१३ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ९ दिन लामो चीन भ्रमणको तेस्रो दिन मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वार्ता भएको छ ।
वार्तामा यसअघि दुई देशबीचका महत्वपूर्ण विषयहरुमा छलफल गर्नका लागि बनेको सचिवस्तरको संयन्त्रलाई अब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बनाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै विषयको समीक्षा र भावी दिनको कार्यदिशा तय गर्न सन् १९९६ मा दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरमा उक्त संयन्त्र गठन भएको थियो । यसका १५औं बैठक अघिल्लो वर्षको चैतमा बेइजिङमा भएको थियो ।
उक्त बैठकमा नेपालको नेतृत्व तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले र चीनको नेतृत्व त्यहाँका उपविदेशमन्त्री सन वेइडोङले गरेका थिए । अब भने यो संयन्त्र मन्त्रीस्तरीय बन्ने भएको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक भारतसँग यस्तो संयन्त्र मन्त्रीस्तरीय नै छ ।
त्यस्तै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत नाकालाई तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी पनि भएको छ । वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले विभिन्न प्रयोजनका लागि चीन जाने नेपाली नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिषा) शुल्क निशुल्क गर्न चीन सकारात्मक भएको र चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई छिटो अघि बढाउने, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन कार्ययोजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने पनि समझदारी भएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले काम थाल्नेलगायतका विषयमा पनि दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ । दुई पक्षबीच नेपालमा कृषि प्रविधि उद्यान निर्माणको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने तथा विकासका योजनाका बारेमा ठोस प्रस्ताव लिएर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिवद्धताको सरहाना गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपालको प्रतिबद्धता अटुट रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणासमेत दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । विदेशमन्त्री वाङले पनि यही वर्ष नै नेपाल भ्रमण गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डस्तरीय वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र विदेशमन्त्री वाङबीच झण्डै एक घन्टा ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलस्तरको भेटका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीन मैत्रिपूर्ण छिमेकी र रणनीतिक साझेदारका रूपमा नेपाल र यस आसपासको कूटनीतिलाई सधैँ महत्वका साथ हेर्ने गरेको बताएका छन् । चीनले साना ठूला सबै मुलुकलाई पञ्चशीलको सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा समान दृष्टिले हेर्ने भन्दै नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा रहेको दोहोर्याए ।
‘हामी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्गको खोजीमा दृढतापूर्वक समर्थन गर्छौं । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सक्दो सहयोग गरिरहनेछौँ’, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका छन्, ‘चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने असल मित्र र साझा विकास खोज्ने असल साझेदार हुन् ।’
वाङले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन, द्विपक्षीय राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न, उच्च गुणस्तरको बीआरआई संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न, रणनीतिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न चीन नेपालसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल पनि चीनसँग विकासमा साझेदार बन्न इच्छुक रहेको बताए । उच्च स्तरको विकास र समृद्धिका लागि दिगो मित्रता एकअर्कामाथि रहेको निर्भरतालाई दुई देशले सधैं सम्मान र सहयोग गर्दै आएको बताए ।
‘नेपाल दृढताका साथ एक चीन नीतिको पालना गर्ने र कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैन’, उनले भने, ‘चीनले भूकम्प र महामारीको पुननिर्माणमा नेपाललाई निःस्वार्थ सहयोग गरेको र त्यसलाई नेपाल सरकार र जनताले सधैं सम्झने छ ।’
नेपालको नयाँ सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई ठूलो महत्त्व दिएको र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासको स्तरलाई निरन्तर सुधार गर्न चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
महत्वपूर्ण भेटघाट
आइतबार बेइजिङ गएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार साँझसम्म तीनवटा ठूला भेटघाट सम्पन्न गरिसकेका छन् । भ्रमणको भोलिपल्टै सोमबार श्रेष्ठले चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कम्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी) का अध्यक्ष एवं सीपीसीको केन्द्रीय समिति पोलिटब्युरो स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङ र सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (आईडीसीपीसी)की उपमन्त्री सुन हाइयानसँग भेट गरेका थिए । तेस्रो दिन मंगलबार उनले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेट गरेका छन् ।
श्रेष्ठको भ्रमण कार्यतालिका अनुसार यी तीनवटा भेट नै चीन सरकारको तहमा हुने ठूला भेटघाट हुन् । यसपछि उनले सीपीसीको विभिन्न प्रान्तस्तरीय कमिटीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।
बुधबारदेखि श्रेष्ठ छोङछिङ, ल्हासा र सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । मंगलबारदेखि चीनकै हाइनान प्रान्तमा सुरू भएको महत्वपूर्ण बोआओ फोरम फर एसिया चलिरहेका बेला राजधानीलगायत क्षेत्रमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
‘एसिया र विश्वः संयुक्त चुनौती र साझा कर्तव्य’ नारा दिएर सुरु भइरहेको बोआओ फोरम श्रेष्ठको भ्रमणकै बीचको ४ दिनसम्म चल्नेछ ।
अघिल्लो वर्ष निम्तो पाएर पनि सहभागी नभएको नेपाललाई यसपटक चीनले बोआओ फोरममा निम्तो समेत गरेको छैन । बरु यही बेलामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेइजिङलगायत क्षेत्रमा ९ दिन लामो भ्रमण गराइरहेको छ ।
श्रेष्ठको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालमा लगानी गरिरहेका परियोजनामा प्रगतिका लागि र लामो समयदेखि अल्झिरहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनको पाटोमा प्रगति हुने अपेक्षा राखिएको थियो ।
लगानीका लागि आह्वान
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि अनुरोध गरेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको ‘उदाउँदो नेपालः लगानीको सम्भावना’ विषयक ‘पूर्व लगानी सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वका लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उपयुक्त अवसर भएको बताए ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको र कानुनी एवं प्रक्रियागत सरलता कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे ।
‘विश्वका ठूला बजारहरूसँग निकटता भएकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त देश हो’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चीन नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देश हो। सबैभन्दा छिटो बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्र, चीन र भारत नै हो, त्यसैले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल हो ।’
विगतका वर्षहरूमा, नेपाल चिनियाँ व्यवसायी नेताहरूका लागि लगानीको अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको सुनाए ।
‘व्यापारमैत्री वातावरण स्थापना र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि हामीले नीति, संस्था र कार्यविधि सुधार गरेका छौँ’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लगानी सम्मेलनको प्रारम्भमा कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् ।’
नयाँ वैदेशिक लगानी नीति लागू भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीसम्बन्धी धेरै कानुनी औजार बनेको र लगानीसम्बन्धी ऐनमध्ये भूमि अधिग्रहण ऐनसहित १२ वटा ऐन सम्मेलनअघि संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
