नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको कारक र आधार राजनीतिक दल हुन् । एक शताब्दी भन्दा लामो जहानियाँ निरंकुश राणाशासन, प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा गोरखाली (तथापि शाह वंशको मूल थलो गोरखा होइन) राजा पृथ्वीनारायण शाहका वंश र उनका भाइ-भारदार सहित संलग्न रही सञ्चालित अढाइ सय वर्षको हुकुमी शाही ठकुरीतन्त्र तथा पर्दा पछाडिबाट पुरोहित, पण्डितद्वारा निर्देशित अलोकतान्त्रिक शासन चले नेपालमा । ती प्रायः अलोकतान्त्रिक, निरंकुश शासन सत्ता विरुद्ध लडेर लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्याय र स्वतन्त्रता स्थापना गर्ने महान् कार्यमा राजनीतिक दलहरूको अतुलनीय योगदान रहिआएको छ । यो नेपाली राजनीतिको गौरवपूर्ण इतिहास हो ।
वर्तमान समयमा लोकतन्त्र भएर पनि निराशा, असफलता, भरोसाहीनता, अक्षमता, असुरक्षा आदि व्याप्त छन् । जनताको बलिदानी, त्याग र संघर्षको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त गरिएका उपलब्धि संकटमुक्त बन्न सकेका छैनन् । एक प्रकारले मुलुक र जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान अझै खतरामुक्त छैनन् । साथै मुलुकमा दीर्घ शान्ति, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, समावेशिता र समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र भविष्यप्रतिको भरोसा सुरक्षित गर्न सकिएको अवस्था छैन । ‘मेरा निम्ति देश, राज्यसत्ता वा सरकार, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, प्रशासन आदि छन्’ भन्ने जनविश्वास र भरोसा जनताका दिमागमा किन जाग्न सकेनन् ? खासमा जनताले आफ्नो देश, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान आदि प्रति गौरव गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यी सम्पूर्ण अवगुण, अक्षमता, असफलता आदिको मुख्य दोषी समेत राजनीतिक दलहरू नै हुन् । व्यवस्था परिवर्तन, आन्दोलनको नेतृत्व, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल लोकतन्त्र कार्यान्वयन, प्राप्त उपलब्धि जनतामा प्रत्यायोजन र लागू गर्ने, सुशासन, विकास, समृद्धि, समावेशिता र समानता, विधिको शासन कार्यान्वयन गर्न किन असफल भए ? कतै परिवर्तनका वाहक भनिएका राजनीतिक दलहरूको गठन, निर्माणका आधार र धरातल नै गलत त छैनन् ? एक पटक यस विषयमा समीक्षा गर्नै पर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं । यो वर्तमानको माग हो ।
दलहरू निर्माणको धरातल
नेपालका मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट वा वामपन्थी दलहरू नै प्रमुख हुन् । यी दलहरू नै वैचारिकता, जनअनुमोदन आदिको व्यवहारतः नेतृत्व गर्दछन् । त्यति मात्रै होइन, विगतका लोकतन्त्र, विधिको शासन, संवैधानिक हक प्राप्तिका सबै आन्दोलनहरूमा यिनै दल सहभागी थिए । राजनीतिक दल भन्नाले राज्यसत्ताको निम्ति विचार, दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम सहितको शक्ति भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यसत्ता सम्बन्धी अवधारणाभित्र राजनीतिक, सामाजिक—सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक आदि दृष्टिकोण पर्दछन् ।
राजनीतिक दलका मुख्यतः दुइटा आधार तथा मान्यता प्रष्ट हुनुपर्दछ । पहिलो; राज्यको शासन, प्रशासन सम्बन्धी अवधारणा वा दृष्टिकोण र दोस्रो हो, आर्थिक नीति । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको खुल्ला, नागरिकद्वारा प्रत्यक्ष/परोक्ष अनुमोदित शासन सत्तामा विश्वास हुन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्रको योगदान, पूँजीवादको सदुपयोगबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको आर्थिक नीति सञ्चालित हुन्छ । लोकतन्त्रमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिको प्रवेश, प्रयोग वा उद्देश्य राखिने भएतापनि त्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणा हो भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा माक्र्सवादी (शास्त्रीय) समाजवादको कुनै गुञ्जायस रहँदैन ।
शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू भने विचार, मान्यता, दल, फरक मत आदिको कट्टर विरोधी हुने गर्दछन् । राजनीतिक हिसाबले एकदलीय निरंकुशता कम्युनिस्ट सत्ताको मुख्य आधार हो । उनीहरू जडसूत्रवादी हुन् । पूँजीको राष्ट्रियकरण, निजी सम्पत्तिमाथिको निषेध कम्युनिस्ट अर्थ–राजनीतिका मुख्य आधार हुन् । उसो त विश्वभर नै माक्र्सीय समाजवादको अवधारणा लोपोन्मुख बन्दै गइरहेको देखिन्छ । उदाहरण स्वरुप हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई हेर्न सकिन्छ ।
यो लोकतन्त्र मात्रै होइन, समग्रमा पूँजीवादी व्यवस्थाको असफलता मानिन्छ । त्यो हो, धनी झन् बढी सम्पन्न र गरिब झन्–झन् निमुखा बन्दै जाने संकट । त्यसको उपयुक्त विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो, जसले आर्थिक समानतासँगै राजनीतिक अधिकार समेत प्रदान गर्दछ
विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र बन्न सफल चीन माओत्से तुङको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको मुलुक हो । तथापि उसले पछिल्ला वर्षहरूमा माओले स्थापित गरेका समाजवादी अर्थ नीतिलाई मिल्काएर पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेदेखि अमेरिकापछिको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । यो तथ्यमाथि आँखा चिम्लिने धृष्टता गर्ने कुनै शक्ति राजनीतिक हिसाबले अघि बढ्नै सक्दैन ।
राणाशासनकै बखत २००६ सालताका यी दुई लाइन र विचार बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भए । रोचक कुरा के छ भने, कांग्रेसका संस्थापकमध्येका एक पुष्पलाल श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापक महासचिव बने, जो हालसम्मै सबै कम्युनिस्ट घटकका सम्मानयोग्य पात्र हुन् ।
नेपाली राजनीतिको कटु सत्य के हो भने, राजा सहितको शासन व्यवस्था भनेको आर्य (बाहुन) र खस (क्षत्री) बीचको समझदारीको गठजोड थियो । आर्य जाति (समुदाय?) को ब्राह्मण (हिन्दु) धर्म र खसहरूको राजा, अर्थात् ‘हिन्दु अधिराज्य’ । यथार्थतः खसहरू प्राचीन हिन्दु होइनन् । राजा महेन्द्र शाहले पञ्चायतको नाममा प्रत्यक्षतः सत्ता सम्हालेपछि आर्यहरू बहिष्करणमा पारिए । यो आरोपको पुष्टि गर्न राजा (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र समेत) ले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन कालभरि सरकारका महत्वपूर्ण पदहरूमा कुन जाति, समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिए ? स्मरणरहोस् पञ्चायत काल (राजा महेन्द्र र छोरा वीरेन्द्रको शासन) भरि नागेन्द्रप्रसाद रिजाल (बाहुन) अपवाद बाहेक प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्षमा सबै खसहरू मात्रै बने । यस्ता थुप्रै घटना अवलोकन गरे तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैले राजतन्त्र आर्य र खसहरूको साझेदारीको शासन थियो, नेपाली विविधताको प्रतीक थिएन । जब आर्य र खस शासकबीच द्वन्द्व चरम बिन्दुमा पुग्यो, एक पक्ष अर्थात् राजतन्त्रको अन्त्य गरियो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । अतः त्यसको स्वामित्व सारा नेपालीजनले लिने कुराको तुक नै रहेन, ढल्यो ।
त्यस्तै बीपी कोइराला लगायतले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेस र शुरुआतमा पुष्पलाल आदिद्वारा स्थापित तर पछि मुख्यतः बाहुनहरूद्वारा अपहरित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पनि आम जनताको रहन सकेन । प्रमाण स्वरुप कोइरालाहरू, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदि सभापति हुँदाको कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा सभापति बन्दाको कांग्रेस हेरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
स्पष्ट नै छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति र प्रधानमन्त्री बन्दा उनले पार्टीका महामन्त्री लगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा र प्रधानमन्त्री बन्दा प्रमुख मन्त्री लगायत सरकारी उच्च पदहरूमा आफ्ना स्वजातीयहरूलाई नै प्रधानता दिने गर्थे । यता देउवा (खस) सभापति र प्रधानमन्त्री बन्दा महामन्त्री, उपसभापति आदि पदाधिकारी र प्रमुख मन्त्रीहरूमा खसहरू नै बढी प्राथमिकतामा परे, अद्यापि हावी छँदैछन् । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दलको समावेशिताको यस्तो लज्जास्पद इतिहास छर्लंग र जीवित छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेकपा एमाले र माओवादी नै प्रमुख हुन् । उनीहरू त झन् कांग्रेस जत्तिको समावेशी र लोकतान्त्रिक समेत छैनन् । त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूको असमावेशी र अलोकतान्त्रिक धरातल नै हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको अन्योलपूर्ण भविष्यको मूल कारण र आधार हो ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रका मूलतः पाँच आधार छन् । पहिलो; स्वतन्त्रता, दोस्रो; मानवअधिकारको रक्षा, तेस्रो; सार्वभौमिक मताधिकारद्वारा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, चौथो; समावेशी तथा समानताको सिद्धान्त र पाँचौं, जिम्मेवार सरकार आदि ।
यसका मुख्यतः दुइटा कमजोरी देखिएका छन् । पहिलो, सरकारको अस्थिरता । लोकतन्त्रमा निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुनै पर्दछ । त्यसैले सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ४/५ वर्षमा परिवर्तन भइरहने हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा भने, ५ वर्षमा धेरै सरकार बन्ने तथा विघटन भइरहने विडम्बना छ । दोस्रो, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ ।
यो लोकतन्त्र मात्रै होइन, समग्रमा पूँजीवादी व्यवस्थाको असफलता मानिन्छ । त्यो हो, धनी झन् बढी सम्पन्न र गरिब झन्–झन् निमुखा बन्दै जाने संकट । त्यसको उपयुक्त विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो, जसले आर्थिक समानतासँगै राजनीतिक अधिकार समेत प्रदान गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आदि स्थापना गर्दा विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र, महिला, पृथक् भाषा, धर्म, सम्प्रदाय जोड्न सम्भव थिएन होला । तर आजको दिनसम्म समेत यी दलहरू समावेशी सिद्धान्तमा चलेका देखिंदैनन् । केन्द्रमा मात्रै होइन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका नेतृत्वहरूमा उत्पीडित समुदाय अद्यापि असाध्यै न्यून नै छन् । २०५२ सालमा सशस्त्र क्रान्ति शुरुवात गरेको माओवादीले समेत दलित, महिला, फरक आस्था, धर्म, सम्प्रदाय आदिको समावेशितामाथि नजरअन्दाज गर्नु लज्जास्पद एवं जातिवादी चरित्र नै थियो ।
द्वन्द्वका क्रममा दलित, महिला, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदायको बलिदानी रहेको भएतापनि त्यो क्रान्तिप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी लिने ठाउँमा उनीहरू थिएनन् । अतः त्यो हिंसात्मक विद्रोहको नैतिक जिम्मेवारी उत्पीडित समुदायको छैन ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्याय, स्वतन्त्रता खासमा उत्पीडित एवं बहिष्करणमा पारिएका समुदायका निम्ति आवश्यक छ । उनीहरूको राजनीतिक जागरणबाट मात्रै यो व्यवस्था, संविधान र प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न सक्नेछन् । अन्यथा मुलुक र निमुखा जनताको भविष्य सुन्दर र सुरक्षित बन्न सम्भव छैन ।