‘न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने सोचले न्यायाधीश होइन प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइरहेको छ’

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, करिब ४३ वर्ष न्याय सेवामा बिताएर शुक्रबारदेखि अवकाश भए । तीन दशक न्यायाधीशको रूपमा रहँदा उनी आचरण र निष्ठाको सवालमा न्यायाधीशहरू बीचमै पनि मानक बने । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश डा. भट्टराई अनलाइनखबरसँग लिखित अन्तर्वार्ताका लागि तयार भए । प्रस्तुत छ, उनीसँग कृष्ण ज्ञवालीले लिएको लिखित अन्तर्वार्ता ।

करिब ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुभयो । अनेक विवाद र प्रतिकूल अवस्था पनि देख्नुभयो । यो कालखण्डलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

२०७३ साउनबाट सर्वोच्च अदालतमा हामीले काम शुरू गरेको हो । यो कार्यकाल अनेकौं हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । हामी आउँदा संविधान भर्खर जारी भएको अवस्था थियो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासनप्रति संविधानको वचनबद्धता रहेको, संविधान मार्फत नेपालीले दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका थिए ।

त्यही सन्दर्भमा संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले संविधानद्वारा स्थापित मूल्य र मान्यताहरूको जगेर्ना गर्दै न्याय सम्पादन गर्नु जरूरी थियो । संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मुलुकको लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने राजनीतिक पक्ष भएका संवैधानिक विवादमा अदालतले दूरदृष्टि राखी फैसलाहरू दिन सक्यो ।

हो, यही कालखण्डमा अनेकौं प्रतिकूलता र विघ्न–बाधाहरू पनि आए, तर ती सबैलाई सामना गर्दै एउटा टिमको रूपमा अघि बढियो र न्यायपालिकामा आएको अभूतपूर्व संकटलाई पार पनि लगाइयो । अहिले अदालत लयमा फर्केको छ, यसले उत्साहपूर्वक आफ्नो कार्य गरिरहेको छ । इजलासको कार्य समय बढाएको छ, पुराना मुद्दाहरूको फस्र्योट गरिरहेको छ । एक हिसाबले भन्दा ‘वाउन्स ब्याक’ गरेको छ ।

पर्यवेक्षकहरू राज्यका तीन अङ्गहरू मध्ये आज न्यायपालिका नै सबैभन्दा क्रियाशील र आफ्नो कर्तव्यमा जागरुक अङ्ग हो पनि भन्छन् । यो सुन्न पाउँदा सन्तोषको अनुभव हुन्छ । हो, गर्नुपर्ने कार्यहरू अझै धेरै छन्, तर यसले आफ्नो दायित्व बुझेको छ र सुधारको एजेन्डा पनि तय गरेको छ । मेरो लामो सेवामा न्यायिक सुधारका सुधार, न्यायिक शिक्षा लगायत विभिन्न एजेन्डामा समेत काम गर्न पाएँ । त्यसले पनि सन्तोषको अनुभव भइरहेको छ ।

न्यायिक नेतृत्वमा निष्ठा र इमानदारी हुनुपर्छ भनेर तपाईं लगायतले नेतृत्व विरुद्ध संघर्ष नै गर्नुभएको थियो । आज त्यो अवस्था हेर्दा कसरी त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सशक्त पहरेदार हो । अधिनायकवादी आचरण र सोच भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पटक्कै मन पर्दैन । यी व्यक्तिहरू अनेकौं राजनीतिक आवरणमा हुन्छन् । उनीहरूको हरदम ध्येय यसलाई कसरी नियन्त्रणमा वा प्रभावमा राख्ने भन्ने हुन्छ ।

नियुक्तिमा नियन्त्रण र प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने, निराधार आलोचना गर्ने, होच्याउने, हेय दृष्टिले हेर्ने र व्यवहार गर्ने कोशिश गर्छन् । यसले आफ्नो विरुद्ध कुनै फैसला नदियोस् भन्ने उनीहरूका प्रयासहरू हुन्छन् । यसभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो प्रभावमा राखी न्यायपालिका व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि पर्छ । यसले न्यायपालिकाभित्रको वातावरण बिथोलियो ।

कालक्रममा केही प्रधानन्यायाधीशले पनि राजनीतिक ओतमा गैरन्यायिक आचरण देखाउन थाले । हामीले गरेको संघर्ष यसैको विरुद्ध थियो । तपाईंलाई थाहै छ गलत कामहरू अँध्यारोमा गरिन्छन् । त्यसैले जब न्यायपालिकाको कार्यमा पारदर्शिता कायम गरिन्छ, तब गलत काम गर्ने प्रयासहरू निस्तेज भएर जान्छन् ।

जब प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी गोला प्रक्रियाको थालनी गरियो, तब न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्ठा विरुद्धका प्रयासहरू धेरै हदसम्म निस्तेज भएर गए । गोला प्रक्रियाको स्वीकार्यताले नै हाम्रो संघर्ष सही थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैन र ?

विगतलाई सम्मान गर्दै म के भन्छु भने ७० को दशकमा पनि नयाँ कामहरू भएका छन् । सबैभन्दा राम्रो त एउटा लोकतान्त्रिक, मानवअधिकारमुखी र समावेशी संविधान हामीले पाएका छौं, न्यायपालिका त्यसैलाई अभिभावकत्व दिनमा केद्रित छ ।

न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रश्न गर्नुपर्ने विषय बन्नेगर्छ । जिल्लाको तुलनामा उच्च र सर्वोच्चका नियुक्ति त विवादरहित भएनन् पनि । के नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन नसकिने रहेछ ?

जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा कम विवाद परेको कारण नियुक्तिका शर्तहरू संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएकोले गर्दा हो । नियुक्ति लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भई न्याय सेवामा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूबाट गरिने तथा पदपूर्ति गर्ने तरिका संविधानको धारा १४९ (२) मा उल्लेख भएको कारण यसो हुन गएको हो । उच्च र सर्वोच्च अदालतको तहमा नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन परिषद्को संरचनामा नै परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा न्यायपालिकाको नेतृत्वले परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्न लबिइङ पनि गरेको हो, तर न्यायपालिकाको कुरा सुनिएन । हाल नेपाल बारले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ, महाधिवेशनबाट प्रस्ताव नै पारित भएको छ । मलाई के लाग्छ भने न्यायपालिकालाई आफ्नो घर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छाडिनुपर्छ ।

यो स्वचालित नियमन न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने एउटा सूत्र हो । सो कायम गर्न न्यायिक नेतृत्व परिषद्मा अल्पमतमा रहने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ र हाल धारा १२९ (५) र १४० (२) मा रहेका आधारहरूको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी अरू स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । त्यसो गरिएमा नियुक्ति कम विवादमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक चप्पलको प्रसंग बारम्बार उठ्छ । संसदीय सुनुवाइमा चप्पल खोलेर प्रवेश गर्दा फरक पर्दैन पनि भनियो । तर, चप्पल लगाएका खुट्टामा राजनीतिक धुलो चाहिं भेटिइरह्यो । संसदीय सुनुवाइले किन त्यसलाई सफा गर्न सकेन ?

राजनीतिक चप्पलको प्रसंग पहिलो पटक न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन २०६५ मा आदरणीय सुशीला कार्कीले उठाउनुभएको हो । त्यहाँ उहाँको भनाइ के थियो भने विगतमा हामीले कानून व्यवसाय गर्दा विभिन्न राजनीतिक विचार लिएका हुन सक्छौं, तर जब हामीले न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गर्छौं, मन्दिरमा जाँदा जुत्ता–चप्पल बाहिरै राखे जस्तो हामीले पनि हाम्रा राजनीतिक विचार, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई बाहिर छाडेर प्रवेश गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यो भनाइ आफैंमा गलत थिएन ।

हामी विचाररहित मानिस पाउन सक्दैनौं । विचाररहित मानिस पाउन कठिन हुन्छ । जब संविधानले नै निश्चित राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ भने, संविधानको मूल्य नबुझेका व्यक्तिहरूले त्यसको रक्षा गर्न सक्दैनन्, त्यस मानेमा न्यायाधीशका विचारहरू हुनसक्छन् ।

चप्पल लगाएका खुट्टामा राजनीतिक धुलो भनेर संकेत गर्न खोजेको कुरा म बुझ्दछु । धुलो लाग्न नदिने र लागेको धुलो टकटक्याउने प्रयास भएको पनि म देखिरहेको छु । यसबारेमा म के भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिको संविधानप्रति समर्पण छ वा छैन, उसले संविधान मार्फत हासिल गर्न खोजिएको सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई बुझ्छ वा बुझ्दैन ? भन्ने हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ऊ निष्पक्ष छ वा छैन सो हुने ल्याकत राख्छ वा राख्दैन, सो हेरिनुपर्छ । न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म सक्रिय राजनीति गरिरहेको वा राजनीतिक दलसँग टपक्कै टाँसिएको कारण उसले न्यायाधीशको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने उसलाई न्यायपरिषद्ले नै रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसनिम्ति न्यायपरिषद् नै व्यावसायिक हुनुपर्छ । परिषद्को वर्तमान संरचनाबाट म त्यो कठिन देख्छु । छोटो समयको परिषद् सदस्यको अनुभवले त्यसै भन्छ ।

जहाँसम्म संसदीय सुनुवाइको कुरा छ यो वाहियात् कुरा हो । संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस संसद्मा लैजानुको कुनै अर्थ छैन । सुनुवाइ नै गर्ने हो भने न्यायपरिषद्को संरचना भित्र गरिनु उचित हुन्छ । अहिले जे–जसरी प्रयोग भइरहेको छ यसले सुनुवाइको औचित्य नरहेको कुराको पुष्टि गरिरहेको छ । हाल नेपाल बारले सुनुवाइको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भनेको छ । यो कुरा पनि सही छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले कार्यपालिकाका जस्तासुकै विवाद पनि न्यायालयभित्र प्रवेश भइरहेकाले पनि यसमाथि राजनीतिक चासो र रुचि बढेको हो कि ?

हो, यो सब देख्दा दुःख लाग्छ । राजनीतिक प्रकृतिका अधिकांश विवादहरू न्यायपालिकामा नआउनुपर्ने थियो । राजनीतिक तहमा सहिष्णुता, समझदारी र सहकार्य बढ्न सकेको भए सत्तामा पुग्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उछिनाउछिन नभएको भए शायद त्यसो हुँदैनथ्यो होला ।

अहिले त झन् प्रदेश सरकार गठनका विवाद तथा राजनीतिक दल विभाजनका विवादहरू समेत अदालतमा आउन थाले । तीन तहका कार्यपालिकाले गरेका कार्यहरूको विषयमा पर्ने विवाद र सार्वजनिक सरोकारका सुशासनसँग सम्बन्धित विवादहरूले सर्वोच्च अदालतलाई सर्वसाधारणका अन्य मुद्दा हेर्न समय नै नदिने जस्तो हुन थाल्यो ।

राजनीतिको नाममा भएका कचिङ्गलहरू अदालतमा आउन् भन्ने रहर न्यायाधीशहरूमा कदापि हुँदैन र छैन । तर संविधानको निर्माण नै यसरी भएको छ कि विवाद आउनबाट रोक्न सकिने स्थिति छैन । तपाईंले सही शंका गर्नुभयो, यी कारणहरूले पनि न्यायपालिकाप्रति राजनीतिज्ञहरूको चासो र रुचि बढेको हुन सक्छ ।

केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको कुरा ज्यादा सुनिन्छ । किन यस्तो अवस्था आउँछ ?

मैले माथि नै भनें, प्रधानन्यायाधीश मार्फत न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने सोचले पनि यसो गरेको हुन सक्छ । त्यसमाथि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।

केही वर्षयता अभ्यास भइरहेको गोला प्रक्रियाले न्याय सम्पादनमा कस्तो असर पारेको छ ?

यसले अत्यन्त सन्तोषजनक रूपमा काम गरेको छ । गोला प्रक्रियाको कार्यविधि निर्माण गर्दा मलाई र सो सम्बन्धी कार्यदलमा हुने मेरा सहकर्मीहरूलाई पनि के कसो होला भन्ने लागेको थियो । किनभने हामीसँग अन्य मुलुकको उदाहरण थिएन । शुरूमा बारलाई पनि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर संशय रहेको पाइएको थियो ।

सर्वोच्च बार र नेपाल बारका पदाधिकारीहरू गोला कसरी तानिन्छ भनी हेर्न पनि आउनुभयो, हेरेपछि भने सन्तुष्ट भएर जानुभयो । काम गर्दै जाँदा शुरूमा नदेखिएका समस्याहरू आए तर ती समस्याहरूलाई कार्यविधिमा परिमार्जन र सम्बोधन गर्दै लगिएको छ । गोला प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी छ ।

हरेक दिन न्यायाधीशहरू आफैंले आफ्नो सहकर्मी र सो दिन हेर्ने मुद्दाहरू गोलाबाट छान्छन् । गोला छान्ने काम सकेर बिहान १०.३० मा पेशी सूची सार्वजनिक हुन्छ । अनि इजलासको काम शुरू गर्छ । यसले न्याय सम्पादनमा अत्यन्त सकारात्मक असर परेको छ ।

शुरूमा अपेक्षित गतिमा मुद्दा फर्स्यौट हुँदैन कि भन्ने थियो तर सो शंका गलत सावित भएको छ । कसै कसैले विशेषज्ञताको कुरा गर्छन्, तर मलाई सो कुरामा त्यति दम छैन भन्ने लाग्छ । न्यायाधीशले नबुझ्ने भन्ने मुद्दा हुँदैन । रह्यो निर्भीकता, स्वतन्त्रताको कुरा त्यो केही हदसम्म व्यक्तिगत र धेरै हदसम्म सांस्कृतिक कुरा हो । व्यक्तिगत तहमा न्यायाधीशको नियुक्तिको समयमा यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालको न्यायपालिकाको गोला प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रुचि र चासो प्रकट हुने गरेको सुनिन्छ, त्यस्तो हो ?

नेपालले शुरू गरेको गोला प्रक्रियाले अहिले दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि चाख जगाएको छ । गत वर्ष अक्टोबरमा म न्युयोर्कमा एउटा गोष्ठीमा थिएँ । मेरा पुराना मित्र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मन्सुर अलि शाह पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपालको अपडेट लिई राख्नुहुन्छ । त्यहाँ हामीले गोला प्रक्रिया शुरू गरेर न्यायपालिकामा आएको संकट पार लगाएको विषय बतायौं । अनि यसले कसरी काम गर्छ भनी जानकारी दियौं ।

उहाँ सहमत हुनुभयो र मलाई सो कार्यविधि पठाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पाकिस्तानमा पनि यो जरूरी छ । त्यसपछि मैले त्यसको अंग्रेजीमा उल्था गरी पठाइदिएँ । हाम्रा प्रधानन्यायाधीश भारतको सर्वोच्च अदालतको निम्तामा गत वर्ष दुई पटक दिल्ली जानुभएको थियो । त्यहाँ पनि न्यायाधीशहरूबीच नेपालले शुरू गरेको गोला प्रक्रियाबारे चाखपूर्वक सुनियो भन्ने जानकारी मैले पाएको छु । गत महिना भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड नेपाल आउनुभएको थियो, उहाँसँग गोला प्रक्रिया बारे मैले अनुभूति सुनाएको थिएँ ।

मलाई के लाग्छ भने पारदर्शिता गोला प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । हामीकहाँ केही व्यक्तिहरूलाई यो कुरा मन परेको छैन । कसैलाई हिजो मेरो पालामा चलेकै थियो अहिले किन चल्दैन भन्ने पनि परेको छ । यसले कसैको महत्वाकांक्षामा चोट लागेको पनि हुनसक्छ । अर्कोतर्फ अटोमेशन (स्वचालित पेशी प्रणाली) को कुरा चलेको छ, नेपाल बार पनि अटोमेसनमा जाउँ भन्छ ।

हरिकृष्णजी (पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की) को प्रतिवेदनमा अटोमेसनमा जाउँ भन्ने बाहेक के कसरी जाने भन्ने विषयमा खासै कुरा छैन । मलाई के लाग्छ भने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा हाल सञ्चालित गोला प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्दा सोको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सो नगरेसम्म अटोमेसनको नाममा केही प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई यस्तो संवेदनशील विषयको जिम्मा लगाइनु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

न्यायाधीश समक्ष राष्ट्रको हुने वा व्यक्तिको हुने, संविधानको हुने वा स्वार्थ समूहको हुने भन्ने चुनौतीहरू हरदम आउँछन् । यो परीक्षा उसले दिइनै रहनुपर्छ । त्यसनिम्ति ऊ प्रत्येक दिन तयार रहनुपर्छ

लोकतन्त्र मसिहाहरूको व्यवस्था होइन, यो त सामान्य मानिसहरूको सामूहिक बुद्धिमत्तामा चल्ने विधिसम्मत व्यवस्था हो । न्यायपालिका अहिले ‘वाउन्स ब्याक’ भएको पनि यही सामूहिक बुद्धिमत्तालाई प्राधान्यता दिएर हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका बदलिएको छ । उहाँले यही सामूहिक बुद्धिमत्ताको अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ, सो गरेमा मात्र उहाँ सफल हुनुहुन्छ । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बरकरार रहन्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ । न्यायको याचना गर्नेहरू हत्तुहैरान छन् । न्यायिक प्रक्रिया सहज र छिटो, छरितो बनाउन किन सकिएन ?

हो सर्वोच्च अदालतमा अझै धेरै मुद्दाहरू छन् । र यसले न्यायका याचकहरूलाई अवश्य पनि असुविधा भएको छ । तर मुद्दाको प्रवृत्ति घट्दो छ । विशेषतः यो वर्ष पुराना मुद्दाहरू धेरै फस्र्योट भएका छन् । हाल १० वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू घटेर १४ मा झरेका छन् र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १० वर्ष पुराना सबै मुद्दाहरूमा निर्णय भइसक्ने स्थिति छ ।

पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू पनि ७ हजार भन्दा बढ्ता रहेकोमा अहिले ३९०० जति (५२ प्रतिशत) फैसला भइसकेको छ । असार मसान्तसम्ममा यो संख्या ३ हजारमा झर्ने देखिन्छ । यही हिसाबबाट काम भएमा अर्को आर्थिक वर्षमा ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरू रहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । अहिले पनि परेका मुद्दा भन्दा १८ सय बढी मुद्दा फस्र्योट भइसकेका छन् ।

जहाँसम्म न्यायिक प्रक्रिया सहज र छिटो–छरितो बनाउने कुरा छ, त्यसको लागि कि त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थप्नु पर्‍यो कि यसको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन गरिनुपर्‍यो । मुद्दा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग लगायत सुधारहरू त भइरहेका छन्, तर त्यसले मात्रै समाधान दिनेवाला छैन ।

मलाई सोध्नुहुन्छ भने म क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्छु । एक तह पुनरावेदनलाई नै अन्तिम मानिने सर्वव्यापी कानुनी व्यवस्था गरेमा साधारण क्षेत्राधिकारबाटै उच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन सक्छ । न्यायमा विचलन भएको स्थिति, उच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरूमा नजिर बाझिएको स्थितिमा र संवैधानिक विवादहरूमा सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही केन्द्रित हुनसक्छ ।

दूरदराजका मानिसहरूलाई मुद्दाको अदृश्य डोरीले बाँधी काठमाडौं ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । करिब करिब सर्वोच्च अदालतकै जस्तो क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतलाई सक्षम बनाइनुपर्छ । उच्च अदालतभित्रै पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएमा न्यायमा यदाकदा हुनसक्ने गल्तीहरू पनि न्यून हुन्छन् । त्यसैले मुद्दाहरू उच्च अदालतबाट अन्तिम हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

एक दशकको अवधि हेर्दा न्यायपालिकाको प्रशासनिक जनशक्ति र कानुन व्यवसायीको कामकाज र कार्यशैलीमा कस्तो रूपान्तरण पाउनुभएको छ ?

संविधान निर्माणको क्रममा अदालतलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने कि भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । विभिन्न प्रयोगका आलाकाँचा प्रस्तावहरू आएकै हुन् । तर, सर्वोच्च अदालत सदा एकीकृत न्यायपालिकाको पक्षमा रह्यो । त्यसैले न्यायपालिकाको कारण सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने स्थिति रहेन । तर १० वर्षमा मुद्दाहरू अत्यधिक बढेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा देशैभरिका अदालतहरूमा १ लाख ८० हजार मुद्दा रही ५२ प्रतिशत फस्र्योट भएकोमा २०७९/८० मा यो संख्या बढेर २ लाख ९८ हजार ४०७ हुन पुगेको छ । यो संख्या फस्र्योट प्रतिशत नबढेर होइन । यो दशकभरिको हिसाब गर्दा अदालतहरूले औसत ६२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् ।

बढ्दो मुद्दाको चापलाई सम्बोधन गर्न न्यायिक जनशक्ति केही बढेको छ, तर त्यति धेरै होइन । वृत्ति विकासको अवस्था कहालीलाग्दो छ । हामीहरू तल्लो तहबाट जागिर शुरू गरेर सर्चोच्च अदालतसम्म आयौं । तर संविधानमा संशोधन र विशेषतः न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म नयाँ ट्यालेन्टलाई आकर्षित गर्न र सेवामा कायम राख्न कठिन भइरहेको छ ।

जहाँसम्म वकालतको कुरा छ, कानुनी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा आशालाग्दो काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले कानुनको पढाइमा अगुवाइ गरेको र प्रविधिको विकासले डिजिटल डिभाइडको पनि क्रमशः अन्त्य भइरहेको छ । देशभित्र गतिलो अध्ययन गरेका नयाँ पुस्ता र विदेशबाट उच्च अध्ययन गरेर फर्केको पुस्ताले वकालतमा विस्तारै ठाउँ बनाइरहेको देखेको छु । तीमध्ये केहीले वकालतको नयाँ मोडेल नै प्रस्तुत गरेका छन् । हो, वकिलहरूको संख्या ठूलो भएको कारण विविधता पनि छ तर स्थिति आशलाग्दो नै छ ।

प्रसंग बदलौं, न्यायिक मान्यता र विधिशास्त्र निर्माणका दृष्टिकोणले ७० को दशकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यत्तिको न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन पर्याप्त हो वा गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूपमा उच्चस्तरमा हुनुपर्ने थियो ?

हामी सबैमा पुरानो युग नै राम्रो थियो, अहिलेको समय खत्तम छ भन्ने ‘नोस्टाल्जिक फिलिङ्स’ रहन्छ । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरू म पाउँछु । तर यसमा मेरो विचार भने केही भिन्न छ । कोर्टको इन्साइडरको रूपमा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिरहरूलाई मैले गहिरिएर हेरेको छु ।

मलाई के लाग्छ भने न्यायिक यात्रा सधैं सिधा रेखामा हिंड्दैन । यसका पनि आरोह अवरोहहरू हुन्छन् । विगतलाई सम्मान गर्दै म के भन्छु भने ७० को दशकमा पनि नयाँ कामहरू भएका छन् । सबैभन्दा राम्रो त एउटा लोकतान्त्रिक, मानवअधिकारमुखी र समावेशी संविधान हामीले पाएका छौं, न्यायपालिका त्यसैलाई अभिभावकत्व दिनमा केद्रित छ ।

विधिशास्त्र निर्माणको दृष्टिबाट पनि संवैधानिक कानुन, मानवअधिकार, वातावरणको संरक्षण, सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक न्याय, वाणिज्य कानुन, संक्रमणकालीन न्याय आदि क्षेत्रमा कैयौं नयाँ नजिरहरू स्थापित भएका छन् । यहाँ सबैको चर्चा गर्न सम्भव छैन । तर म के कुरामा विश्वस्त छु भने अध्येताहरूले हामीले काम गरेको दशकलाई पनि उत्साहपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नेछन् । कति उच्च स्तरबाट काम गर्‍यौं, उचाइ पुग्यो वा पुगेन भन्ने पनि अध्येताहरूलाई छाड्न उचित होला ।

संविधान नयाँ भएको र यसको कार्यान्वयनका क्रममा गाँठो फुकाउनुपर्ने भएकाले पनि नयाँ–नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यताहरू आउनुपर्ने थियो होला नि ?

तपाईंले संविधानको कुरा पुनः उठाउनुभयो, संविधानको व्याख्यामा पनि केही आशालाग्दा कामहरू भएका छन् । उदाहरणको लागि संविधानवाद र न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र राष्ट्रपतिका कार्यहरूलाई पनि ल्याइएको छ । संसद्को एजेन्डा तय गर्न यो सक्षम र स्वायत्त छ भन्ने किसिमबाट पनि व्याख्या भएको छ ।

न्यायिक व्याख्याकै कारण संसद्ले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छ । संसद्भित्रबाट वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म निर्वाचनमा जान हुँदैन भन्ने अदालतको दृढ मत छ । यस्तो कुरा (बीचैमा निर्वाचनमा जाने विषय) लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुशासनको मान्यता समेतको विपरीत हुन्छ ।

समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन, र सकारात्मक विभेदमा भएका व्याख्या, संवैधानिक नैतिकता, अधिकारको तेर्सो प्रभावका बारेमा पनि व्याख्याहरू भएका छन । हो, अन्य कैयौं कुरामा व्याख्या हुनुपर्नेछ । तर हरेक व्याख्याले मुद्दा खोज्छ, विवादको विषय नै नभएको स्थितिमा न्यायिक व्याख्या गरी पाण्डित्याईं देखाउने कुरा पनि भएन । हामीले हालसम्म गरेको कामको जगमा नयाँ मान्यताहरू विकसित हुँदै जालान् भन्ने लागेको छ ।

म प्रेसर सुन्न चाहन्न भने मलाई प्रेसर पर्दैन, मानिसहरूले यसलाई भनेर कामै छैन भन्ने विस्तारै बुझिहाल्छन् । हाम्रा वरिपरि स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्, ती नातागोता, साथी, समुदाय र राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने हामी आफैंले तय गर्ने कुरा हो । हामी सधैं चौबाटोमा नै हुन्छौं त्यहाँबाट सद्गुण वा दुर्गुणको मार्ग कता लाग्ने हो आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो त्यति जटिल छैन

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कामकारबाही निकै कमजोर र प्रभावहीन देखियो भन्ने प्रश्न छ । न्यायिक नेतृत्व र न्यायकर्मीहरूले संवैधानिक इजलासको औचित्य नै छैन भन्ने स्थापित गर्न खोजेका त होइनन् ?

संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार जे–जसरी राखियो त्यसले गर्दा यो इजलास मुद्दाले थिचिने स्थितिमा छ । हालै नेपाल बारले भने जस्तै स्थानीय तहले बनाएका कानुनको पुनरावलोकन, एकै प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतबाट हेरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ । यस बारेमा मैले पनि धेरै पहिलेदेखि लेख्दै आएको छु ।

क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन नगरेमा न्यायाधीश थपेर पनि संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिंदैन । साथै संविधानको धारा १३७ (३) को व्यवस्थाको पनि प्रशासनिक रूपमा नभई न्यायिक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । हाल इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा चाहिने कुराले पनि यसको काममा बाधा परिरहेको छ । त्यसैले क्षेत्राधिकार घटाई साविकमा विशेष इजलास जस्तो पाँच न्यायाधीशको इजलास बनाएमा यो प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

समाधानका रूपमा अघि सारिएको संवैधानिक इजलासलाई नियमित बनाउने र न्यायाधीशको संख्या थप्ने अवधारणा कस्तो हो ?

नियमितताको हकमा विगत दुई वर्षमा संवैधानिक इजलास धेरै हदसम्म नियमित नै बस्यो । तर, त्यतिले पुग्दैन । म न्यायाधीश थप्नु मात्रै समाधान हो भन्ने मान्यता राख्दिनँ । यसको समाधान क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन नै हो । न्यायपालिकालाई ‘टप ह्याभी’ बनाउनु सर्वसाधारण नागरिकहरूको हित विपरित हुन्छ ।

हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि केही आधारभूत संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने भनेर घुमाउरो रूपमा संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ । त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मैले सो प्रतिवेदन पढेको धेरै भयो । तसर्थ प्रतिवेदनले के भनेको छ भन्नेबारे पुनः हेर्नुपर्नेछ तर न्यायपालिकाको संरचनात्मक र कार्यगत स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा केही कार्यहरू गर्नुपर्नेछ । हालसालै नेपाल बारले संविधान संशोधनको विषयमा उठाएका प्रश्नहरू मोटामोटी रूपमा सान्दर्भिक नै छन् जस्तो लाग्छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, हेरिनुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् । न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्दा मेरो दृष्टि संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने र यस मार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको समानता, समता र समावेशिता मार्फत विकास र समृद्धिको अभीष्ट प्राप्त गर्न सघाउने भन्ने थियो, तर अब मेरो भूमिका फेरिएको छ ।

अब म न्यायाधीशबाट कानुनको अध्येता बनेको छु । त्यसैले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चार दशक भन्दा बढी काम गरेको व्यक्तिको रूपमा म के देख्छु भने यो संविधान धेरै नै खर्चिलो भयो । यसको आर्थिक सम्भाव्यतामा नै प्रश्नहरू छन् ।

उदाहरणको लागि, संघीयताकै सन्दर्भमा प्रदेशको संरचनाले मुलुकको समृद्धिमा के योगदान गरेको छ ? समावेशी आयोग बनिरहेको स्थितिमा त्यति बिघ्न आयोगहरू चाहिन्छन् वा चाहिंदैन ? त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको औचित्य पनि कसरी पुष्टि हुने हो ? भन्ने कुरा पनि छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् आदिको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, अदालतको क्षेत्राधिकार बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले धेरै ढिलो नगरी राजनीतिक तहमा संविधान संशोधनबारे विचार–विमर्र्श थाल्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मेरो विचारमा न्यायाधीशले हरदम न्यायाधीश जस्तो हुनु र देखिनुपर्छ । न्यायाधीश हुने र वकिल हुने कुरा अलग अलग हुन् । न्यायाधीश राजनेता वा कूटनीतिज्ञ जस्तो देखिएर पनि काम छैन । ऊ त न्यायाधीश जस्तो नै देखिनुपर्छ । यो कुरा सहकर्मी, कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष र सोभन्दा परको समाजले पनि देख्न र महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।

न्यायाधीश समक्ष राष्ट्रको हुने वा व्यक्तिको हुने, संविधानको हुने वा स्वार्थ समूहको हुने भन्ने चुनौतीहरू हरदम आउँछन् । यो परीक्षा उसले दिइनै रहनुपर्छ । त्यसनिम्ति ऊ प्रत्येक दिन तयार रहनुपर्छ । उसको सबै भन्दा ठूलो गुण भनेको निष्पक्षता र विचारको खुलापन हो । यो कुरा उसको कार्यमा देखिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा उसले संविधानको भिजन र मिसन पनि बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई आफ्नो कार्यमा उतार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

‘न्यायाधीश’ शब्दको अर्थ नै व्यापक छ । मुद्दा फैसला गर्नु र न्याय दिनु कति फरक कुरा हुन् ?

यो अवश्य पनि हो । न्यायाधीशको रूपमा उसले सदा न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर कानुन बाधक छ भने ऊ कानुनको विरुद्ध जान सक्दैन । हाम्रो आफ्नो अवस्था त्यस्तै थियो, त्यसैले न्यायपालिकाको अगुवाइमा मुलुकी ऐनलाई मुलुकी संहिता र सजाय निर्धारण ऐनद्वारा पुनर्स्थापित गर्नुपरेको हो ।

न्याय कर्ममा लाग्दा बाटोमा सत्ता, शक्ति, प्रलोभन र लालचसँग कत्तिको भेट हुँदोरहेछ ? देशभर कानुन पढिरहेका हजारौं विद्यार्थीलाई बताइदिनुस् कि उनीहरूले यसको सामना कसरी गर्ने ?

मलाई यो प्रश्न हालसालै सर्वोच्च अदालतमा जम्मा भएका मेरो न्यायिक यात्राबारे जिज्ञासु ५० जना जति युवा कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीहरूले सोधेका थिए । मैले उनीहरूलाई भनेको कुरा यहाँ पुनः दोहोर्‍याउँछु । यसमा मुख्य कुरा मैले आफूलाई कसरी हेर्छु मेरो रोडम्याप के हो, कसरी आफ्नो बाटो तय गर्ने सोच बनाएको छु भन्नेमा भरपर्छ ।

म प्रेसर सुन्न चाहन्न भने मलाई प्रेसर पर्दैन, मानिसहरूले यसलाई भनेर कामै छैन भन्ने विस्तारै बुझिहाल्छन् । हाम्रा वरिपरि स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्, ती नातागोता, साथी, समुदाय र राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने हामी आफैंले तय गर्ने कुरा हो । हामी सधैं चौबाटोमा नै हुन्छौं त्यहाँबाट सद्गुण वा दुर्गुणको मार्ग कता लाग्ने हो आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो त्यति जटिल छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दा यो गर्छु भन्ने लागेको तर गर्न नसकेको केही काम रह्यो ?

छन् । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि मैले करिब आठ हजार जति मुद्दाहरू फैसला गरेछु । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको कार्यकालमा अत्यन्त व्यस्त रहनुपर्‍यो । जे गर्न सकें गरें भन्ने लाग्छ, अहिले फर्केर हेर्दा संवैधानिक इजलासमा अझै केही महत्वपूर्ण विवादहरू थिए, तिनमा निर्णय गर्न पाएको भए संविधानलाई अझ गति दिन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

सुशासन सुनिश्चित गर्न, जलवायु परिवर्तनले मुलुक आक्रान्त रहेको अवस्थामा वातावरण र वातावरण विनाशबाट प्रभावित जनताहरूको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अझै केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ । अब ती कुराहरू मेरा सहकर्मीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।

क्षत-विक्षत हुन लागेको न्यायपालिकालाई पुनः लयमा फर्काउने महान् कार्यमा जोडिन पाएँ, जे देश–विदेशको अध्ययन र अनुसन्धानबाट जति जानेको थिएँ न्याय सम्पादन र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, न्यायिक सुधार र न्यायिक शिक्षामा लगाउन पाएँ त्यसमा सन्तोष नै लागेको छ ।

अन्त्यमा, अवकाशपछिको समय कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

योजना नै त बनाएको छैन । अहिले विश्वमा वनजंगलको रक्षामा कस्तो कानुन निर्माण जरूरी छ भन्नेमा न्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ग्लोबल जुडिसियल इन्स्टिच्युट अन इनभारोमेन्ट’ को अगुवाइमा एउटा कार्य भइरहेको छ, म त्यसको ड्राफ्टिङ कमिटीमा छु । यो वर्ष त्यसको काम सक्नुपर्नेछ । सो बाहेक बाँकी समय लेखपढमा नै बिताउँछु होला ।

फोटो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर