जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा समस्या परेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा प्रवेश गर्न समस्या परेको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपाली नागरिकका लागि वर्किङ भिसासँगै भिजिट भिसा पनि बन्द गरेको झन्डै दुई साता हुन लागेको छ। अन्य देशहरूमा पनि यसको असर परिरहेको छ। नेपालमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र कैदी भाग्ने घटना भएपछि युएईलगायत अन्य देशले पनि धमाधम भिसा बन्द गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियाले भिसा प्रक्रियामा पहिलेको तुलनामा अहिले असहज बनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि खाडी मुलुकहरू (युएई, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत र ओमान) र मलेसियाले भिसामा कडाइ गरेको उनले बताए। ‘हामीले खाडी मुलुकलाई हेर्ने हो। अहिले खाडी मुलुकको सबै भिसा प्रोसेस होल्ड गरिएको छ। पहिलेजस्तो राम्ररी काम भएको छैन। वर्किङ भिसा पाइसकेकालाई पनि प्रहरी क्लियरेन्स लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘प्रहरी रिपोर्ट नचाहिने देशले पनि नेपालीलाई आफ्नो देशमा प्रहरी रिपोर्टसहित आउनू भनेको छ।’ विदेशीले नेपाली कामदार लैजान कहिलेसम्म कडाइ गर्ने हो भनेर कुनै टुंगो नभएको उनले सुनाए।
विदेश जान सास्ती भएपछि बेरोजगारीले भौंतारिएका युवाहरूलाई ठुलो मर्कामा परेको भुर्तेलले बताए। ‘युएईका लागि भिसाको एप्रुभल प्रक्रिया रोकिएसँगै भिजिट भिसा र कामदार भिसामा युएई जान खोजेका धेरै नेपाली समस्यामा परेका छन्। दसैंको मुखमा विभिन्न देश जान खोजेकाहरू धेरैले भिसा इस्यु नहुँदा घर फर्किनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको एउटै कारण नेपालको जेनजी प्रदर्शन हो। आन्तरिक सुरक्षाको कारण देखाउँदै युएईले भिसा इस्यु गर्न बन्द गरेको हो।’
ती देशहरूले आधिकारिक रूपमा चाहिँ केही नभने पनि श्रमिकको भिसा आइसकेका हकमा पनि विभिन्न कागजातको माग गरेको उनले बताए। ‘हामीलाई विभिन्न मुलुकबाट औपचारिक रूपमा केही आएको छैन तर अनौपचारिक रूपमा जेलबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर निस्किएकाले अपराधमा संलग्नहरू आफ्नो देशमा प्रवेश नगरुन् भन्नेमा उनीहरू चनाखो भएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। पहिला नै भिसा आइसकेकाहरूको हकमा पनि खाडी मुलुकहरूले रिपोर्ट अनिवार्य माग्ने गरेको उनले सुनाए। ‘युएईमा दिनकै ६/७ सयसम्म भिसा स्वीकृत भइरहेको हुन्थ्यो तर अहिले भिसा दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको कारण हेर्दा अहिले पुरै बन्द त भएको छैन तर केके रिपोर्टहरू चाहिँ माग्न थालेको छ। यहाँबाट भागेका कैदीबन्दी त्यहाँ पुगे भने त्यसले कुनै विकराल रूप लिन सक्छ भनेरै विभिन्न मुलुकले भिसामा कडाइ गरेका हुन सक्छन्।’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। उक्त मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका कारण युएईमा भिसा खुलाउने सन्दर्भमा पनि सरकारले कुनै थप कूटनीतिक पहलकदमी गरिनसकेको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनकारीहरूले सिंहदरबारदेखि संसद् भवनसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेका थिए। त्यसक्रममा विभिन्न कारागार तोडफोड भएर १४ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी फरार भएका थिए। यही घटनालाई सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिँदै विभिन्न देशले नेपाली नागरिकप्रति कडाइ गरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जेनजी आन्दोलनसँगै नेपालीहरूलाई खाडीलगायत युरोपेली मुलुकहरूले पनि लैजान आनाकानी गरेका छन्।
उनका अनुसार खाडी मुलुकहरू प्रायः सबैले प्रहरी रिपोर्टलगायत कागजात नपुगेको हकमा अन्य प्रमाण पुग्ने कागजात पनि खोज्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का विभिन्न कम्पनीले नेपाली कामदार माग गरे पनि अध्यागमनले भिसा स्वीकृत नगरेपछि पछिल्ला दिनमा कामदारका लागि भिसा आवेदन प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको बताए।
‘पोर्चुगलबाट नेपाल फर्कने एक श्रमिकलाई पनि भिसा नदिएको भन्ने छ तर ठ्याक्कै कुनै प्रमाणित कागजात भने हामीसँग छैन। विदेश गएका श्रमिकहरूकै एक समूहमा हाम्रो पनि भिसा इस्यु भएन भन्दै म्यासेज आदानप्रदान गरिएको खबर मैले सुनेको थिएँ,’ उनले भने। खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपेली देशले पनि नेपाली श्रमिक लैजान पहिलेजस्तो अहिले सहज नभएको उनी सुनाउँछन्। जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरूमा भएको विध्वंसले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यी मुलुकले नेपालीहरूलाई भिसा रोकेको र यसबाट युवाहरूलाई ठुलो असर पर्ने तर्क पनि उनले गरे।
आधिकारिक रूपमा केही सूचना नआए पनि विदेशमा रहेका चिनजानका मान्छेमार्फत त्यहाँको नीतिगत तहका मान्छेसँग कुरा गर्दा नेपालीहरूले आफ्नै देश जलाएको भन्ने बुझाइ उनीहरूमा रहेको बताइएको छ। अपराधमा मुछिएका कैदीहरू भागेको हुँदा विदेशीहरू पनि चनाखो भएको हुन सक्ने उनले बताए। ‘जारी भइसकेको भिसाबाट श्रमिकहरू प्रहरी रिपोर्ट तयार पारेर गइरहेका छन् तर नयाँ आवेदनको प्रक्रियाचाहिँ होल्डमा छ। नयाँ भिसा लागेकै छैन,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले युएईले नेपाली जान रोक लगाए पनि अन्य देशले त्यतिसम्म कडाइ नगरेको बताए। तर विदेश जाने युवालाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको उनले बताए। ‘कुनकुन देशले केके गर्यो भन्ने हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन तर खाडी मुलुकलगायत अन्य कुनकुन देशले भिसा दिन कडाइ गरेको भन्ने मात्र सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने। नेपालमा प्रत्येक वर्ष लाखौंलाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। सबैले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्था छैन। अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै आठ लाखभन्दा युवा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ। गत वर्ष युएईका लागि मात्र दुई लाख ७४ हजार पाँच सय ९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सबभन्दा धेरै युवाले युएईका लागि नै श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यो वर्ष युएईका लागि एक लाख ९३ हजार तीन सय ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो संख्या अन्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो।
कुनकुन देशले भिसामा कडाइ गर्यो ?
म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार खाडी मुलक (युएई, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान), मलेसिया र केही युरोपेली मुलुकले भिसामा कडाइ गरेका छन्। तर यीमध्ये कुनै पनि देशले आधिकारिक सूचना भने प्रवाह नगरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो विषयमा कुनै पनि देशका नेपाली दूतावासलाई आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छैन। तर युएईका अधिकारीहरूले नेपालमा भएको विरोध प्रदर्शन र जेल तोडफोड मात्र नभएर घरेलु कामका लागि भ्रमण भिसाको दुरुपयोगबारे चिन्ता उत्पन्न भएपछि अनौपचारिक रूपमा भिसा दिनमा कडा कदम चालिएको जानकारी नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई गराइएको बताइएको छ।
गत वर्ष बंगलादेशमा आन्दोलन हुँदा पनि युएईले बंगालादेशी नागरिकका लागि भिसामा कडाइ गर्ने प्रावधान लागु गरेको थियो र केही समयपछि त्यसलाई पुनः खुलाइएको थियो। नेपालको हालको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८२ १९:५६ आइतबार