२ कात्तिक, सुर्खेत । मानव अधिकारसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बल्ल प्रदेश निर्देशक समिति गठन भएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न एक वर्षमात्रै बाँकी हुँदा कर्णालीमा ढिलो गरी समिति गठन भएको हो ।
प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ४ असोजमा बसेको ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको हो ।
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्न सरकारले ७ असोज २०७९ देखि कार्ययोजना लागू गरेको थियो । कार्ययोजना लागू भएको २ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा भने बल्ल निर्देशक समिति गठन भएको हो ।
‘हामीले प्रदेशस्तरिय समिति गठन गरेका छौँ,’ मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्री भन्छन्, ‘अहिलेसम्म एउटा मात्रै बैठक बसेको छ । अव लगत्तै अर्को बैठक बसेर कार्यान्वयनतिर लाग्छौँ ।’
सरकारी बेवास्ताकै कारण सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बढी प्रभावित बनेको कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको सरोकारवालाको आरोप छ छ । ‘कर्णाली आफैंमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र हो । अन्य ठाउँमा नभए पनि कर्णालीमै यसले प्राथमिकता नपाउनु दुखद हो’, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी भन्छन्, ‘तीनै तहका समितिहरू सक्रिय नहुँदा पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।’
प्रदेश सरकारले निर्देशक समिति ढिला गठन गरेपनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडित तथा उनीहरुका परिवारहरुका लागि राहत प्याकेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका पीडितहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लिला ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधि अनुसार द्वन्द्व पीडितको पहिचान, उपचार, पुनस्र्थापना, रोजगारी लगायतका समस्या समाधान गर्नेछ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाहरू अहिले पनि खुल्न सकिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय त पाएका छैनन् नै पीडितको दर्जा समेत नपाएका उनीहरु न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।
कर्णालीका द्वन्द्वपीडित महिलाको आवश्यकता पहिचान नभएको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका सहसंयोजक ममता नगाल बताउँछिन् । अहिले पनि द्वन्द्वका बेला यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूलाई राज्यले नचिन्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरू अहिले आवश्यकता के हो ? भन्ने कसैलाई थाहा छैन, कतिपय महिलाहरु विभिन्नखाले मनोसामाजिक समस्याका सिकार भइरहेका छन्’, उनी भन्छिन् ।
कतिपय द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरु अहिले पनि क्यान्सरजस्ता प्राण घातक रोगबाट ग्रसित भएको सहसंयोजक नगालको भनाइ छ । उनले यस्तो अवस्थामा राज्यले बनाएको निर्देशक समितिहरू कार्यान्वयनमा नआउनु र कार्यान्वयन गर्ने निकाय, जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरु नपर्नु दुखद भएको बताइन् । ‘जिल्ला र स्थानीयतहमानिर्देशक समिति गठन गर्ने काम भएको छ । त्यो बाहेक अरू कुनै पनिका हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयकका विषयबारे स्थानीय र वास्तविक पीडितलाई बुझाउनुपर्ने नगालको भनाइ छ । उनका अनुसार, कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने तीनै तहका समितिहरूले सक्रिय रूपमा काम गरे सरकारले केही समय अगाडि मात्रै पास गरेको टिआरसी विधेयक कार्यान्वयनमा समेत सघाउने छ ।
सरकारले कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह र सहयोगी निकायहरूको संरचना प्रष्ट तोकेको छ । कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि संघमा गृह मन्त्रालय, प्रदेश तहमा गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबीच पारस्परिक सहकार्य र समन्वय गरिने बताइएको छ । तर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
जिल्ला र स्थानीय तहमा बन्ने समितिहरूमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा नै अन्यौलता देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले महिला, शान्ति, सुरक्षा र द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी ती कार्यक्रमहरूलाई दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको स्वरुपमा भने रूपान्तरण गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली सरकार र अधिकांश स्थानीय तहहरूले कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको त देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यही गरेको कामलाई नै दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको फर्मेटमा भने रूपान्तरण गर्न नसकेको पाइयो ।’
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल नागरिकस्तरबाट यस सम्बन्धमा पहल भए पनि सरकारी तवरबाट बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्त गर्न, राहत पाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सबै संरचनालाई कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पत्राचार गर्दा कुनै पनि जवाफ पाउन नसकेको मानवअधिकार आयोग कर्णालीका मानवअधिकार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी मानबहादुर कार्की बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार, १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र ७९ वटै स्थानीय तहलाई एक महिना अगाडि पत्राचार गर्दा पनि कुनै कार्यालयले पनि जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा कमी हुनु, केन्द्रलाई देखाएर जिल्ला र प्रदेश पन्छिनु जस्ता समस्याका कारण कार्य योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । ‘कतिपय पालिकाहरू त बजेट नभएको भन्दै कार्य योजना कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजेको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यो सरकारको कार्यक्रम हो । साझा समस्या हो । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने भावना स्थानीय तहहरूमा देखिएन ।’
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुर्खेतको अग्रसरता
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला निर्देशक समन्वय समिति, स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जिल्ला र स्थानीय तहस्तरीय समितिहरूको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुर्खेत अगाडि देखिएको छ । सुर्खेतमा जिल्ला निर्देशक समन्वय समिति र ९ वटै स्थानीय तहहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरेका छन् ।
जिल्ला निर्देशक समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजकको अगुवाइमा इन्सेक, सहकर्मी समाज, भ्वाइस अफ वुमन, मिडिया र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतको सहकार्यमा ९ वटै स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ ।
‘गत भदौमा मेरै अगुवाइमा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा समिति गठन गरिएको थियो,’ संयोजक गंगाराम सुनारले भने, ‘सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छन् । आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन भइसकेका छन् । अब कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँछौँ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका संयोजक सुनारका अनुसार यस अवधिमा जिल्ला निर्देशक समन्वय समितिको दुई पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठकले सबै स्थानीय तहको प्रगति प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुने र चिंगाड गाउँपालिकाले समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गरेका छन् । यसका साथै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ११.६ ले व्यवस्था गरे अनुसार द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाहरुको आवश्यकता पहिचान गर्दा उपसमितिले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता समेत कार्यपालिकाको बैठकबाटै अनुमोदन गराइएको छ । समितिको जिम्मेवारी कार्ययोजनामै तोकिएको छ । बाँकी ५ स्थानीयतहले उपसमितिलाई पूर्णतादिने क्रममा छन् ।
गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्त पुन द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाहरुको आवश्यकताको पहिचान गरी उनीहरुलाई राहत तथा परिपुरण लगायतका कामहरु गर्ने बताउँछन् । यस्तै वीरेन्द्रनगरले पनि पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गर्ने कार्य थालेको छ ।
उपसमितिकी सदस्य शान्ति ढकालले आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठनमै सीमित भएको बताउँदै भन्छिन्, ‘बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ भन्ने सुनेको हुँदा त्यहाँको सिकाइलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
कार्ययोजनाप्रति द्वन्द्वपीडित आशावादी नै भएपनि पूर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति भने हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सहिद परिवार घोषणा भएपछि प्राप्त भएको रकम बाहेक अरू कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका दिदी बहिनीहरूलाई राज्यले चिन्दैन । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत उनीहरुको आवश्यकता पहिचान होला भन्ने आशामा छौं ।’
कस्तो छ, अन्य जिल्लाको अवस्था ?
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव दिलकुमार तामाङले कर्णालीका ७९ मध्ये ४३ स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भइसकेको र ३६ स्थानीय तहमा गठन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
दैलेखका ११ स्थानीय तह, सल्यानका १०, सुर्खेतका ९, कालिकोटका ९ र मुगुका ४ स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समितिहरु गठन भएका छन् । त्यस्तै डोल्पा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, जाजरकोट र हुम्लाका स्थानीय तहरु समिति गठनको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी तामाङले बताए ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांकमा नभएपनि रुकुम पश्चिमका तीन स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको जिल्ला निर्देशक समितिकी संयोजक लुम्बिनी गौतमले जानकारी दिइन् । उनले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र सानी भेरी गाउँपालिकामा समिति गठन भएर काम अगाडि बढाएको बताइन् ।
उनका अनुसार हाल समिति गठन भएका पालिकाहरूमा बैठक बसेर समितिलाई सक्रिय बनाउने र गठन नभएका पालिकाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘अहिले भएका समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने र समिति गठन नभएका पालिकाहरूमा समिति गठन गरेर काम अगाडी बढाउने काम भइरहेको छ’, संयोजक गौतमले भनिन्, ‘अब बाँकी एक वर्षभित्र द्वन्द्व पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउने काम गछौं ।’
जिल्ला निर्देशक समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले पनि जिल्लाको एउटा पालिकामा समिति गठन भएको बताए । ७ वटा स्थानीय तह रहेको जाजरकोटमा भेरी नगरपालिले समिति गठन गरेको छ । जिल्ला निर्देशक समितिले जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको र समिति गठन गर्ने क्रम चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘जिल्ला निर्देशक समितिले दुई पटक बैठक बसेर सबै पालिकालाई समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाउन पत्राचार गरेका छौं । भेरी नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको छ’, उनले भने, ‘अब दसैँ लगत्तै फेरि अर्को बैठक बसालेर सबैसँग समन्वय गर्छौं ।’
के हो, दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना ?
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० प्रस्ताव पारित गरेको छ । द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न र शान्ति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले ३१ अक्टोबर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै द्वन्द्व र त्यस पश्चातत्को संक्रमणकालीन अवस्थामा यातना, बलत्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावितमहिला तथा बालिकाहरूको सुरक्षा, पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्ले अर्को प्रस्ताव पारित गरेको छ । सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
उक्त प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला तथा बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता लागू गर्न र नागरिकलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउने जस्ता विषयहरूमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू प्रभावित भए । यसैका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका रूपमा रहेको नेपाल सरकारले पनि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणको राष्ट्रिय कार्य योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मका लागि तीन वर्षे कार्य योजना निर्माण गरी लागू गरेको थियो ।
तर पहिलो चरणको कार्य योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडित सम्म नपुगेको भन्दै सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना ल्याएको हो । पहिलो कार्ययोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी कार्यको लागि गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ मा दोस्रो कार्य योजना कार्यान्वयनको लक्ष्य लिइएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाले मुख्यतः सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण, क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रथामिकतामा राखेको छ ।
