पढ्न विराटनगर झरेको छोरोले बोलाइरहन्छ

२५ जेठ, काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी- १, रिब्दलाका ज्ञानबहादुर राई दम्पतीका ६ सन्तान  छन् । काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा छोराछोरी शहर पसेपछि यो दम्पतीलाई सन्तानका बाल्यकालीन अनुहार कल्पिँदै बस्नुको विकल्प छैन ।

घरको सुनसान वातावरणले उनीहरूलाई सन्तानको सम्झना गराउँछ । त्यसैले त ज्ञानबहादुर निराश सुनिन्छन्, ‘पढाइका लागि गाउँ छोड्नुपर्ने, कमाइका लागि देश ।’

जीवनका अनेकौं हन्डर-ठक्करले दार्शनिक जस्ता सुनिने ज्ञानबहादुरको यो भनाइले रिब्दलाको मात्र होइन, देशकै स्थिति झल्काउँछ ।

गाउँमा स्थानीय सरकार र दातृ निकायहरूले खेतीपातीका लागि तालिम र बीऊबिजन दिएर सघाए पनि उत्पादनले बजार पाउन नसकेको ज्ञानबहादुरको गुनासो छ । रोजगारी न कृषि उपजको मूल्य र बजार, शिक्षाको अवस्था पनि दयनीय रहेको बताउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तोमा कसरी बस्ने गाउँ ?’

यस्तै ताल हो भने केही दशकमा गाउँ रित्तिने चिन्ता छ उनलाई । बसाइँसराइ बढ्दा उनको गाउँमा केवल ६ घरमात्र बाँकी छन् । छिरलिएका बस्तीका एक्ला घरहरूभित्र वृद्धवृद्धा थप एक्लिएका छन् । आधा दर्जन सन्तान र त्योभन्दा बढी नातिनातिना भएका राई दम्पतीलाई गाउँको शून्यताले थप एक्ल्याउँछ ।

ज्ञानबहादुरको घर छेउमै ३ घर छन् तर मान्छे छैनन् । चार कान्लामुनि बस्छन् भक्तसिंह राई दम्पती । उनीहरूका सन्तान पनि शिक्षा र रोजगारीका लागि शहर पसेका छन् ।

भक्तसिंह दम्पतीलाई विराटनगरबाट छोराले बोलाइरहन्छन् । तर उनलाई आफ्नो थातथलो छोड्न कत्ति मन छैन । शुक्रबारे माविका अभिभावक संघका अध्यक्ष पनि रहेका उनी गाउँमै बस्न चाहन्छन् । यही निहुँमा उनको श्रीमतीसँग सधैँजसो ठाकठुक परिरहन्छ ।

‘पढ्न विराटनगर झरेको छोरोले बोलाइरहन्छ । मेरी बुढीलाई सन्तानसँगै बस्न मन छ, त्यसैले उनी सधैँ मसँग झगडा मात्रै गरिरहन्छिन्,’ भक्तसिंहले भने ।

मन त उनलाई पनि छ छोरा-छोरीसँगै बस्न र रमाउन । ‘आफू जन्मिहुर्किएको बाबु-बाजेको थातथलो  छाडेर शहरमा बस्न मेरो मन रमाउँदैन,’ उनले थपे, ‘फेरि यहाँ दैलो लगाएर, आफ्नो श्रीसम्पत्ति सबै छाडेर कसरी शहर झर्नू ?’

भक्तसिंह गाउँमा मान्छे रोक्न गाह्रो भएको सुनाउँछन् । राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि सन्तान शहर पठाउँछन् । बचेखुचेकालाई पनि गाउँमा गरिखान मुस्किल छ । ४ वर्षअघि २०० बोट किबी रोपेका उनले पछि अरू बिरुवा पनि थपे । तर किबी ५० रुपैयाँ किलोमा पनि नबिक्दा सुंगुर-बुंगुरलाई खुवाउनुपर्‍यो । ‘चिस्यान केन्द्र नहुँदा किबी सुंगुरले खायो । हाम्रा अर्गानिक उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, एकातिर बजारसँगको पहुँच छैन, अर्कोतिर हाम्रो उत्पादन अर्गानिक हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

गाउँमा राम्रो गर्न भक्तबहादुर अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन् । खेतीकिसानीसँगै १५० विद्यार्थी र १० शिक्षक रहेको शुक्रबारे माविको अवस्था सुधार्न पनि मिहिनेत गरिरहेका छन् । तर, नतिजाले साथ दिइरहेको छैन ।

टाढाटाढा हेर्दै उनी सुस्केरा हाल्छन्, ‘अन्तिममा छोराछोरी पछ्याउँदै शहर नै पस्नुपर्ने पो हो कि ? कसरी जानु खोई ?’

गाउँको सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाले अभिभावकको विश्वास धर्मराएको देखिन्छ । ज्ञानबहादुर भन्छन्, ‘गरिब परिवारका अभिभावक पनि गिटी कुटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई राम्रै शिक्षादीक्षा दिन चाहन्छन्, सन्तानले आफूले जस्तै दुःखजिलो जीवन जिउन नपरोस् भन्ने चाहना अभिभावकलाई हुनेरहेछ ।’

ज्ञानबहादुरकी छोरी ग्रेसी राई अहिले काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स कलेजमा बीएमआई पाँचौं सेमेस्टरमा पढिरहेकी छन् । गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा २ सम्म पढेपछि उनी एकैचोटि कक्षा ४ मा उक्लिइन् । पढाइमा अब्बल ग्रेसीले थप अध्ययन गर्न काठमाडौं जाने अवसर पाइन् ।

उनलाई अब गाउँ फर्कन्छु भन्ने छैन । तर पढ्नकै लागि अभिभावकसँग टाढिनुपरेको विगत उनलाई अत्यासलाग्दो लाग्छ । ‘मैले विभिन्न कारणले शहरमा पढ्न पाएँ । तर सानैमा अभिभावक, गाउँका साथीसंगी र परिवेश छाडेर टाढा एक्लै बस्नुपर्दाको अवस्थालाई म शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ,’ भावुक हुँदै ग्रेसीले भनिन् ।

‘खोई नयाँ पुस्ता कसरी गाउँ फर्किएलान् र ? उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने कुरा के छ र ? न पढ्न राम्रो स्कुल छ, न उपचार गर्न अस्पताल ।’

अरूलाई बाल्यकालमा गाउँको परिवेश, परिवारजन र साथीभाइसँग टाढिनु नपरोस् भन्ने ग्रेसीको कामना छ । ‘मेरा भाइबहिनीहरू र भावी पुस्ताले गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि बाल्यकालमै मैलेजस्तो पारिवारिक बिछोड भोग्नु नपरोस्,’ उनले भनिन्, ‘मैले त बाल्यकालमै धेरै कुरा मिस गरें । उनीहरूले परिवारसँगै आफ्नै परिवेशमा गुणस्तरीय शिक्षा पाऊन् ।’

ग्रेसी आफ्नो पुस्ताले गाउँ फर्कने अवस्था नदेखेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘खोई नयाँ पुस्ता कसरी गाउँ फर्किएलान् र ? उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने कुरा के छ र ? न पढ्न राम्रो स्कुल छ, न उपचार गर्न अस्पताल ।’

उनले थपिन्, ‘धेरथोर कृषि उपजले बजार पाउँदैन । गाउँमा गर्ने खेतीकिसान नै हो । धेरै युवालाई कृषि गरौं भन्ने नै छैन ।’

‘अर्को पुस्ताले खेती गर्ला र ?,’ ग्रेसीका बाबु ज्ञानबहादुरको प्रश्न पनि उस्तै छ, ‘हाम्रा छोराछोरी खेतीपाती गर्न गाउँ फर्किएलान् र ? अब त हामी गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी छौं ।’

गाउँमा बाँकी रहेका केही युवा राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारको पछि लागेकाले गाउँमा कुनै उत्पादनमुखी काम नभइरहेको अधिकांश अभिभावकको गुनासो छ । ‘गाउँमा हुर्किएका सन्तान राख्नु भनेको बिगार्नु हो भनेजस्तै हुन्छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘गाउँमै गुणस्तीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर भएको भए गाउँको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो कि ?’

सीमित युवाहरू मात्र उत्पादनमूलक काममा छन् । केहीले पोल्टिफार्म चलाइरहेका छन् त केहीले भेडाबाख्रा पालन गरिरहेका छन् ।

त्यही सीमितमध्ये हुन् रिब्दलाबाट अलि तल फेदी टोलका प्रविण राई र रोशिता लिम्बु राई दम्पती । उनीहरू एउटी सानी नानी हुर्काउँदै खेतीपाती गरेर गाउँ बसिरहेका छन् । अरू सन्तान उनीहरूले पढाउन शहर पठाएका छन् ।

रित्तिँदै बस्ती, घट्दै विद्यार्थी

फेदीमा रहेको गंगा जमुना आधारभूत विद्यालयमा ३ जना स्थायी र एकजना राहत शिक्षक छन् । स्थायी तीनैजना शिक्षक कर्णालीबाट आएका हुन् ।

कर्णालीबाट पढाउन केही हप्ताअघि फेदी आइपुगेका शिक्षक हर्कबहादुर कार्की भन्छन्, ‘विद्यार्थी जम्मा १९ जना छन्, तर पनि भौगोलिक विकटताले मर्ज गर्दा पनि साना उमेरका बालबालिकालाई मार पर्छ ।’

फेदीमा जस्तै पालिकाभरि विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । पालिका अध्यक्ष समीर राई एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) हेर्दा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो देखिएको बताउँछन् । ‘म निर्वाचित हुँदा पालिकामा ३६ सय विद्यार्थी थिए, दुई वर्षमा ५०० विद्यार्थी घटेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो विकट पालिकाले शैक्षिक सुधार नगर्ने हो भने बसाइँसराइ रोक्न सकिन्न, शिक्षा नसुधारी यो क्रम रोकिन्न ।’

पालिकाका शिक्षा अधिकृत सुरेन्द्र खनालका अनुसार पालिकामा २ मावि, २ निमावि र ६ प्रावि छन् । पालिकाभरि अहिले ३ हजार ९२ विद्यार्थी छन्, तर हरेक वर्ष विभिन्न कारणले ठूलै संख्यामा विद्यार्थी घटिरहेका छन् ।

विभिन्न कारणले पहाडमा बसाइँसराइ बढिरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको धर्मराएको विश्वासले बसाइँसराइलाई थप बढावा दिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खोटाङको जनसंख्या वार्षिक १.५६ प्रतिशतले घट्दो दरमा छ ।

शिक्षा कमजोर हुँदा पालिकाबाट रेमिट्यान्स बाहिरिइरहेको पालिका अध्यक्ष राई बताउँछन् । ‘सन्तान पढाउन शहर-बजारतिर झरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ठिक्क आम्दानी भएकाले यहाँ बाक्सिलामा बोर्डिङमा पढाउन ल्याउँछन् । पढाइको नाममा पालिकाबाट रेमिटेन्स बाहिरिएको छ ।’ पालिकाको टाढाको गाउँबाट बाक्सिला बजार आइपुग्न एक दिनकै बाटो हिँड्नुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा. सन्जिब हुमागाईंको विचारमा सामुदायिक विद्यालय बचाउन पहिला समुदाय हुनुपर्छ । एकातिर दुर्गममा विभिन्न कारणले समुदायको शक्तिमा क्षयीकरण आइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारको दृष्टिकोणमै खोट रहेको छ ।

‘न बलिया समुदाय छन्, न सरकारले सामुदायिक विद्यालय भन्छ । तलब खुवाइरहेको, प्रशासनिक खर्च बेहोरिरहेकोले सरकारका प्रतिनिधि सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारी भनेर सम्बोधन गर्छन्,’ उनले भने ।

समाजवाद उन्मुख संविधान लेखेर सामुदायिक विद्यालयको मर्म बुझ्ने नेतृत्वबाट शासित हुनु नेपालीको बिडम्बना भएको उनले तर्क गरे ।

‘शिक्षामा बजेट कटौती गर्ने र मर्ज गर्ने अवधारणा यही पृष्ठभूमिमा आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकको मनोविज्ञानबाट आइरहेको छ,’ उनले थपे ।

अधिकांश पालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने विशेष अनुदानमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर केपिलासगढीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना माग गरेको छ ।

विदेशमा ज्यालामजदुरी गर्न जाँदा पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकेर समुदायले सुरु गरेको विद्यालय हुन् सामुदायिक विद्यालय । डा. हुमागाईं भन्छन्, ‘गाँस काटेर, ढुंगा बोकेर बनाइएका सामुदायिक स्कुल नभएको भए नेपालले यति पनि प्रगति गर्न सक्दैनथ्यो, तर विडम्बना सरकारले त्यहाँ इनोभेसन गर्न सकेन ।’

उनको विचारमा सबै विद्यालयमा ८/१० हजार विद्यार्थी हुँदैनन्, जहाँ ३/४ जना विद्यार्थी बाँकी छन्, उनीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ । यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने मध्यमार्ग राज्यले नै पत्ता लगाउनुपर्छ ।

‘३० जना कम विद्यार्थी भएका, ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका, १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको हकमा यस्तो मापदण्ड लागु गर्नेछ भनेर समुदायलाई सहभागी गराएर अभिप्रेरित गर्न सरकारले आह्वान गर्‍यो त ?,’ उनले भने, ‘गरेन । किनकि, सरकारले त यसलाई सरकारी विद्यालयको रूपमा हेरिरहेको छ, सामुदायिक होइन । त्यसैले विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउनुपर्छ, समुदायको नेतृत्वमा बचाउनुपर्छ ।’

शिक्षा सुधार्न पालिकाको संघर्ष

शिक्षामा गरेको लगानी तत्काल देखिन्न । जनप्रतिनिधिलाई तत्काल देखिने काम गर्दा नै फाइदा हुन्छ किनकि, चुनाव जित्नुपर्छ । तर केपिलासगढीले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘शिक्षामा लगानी गर्दा तत्काल राजनीतिमा पछि परिएला तर हामीले आज आफूलाई अगाडि देखाउन खोज्दा भोलि पालिका र देश नै पछि पार्ने अवस्था बनाउनुहुँदैन,’ पालिका अध्यक्ष समीर राई भन्छन् ।

राईको शब्दमा पालिकाका प्रमुख तीन प्राथमिकता छन्- शिक्षा, उत्पादनसँग जोडिएका आत्मनिर्भर नागरिक र स्वास्थ्य । तर यीमध्ये पनि पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै हो ।

अधिकांश पालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने विशेष अनुदानमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर केपिलासगढीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना माग गरेको छ ।

स्थानीय स्रोतबाट पनि विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार, डिजिटलाइजेसन र मर्मतसम्भारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सघाइरहेको छ । राई भन्छन्, ‘पालिकाले यति धेरै शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । तर अभिभावकले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न सक्नुपर्छ ।’

बोर्डिङ पढाउँदा सन्तानलाई हेरचाह गर्ने अभिभावकले सामुदायिक विद्यालय पढाउनसाथ वास्तै नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ । यसैका लागि उनले यस वर्ष ‘अभिभावकसँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम राखेका छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अभिभावकलाई सोधिने छ, ‘शिक्षा सुधार्न तपाईंको जिम्मेवारी के हो ? तपाईंको बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन तपाईंले के गर्नुपर्छ ? स्थानीय सरकारले गर्ने के हो ? अभिभावकको प्रतिबद्धता के हो ?’

पालिकाले शिक्षा सुधार्न विद्यार्थीलाई नि:शुल्क अभ्यास पुस्तिकादेखि पालिकाभित्र एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत समेत गरिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई सहयोग गरिरहेको छ भने बुहारी शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेर अध्ययन छुटेका बुहारीहरूलाई ९ देखि १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइरहेको छ ।

पालिकामा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बच्चा भोको नरहोस्, ड्रेस र कापीकलम नभएर स्कुल जान नपाओस् भनेर मिहिनेत गरिरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।

तर, पालिकालाई अर्धजिम्मेवारी मात्रै दिइएकोले सबै काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष राई बताउँछन् । सरुवा गर्दा मुद्दा हालेर उल्टाएर आउने, स्थानीय तहको शिक्षा ऐनलाई लागु गर्न नदिने जस्ता समस्या छन् ।

‘स्थानीय तहलाई एकप्रकारले अर्धजिम्मेवारी दिइयो, पूर्ण जिम्मेवारी होइन । तलब माथिबाटै आउँछ । कार्यान्वयन गर्दा संघको शिक्षा ऐनलाई हेरेर गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

पञ्चायतकाली शिक्षा ऐन बदलेर सरकारी ओहोदामा रहेका र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी लगायत सबैको छोराछोरी पूर्ण रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागु गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । शिक्षकलाई एउटा अवधि तोकेर निश्चित समयपछि बिदा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था पूर्णरूपमा स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने माग उनको छ ।

‘शिक्षकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ तर एउटा शिक्षकले कति जना बच्चाको जिम्मा लिने हो, निश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पालिकाको शैक्षिक योजना सफल बनाउन गैरसरकारी संस्थाले पनि पालिकाको आवश्यकता अनुसार सघाइरहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ‘भौतिक संरचना र शिक्षण सिकाइमा जी फाउन्डेसनले ठूलो सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो संस्था नभएको भए आज पनि धेरै विद्यालयहरू भौतिक संरचना र शैक्षिक गुणस्तरमा निकै कमजोर हुन्थे ।’

जी फाउन्डेसनले पालिकासँगको सहकार्यमा विद्यालय सुधार परियोजना (एसआईपी) लागु गरेको छ। यसले शिक्षालाई थप प्राथमिकतामा पारेको छ । हरेक विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना बनेका छन् र त्यही योजनाको आधारमा विद्यालयले काम गरिरहेको छ ।

‘आजको दिनमा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण केही पनि हुँदैन। अरु काम १० वर्षपछि गर्न सकिन्छ तर शिक्षा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ । एउटा पुस्तै सकिन्छ,’ उनले भने ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा

केपिलासगढी गाउँपालिका- ५ सत्तेश्वरमा रहेको थर्पुडाँडा माविको भवन जीर्ण र स्रोत न्यून छ । तर पालिकादेखि गैरसरकारी संस्थाको सहयोग हुँदै शिक्षक-विद्यार्थी-अभिभावकको सहकार्यमा उक्त विद्यालयले गतिलो नतिजा ल्याइरहेको छ ।

युवा पुस्ताका शिक्षक ज्ञानबहादुर राई विगत केही वर्षदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनेका छन् । उनी आएसँगै विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै अवधारणा लागु भएको छ ।

ज्ञानबहादुर स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनमा चतुर छन् । विद्यालयमा स्वास्थ्य पढेका शिक्षक छैनन् । अब के गर्ने ? उनले शिक्षक विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य चौकीमा व्यावहारिक ज्ञान लिन पठाउँछन् र स्वास्थ्यकर्मी आएर विद्यालयमा पढाउँछन् ।

जी फाउन्डेसनको सहयोगमा केरा र आलु खेतीदेखि सुरु भएको यो पहलले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाको साथसाथै आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेको उनले बताए । ‘शैक्षिक भ्रमण र स्रोत कक्षा सञ्चालनका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रअ राईले भने ।

विद्यालयको दैनिक गतिविधि बिहान ९:४० बजेदेखि सुरु हुने ३० मिनेटको एसेम्बली र कक्षागत छलफलबाट सुरु हुन्छ।

विद्यालयको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको अभिभावक-विद्यार्थी-शिक्षकबीचको पारदर्शी र नियमित अन्तर्क्रिया हो। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार हुने बैठकमा सबैले आफ्ना कुरा खुलेर राख्छन्, एकअर्काको प्रशंसा र आलोचना गर्छन् र साझा समाधान खोज्छन् ।

‘यो अभ्यासले विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउनुका साथै विद्यार्थीको ड्रपआउट दर न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘२०४ जना भर्ना भएका थिए, १४ जनाले विद्यालय छोडेका छन्, त्यो पनि शैक्षिक गुणस्तरका कारण होइन, अभिभावककै बसाइँसराइ र अन्य कारणले हो ।’ समुदायमा उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रयास गरिरहेको र कसैले पनि आर्थिक वा अन्य कारणले पढ्न नपाएको भन्ने सूचना नरहेको उनले बताए ।

संघसंस्थाको सहयोग र पालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा नतिजा सुधार्न सजिलो भइरहेको प्रधानाध्यापक राई बताउँछन् । ‘दलित र विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सञ्चालित दुई/तीनवटा अक्षयकोषहरूबाट सघाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वविद्यार्थीहरूले पनि सघाइरहनुभएको छ । केही सामग्री सघाइरहेका हुन्छन् भने लामो बिदामा घर आउँदा पढाएर पनि सघाइरहनुभएको छ । पढ्न पढाउन अप्ठेरो छ भन्ने थाहा पाउँदा पालिकाले पनि सघाइहाल्छ ।’

सबैको सहयोगमा आफ्नो विद्यालयले निरन्तर तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट जीपीए ल्याएर पालिका टप गरेको उनी बताउँछन् । ‘पालिकाले उत्कृष्ट जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई एक/एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था छ, यो शैक्षिक नतिजाबाट हामी निकै खुसी छौं ।’

एसईई नतिजा सुधार्न प्रधानाध्यापक राईले स्कुलमै खाना खुवाउने र बिहान-बेलुका समेत पढाउने व्यवस्था गरिरहेको जानकारी दिए ।

 मर्ज रणनीतिका अप्ठ्यारा

सरकारले पछिल्लो समय कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सरकारी विद्यालय मर्जको नीति अघि सारेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गर्दै शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालय गाभ्नेदेखि बन्दसम्म गर्ने सरकारी योजना छ ।

बसाइँसराइ र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले विद्यार्थी संख्या घटिरहेको भन्दै यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू मर्ज गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ । विद्यालय मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग रहेकोले कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज सुरु गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म एक हजार ४ सय विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कुनै पनि विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई उपयुक्त विकल्प दिएर मात्र मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, व्यवहारमा विद्यालय मर्ज गर्न सजिलो देखिँदैन । मर्ज गर्दा पनि समस्या छ, नगर्दा पनि । भौगोलिक विकटता छ । बस्तीहरू छरिएका छन् । मर्ज गर्दा बालबालिका घन्टौं हिँडेर स्कुल आउन सक्दैनन्, सानै उमेरमा अभिभावकबाट टाढा राख्न पनि मुस्किल छ । त्यसका लागि पूर्वाधार र लगानीको पनि समस्या हुने नै छ । मर्ज नगर्दा पनि विद्यार्थी संख्या निकै कम छ ।

ऐनअनुसार यदि दुई विद्यालयहरू एकअर्काबाट नजिक छन् र विद्यार्थीहरूले सजिलै एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जान सक्छन् भने ती विद्यालयहरू मर्ज गर्न सकिन्छ ।

तर, भौगोलिक विकटताले विद्यालय मर्ज गर्न सहज नरहेको स्वीकार्छन् पालिका शिक्षा अधिकृत खनाल ।

सरकारी तथ्याङ्कहरू अनुसार, सामुदायिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका घट्यै छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार देशमा विद्यालय नै नटेक्ने जनसंख्या ८.१ प्रतिशत छ । यसमा पनि दलित धेरै छन् । यस्तोमा, बिनाविकल्प विद्यालय मर्ज गर्दा दुर्गममा शैक्षिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने र गुणस्तर थप खस्कन सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्छ ।

केपिलासगढीमा जी फाउन्डेसनबाट विद्यालय सुधार परियोजनामा कार्यरत ललिता तामाङ यस्तो अवस्थामा घुम्ती शिक्षा उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने बताउँछिन् । ‘भौगोलिक दूरी टाढा नभएको ठाउँमा मर्ज गर्न सकिन्छ । कतै यातायातको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ,’ तामाङ भन्छिन्, ‘दुवै विकल्प उचित नभएको ठाउँमा घुम्ती सेवा मोडेलमा पनि थोरै विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ ।’

पढ्ने अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने भन्दै उनी थप्छिन्, ‘तर एकजना मात्रै बच्चा भए पनि उसको पढ्ने अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ ।’