संघीय राजधानी हुनबाट वञ्चित भएका कारण पछाडि परेको बुझाइ छ। यी सबैका कारण बुद्धिजीवी र व्यवसायीहरूको मधेशवादी दलप्रतिको धारणा सकारात्मक सुनिंदैन।
नेपालगञ्जमा आन्दोलनको सुरुवात २०६३ माघ पहिलो सातादेखि भएको थियो। फोरमका कार्यकर्ता र स्थानीय मधेशी समुदायका व्यक्तिहरू सडकमा ओर्लिए। सुरुमा यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र बजार बन्दको रूपमा थियो। नेपालगञ्जको आन्दोलन अन्य ठाउँको तुलनामा अलि फरक र संवेदनशील बन्यो। आन्दोलनका क्रममा केही उग्र गतिविधिहरू भएपछि नेपालगञ्जमा मधेशी र पहाडी समुदाय बीच साम्प्रदायिक तनाव सिर्जना भयो। यसले गर्दा आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लियो, जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले लामो समयसम्म कर्फ्यू लगाउनु परेको थियो।
जमुनाहा नाकामा आन्दोलनकारीहरूले सीमानाका जाम गरेर राज्यलाई आर्थिक दबाब दिएका थिए। वास्तवमा माघको ठूलो आन्दोलन भन्दा केही समयअघि, २०६३ पुस १० गते नेपालगञ्जमा एउटा ठूलो साम्प्रदायिक झडप भएको थियो। फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रमका क्रममा विवाद बढ्दै जादा तोडफोड र आगजनी भयो। यसले नेपालगञ्जलाई महिनौंसम्म अशान्त बनायो।
मधेशी समुदायमा आफ्नो पहिचान र सुरक्षाका लागि लड्नुपर्छ भन्ने भावना यही घटनापछि झन् तीव्र भएको थियो। बजार र व्यापारिक प्रतिष्ठान नेपालगञ्जको मुख्य व्यापारिक केन्द्र त्रिभुवन चोक, सदरलाइन र बीपी चोक क्षेत्रका दर्जनौं पसलमा आगजनी र तोडफोड हुँदा करोडौंको क्षति भएको थियो।