काठमाडौं । विशेष अदालतले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो ।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिमाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीमाथि अख्तियारले लगाएको अभियोग हो– ‘राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा बदनियतपूर्वक व्यक्ति÷कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको’ अभियोग थियो । साथै, अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरकफरक छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो । अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार पतञ्जली योगपीठ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमका आवश्यक कागजात पेस नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
सो कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह हुन् । उनले कम्पनीका नाममा सरकारी सार्वजनिक कर्मचारी तथा नेताहरूसँगको मिलेमतोमा १८ माघ २०६६ अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसमा गरी जम्मा ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो । कानुतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी थियो । ऐनको दफा १० मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अड्डाले लिखत पास गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने लेखिएको छ ।
क–कसले गरे बहस ?
माधव नेपालको थुनछेक बहसमा अख्तियारका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख मोहनसागर बस्याल, भगवनीदेवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठले बहस गरे । बहसमा थापासहितले माधव नेपालले भ्रष्टाचार नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले उनलाई आरोपित भन्नु गलत हुने बताएका थिए । यस दिन जवाफ बहस भने भएन ।
नेपालको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा कसले के भने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका थिए । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको थुनछेक बहसमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
‘उहाँलाई थुनामा पठाउनुपर्दैन मोबाइल नम्बर मात्रै राखेर छोडिदिनू, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन, अनियमितता गर्नुभएको छैन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णय हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘पतञ्जलीजस्तो संस्थाले नेपालमा आएर भ्रष्टाचार अनियमितता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, यदि उसले गरेको हुन्थ्यो भने रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई पनि बयान लिन सकिन्थ्यो, त्यो गरिएको छैन ।’
१६ असार २०६० मा तत्कालीन सरकारले यसैगरी हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले ‘अन्यथा गर्न मिलेन’ भनेर फैसला गरेको भन्दै थापाले जग्गा सट्टापट्टाको नजिर नै बनिसकेको जिकिर गरे ।
उनले सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अख्तियारका तर्फबाट बहसपैरवी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पतञ्जली जग्गा प्रकरणको आरोपपत्रमा अख्तियारले ‘सरकारी वकिलहरूले यस मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछन्’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । सरकारी वकिलहरूले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दामा अरू कानुन व्यवसायीहरू ‘हायर गरेको’ भन्दै थापाले आपत्ति जनाए । थापाले भने, ‘आरोपपत्रमा सरकारी वकिलहरूले बहसपैरवी गर्ने भनेपछि सरकारी वकिलहरू आउनुपथ्र्यो, सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त आउनुभयो, यसमै आपत्ति हो ।’ उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालामा निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले आधारहीन आरोपपत्र पेस गरेको जिकिर गरे ।
‘पतञ्जलीले किनेको जग्गा सरकारीकरण भएकै थिएन त कसरी दफा १७ बमोजिम सरकारी जग्गा हिनामिना भयो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे, ‘माधव नेपाल संगीन अपराधी हो र थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा नीतिगत विषयहरू मात्रै जाने गरेको पतञ्जलीको प्रस्ताव पनि नीतिगत भएको दाबी गरे । अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयका विषयमा परिभाषित नभएको भन्दै उनले थपे, ‘कानुनले परिभाषित नगरेको नीतिगत निर्णयका ’boutमा अख्तियारले ठोकुवा गर्नसक्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जग्गाको खरिदबिक्री मूल्यलाई नै बिगो कायम गरिएको भन्दै अख्तियारको आरोपपत्रमाथि प्रश्न गरे । कानुन व्यवसायीहरूले तहतहमा निर्णय भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको भन्दै त्यतिबेला ठाडो प्रस्ताव नभएको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ
माधव नेपालका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘सबैको वकालतनामा र सूची इजलासमा पेस भएको छ । हामी सबैले बहस गर्दा झनै लम्बिनसक्छ । हामीले भनेका कुरा यिनै हुन् । आवश्यक परेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाड्ने आदेश होस् ।’
अख्तियारबाट बहसमा कसले के भने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय मात्रै अख्तियारले हेर्न नसक्ने भन्दै उनले पतञ्जली जग्गाको विषय नीतिगतमा नपर्ने जिकिर गरे । त्यसबाहेक अनिवार्य सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरिएको भन्दै उनले सरकारको स्वामित्व कायम हुने सुनिश्चित भएको जग्गा सट्टापट्टाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुगेको बताए ।
पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘थुनामा राख्ने विषय अपवाद बन्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण अपवाद भएकाले थुनाबाटै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढोस् ।’
अख्तियारका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गरे । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयानमा गरेका दुई दाबीमाथि प्रश्न गरे ।
सहन्यायाधिवक्ता बस्यालले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने माग गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत प्रकृतिको नभएको र अख्तियारको क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुने भन्दै उनले बहसमा भने, ‘एकपछि अर्को सिलसिलेवार घटनाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने देखाउँछ, तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनका लागि यो पर्याप्त छ ।’
(Visited 10 times, 1 visits today)